काठमाडौँ — कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको चार महिनापछि संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न भन्दै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेसँगै कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने र यसको विधि के हुने भन्नेबारे आम चासो बढेको छ । यसै विषयमा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर गृहकार्य अघि बढाउन खोजिरहेका छन् । तर, के–के विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । तपाईंको विचारमा के–कस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा संशोधनको जुन कुरा उठेको छ, यो ठीक छ । यसबीचको अनुभवले पनि सबै कुरामा चलाउनुपर्ने देखियो । जस्तो, कार्यपालिकामा सरकार बनाउने कसरी ? कुन बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि सरकार गठन र पुनर्गठनमा धेरै कुरा असंगत देखिएका छन् । त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारलाई स्थिरता दिने भनेर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भनियो । तर, सरकारमा धेरै पार्टी जाने, कुनै एउटा पार्टी निस्कनासाथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । जसले गर्दा एक वर्षमा चार वटासम्म सरकार बनिसक्यो । पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसलाई मिलाउन छलफल गर्न आवश्यक छ ।
दुई दलले त प्रारम्भिक छलफलमा कहाँ–कहाँनिर संशोधन गर्ने भन्ने भन्दा पनि निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै बहसमा ल्याएर अरू विषयलाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिएको छ नि ?
संविधानले दिएका कैयन् कुराहरूलाई हामीले ऐनद्वारा परिस्कृत गरेर अघि बढाउन सकिन्थ्यो । संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक जस्ता कुरामा ऐनबाट पनि सुधार गर्न सकिन्थ्यो । तर, हाम्रा नेताहरूको चालचलन के छ भने संसद्मा त्यससम्बन्धी विधेयक नलैजाने र संविधानको छिद्रमा खेल्ने । कानुन आफूअनुकूल भएन, बाधा पर्यो भने अध्यादेश ल्याइदिने काम भयो । यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर सबै कुरा संविधानमा प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
तपाईंको विचारमा संविधानमा प्रस्ट पार्नुपर्ने विषयहरू के–के छन् ?
व्यवस्थापिकाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले गर्ने एउटै काममा पनि विभेदपूर्ण व्यवस्था छ । जस्तो, प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पठाएन भने स्वतः नै लागू गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । जबकि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक चाहिँ पाँच वर्षभित्र पनि पारित नगरेर त्यसै राखेको अवस्था छ । यी कुराहरू पनि मिलाउनुपर्ने छ । तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षमा उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने संविधान निर्माणकै बेलामा चर्चा भएको थियो । राजनीतिक सन्तुलनको हिसाबले त्यतिबेला नेताहरूले मानेनन् । तर, अहिले सबैलाई बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ ।
अरू थप विषयहरू के–के छन् त ?
न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू राम्रैसँगै चलिरहेको छ । न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति नै बाधक बन्ने अवस्था बनिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्को पुनःसंरचना पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान भनेको जहिले पनि अघि बढाउनका लागि हुनुपर्छ । त्यसलाई रोक्ने कामले देश चल्दैन । राज्य चल्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले कुनै एउटै विषयमा मात्रै ध्यान नदिएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सबै असंगत विषयहरूमा संशोधन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउनुपर्छ ।
संविधानले समावेशी आयोगहरूलाई १० वर्षको बीचमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हो, आयोगहरूका सम्बन्धमा पनि धेरै विषय छन् । आयोगहरूलाई घटाउने हो कि मर्ज गराउने त्यसतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्छ । नेताहरू संविधानको छिद्रलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्ने कारणले ती सबै छिद्रहरू टालेर अघि बढ्नुपर्छ । संविधानले सबै कुरा प्रस्ट नपारेसम्म नहुने स्थिति देखिएको छ ।
