'कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मन्त्री भनेको प्राधिकरणको अध्यक्ष होइन ? प्राधिकरणमा बैठक भइरहन्छ । कहिले म चाँडै पुग्छु । उभिएर बस्ने कुरा भएन । कहिले उनीहरू (प्राधिकरणका पदाधिकारी) समयमा आइपुग्दैनन् । दुई–तीनचोटि त्यस्तो भइसक्यो ।'
काठमाडौँ — प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिको वैधानिकतामाथि नै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रश्न उठाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेर निगरानी र नियन्त्रण बढाउन थालेका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार नौलो दृश्य देखियो । बाढीले क्षति पुर्याएको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षणमा गएकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकक्ष सुनसान थियो तर माथिल्लो तलामा चहलपहल भइरहेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरण पुगेका थिए, निरीक्षण वा अनुगमनका लागि होइन, आफ्नै नवनिर्मित कार्यालयमा हाजिर हुन हो, विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलो पटक पदेन अध्यक्षका लागि पनि कार्यालय स्थापना गरिएको छ, खड्का पहिलो दिन बुधबार प्राधिकरण गएर कुर्सीमा बसे । यसै सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
प्राधिकरणमै कार्यालय खोल्नुपर्ने र मन्त्री गएर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मन्त्री भनेको प्राधिकरणको अध्यक्ष होइन ? प्राधिकरणमा बैठक भइरहन्छ । कहिले म चाँडै पुग्छु । उभिएर बस्ने कुरा भएन । कहिले उनीहरू (प्राधिकरणका पदाधिकारी) समयमा आइपुग्दैनन् । दुई–तीनचोटि त्यस्तो भइसक्यो ।
कार्यालय राखेर बस्दा सबै सतर्क हुन्छन् भन्ने मनसाय हो तपाईंको ?
सतर्कभन्दा पनि त्यहाँ बस्दा आफ्नो समस्या भयो भने पनि उनीहरूले अगाडि नै भन्न पाउँछन् । बोर्ड बैठक बस्नुअघि केही इस्यु रहेछ भने ५/१० मिनेट भए पनि छलफल गर्न पाइन्छ । यो निर्णय सकारात्मक हिसाबले नै गरेको हो । यसमा के छ र त्यस्तो ? किन यस्तो हंगामा गरिरहने ?
तपाईंले हंगामा नै मच्चाउने काम गर्नुभयो नि त ?
मेरो मात्रै कहाँ हो र ? पर्यटनको पनि छ । अरूको पनि छ नि ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नभएकै बेला तपाईले कार्यालय स्थापना गर्नुभएछ नि ?
कुलमान कहाँ छन् भनेर पछि–पछि मन्त्री जाने होइन नि ।
कुलमान घिसिङले राम्रो काम गर्न सकेनन् भनेर मन्त्री नै जान लाग्नुभएको हो कि ?
उनले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने हटाएर अर्को आइहाल्छ नि ।
हटाउने योजना पनि छ भनिन्छ नि ?
हटाउने योजना भए अस्ति नै हटाइन्थ्यो नि । सजिलै हटाउन सकिँदैन । त्यसमाथि चार–पाँच महिनाको समयमा किन हटाउने ?
त्यसो भने प्रधानमन्त्री पनि विश्वविद्यालयको कुलपति हो, विश्वविद्यालयमा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष राख्नुपर्यो ?
विश्वविद्यालयमा निरन्तर बैठक भयो भने जानु पनि पर्ने हुन्छ नि । नकारात्मक कुरा मात्रै नगर्नु न । बसाइको कुरा गर्ने कि ‘डेलिभरी’ को कुरा गर्ने हो ? कामलाई हेर्नुहोस् । कहाँ बस्यो, के खायो भन्ने कुरासँग के अर्थ लाग्छ ?
तपाईं मन्त्रालयमा कुन समय र प्राधिकरणमा कुन–कुन समय बस्नुहुन्छ ?
बोर्ड बैठक भएको बेला जान्छु । सधैं बोर्ड मिटिङ हुँदैन । कहिले–कहिले आफैं अगाडि गइन्छ । त्यहाँ गएर उभिने कुरा हुँदैन । अलि–अलि कामको ‘ब्रिफ’ पनि लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्य ‘आउटपुट’ आउने ठाउँ त प्राधिकरण नै हो । जानकारी लिइरहनुपर्ने हुन्छ । मिटिङकै पनि कतिपय एजेन्डा पहिल्यै छलफल गरेर जाँदा छिटोछरितो हुन्छ ।
