काठमाडौँ — भारतका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेशी नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीको प्रशंसक हुन् । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको र यसको अनुसरण अरू देशले पनि गर्न सक्नुपर्ने उनले भन्दै आएका छन् । उदार र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षपाती कुरैशी निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम गराउन निर्वाचन आयोगको नेतृत्व र उसको व्यवस्थापकीय क्षमताको अहंभूमिका रहने धारणा राख्छन् । 

निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाउन सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकताले सहयोगी भूमिका खेल्ने तर तिनको बढ्दो दुरुपयोगले निर्वाचन प्रणालीकै लागि चुनौती थपेको पनि उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२४’ मा वक्ताका रूपमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका उनै कुरेशीसँग निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौती, ईभीएममाथि उठिरहेका प्रश्नलगायतका विषयमा कान्तिपुरका लागि सुरेशराज न्यौपाने, राजेश मिश्र तथा द काठमान्डू पोस्टका विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानी : 

निर्वाचन र लोकतन्त्र अन्तरसम्बन्धित छन् । तर, विश्वमा भएका कतिपय निर्वाचनका परिणाम लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने खालका आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

निश्चित रूपमा लोकतन्त्र र निर्वाचन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । चुनावबिना लोकतन्त्र हुँदैन । पछिल्ला १० वर्षमा संसारभरि भएका निर्वाचनले मतदाताको झुकाव दक्षिणपन्थीतर्फ भएको देखाउँछ । अमेरिका र भारतको परिणामले पनि त्यही देखाएको छ । भारतमै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाए पनि तेस्रो कार्यकालका लागि जनादेश भने पाउनुभएको छ । त्यसैले, पछिल्लो १०–१२ वर्षयता विश्वभर नै एउटा बहस चलिरहेको छ— कतै लोकतन्त्र ओरालो लागेको त होइन ?

एउटा तथ्य के पनि हो भने यस अवधिमा थुप्रै लोकतन्त्रहरू धराशायी भएका छन् । थुप्रै सूचकांकले पनि लोकतन्त्र ओरालो लागेको संकेत गरेका छन् । तर, जनताको अभिमतलाई लोकतन्त्रका लागि खतराका रूपमा लिन सकिँदैन । उनीहरूले आफ्ना प्राथमिकताअनुसार निर्णय लिन्छन् । कहिले बायाँतिर जान्छन्, कहिले दायाँतिर । यसलाई लोकतन्त्रका लागि खतरा भन्न मिल्दैन । अर्को तथ्य के हो भने लोकतन्त्रका सूचकांकहरूको वर्गीकरण पनि फरकफरक छन् । लोकतन्त्रकै स्थिति पनि भिन्न छ । कतै पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास छ, कतै त्रुटिपूर्ण र केही दोष भएका छन् । कतै ठिमाहा किसिमको लोकतन्त्र पनि छन् । कतै अधिनायकवादी शासनको अभ्यास छ । 

भारतको कुरा गर्ने हो भने दक्षिणपन्थी सत्तामा रहेको ११ औं वर्ष हो । तर, यसपटक उनीहरूले केही बहुमत गुमाए । अन्य दुई पार्टीको भरमा सरकार बनेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पले बहुमतसहित जित हात पारेका छन्, लोकप्रिय र इलेक्टोरल दुवै मतमा । जुन हिसाबको जनादेश पाएका छन्, त्यसले पनि उनलाई थप निरंकुश र तानाशाही बनाउन सक्छ भन्ने संशय छ । उनले कस्तो व्यवहार गर्छन् र कसरी शासन गर्छन् भन्ने संसारभर चासोका साथ हेरिएको छ । मैले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको लोकतन्त्रको तुलनात्मक अनुगमन गरेको छु । त्यसबारे एउटा पुस्तक नै लेख्दै छु । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने, संसारभरको ४० प्रतिशत लोकतन्त्रको हिस्सा यही ८ देशमा छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यस क्षेत्रको निकै महत्त्व छ । तर, त्यसतर्फ विश्वको ध्यान पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो । 

भारतकै चुनावको अनुभव धेरै विशेष खालको छ । हामी आकारमा मात्रै ठूलो होइन कि सबै किसिमका जटिलतासँग जुधिरहेका छौं । अन्य देशमा भएका समस्या सबैजसो भारतमै छन् । त्यसका बावजुद भारतको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा विश्वसनीय ढंगले चुनाव गराउँदै आएको छ ।

त्यसैले दक्षिण एसियालीबीच नै एकअर्काबाट सिक्ने र सिकाउने प्रशस्त अवसर छन् । एकअर्काबाट सिकेर आफ्ना प्रणालीमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् । दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, यसका लागि आवश्यक अन्तर्क्रियाहरूको अभाव छ । साझा फोरम निष्क्रिय छन् । सार्ककै कुरा गर्ने हो भने निष्क्रिय भएको छ । फोरम अफ इलेक्सन बडिज अफ साउथ एसिया, जुन निर्वाचन आयोगहरूको साझा संस्था हो । यसले राम्रो भूमिका खेलेको छ । यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

जनताको अभिमतलाई लोकतन्त्रका लागि खतरा भन्न नमिले पनि निर्वाचनचाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुको साटो बहुसंख्यकवादलाई अनुमोदन गर्ने साधन बनिरहेको छ ? यसलाई मान्नुहुन्छ ? 

हो, जनताको अभिमत सर्वोच्च हुन्छ । यदि बहुमतले सरकारको चयन गरेका छन् भने त्यसका लागि उनीहरूलाई दोष दिन मिल्दैन । हामीलाई धेरै पटक एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, चुनावमा किन धनी व्यक्तिहरू मात्र निर्वाचित हुन्छन् । के लोकतन्त्र धनी व्यक्तिहरूका लागि मात्र हो । चुनावमा ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि भारतमा निर्वाचित सांसदमध्ये ९६ प्रतिशत करोडपति छन् ।

कानुनले खर्चको सीमा तोकेको छ । उद्देश्य र सिद्धान्त सबै उम्मेदवारका लागि सामान अवसर उपलब्ध होस् भन्ने हो । जसले गर्दा हामी कोही पनि चुनाव लड्न सक्छौं । तर, त्यहाँ केही त्रुटि अवश्य छन् । पहिलो, उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकिए पनि पार्टीका लागि भने छैन । यसले खर्चको सीमालाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । तपाईंले १ करोड खर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईंको पार्टीले २० करोड खर्च गर्न सक्छ । अनि कसरी भयो त सबैका लागि एउटै ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ ? हुन त भारतमा केही पार्टीहरूले थोरै खर्चमा पनि चुनाव लड्ने गरेका छन् । र, कहिलेकाहीँ जित्ने पनि गरेका छन् ।

त्यसैले मैले यो विषयमा एउटा सुझाव दिने गरेको छु । यद्यपि केही व्यक्तिले भने पार्टीको चुनावको खर्च सरकारी कोषबाट हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । त्यसमा मेरो असहमति छ । किनभने, चुनावमा यसअघि नै थुप्रै कालो धनको प्रयोग भइरहेको छ । अब राज्यले पनि दिने हो भने त अहिले भइरहेको खर्चमा थप्ने मात्र हो ।

र, चुनावका लागि दिएको खर्चको अनुगमन गर्न गाह्रो पनि छ । बिरालो र मुसाको खेल जस्तो हुन्छ । जुन सधैं चलिरहन्छ । अहिले उम्मेदवार र दललाई आर्थिक सहयोग, चुनावी खर्च र त्यसको पारदर्शिता अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । अमेरिकामा यस पटकको चुनावमा करिब १६ अर्ब डलर खर्च भयो । जुन अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो । त्यसैले मेरो धारणा राज्यले पार्टीहरूलाई चुनाव खर्च होइन कि सञ्चालन खर्च दिनुपर्छ भन्ने छ । किनभने पार्टीहरू रहे मात्र चुनाव र लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ । 

राजनीतिक दल संगठन हुन् जसलाई चल्न आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । राज्यले एउटा कोष निर्माण गरेर त्यसमार्फत दललाई उसले पाएको मतका हिसाबले रकम दिन सक्छ । लोकतन्त्रका लागि राज्यले गर्ने यो सानो खर्च हो । ७० प्रतिशत युरोपेली देशहरूमा यो प्रणाली छ भने हामीले त्यसलाई लागू गर्न नसक्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । 

चुनाव र लोकतन्त्रको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र नयाँ मिडियाको विस्तारसँगै के कस्ता चुनौती र अवसर देख्नुहुन्छ ? 

सामाजिक सञ्जाल र नयाँ मिडियाले वास्तवमा सञ्चारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएका छन् । सोसल मिडिया पनि आफैंमा मिडिया हो । त्यसैले मिडियामा लागू हुने नियम सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि त्यसैगरी लागू हुन्छ । चुनावको सन्दर्भमा पत्रपत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनका लागि जुन नियम लागू हुन्छ, सामाजिक सञ्जालका लागि पनि त्यही लगाइनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि आचारसंहिता लागू हुनुपर्छ । तपाईंले चुनावी प्रचारका लागि फेसबुकमा कति खर्च गरिरहनुभएको छ ?

त्यसको पनि हिसाब हुनुपर्छ । त्यसैले खर्चसम्बन्धी कानुन सामाजिक सञ्जालका लागि पनि लागू हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्चको अनुगमन अहिले गाह्रो भए पनि भोलिका दिनमा त अनुगमन भइहाल्छ । मुख्य कुरा, जुन कानुनविपरीत छ, त्यो त कानुनविपरीत नै हो । त्यही कुरा पत्रपत्रिका र टीभीमा गर्दा कानुनविपरीत हुने अनि त्यही कुरा सामाजिक सञ्जालमा गर्दा कानुनविपरीत नहुने भन्ने हुन्छ र ? कसैले पत्रपत्रिकामा जथाभावी लेख्यो भने तपाईं अदालत जान सक्नुहुन्छ । तर, ट्वीटरमा चाहिँ जथाभाबी लेख्न पाउने भन्ने त भएन । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्यो भने पनि अदालत जाने हुनुपर्छ । किनभने चुनावमा हल्ला र भ्रमले धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । सामाजिक सञ्जालले यी समस्यालाई कैयौं गुणा बढाइदिएको साँचो हो । गलत सूचना र सामग्रीले दुई/तीन मिनेटमै पूरै समाज र देशमा हिंसा फैलन सक्छ । 

सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्ष नभएका होइनन् । पत्रिका र टीभीमा विज्ञापनका लागि खर्च गर्नुभन्दा ह्वाट्स एपको ग्रुपबाट केही सेकेन्डमै लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिन्छ । अनि एकै पटकमा धेरै सूचना र सन्देश पठाउन पनि सकिने भएकाले यो सस्तो पनि छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल दुईधारे हतियार हो । चक्कुकै उदाहरण लिऊँ न । स्याउ काट्यो भने राम्रो तर मान्छेलाई काट्यो भने ? त्यसैले हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।

प्रविधिको कुरा गर्दा अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स– एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) ले चुनौती थप बढाएको छ । एआईको सहयोगबाट फैलाइने डिप फेक सामग्रीले समस्या विकराल बनाउँदै लगेको छ । अहिले एआईले पनि अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ । यसको यसको सदुपयोगले प्रयोगले गलत कुरालाई रोक्न सकिन्छ । मतदानको अनुगमन गर्न सकिन्छ । चुनाव व्यवस्थापनको अनुगमन हुन सक्छ । यी सबै राम्रा पक्ष हुन् ।

तर, त्यसैको प्रयोगले धोकाधडी, घृणा, झूटो खबर फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी रोक्ने ? यसले सिर्जना गर्ने चुनौती र खतराले यसका फाइदालाई ओझेल पार्छ कि भन्ने मुख्य चिन्ता हो । त्यसैले मानव बौद्धिकता र विवेकलाई कृत्रिम बौद्धिकताले उछिन्न नदिन पूरै विश्व एक ठाउँमा आउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जसरी एउटा ट्याक्सीमा चोर पनि र साधु पनि चढ्छ । यसमा ट्याक्सीको के गल्ती ? यो त प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा भर पर्‍यो । 

मतदान ब्यालेट कि मेसिनबाट ? यो विषयमा अझै मतान्तर छ । भारतमा कैयौं चुनावमा ईभीएमको सफल परीक्षण भइसक्दा पनि यो विवादमुक्त हुन सकेको छैन नि ? 

भारतमा सबैभन्दा पहिले सन् १९८० मा केरलामा ‘ईभीएम’ को प्रयोग गरियो । तर, त्यसको प्रयोगप्रति त्यही बेला अदालतमा प्रश्न उठ्यो । अदालतले ‘ईभीएम’ को प्रयोगमा रोक लगायो । अदालतले कानुनको कुरा मात्रै हेरेको थियो । प्रविधिमाथि प्रश्न उठाएको थिएन । त्यतिबेला कानुनमा मतपत्रबाट मतदानको व्यवस्था मात्रै थियो । मेसिनको कुरा थिएन ।

कानुनमै नभएको कुरालाई अदालतले रोक लगायो । सन् १९९८ मा ईभीएको प्रयोगको विषयलाई कानुनमा राखियो । त्यसपछि यसको प्रयोगले कानुनी वैधता पाएको हो । म सेवा निवृत्त भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । तर, लगातार ईभीएमको बचाउमा उभिँदै आएको छु । कुनै पनि मेसिन साइबर आक्रमणको सिकार हुन सक्छ । यो सत्य हो । हाम्रा लागि चुनौती त्यही हो । त्यही भएर मतदानमा प्रयोग गरिने मेसिनलाई साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने किसिमले डिजाइन गरिनुपर्छ । एलन मस्कले पनि मेसिन ह्याक्ड हुन सक्ने कुरा ल्याएर यसप्रतिको चिन्ता चासोलाई बढाइदिएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा मेसिनको प्रयोग ठीक कुरा नै हो । तर, त्यसको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ । 

भारतमा प्रयोग गरिने मेसिनमा ठूलो विशेषता के हो भने यो इन्टरनेट, ब्लुटुथ वा वायरलेस कुनै पनि प्रणालीसँग जोडिएको हुँदैन । यो एक स्ट्यान्डअलोन मेसिन हो । क्यालकुलेटर जस्तो । क्यालकुलेटरले जसरी सधैं २ र २ जोड्दा ४ नै बनाउँछ । ५ वर्षपछि होस् वा १० वर्षपछि । त्यसमा हेरफेर गर्न सकिँदैन । हाम्रो मेसिन त्यस्तै हो । विभिन्न कोणबाट पटकपटकको परीक्षणपछि मेसिनलाई मतदानमा पुर्‍याइएको हुन्छ । मेसिनलाई एन्टी बुथ क्याप्चरको डिजाइनले निर्माण गरिएको छ । एउटा मत पछाडि १२ सेकेन्डका लागि मेसिनले काम नै गर्दैन । यो होइन कि एक मिनेटमा तपाईंले ५० पटक बटम थिच्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक पटक मतदान भएपछि १२ सेकेन्ड पछाडि मतदान अधिकारीले यसलाई सक्रिय गर्नुपर्छ । मेसिनले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको छ । नेपालमा पनि कतिपय चुनाव क्षेत्रमा मेसिनको सफलतापूर्वक प्रयोग भइसकेको छ । 

सरकारले मेसिनलाई नियन्त्रणमा लिएर चुनाव जित्न सक्छ भन्ने बेतुकको कुरा हो । त्यसो हो भने त सरकारमा रहेकाहरूले त हरेक चुनाव जित्न चाहन्छन् हैन र ? भारतमा भाजपामा विगत १० वर्षदेखि धेरै बलियो बहुमतका साथ सत्तामा छ । तर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पञ्जाब, हिमाचल राज्यमा हार्‍यो । विपक्षमा हुँदा भाजपाले पनि ईभीएम मेसिनलाई लिएर प्रश्न नउठाएको होइन । आवश्यकता र मागअनुसार यसमा सुधार गरिँदै आएको छ ।

अहिले ईभीएममा भीभीप्याट (भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रायल) लागू गरिएको छ । २००९ मा भाजपाले ईभीएमविरुद्ध चर्को विरोध गरेको थियो । ‘डेमेक्रेसी इन डेन्जर’ भन्ने कुरा गरेका थिए । मेसिनमा पारदर्शिता नभएको प्रश्न उठेपछि ‘भीभीप्याट’ ल्याउने निर्णय भएको थियो । जसलाई भोट दिएको मतदाताले त्यो स्क्रिनमा पनि हेर्न मिल्ने र त्यसको रसिद त्यहाँ गोप्य बक्सामा खस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले मेसिन र बक्सा दुईतिर मत सुरक्षित हुने व्यवस्था छ । हिजो विरोधी देखिएको भाजपा यतिबेला ईभीएमको बलियो समर्थक देखिन्छ । हरेक पार्टीले कुनै न कुनै समयमा यसको विरोध गर्दै आएका छन् । र, उनीहरू यही मेसिनबाट चुनाव पनि जित्दै छन् । सबै कुरा अभ्यासमा भर पर्छ । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । 

हामी जनताको चेतनाको स्तरमा एक तहको वृद्धि भएको भन्छौं । अर्कोतर्फ निर्वाचनबाट दक्षिणपन्थीहरू निर्वाचित भए भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छौं । त्यसमाथि संसारभर लोकरिझ्याइँको उदय भइरहेको छ । यस पछाडिका कारण के हुन् ? कहाँ समस्या छ ?

यसको जवाफ दिन कठिन छ । किन पूरै दुनियाँ दक्षिणपन्थतिर ढल्किरहेको छ ? तर, अस्ट्रियाजस्ता केही देश पनि छन्, जहाँ दक्षिणपन्थीले जित्छन् भन्ने ठानिएको थियो, अन्त्यमा उदारवादीहरूले जिते । त्यसैले केही अपवाद पनि भइरहेका छन् । दक्षिणपन्थ र लोकरिझ्याइँको उदयका पछाडि जनताको स्थायी सरकारको चाहनाले पनि काम गरेको जस्तो देखिन्छ । जनता स्थिर र बलियो सरकार चाहन्छन् । पछि त्यही सरकारलाई बहुमतको बलमा शासन गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यहीँ पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस तथा अन्य ठूला दलले पनि सरकारको स्थिरताका बारेमा कुरा गरेको सुनेको छु । यहाँ छोटो अन्तरालमा सरकार फेरिने गरेका छन् । यस्तो अस्थिरतामा सरकार कसरी चल्छ ? अब यस्तो अस्थिरताको विकल्पतिर फर्कने हो भने भारतमा जस्तै लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि एउटै प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले जनताको छनोटलाई दोष दिन मिल्दैन । उनीहरू स्थायित्व चाहन्छन् र बलियो सरकार रोज्छन् । उनीहरूको छनोटलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । 

चेतनास्तरका कारण जनताले सही प्रतिनिधि चयन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बहस पनि जारी छ । त्यही भएर अपराधी पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञहरूले पनि चुनाव जित्ने गरेको तर्क गरिन्छ । भारतकै कुरा गर्दा झन्डै आधा (४६ प्रतिशत) सांसदको आपराधिक पृष्ठभूमि छ । त्यस्ता सांसदलाई सोध्ने हो भने हामीलाई जनताले चुनेको हो भन्ने जवाफ दिन्छन् । भनेपछि दोष जति जनतामाथि थोपर्ने ? 

हामीले त्यस्ता पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई किन चुन्छौं ? यो बहसले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । त्यस्ता राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पक्कै पनि राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ, सायद रविन हुड जस्तै । या त उनीहरूले अपराध निर्वाचन क्षेत्रबाहिर गर्छन् । हुन त प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, पैसाको चलखेल र चुनावलाई यी सबै कुराबाट कसरी जोगाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको खर्चमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय निर्वाचन कोष पनि हो । पार्टीले ल्याउने नतिजाअनुसार उसले पैसा पाउँछ । नयाँ पार्टीको के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । त्यसलाई पनि यसरी हेर्न सकिन्छ । भारतकै कुरा गर्दा आम आदमी पार्टी (आप) नयाँ पार्टी आयो । त्यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्ति पहिलो पटक बैंकमा ऋण लिन गए जस्तो हो । बैंकले त हेर्छ, त्यो व्यक्तिको योजना कत्तिको विश्वसनीय छ र ऊ आफैंमा कत्तिको गम्भीर छ । यदि घरको ऋण लिने हो भने पहिले बैंकले जग्गा किन अनि पैसा दिन्छु भन्छ । आपले पनि त्यही गर्‍यो । उसले सार्वजनिक कोष परिचालन गर्‍यो । क्राउन्ड फन्डिङबाट पैसा उठायो । त्यसका लागि स्वयंसेवक प्रयोग गर्‍यो, सफल भयो । यदि एक भोटको सय रुपैयाँ नै भाग लगाउने हो भने आप एउटा धनी पार्टीमा दर्ज हुनेछ । 

चुनावको विश्वसनीयतालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ । चुनावको विश्वसनीयता कायम गर्न र पवित्रता कसरी जोगाउन सकिन्छ ?

यसको सिधा उत्तर छैन । हामीले धेरै समस्या केलायौं तर समाधान के त ? अहिलेको अवस्थामा यसको तयारी उत्तर छैन । चुनावमा हुने गडबडी पत्ता लगाउन कृत्रिम बौद्धिकता सहयोगी हुन सक्छ । तर, यसले नै समस्या सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा के गर्ने ? एआईको अधिकतम सदुपयोग र यसले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रणका लागि हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । यो विषयमा विश्वभर बहस पनि चलिरहेको छ । ठ्याक्कै यही नै हो भनेर अहिलेसम्म अन्तिम निष्कर्ष र निचोड निस्किसकेको छैन ।

चुनावको विश्वसनीयता कायम गर्न निर्वाचन आयोगको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ? जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन आयोगको नेतृत्व पनि जिम्मेवार होला नि ? 

चुनावी प्रक्रिया र परिणामलाई लिएर प्रश्न उठेको छ भने त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार आयोगको नेतृत्व नै हो । प्रश्न उठेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न आयोग नेतृत्वबाट इमानदार र पर्याप्त प्रयास हुनुपर्छ । यसलाई उनीहरूले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ । यदि एक जनामा पनि शंका उपशंका छ भने त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । र, यदि तपाईं पर्याप्त संवादसँगै आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव पनि छ । निर्वाचन आयोग खुल्ला, जिम्मेवार र जनता तथा मिडियासँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा, यहाँको निर्वाचन प्रणालीमै समस्या छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भयो भने चुनावी खर्च कटौती हुन्छ भन्ने तर्क छ । त्यसले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने पनि छ । अर्कोतर्फ सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मतसमेत छन् । यी कुराहरू लागू भए भने चुनावका क्रममा हुने अनियमितता र गलत अभ्यास नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने पनि छ । यो पृष्ठभूमिमा समस्या निर्वाचन व्यवस्थापन हो कि चुनाव प्रणालीमा ? 

दुवै महत्त्वपूर्ण छन् । किनकि स्पष्ट रूपमा व्यवस्थापनले प्रणालीले के तोकेको छ त्यसलाई पछ्याउने हो । भएका कानुन र नियमनको पालना हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कानुनले नै दलले खर्च गर्ने रकमको सीमा तोकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको, नभएको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने आयोगले अनुगमन गर्नुपर्‍यो । त्यसैले हामीले प्रणाली र व्यवस्थापन दुवैमा क्रमशः सुधार गर्दै लानुपर्छ । दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

तपाईंको नजरमा नेपालको चुनाव प्रणाली कस्तो छ ? 

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा नेपालको संविधान अत्यन्तै प्रगतिशील छ । संघीय संसद्मा सन् २०१५ र त्यसभन्दा पहिले संविधानसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनु धेरै ठूलो उपलब्धि हो । भारतमा ७५ वर्षको इतिहासमा संसद्मा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै महिलाको उपस्थिति हुँदै आएको छ ।

भारतमा भर्खरै मात्र ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने कानुन पारित भएको छ । त्यो २०२९ को आमचुनावबाट कार्यान्वयनमा आउला । प्रतिनिधित्वको मामिलामा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि छ । नेपालले अपनाएको प्रणाली राम्रो छ ।

अहिले नेपालमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैपटक भइरहेको छ । तपाईंले एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू भयो भने त्यो वास्तवमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनसरह हुनेछ भन्दै आउनुभएको छ । यसलाई अलि प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि ?

यो निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । झट्ट हेर्दा यसका केही फाइदा छन् । सँगै समस्याहरू पनि छन् । ओडिसाका एक सांसदले भनेका थिए, ‘जे गर्ने हो पहिले जनतालाई सोध्नुहोस् ।’ उनको भनाइमा जनताहरू चुनाव भइरहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनका अनुसार चुनावले नै जनताको महत्त्व दर्शाउँछ । हुन पनि हो, पाँच वर्षमा एक पटक मात्र चुनाव भयो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले अरू बेला देख्नसमेत पाउने छैनन् ।

अहिले त मेरा प्रतिनिधिहरू हराए भनेर पोस्टर टाँस्ने गरिएको छ । जहाँसम्म राज्यको स्रोतसाधनको कुरा छ । मेरो त्यसमा पनि भिन्न धारणा छ । भारतको कुरा गर्ने हो भने हालै मात्र केही राज्यहरूमा चुनाव भयो । तपाईं चार राज्यको चुनाव त एकैपटक गर्न सक्नु हुन्न अनि पूरै देशको चुनाव एकैपटक गर्ने भन्नुहुन्छ । त्यसैले यो दोहोरो मापदण्ड भयो । यो प्रस्तावमा इमानदारी छैन । जनताको कोणबाट त झन् उनीहरू चुनाव नियमित भइरहोस्, अनि मात्र राजनीतिज्ञहरूले आफूहरूलाई महत्त्व दिनेछन् भन्ने बुझाइ छ । त्यो आफैंमा गलत होइन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका मुद्दा नै फरकफरक छन् ।

संसद्को चुनावमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छन् । प्रदेश (विधानसभा) को चुनावमा बेग्लै मुद्दा हुन्छ । स्थानीय वा पञ्चायतको चुनावमा गाउँघरका सडक, घर अगाडिको नालाको विषय उठ्छ । त्यतिबेला तपाईंलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पालिका (पञ्चायत) प्रमुखका बारेमा सोच्नुहुन्छ । अब त्यतिबेला युक्रेन युद्धको विषय उठाएर हुन्छ ? त्यो मुद्दालाई कसैले गम्भीर रूपमा लिन्छ र ? मेरो बुझाइमा वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । त्यसैले सबै तहका चुनावको आआफ्नो महत्त्व छ । जनताका लागि तीनै तहको चुनावको बेग्लाबेग्लै महत्त्व छ । स्थानीय चुनावमा त झन् उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू उठेका हुन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा राष्ट्रिय बहस गरिने र सहमतिमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । त्यसैका लागि भनेर उच्चस्तरीय समिति पनि गठन भएको छ । १० वर्षसम्म बहस भयो तर सहमति हुन सकेन । मेरो विचारमा यदि दस वर्षसम्म पनि बहस हुन सकेन भने यो विषयलाई त्याग्नुपर्थ्यो । तर सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर समिति बनाएको छ, त्यो पनि पूर्वराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा । उक्त समितिले गरेका सिफारिसहरू पनि त्यत्तिकै हास्यास्पद छन् । तिनमा आधारभूत त्रुटिहरू छन् । एकै पटक पनि भन्ने फेरि चुनावचाहिँ क्रमशः गर्ने भन्ने छ । जबकि सर्त त एकैपटक गर्ने भन्ने हो । अनि त्यो सर्त किन उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ ।

अब एकैपटक नगर्ने हो भने त्यो त नयाँ निर्वाचन भइहाल्यो नि । त्यो त व्यावहारिक हिसाबले पनि ठिक हुँदैन । सय दिन पछिको निर्वाचन भनेको जुन किसिमले हेर्दा पनि नयाँ निर्वाचन हो । सबै कुरा नयाँ हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कस्तो किसिसमको सिफारिस हो । एकैपटक चुनाव गर्ने हो भने सबै चुनाव एकैसाथ हुन्थ्यो । तर, समितिले त पञ्चायत (स्थानीय) निर्वाचन सय दिनपछि गर्ने भनेको छ । भनेपछि फेरि सय दिनमा निर्वाचनको सबै बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो । यो कुनै हिसाबले पनि व्यावहारिक हुँदैन । खर्च र व्यवस्थापन दुवै हिसाबले ।