काठमाडौँ — २०७९ असारमा चीनका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएपछि विष्णुपुकार श्रेष्ठले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन प्रयत्न गर्ने बताएका थिए ।

कार्यकालको १० महिना बिताइसकेका राजदूत श्रेष्ठसँग हालै काठमाडौं आएका बेला नेपाल–चीन सम्बन्ध, सहकार्यलगायत विषयमा कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको संवाद :

तपाईंको बेइजिङ बसाइ १० महिना पुग्यो यस अवधिमा के–कस्ता काम गर्नुभयो ?

कोभिड महामारीले उत्तरतिरका नाका बन्द थिए । चीनबाट घर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीको विषय अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको थियो । उनीहरू पढ्न जान पाएका थिएनन् । नेपाल र चीनबीचको हवाई मार्ग कोभिडपछि खुलेको थिएन । नाका र हवाई मार्ग खुलाउने, विद्यार्थीलाई पढाइ पूरा गर्न चीन पठाउने वातावरण तयार गर्ने मेरो जिम्मेवारी थियो । नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अर्को जिम्मेवारी पनि थियो । 

म गएको केही समयपछि नै परराष्ट्रमन्त्री (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का) को चीन भ्रमण भयो । चीनका विदेशमन्त्री (तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यी) सँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा भेटवार्ता भयो । ती भेटमा यसअघि भएका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनका पक्षमा गम्भीर छलफल भए । समग्रमा त्यो भेटवार्ताले मलाई काम गर्न बाटो खोलिदियो । यो १० महिनामा नेपाल–चीन सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ, मुख्य गरेर कनेक्टिभिटी बढाउने सन्दर्भमा । 

चिनियाँले सीमापार रेलमार्गलाई कसरी लिएका छन् ?

चिनियाँहरू यो रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमै छन् । हिमाललाई पार गरेर आउनुपर्ने भएकाले भूगोलको अवस्था उनीहरूले अध्ययन गरिराखेकै छन् । र, उनीहरूले सिगात्सेसँग रेल ल्याइसकेका छन् । अब उनीहरूकै क्षेत्रमा ५ सय किलोमिटर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने छ । त्यसपछि हाम्रोमा त ८० किलोमिटर मात्र हो । रेलमार्ग जोडिसकेपछि नेपाल र चीनबीच जनता–जनता सम्बन्ध, व्यवसाय र विकासको सहकार्य हुन्छ । यसबाट चीनलाई पनि फाइदा छ । चीनले अहिले समुद्री मार्गबाट मात्र व्यापार गरिरहेको छ । काठमाडौंसम्म रेलमार्ग आएपछि नेपालबाट दक्षिण एसियासँग सम्बन्ध र व्यापार बढाउन सक्छ । विशेष गरेर तिब्बतले यो रेलमार्गलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, किनकि यसको बढी फाइदा उसैले लिने हो ।

सीमापार प्रसारण लाइनमा कस्तो प्रगति छ ?

नेपाल–चीनबीचको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सीमापार प्रसारण लाइन हो । बढी भएको विद्युत् चीनले लान सक्छ र आवश्यक पर्दा ल्याउन सकिन्छ । ४४० केभी प्रसारण लाइनलाई रातमाटे हुँदै रसुवागढीबाट जोड्ने योजना छ । त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि सकिएको छ । 

पछिल्लो समय चीनले नेपालमा हवाई कनेक्टिभिटीलाई पनि जोड दिएको हो ?

पछिल्लो समय हवाई कनेक्टिभिटी बढिराखेको छ । हिमालयन एयरले जुन २४ मा बेइजिङ उडान गर्‍यो । ल्हासामा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । भर्खरै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र चिनियाँबीचमा हवाई उडान बढाउन सम्झौता भएका छन् । नेपालबाट सातामा ३८ वटा हवाई उडान विभिन्न सहरबाट गराउने भन्ने छ । अहिलेचाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा पनि त्यहाँका सहरहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्ने काम भइराखेको छ । पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि चीनका विभिन्न सहरबाट सिधै उडान गर्न गृहकार्य पनि भइराखेको छ । छेन्दुबाट जुन २१ मा पोखरामा चार्टर्ड उडान भइसक्यो ।

कोभिड महामारीका कारण रोकिएका अन्य सम्झौतालाई छिटो अघि बढाऔं भन्ने हाम्रो जोड छ । चक्रपथको दोस्रो चरणको काम सुरु भएको छ । टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग बनाउन अध्ययन भइराखेको छ । अरनिको मार्गलाई पनि स्तरोन्नति गर्न र रसुवागढी सडक, सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका बारेमा पनि जोड दिइराखेका छौं । 

बीआरआईलगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण के होला ?

करिब ३ वर्ष उच्च तहमा भ्रमण हुन सकेन । कृषि, व्यापार र सीमाका सम्बन्धमा पनि काम भएनन् । सीमाका विषयमा पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि वर्किङ ग्रुप छन्, तिनको बैठक कोभिड महामारीका कारणले हुन सकेन । चिनियाँ कम्पनीहरू यहाँ आएर काम सुरु गरे तर कोभिडका कारण काम हुन सकेन । कतिपय कुरा हाम्रोतर्फबाट पनि भएन । जस्तै, चक्रपथ निर्माणमा ‘साइट क्लियरेन्स’ हामीबाट बेलैमा भएन । अब त्यो समाधान भइसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा गेजुवाले जिम्मा लिएर धेरै समय काम सुरु गरेन नि । अहिले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना वा दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताका अन्य परियोजना कार्यान्वयनमा दुवैतर्फ उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक चनाखो हुन जरुरी छ । हामीले एउटा पक्षको मात्र मूल्यांकन गर्नु हुन्न ।

बेइजिङमा हुने भेटवार्तामा तपाईंसँग चिनियाँहरू के भन्छन् ?

नेपालतर्फ पनि समस्या छन्, त्यसलाई हल गर्नका लागि प्रयत्न गरिदिनुपर्‍यो भन्छन् । कतिपय कुरा नेपाली पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यसबारे मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गरिराखेको छु । चीनले गरेको काममा समय र गुणस्तरलाई ध्यान दिनका लागि भनिदिन हाम्रोतर्फबाट आग्रह गरेका पनि छौं । चिनियाँहरू नेपालले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन भन्छन् ।

चीनसँगको सहकार्य, सहयोग र ऋणलाई लिएर श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा प्रश्न उठ्यो । पश्चिमा मिडियाले त्यसलाई ‘ऋणको पासो’ भन्दै पनि लेखे । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

ऋण स्वाभाविक रूपमा राम्रो पाटो होइन । तर ऋण लिई विकास गरेपछि नतिर्ने भन्ने पनि होइन । अहिले विश्व भूगोलद्वारा नजोडिए पनि सूचनाद्वारा जोडिएको छ । ‘ग्लोबल भिलेज’ भनिन्छ । यस्तो बेला हामीले ऋण नै लिन हुन्न भन्ने पनि होइन । ऋण लिने पनि बढी सतर्क हुनुपर्छ । श्रीलंकामा बन्दरगाह बनाउन ऋण लिए र ऋणको पासोमा परे भन्नु हल्लामात्र हो । यस विषयमा श्रीलंकनलाई सोधे थाहा हुन्छ । लिएको ऋण उनीहरूले सदुपयोग गरे कि गरेनन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो । दोस्रो कुरा त्यो ऋणले श्रीलंका टाट पल्टिएको हो र ? श्रीलंकामा एडीबी छ, विश्व बैंक छ, त्यहाँ सबै वित्तीय संस्था छन् ।

त्यसैले त्यहाँ चीनको ऋण लिएर ऋणको पासोमा परे भन्नु तर्कयुक्त छैन । अरूले पनि ऋण लिएका छन् । श्रीलंकाले ऋण सदुपयोग गरेन । चीनले श्रीलंकालाई बलजफ्ती दिएको होइन, श्रीलंकाले लिएको हो । हामी पनि ऋण लिन्छौं, त्यो ऋण हामीलाई उपयुक्त हुने गरी लिने हो । महँगो हुने किन लिने र ? अब यहाँ रेलमार्ग बनाउन हामी किन त्यत्रो ऋण लिने भन्छौं । सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि कति लाग्छ निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि कसरी बनाउने मोडालिटी तयार गर्ने हो अनि त्यसमा के गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यस बेला हामीलाई अनुकूल हुने ढंगबाट निर्णय लिन्छौं नि । त्यत्तिकै पहिले नै हुन्न भनेर तर्काइदिने ? फेरि यो बीआरआईलाई एमसीसीसँग तुलना गरिदिने ? बीआरआईमा चीनले अनुदान दिने भन्ने होइन । बीआरआईको मुख्य लक्ष्य विश्वमै कनेक्टिभिटी बढाउने हो ।

चीनले अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा नेपालले सहभागिता जनायो । तर ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) मा नेपालले निर्णय गरिसकेको छैन । यसमा नेपाल सरकारको धारणा के हो ?

जीडीआईमा नेपाल सहभागी छ । यसअन्तर्गत नेपालले काम गर्न पनि थालिसकेको छ । यसको मुख्य योजना विकास हो । उनीहरूले जीएसआई अवधारणा पनि अघि सारे । केही महिनाअघि मात्र यो अवधारणा सार्वजनिक गरिएकाले हामी अध्ययनमै छौं । सेक्युरिटी भनेपछि अलि संवेदनशील पाटो हुन्छ । फेरि नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो । सेक्युरिटी भन्नेबित्तिकै डराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । छलफलको विषय छ । अहिले जीएसआईलाई रिजेक्ट पनि गरेका छैनौं र एसेप्ट पनि गरेका छैनौं । जीसीआईचाहिँ सभ्यताहरूबीचको सम्बन्ध हो । विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने, सभ्यता संरक्षण गर्ने भनिएको छ । हामी अध्ययनकै क्रममा छौं । सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चीनको बोआओ फोरम फर एसियामा भाग लिन निम्तो आएको थियो । तर पहिले भारत भ्रमण गर्ने भनेर चीन जानु भएन । यसप्रति चिनियाँको प्रतिक्रिया के थियो ?

पहिलो कुरा त उनीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण चीनमा होस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक थिएन । भर्खरै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बधाई दिनुका साथै फोरममा निम्तो पनि भयो । बोआओ फोरम हुने बेलामै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भयो । गठबन्धन भत्कियो, नयाँ बन्यो । त्यति बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन थियो । आन्तरिक अवस्था त्यस्तो भएका बेला बोआओमा गइहाल्नु स्वाभाविक हुँदैन । धेरै मान्छेले भारत जान नपाएर भन्छन्, त्यस्तो होइन । त्यो बेला परिस्थिति नै त्यस्तो थियो, त्यो कुरा चीनलाई थाहा छ ।

अब प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण कहिले हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमण अगस्टभित्रमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । दूतावास (बेइजिङ) ले काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । अनुकूलता मिलाएर छिट्टै होला ।

पछिल्लो समय सीपीसीका नेताले नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । नेपालबाट पनि राजनीतिक तहमा भ्रमण भइरहेको छ । यसले राज्य तहको कूटनीतिमा असर पार्ने त होइन ?

हामीले यहाँ बसेर चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, उनीहरू कम्युनिस्ट–कम्युनिस्टबीच मात्र सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छन् भन्छौं । त्यो होइन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राम्रो गरून् भन्ने उनीहरूको सदीक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर उनीहरू नेपालका सम्पूर्ण दल र क्षेत्रका व्यक्तिसँग सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छन् । उदाहरणका लागि अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा माओवादीको टोली चीन गएर आयो, कांग्रेसको टोली पनि चीन भ्रमणमा जाँदै छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेतृत्वको चीन भ्रमण टोलीमा सबै दल समेटिएका थिए । चीनले नेपालका सम्पूर्ण पार्टी र तहका व्यक्तिलाई आफूले गरेको विकास र अवधारणा देखाउन चाहन्छ र सहकार्य गर्न चाहन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा कोही चीन जान्छ भने त्यो सरकारको निमन्त्रणा जस्तै हो । त्यसलाई राज्यसँग अलग राखेर हेर्नु हुन्न ।