‘सुकुम्बासीका छाप्रामाथि डोजर कुदाउने प्रयास संविधानविपरीत हो’

यसै विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलासँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको संवाद :-

सुकुम्बासीहरूको अधिकारका लागि, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । तर, थापाथलीमा त तपाईंहरूभन्दा पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर पुग्यो नि ?

थापाथलीमा जे भयो, त्यो अराजनीतिक मान्छेले अराजनीतिक ढंगले लिएको गलत निर्णय हो । त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो महानगरपालिकाले गरेको हो, यसमा आयोगको कुनै भूमिका छैन । महानगरपालिकामा अहिले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ । उहाँलाई संविधानमा के छ ? त्यो कसरी बनेको छ ? त्यसको मर्म के हो ? भावना के हो ? जानकारी भएजस्तो देखिँदैन । हाम्रो संविधानले भूमिहीनहरूलाई आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यो मौलिक हक हो । त्यो हकको मर्म के हो ? त्यो मेयरज्यूले बुझिदिनुभएको भए, आत्मसात् गरिदिनुभएको भए यो सबै हुँदैनथ्यो । यो घटनामा भूमिहीनहरूको मानवीय पक्षलाई अत्यन्तै बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । यो खाली सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको गलत काम हो । सहरलाई सुन्दर बनाउने नाउँमा सुकुम्बासी, दलित र गरिबहरूमाथि अत्याचार गर्न पाइँदैन । यदि हटाउनुपर्ने भए पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । कानुनबमोजिम जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यो प्रक्रिया भनेको के हो ? प्रक्रियाअनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउनैपर्ने भए कसरी हटाउनुपर्ने थियो ?

राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । त्यो सम्झौतामा प्रस्ट लेखिएको छ कि महानगरपालिकाले के काम गर्ने ? भूमि आयोगले के काम गर्ने ? भूमिहीन सुकुम्बासीले के गर्ने ? महानगरले सम्झौताबमोजिम काम अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

हाम्रो ऐन, नियम र अरु जति पनि कानुनहरू छन्, त्यसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएर जानुपर्छ । त्यहाँ बसेकाहरू को भूमिहीन हुन् ? को सुकुम्बासी हुन् ? को अव्यवस्थित बसोबासी हुन् ? तिनीहरूको पहिचान गर्ने हो । पहिचान गरिसकेपछि उनीहरु जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ जग्गा दिन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो ? त्यो जमीनको पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो भूमि सार्वजनिक प्रयोजनको हो र सुकुम्बासीहरूलाई दिन मिल्दैन भने त्यस आधारमा निर्णय गरेर उनीहरूलाई विकल्प दिएर हटाउने प्रक्रिया हुन्छ । तर, यी तमाम प्रक्रिया पूरा नगरी महानगरपालिकाले सुकुम्बासीको छाप्रामाथि डोजर कुदाउने जुन प्रयास भएको छ, यो गलत कार्य हो । संविधानको भावनाविपरीतको काम हो ।

यसमा तपाईंहरूको पनि त भूमिका हुन्छ होला नि ?

हामीले महानगरपालिकासँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । अब सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने, छानबिन गर्ने, उजुरी लिने काम महानगरपालिकाको हो । त्यो पहिचानको प्रक्रियामा हाम्रा प्राविधिकहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ । तर, मूलतः महानगरपालिकाले त्यसरी पहिचान गरिसकेपछि बल्ल हामीले लालपुर्जा दिने काम गर्ने हो ।

आयोगमा तपाईंहरू नियुक्त भइसकेपछि तीन महिनामै परिणाम दिन्छौँ भन्नुभएको थियो । खै त ?

हामीले परिणाम दिन थालिसकेका छौँ । यो दशकौँदेखिको समस्या हो । रातारात समाधान गर्न सकिने कुरा छैन । तर, तीन महिनामा हामीले परिणाम दिएको पनि हो । हामीले सिन्धुलीदेखि जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम थालिसकेका छौँ । काम अघि बढिसकेको छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीय निर्वाचनको आचारसंहिताले हामीलाई केही समय बाँधेको भएर काम गर्न पाएका छैनौँ । तर, काम अघि बढिसकेको छ । हामी यो निर्वाचन आचारसंहिता खुल्नेबित्तिकै फेरि काम थाल्छौँ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गएको तीन दशकदेखि काम भइरहेको छ । तर, समाधान बढ्दो देखिन्छ । यसको समाधानचाहिँ कहिलेसम्म हुने हो ?

अहिले हामीसँग देशभर कति सुकुम्बासी छन् भन्नेसमेत यकिन छैन । हामीले भनिरहेका छौँ कि १५ लाख भूमिहीन छन् । यदि त्यति नै छन् भने हामीले ती हरेकबाट निवेदन लिएर तिनीहरूको पहिचान गरेर, उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको पहिचान गरेर छानबिन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । १५ लाख परिवारको विवरण संकलन गर्ने कुरा हो, भनेको त्यति नै टुक्रा जमिनको नापजाँच लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय नापनक्सा प्रणालीमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिकै अभाव छ । फेरि सरकारले यही कामका लागि सबै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन । राज्यले भएभरको जनशक्ति सबै यसैका लागि परिचालन गर्ने कुरा पनि भएन । अहिले हामीसँग ६०० नापी प्राविधिकहरू छन् । त्यही जनशक्तिबाट हामीले काम उठाउने हो । यही जनशक्तिबाट हामीले प्रक्रिया अघि बढाउँदा सबै भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न हामीलाई अझै ४–५ वर्ष त लाग्छ ।