‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीबारे एउटा बिन्दुमा पक्कै छलफल हुन्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीबारे एउटा बिन्दुमा पक्कै छलफल हुन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगतप्रसाद नड्डाको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमण सकेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार फर्केका छन् । चुनाव घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भएको उनको दिल्ली भ्रमणलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी कांग्रेस नेत्री आरजु राणा दिल्लीमै रहेका बेला दाहालले आकस्मिक रुपमा गरेको दिल्ली भ्रमणलाई कतिपयले संशयपूर्वक पनि हेरेका छन् । काठमाडौंमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेता भेटेलगत्तै दिल्ली उत्रिएका दाहालले भाजपा अध्यक्ष नड्डा, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, भाजपा विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालेलगायत नेता र सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरे । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, भेटवार्ता, नेपालकै आन्तरिक राजनीतिलगायत विषयमा दाहालसँग कान्तिपुरका दिल्ली ब्युरो प्रमुख राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी:

अध्यक्षज्यू, एक्कासि दिल्ली किन ?

बाहिर त्यस्तो देखिए पनि यो भ्रमण एक्कासि वा आकस्मिक रूपमा तय भएको होइन । पहिलेदेखिकै तयारीका आधारमा मेरो दिल्ली भ्रमण भएको हो । अहिलेका भारतीय विदेश सचिव (विनयमोहन क्वात्रा) नेपालको राजदूत हुँदादेखि नै भ्रमणबारे चर्चा भएको थियो । उहाँले विदेश सचिव भइसकेपछि पनि भ्रमण कहिले उपयुक्त होला भनेर सोध्नु भएको थियो । मैले जुलाई दोस्रो वा तेस्रो हप्ता तपाई‌ंहरूलाई अनुकूल भयो भने मलाई ठीकै हुन्छ भनेको थिएँ । यो तयारीकै साथ भएको भ्रमण हो ।

चिनियाँ उच्च नेता काठमाडौंमै रहेका बेला तपाईंको भारत भ्रमणको मिति बाहिर आयो नि ?

त्यो विशुद्ध संयोग मात्रै हो । भ्रमण जुलाई दोस्रो या तेस्रो हप्तामा अनुकूल हुन्छ भनेर भारतीय विदेश सचिवसँग कुरा हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आउने चर्चा पनि थिएन । मानिसले यसलाई जोडेर हेर्न खोज्या छन्, विभिन्न अर्थ लगाउन पनि खोज्या छन् । त्यसको कुनै अर्थ छैन ।

प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा दिल्लीमा रहेकै बेला तपाईंको भ्रमण हुनु पनि संयोग मात्रै हो ?

उहाँ आफ्नै ढंगले स्वास्थ्य उपचारका लागि आउनुभएको रहेछ । नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको ‘ब्रेकफास्ट’ कार्यक्रममा राजदूतले बोलाएर पुगेको थिएँ । उहाँ पनि त्यहाँ आउनुभएको थियो । उहाँको स्वास्थ्यबारे चासो र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने हिसाबले मात्रै कुराकानी भयो । राजदूतले बोलएको ठाउँमा भेट हुँदा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुलाई सबैले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्नेमा त्यसभित्र हुँदा नहुँदाको अर्थ खोज्नु, शंका गर्नु, शंका फैलाउनु उचित होइन । वास्तवमा यसले हाम्रो सांस्कृतिक स्तरलाई नै देखाएको छ । केहीले बनावटी कथा बनाएर पनि प्रचार गरिरहेको थाहा पाएको छु । यो त षड्यन्त्रबाहेक केही होइन । भारतीय नेतासँग आरजु र म सँगै बसेर सहमति गरेको कुरा वाहियात हो । यति निकृष्ट र कृत्रिम बनाएर प्रचार हुनुले नेपाली प्रेस जगत्कै छविलाई धक्का दिएको महसुस गरेको छु ।

भनेपछि, तपाईं र आरजु दिल्ली भएको बेला कुनै राजनीतिक खिचडी पाकेको छैन ?

अहँ अहँ, बिल्कुल केही पनि छैन । बिचरा उहाँ स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुनुहुन्छ । केही शारीरिक समस्या भएको हुनाले सायद १/२ दिनभित्र उहाँको अपरेसन हुँदै छ । केहीले हल्ला फैलाए जस्तो केही पनि भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन ।

भारत भ्रमण कस्तो रह्यो ?

जस्तो सोचेर भारत आएको थिएँ, त्यस्तै भएको मलाई महसुस भएको छ । काठमाडौंबाट भ्रमणमा निस्कने बेला म उत्साहका साथ नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा भारतीय नेताहरूसँग कुरा गर्ने उद्देश्यका साथ जाँदै छु भनेको थिएँ । एयरपोर्टमा उत्रिएदेखि नै भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले, विदेश मन्त्रालयका अधिकारी अनि हाम्रै राजदूतलगायतले जसरी स्वागत गर्नुभयो, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण ठानेको छु । स्वागत भव्य नै भएको थियो । दिल्लीमा रहेका प्रवासी नेपाली साथीहरूको उपस्थितिमा सांस्कृतिक रूपमा पनि स्वागत गरियो । त्यसलाई पनि अर्थ पूर्ण मानेको छु । यस भ्रमणलाई प्रवासी नेपालीले पनि महत्त्वका साथ हेरेको बुझेको छु । दूतावासमा नेपाली समुदायसँग भेटघाट र कुराकानीको अवसर पनि मिल्यो । उहाँहरूका गुनासा पनि सुनें । केही प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरें ।

भारतका विदेशमन्त्री, सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग के कुरा भयो ?

विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटघाट हुँदा विदेश सचिव पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । लामो र धेरै राम्रो कुरा भयो । एस. जयशंकरसँग २०७२ मा भएको भेट त्यति मिठो थिएन । तर यो पटक खुलेर कुराकानी भयो । उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो । बडी ल्यांग्वेजबाट पनि थाहा भयो । भारतका बुद्धिजीवी र थिंक ट्यांकका मानिस जम्मा भएको ठाउँमा मैले आफ्नोतर्फबाट सम्बोधन गरें । त्यसका बारेमा भएका टिप्पणीहरू पनि सकारात्मक पाएँ । सीमा, १९५० को सन्धि या ईपीजीलगायत सबै विवादित विषयमा संवाद सुरु हुनुपर्ने र छलफलबाटै निकास निकाल्नुपर्नेमा मैले जोड दिएँ । त्यस कार्यक्रमपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलजीसँग भेट भयो । अजितजीसँग मेरो धेरै पहिलेदेखि गम्भीर रूपले कुराकानी हुने गरेकै थियो । उहाँले पनि बडो हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नुभयो । छलफल गम्भीर रूपले जिम्मेवारीपूर्वक भयो । नेपाल–भारतका विभिन्न पक्ष समाधान गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा सकारात्मक सोचसहित निष्कर्षतिर गएको महसुस भयो । नेपालमा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय चुनाव, आउँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावको तयारी र नेपालमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानलगायत विषयमा पनि छलफल भयो । बेलुका फेरि विजय चौथाइवालेले डिनर आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यहाँ पनि खुलेर अनौपचारिक ढंगले धेरै विषयमा कुराकानी भयो ।

दोस्रो दिनको रातिसम्म आउँदा नै भ्रमण धेरै सफल भएको मैले महसुस गरें । यसले कैयौं कन्फ्युजनलाई स्पष्ट गरेको छ । नेपालका चिन्ता र चासो पनि सम्बोधन हुँदै गएका छन् । एयर रुटकै विषयमा कुरा भएको छ । रेल्वे नेटवर्कलाई अझ विस्तार गर्दै सुदृढ गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । डुबानको समस्या समाधानका विषयमा तुरुन्तै अगाडि बढ्नेसम्मका कुराकानी भएको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने सन्दर्भमा कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक कुरा भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति दिने सन्दर्भमा भारतमा बिजुली निर्यातलाई बढाउने कुरा भएको छ । अहिले ३ सय ६४ मेगावाट निर्यात भइरहेकामा त्यसलाई डबल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ । त्यो भयो भने मेरो भ्रमणबाट सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने ठानेको छु । रुस–युक्रेन युद्धका कारण तेलको संकट र महँगी बढेको स्थिति छ । खाद्यान्नको पनि मूल्य वृद्धि भएर नेपालमा जटिल परिस्थिति बनेको छ । मैले भारतीय नेता र सरकारका प्रतिनिधिसँग त्यस विषयमा पनि कुरा गरें । भारतले रुसबाट कच्चा तेल ल्याउने गरेको छ । भारतको रुससँग राम्रो सम्बन्ध छ । कच्चा तेल सस्तो पर्छ । नेपालमा प्रशोधित तेल जान्छ । रुसबाट ल्याएको तेलबाट नेपाललाई केही राहत दिन सकिन्छ कि भनेर कुरा गरें । त्यसमा सकारात्मकै जवाफ पाएको छु । यसले आकार ग्रहण गर्‍यो भने मेरो भ्रमण नेपाली जनताका लागि लाभदायी हुनेछ ।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग के विषयमा छलफल भयो ?

उहाँसँगको भेटबाट निकै उत्साहित भएको छु । निकै राम्रो वातावरणमा फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको छ । म भाजपा अध्यक्षको निम्तोमा यहाँ आएको हुँ । दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा भाजपा स्थापित छ । कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन लगायतबारे बुझेको छु । र, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि दुई पार्टीको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुपर्ने नड्डाजीको प्रस्तावमा समर्थन गरेको छु । कहिले भाजपाको निमन्त्रणामा त कहिले हाम्रो पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाल र भारतमा विभिन्न कार्यक्रम संयुक्त रूपमा गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।

नयाँ नक्सा राखेर नेपालले संविधान संशोधन गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो । तपाईंले भारत भ्रमण गर्दै गर्दा सम्बन्धको स्थिति कस्तो पाउनुभयो ?

अहिले समस्या समाधान गरेर जाने सकारात्मक संकेतहरू देखा परेका छन् । आिर्थक क्रियाकलाप या अन्य विषय बढेकोबाट सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा गएको पाएको छु ।

भारतमा धेरैको बुझाइ नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै हो ?

त्यो बिल्कुलै गलत हो । हामी कतै ढल्किने भन्ने नै हुँदैन । हाम्रो सन्तुलित विदेश नीति हो । म प्रधानमन्त्री भएको बेला दुवै देशमा एकैसाथ दूत पठाएको थिएँ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमै हेरिएको थियो । त्यसले दुवै देशसँग सन्तुलन कायम गरेको थियो । त्यतिबेला भारतमा पनि भारत सरकार र जनताले प्रचण्डको सरकारको सकारात्मक कदम हो भनेर प्रशंसा गरिएको थियो । चीनमा पनि त्यसैगरी भएको थियो । दुवैतिरबाट सहयोग पनि जुटेको थियो । त्यसले तराईदेखि हिमालसम्म चुनावी प्रक्रिया सुरु भयो । मलाई सहयोग भएको थियो । जहिले पनि हामी यता वा उता ढल्किने होइन । विगतमा राजा–महाराजाले कहिले कता कहिले कता गएर विवाद खडा गर्ने चलन थियो । मैले शान्ति सम्झौतापछि लगातार भन्ने गरेको कुरा के हो भने हामीले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो । न प्रो–चाइना, न प्रो–इन्डिया । हामी प्रो–नेपाल हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूलाई यो पनि थाहा होला, जतिबेला ब्रिक्स सम्मेलन गोवामा भएको थियो । संयोगवश म, यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ लामै समय एउटा कोठामा बस्ने मौका मिल्यो । मैले त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिअन्तर्गत अगाडि बढ्दा भारत, नेपाल र चीनलाई पनि फाइदा हुने बताएको थिएँ । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिको व्याख्या गर्ने मौका मलाई गोवामा मिलेको थियो । अहिले पनि म के चाहन्छु भने भारत, नेपाल र चीनका बीचमा एउटा विशेष साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत हामीले सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्यौं भने सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यो कुरा मैले भारतीय नेताहरूसँग गर्दै आएको छु र अहिले पनि गरेको छु ।

भाजपा कट्टर हिन्दुवादी पार्टीका रूपमा चिनिएको छ । भाजपासँग तपाईंहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध कस्तो रहला ?

अब हेर्नुस्, दुई देशको सम्बन्धमा कुन पार्टीको के आइडोलोजी छ, कस्तो पार्टी छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । दुई देश आफ्नो राष्ट्रिय हित र एकअर्काको हितप्रति संवेदनशील हुने, दुईपक्षीय हितमा आधारित भएर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध विकास गर्ने र जनताको हितमा त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुरा नै मुख्य हो । को हिन्दुवादी छ, को कम्युनिस्ट छ, को के छ भन्नेले अर्थ राख्दैन । यहीं इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने जति बेला इन्दिरा गान्धी कंग्रेस आईकी नेता र भारतकी प्रधानमन्त्री भएका बेला कम्युनिस्ट देश रुससँग सम्बन्ध विशेष थियो । कंग्रेस डमोक्रेटिक पार्टी हुनाले सिद्धान्तका हिसाबले त रुससँग केही पनि मिल्दैनथ्यो नि । समाजवादी रुस र पुँजीवादी भारतबीच २० बुँदे सम्झौता भएको थियो । अमेरिका डेमोक्रेटिक देश तर उसँग त्यति बेला भारतको कटुता जस्तो थियो । फरक देशमा सिद्धान्तले काम गर्दो रहनेछ । अमेरिकाले आफूलाई दुनियाँमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश भन्छ तर कट्टर राजावादी इस्लामिक साउदी अरबसँग उनीहरूको कति राम्रो सम्बन्ध छ । कतिपय डेमोक्रेटिक देशभन्दा त्यहाँका राजा–महाराजासँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध छ । त्यस कारण दुई देशको सम्बन्धमा विचारधाराले खासै अर्थ राख्दैन, जति दुई देशका जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जाने कुराले राख्छ ।

मलाई भाजपाका नेताहरूले भनेअनुसार भाजपा अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेछ । उसका १७ करोड सदस्य छन् । हामी ९ करोडभन्दा बढी सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो होला भन्ने ठान्थ्यौं । भाजपा भारत सरकारको नेतृत्वमा छ । भारतीय जनताले उसलाई अगाडि ल्याएका छन् । अब अहिले भाजपालाई नखोजेर अरूलाई खोज्ने त ? वैचारिक विरोध, विमतिका कारणले डिल नगर्ने कुरा त हुनै सक्दैन । त्योभन्दा वाहियात कुरा केही नै हुँदैन । त्यसमाथि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाले कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो । त्यो मेरा लागि खुसीको कुरा हो । पार्टी–पार्टीको छलफल गरौं, दुई देशको सम्बन्धको कुरा गरौं भन्नुभयो । देशको मुटु हुँदैन भनिन्छ । त्यहाँ दिमाग मात्रै हुन्छ, भावना हुँदैन । राष्ट्रको स्वार्थ मात्रै हुन्छ । स्वार्थ पूर्ति हुने भएपछि को के पार्टी भन्ने मतलब हुन्न । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपाली जनताको हितमा भाजपाले कुरा गर्छ भने हाम्रा लागि खुसीको कुरा भयो ।

प्रसंग बदलौं, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा कहिले हुन्छ ?

केही दिनमै घोषणा हुन्छ । म, प्रधानमन्त्रीजी र गठबन्धनमा भएको छलफलअनुसार मंसिरमा चुनाव गर्ने मोटामोटी समझदारी छ । साउन पहिलो, दोस्रो साताभित्र चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा भएको हो । अब छिट्टै घोषणा हुन्छ ।

गठबन्धनभित्र चुनावमा कसरी जाने विषयमा कुनै मतान्तर छ ?

आउने प्रदेश र संघको चुनावमा यही गठबन्धनबाट जानुपर्छ भन्नेमा कुनै मतभेद छैन । गएको स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय राम्रा भए, कतिपय ठाउँमा नराम्रा पनि भए । त्यसबाट शिक्षा लिएर मोटामोटी तालमेलको खाका तय गर्छौं । गठबन्धन यही नै जान्छ ।

स्थानीय चुनावको समीक्षाका क्रममा तपाईं र तपाईंको दलले कांग्रेसमाथि र कांग्रेसले तपाईंहरूमाथि धोका दिएको आरोप लगाउनुभएको छ । त्यस पृष्ठभूमिमा पनि गठबन्धन कसरी अगाडि जान्छ ?

कांग्रेसले धोका भयो भन्ने ठाउँ धेरै छैन । किनभने उनीहरूलाई फाइदा भएको छ । फेरि हामीले कहीं पनि कांग्रेसलाई धोका दिएका वा विश्वासघात गरेका छैनौं । एकाध छन् भने त्यो अपवाद हो । तर कांग्रेसले माओवादीलाई हराउन जिल्लाजिल्लामा एमालेसँग तालमेल गरेको छ । रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, सल्यान हेर्नुस् । माओवादी बलियो भएको ठाउँमा माओवादीलाई हराउनुपर्छ भनेर खुलेआम लागे । माथि नीति बनेको छ, एमालेसँग तालमेल नगर्ने तर तल माओवादीलाई हराउन तालमेल गरिएको छ । मधेसमा पनि त्यस्तो भयो । त्यसकारण अलिकति गुनासो, विरोध गर्ने हामीले हो । कांग्रेसका नेताहरूलाई आउँदो चुनावमा यस्तो हुनुहुँदैन भनेका छौं । त्यति बेला समय पनि छोटो भयो, हतारहतार सबै भयो । त्यसले पनि ‘भोट ट्रान्सफर’ हुने वातावरण बनेन । अहिले समयमै गर्नुपर्छ, पुरानो अभ्यासबाट शिक्षा लिनुपर्छ । कसैले कसैलाई धोका दिने ढंगले सोच्नु हुँदैन । देउवाजी यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँ लागे त फेरि पनि गठबन्धन सफल हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि उहाँले बल गर्नुभएको थियो । भरतपुरमै रेनु (दाहाल) को चुनावको सन्दर्भमा देउवाजी जसरी पनि जिताउनुपर्छ भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो ।

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा समस्या देखिएको हो ?

हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिन अगाडि भयो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि सिट बाँडफाँटमा सल्लाह गर्ने कुरा भएको छ । अब चाँडै छलफल गर्छौं ।

गत वर्ष तपाईंहरूले भनेको ‘प्रतिगमन’ रोक्न गठबन्धन बनाउनुभयो । केपी शर्मा ओली हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अब त प्रतिगमन छैन । त्यसो भए किन फेरि गठबन्धन ?

अझै पनि प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन । जसले प्रतिगमन गर्ने उद्देश्यका साथ असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, उनीहरूले नै महिनौं सदनलाई अवरोध गरे । अहिले पनि यो गठबन्धन तोडी फेरि पावरमा आएर प्रतिगमनतिर जान सकिन्छ कि भनेर गरिएको कसरत हामीले देखिराखेकै छौं । त्यो तत्त्व लागिरहेकै छ । त्यही भएर गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य अहिले पनि छ । स्थानीय चुनावले प्रतिगमनलाई धेरै हदसम्म धक्का दियो । प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि मात्रै अलि ‘रिल्याक्स’ हुन सकिन्छ । अहिले ‘रिल्याक्स’ गर्ने स्थिति छैन ।

गठबन्धनबाट एक पटक शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । अब पालो फेरिन्छ ?

यस विषयमा ठोस या मूर्त रूपमा चर्चा गरेका छैनौं । तर मैले बुझेको चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाजी यस विषयमा लचिलो हुनुहुन्छ । सकारात्मक हुनुहुन्छ । पावर सेयरिङको विषयमा उहाँ कहिलेकहीं मिलेरै जाने हो, मिलेरै गर्ने हो भन्नुहुन्छ । तर हामी ठोस रूपमा प्रवेश गरेका छैनौं । मैले यसलाई धेरै ठूलो समस्या देखेको छैन । मैले प्रधानमन्त्री नै चाहने हो भने त अहिले नै अफरहरू पनि प्राप्त छन् ठाउँठाउँबाट । तर, म प्रधानमन्त्री हुनु मुख्य कुरा होइन, संविधान लोकतन्त्रको रक्षा, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनताको विकासको चाहना, छिमेकी र विदेशी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कुरा मुख्य हो भने मलाई लागेको छ ।

आगामी चुनावमा यही गठबन्धन कायम भयो र गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने तपाईं, शेरबहदुर देउवा वा माधव नेपालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति बन्न लागेको हो ?

अहिले त्यसबारे चर्चा गरिएको छैन । तर, यो विषयमा पनि एउटा बिन्दुमा पक्कै छलफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

तपाईं ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’ का रूपमा पनि चर्चामा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि कतै न कतै सकारात्मक वातावरण बनाउन तपाईंको भारत भ्रमण भएको त होइन ?

मेरो भारत भ्रमणलाई त्यसरी नै भन्नु उचित हुँदैन । र, त्यो होइन पनि । हुन त, म ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’ हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । म वेटिङ, वेटिङ, वेटिङ, वेटिङ जस्तो भइराख्या छ । त्यो वेटिङ फेरि मेरो आफ्नै कारणले हो । मलाई चाहिएन भन्ने नै गर्‍या छु मैले । किनभने लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयनको वातावरण र जनताको आकांक्षाअनुसार विकास निर्माणको गतिविधि होस् भन्नेतिर मेरो ध्यान छ । मानिसले ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’ भन्छन् । तर, त्यसबारेमा मैले धेरै सोच्नुपर्ने ठानेको छैन ।

अन्त्यमा, अघिल्लो पटक जस्तै चुनावको मुखमा देशभित्र र देश बाहिरकालाई ‘सरप्राइज’ दिने गरी वाम गठबन्धनको कति सम्भावना छ ?

मैले देशभित्र कांग्रेससँग या कांग्रेसभित्रका विभिन्न प्रवृत्तिसँग कुरा गर्दा वा अरूसँग पनि भनेको छु । भारतीय नेताहरूसँग पनि अहिले कुनै सरप्राइज हुँदैन भनेको छु । यही गठबन्धन जान्छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा जनताको विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अहिलेकै गठबन्धनले काम गर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमा रोकियो निजामती विधेयक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको दुई साता बितेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयक असार १४ मा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

दरबन्दी हेरफेर, तलब तथा कर्मचारीको पद र संख्या वृद्धि, पेन्सन, उपदान, बिमालगायत विषयले पार्ने आर्थिक भारका विषयमा स्वीकृति लिन विधेयकको फाइल अर्थमा पठाइएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि त्यसमाथि छलफल हुन नसकेको स्रोतले बतायो । उनको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् । अब कर्मचारीको तहबाट सहमति दिन नसकिने भएकाले विधेयक तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । ‘विधेयकका विषयमा अहिलेसम्म कुराकानी भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘विधेयक हेर्न खोज्दा

कसैले उपलब्ध गराएनन् । यो विषयले छिट्टै निकास पाउने सम्भावना देखिन्न ।’ विधेयक अर्थबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै कानुन मन्त्रालयको सुझाव लिएर संघीय मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्नेछ ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएको नै १० महिना बितेको छ । विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संसद् अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो तर दलीय सहमति नजुटेपछि फेरि विधेयककै रूपमा संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको थियो । सरकार बनेको एक वर्ष बित्दासम्म प्रक्रियामै अल्झेका कारण संसद्मा विधेयक दर्ता हुन सकेको छैन ।

संघीय निजामती ऐनको अभावमा निजामती कर्मचारी परिचालनमा बेथिति देखिँदै आएको छ । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि समायोजन भएका कर्मचारीकै व्यवस्थापन अझै भएको छैन । संघीय निजामती ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने भनिएको थियो तर संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अभावमा बितेको पाँच वर्ष दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएर धमाधम संघमा फर्केपछि समायोजन ऐनको कार्यान्वयन नै धरापमा परेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×