तत्काल प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

तत्काल प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

कान्तिपुर संवाददाता

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम बुधबार वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार रहेको वाग्मतीमा बजेटलगत्तै सरकार फेरबदलको चर्चा छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले छ–छ महिना सरकार चलाउने पूर्वसहमतिबमोजिम कांग्रेसले बजेट पास भएपछि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने अहिल्यै प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल नहुने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग गठबन्धन सरकारका काम, सरकार फेरबदल र बजेटमा समेटिने नयाँ योजनाबारे इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी :–

तपाईंहरूको गठबन्धन सरकार छ, अहिले के गरिरहनुभएको छ ?

मैले तीन दलीय गठबन्धनबाट कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको थिएँ । यसबीचमा गठबन्धनमा रहेका दुई दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू भए । यही बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सकिएको छ । जसकारण हाम्रा कतिपय कामहरू प्रभावित भए । तर, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू निरन्तर छन् । हामीले जनतालाई अनुभूति हुने किसिमका योजनाहरू, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने खालका योजना अघि सारेका छौं ।

जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने योजनाहरूसमेत अघि सारेका छौं । केन्द्रमा गठबन्धनमा जसरी तालमेल भएको छ, प्रदेशमा हामीबीचमा पनि त्यसको राम्रो अभ्यास भएको छ । गठबन्धनमा कुनै खटपट छैन, राम्रो सरसल्लाह र समझदारी कायम छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले चुस्तदुरुस्तरुपमै कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ । हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर त्यसैको आधारमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो बीचमा राम्रो सल्लाह र समझदारी छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गाइडलाइनअनुसार हामी अघि बढेका छौं ।

प्रदेश सरकारहरू गठन भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्, प्रदेश खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने आवाज चर्को बन्दै गएको नि ?

हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । वास्तवमा संघीयता भनेकै प्रदेशमात्रै हो, जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र केन्द्र त २००४ सालदेखि नै थियो, राणाकालदेखि नै थियो । नेपालमा ०७२ को संविधान जारी भएपछि बनेको प्रदेशको संरचनामात्रै हो । हामीले तीन तहको सरकार भनेर निर्माण गरेका छौं । जुन लक्ष्यका साथ संघीयताको जन्म भयो, एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै यो प्रभावहीन भयो, यसलाई खारेज गरौं भन्ने कुरा व्यवहारिक छैन ।

यसका कारणहरू छन्, यी पाँच वर्षमध्ये साढे तीन वर्षसम्म त संघीयता विरोधीहरूले सरकारको नेतृत्व गरे । जो आफैं, संघीयताविरोधी छ, उसको नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि त्योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हुन्छ र ? केपी ओली आफैं संघीयताविरोधी हुन्, उनको नेतृत्वको सरकारले संघीयतालाई शक्तिशाली बनाउने काम गर्न सकेन, जतिसक्दो धेरै संघीयतालाई कमजोर पार्ने खेल भयो । उनले प्रदेशलाई संघको युनिट हो भनेर बोलिदिनुभयो । जुन कुराको उनकै दाहिने हात पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै प्रतिकार गर्नुभयो । त्यसैले संघीयताविरोधी व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारणले प्रदेश बलियो हुन दिइएन । अहिलेको सरकार र गठबन्धन संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रयत्नशील छ ।

अर्को कुरा, केन्द्र सरकारले प्रदेशले प्राप्त गर्ने अधिकार नदिएको अवस्था पनि हो । जसको कारणले हामीले जति क्षमता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाउन सकेका छैनौं । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडेर हेर्दा पनि बल्ल २४ प्रतिशत बजेट छ । यसरी स्रोत नै थोरै दिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले स्रोतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने काम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

संघीयता बलियो पार्न गठबन्धनले के गरेको छ र ?

हाम्रो गठबन्धनमा अहिलेको संविधान मान्ने पाँच दलहरू छौं । संविधान र लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीबाट जुन आक्रमण भयो, त्यो प्रतिगमनलाई निस्तेज पारेर मुलुकलाई अघि बढाउन अहिलेको गठबन्धन सरकारले सबै प्रयास गरिरहेको छ । गठबन्धनका नेताहरू संघीयतालाई बलियो पार्न पोजेटिभ हुनुहुन्छ । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने हाम्रो संविधानमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको कुरा गरेको छ ।

हामीले प्रदेशले कम्तीमा डिआईजी लेबलको प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा दिए शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका हुन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं। विगतमा यो कुरा कत्ति पनि अघि बढेको थिएन । तर, अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मसँग नै तुरुन्तै यसलाई अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ । प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । यो चाँहि सत्य हो कि हामीले संविधानमा जुन व्यवस्था गरेका छौं, त्यसको कार्यान्वयनमा खोट छ । तर, संघीयता लागू भएका देशमध्ये सबैभन्दा राम्रो अभ्यास चाँहि नेपालमै भइरहेको जस्तो लाग्छ ।

तपाईंले प्रदेशमा गठबन्धन दलबीच समझदारी छ भन्नुभयो । तपाईंहरूका बीचमा छ–छ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कुरा पनि थियो । अब तपाईंको पालो पूरा हुने बेला भएको हो ?

यस्तो छ, यो चाहिँ हाम्रो हातमा नभएको विषय हो । यो सरकार हैटौंडामा बसेर हामी तीन वटा दलले बनाएको सरकार होइन । शीर्ष नेताहरु बसेर राष्ट्रिय सहमतिअनुसार बनेको सरकार हो । त्यतिबेला मधेस प्रदेश जसपाकै छ, उसैले नेतृत्व गर्ने र बाँकी छ वटामध्ये तीन दलले दुई–दुई वटा नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । अहिले पनि उहाँहरूले नै टुंगो लगाउनुहुन्छ । केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच जस्तो सहमति बन्छ, हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।

यसको मतलब तपाईंहरू केन्द्रको निर्णय पर्खिरहनुभएको हो ?

यो विषयमा हामीले यहाँ सहमति गरेर वा निर्णय गरेर हुने कुरा छैन । मेरो विचारमा अहिले तत्कालै मैले सरकार छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँ प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुँदैनन् भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले अहिले प्रदेश सरकार फेरिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

प्रदेशका कांग्रेस नेताहरूले बजेटपछि तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन् । फेरि तपाईंंको पार्टीले केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तपाईंहरूले केन्द्रमा नफेरे प्रदेशमा पनि फेरिन्न भन्नुभएको हो ?

होइन । यी दुई विषय फरक–फरक हुन्, एक अर्कासँग जोडिँदैनन् । केन्द्रको हकमा बजेट पास हुनुभन्दा अगाडि नै मन्त्री फेरबदलको निर्णय गर्नु अव्यवहारिक पनि थियो । तर, केन्द्रमा मन्त्री छान्दा नै हामीले छ–छ महिना भनेर समयावधि तोकेको चाँहि सत्य हो । पार्टीले मन्त्री फेरबदल गर्न चाह्यो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीले रोकेर राख्न मिल्दैन, फेरिनुपर्छ । तर, यो विषयसँग हाम्रो प्रदेशको कुरा जोडिँदैन । गठबन्धनभित्र दलहरु एक अर्काको सहयोगी भएरै बस्नुपर्छ ।

पार्टीले मन्त्री फेर्ने सिफारिस गरेपछि बसेको गठबन्धन बैठकमा पनि थिएँ, त्यो बेला केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीज्यू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै जनाले यसको असर अनेकौं ठाउँमा पर्न सक्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि दबाब पर्न सक्छ । अहिले बजेट पास गर्ने बेलासम्म पर्खौं भन्नु भएर रोकिएको हो । पार्टीले पठाएको मान्छे पार्टीबाट चिठी गएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बजेट पास भएपछि मन्त्रीहरू फेरबदल हुन्छन् ।

तपाईं मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सरकारले के गर्‍यो ?

हामीले केही महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छौं । वाग्मती प्रदेशमा ३ हजार ६ सय दरबन्दी छन् । तर, त्यसमध्ये एक हजार चार सय रिक्त छन् । हामीले प्रदेश निजामती सेवा गठन सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भएको छ । संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलाएका छौं । रिक्त दरबन्दीमध्ये छ सय कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । हामीले अहिले इन्जिनियर र भेटेनरी पढेकाहरुलाई सातौं तहमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं, यसले ठूलो प्राविधिक जनशक्तिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशका सचिवहरु संघीय सरकारले पठाउने गर्छ, यो अध्यादेशबाट हामीले प्रदेश सरकारबाटै सचिव बढुवा गर्ने प्रबन्ध गरेका छौं। त्यस्तै, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । वाग्मती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् । त्यहाँ संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरेको छ । अब त्यो काम हामी प्रदेशबाटै गर्छौं । हामीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रदेशका सबै पालिकामा दलित अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायबाट एसईई पास गरेका मध्येबाट १ जनालाई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न नि:शुल्करुपमा पढाउने निर्णय गरेका छौं ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय पढेका र सामुदायिक विद्यालयबाटै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सबै छोरीहरुलाई छात्रावृत्ति दिने निर्णय भएको छ । प्रदेशमा कर्मचारीहरूको लागि प्रदेश किताबखाना स्थापना गरेका छौं । शितभण्डार व्यवस्थित गर्न कार्यविधिको व्यवस्था भएको छ । पाँच वटा सामुदायिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने हाम्रो तयारी छ । हामीसँग मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने भवनसमेत छैनन् । त्यसका लागि चित्रेपानीमा रहेको ५५ बिघा सरकारी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यसपालिको बजेटमा के–कस्ता योजनाहरू आउँदैछन् ?

बजेट ल्याउनु सरकारको नियमित प्रक्रियाभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसमा नियमित कुराहरू पर्छन् नै । तथापि हामीले केही विषय र योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छौं । हामीले उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्येयक पारित गरेका छौं । र, यो बजेटमा हामी आफ्नै विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनालाई सार्छौं ।

यो प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाथ असाध्यै फष्टाएको व्यवसाय हो, यहाँ धेरैले कुखुरापालन गरेका छन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन बनाएर पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारीमा छौं । हामीसँग दुग्ध विकास बोर्ड छ । यहाँ ११ हजार प्रारम्भिक सहकारी छन्, यसलाई व्यवस्थित गर्न भूमि विकास तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएका छौं ।

हामीले ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ सुरु गर्दैछौं । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण लेखेका कारणले यो कार्यक्रम सुरु गर्ने सोच हो । यो कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई तथा विभेदको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । वडा–वडाबाटै सभ्य समाज निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यस्तै, हेटौंडा अस्पताललाई मिर्गौला प्रत्यारोपण अस्पतालको रुपमा निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ ।

हामीले १० हजार युवालाई तीन महिनासम्म सीप सिकाउने र नेपालमै महिनामा ५० हजार कमाउन सक्ने बनाउने योजना ल्याउँदैछौं । विपद्को हिसाबले पनि हाम्रो प्रदेश जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । त्यसैले, यहाँका ११२१ वडाहरूका युवालाई समेटेर हामी स्वयंसेवक तालिका सञ्चालन गर्दैछौं । प्रदेश सरकारले खरको छानो उन्मूलन कार्यक्रम अघि सारेको छ । वनकरिया, सुरेल, जिरेल, हायु, गन्धर्वलगायत थोरै संख्यामा रहेका जातिहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने, बिनाब्याज ऋण दिनेलगायत कार्यक्रम छन् । बजेटमा यी नै कार्यक्रमहरू समेटिनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ २१:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस र माओवादीले स्थानीय चुनावमा 'उपगठबन्धन' बनाए : एकीकृत समाजवादी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्तारुढ गठन्धनका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र 'गठबन्धनभित्र उप गठबन्धन' गरेको जनाएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेस र माओवादीले 'उपगठबन्धन' गरेर इमान्दारिता देखाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

१३ पृष्ठ लामो प्रतिवदेनमा गठबन्धनभित्र, पार्टीभित्र र प्रविधि तथा प्रशासनिक समस्यालाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा कमजोरीको बारेमा औंल्याएका छन् । प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन र पार्टीभित्र ७ प्रकारको समस्याहरु देखिएको जनाएका छन् ।

'पाँच दलीय गठबन्धनभित्र आमरुपमा तालमेल नगरिएको मात्रै होइन गठबन्धनभन्दा बाहिरको दलहरुसँग तालमेल नगर्ने भन्ने गठबन्धनको निर्णयविपरीत नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न पालिकामा एमालेसँग समेत तालमेल गर्नपुगे' प्रतिवेदन भनिएको छ ।

नेपालको प्रतिवदेनमा गठबन्धनका दलहरुले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह चुनावमा तालमेल नै गर्न नचाहेको, भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन इमान्दारिता नदेखाएको, गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादीले उपगठबन्धन गरेको, गठबन्धन भएको ठाउँमा समेत इमान्दारीपूर्वक भोट नहालेको निष्कर्ष रहेको छ ।

त्यसैगरी गठबन्धनभित्रका दलहरुमा सहकार्यको भावना कमजोर रहेको, गठबन्धनलाई आफ्नो हितमा मात्रै प्रयोग गर्ने चाहाना प्रमुख समस्या भएको नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो दलका नेताहरुले यसअघिदेखि नै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनप्रति इमान्दार नभएको बताउँदै आएका थिए । वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह चुनावमा एकीकृत समाजवादीले एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकासहित २० स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यसैगरी २३ उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, १ सय ९० वडाध्यक्ष, १ सय ८४ महिला सदस्य, १ सय ८० दलीत महिला सदस्य, ३ सय ८९ जना खला सदस्य गरी ९ सय ८६ जना विजयी भएका छन् । सो दलले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट जति सहयोग हुनुपर्ने त्यति नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी अध्यक्ष नेपालले आफ्नो प्रतिवदेनमा पार्टीबाट भएका ७ कमजोरीको बारेमा पनि चर्चा गरेका छन् । पार्टीभित्र गठबन्धन भैहाल्छ भन्दै आन्तरिक तयारी राम्रोसँग नगरेको, पार्टी संगठन मजबुत भएको स्थानमा भन्दा आफू उम्मेदवार हुने संभावना रहेको स्थानमा माग गर्ने गरेको, गठबन्धन हुँदा उम्मेदवारी दिन तँछाडमछाड गर्ने, गठबन्धन नहुँदा उम्मेदवार हुन नचाहेको जनाएका छन् । प्रतिवदेनमा नेताहरुले आफू खुशी उम्मेदवारी पनि फिर्ता लिएको, चुनावलाई जनतामाझ राजनीतिक पुर्‍याउने माध्यम नठानी पद प्राप्त गर्न माध्यम मात्रै ठानेको, पार्टीको टिकटबाट दिएको उम्मेदवारी आफूखुशी फिर्ता लिएको, आफूले टिकट नपाए पार्टीको विरोध गर्ने र पार्टी छाडेको, आफ्नो शक्ति र प्रभावको आकलन नगरी मनोगत विश्लेषणका आधारमा बढी आकांक्षा राख्ने गरेको जनाएको छ ।

प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या पनि स्थानीय चुनावको क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो दलले ठूलो मतपत्र प्रमुख प्रविधिक समस्या रहेको जनाएको छ । 'पहिलो छ वटा मतपत्र एकै ठाउँमा राखेर बनाइएको मतपत्रको ढाँचा नै धेरै भद्दा भयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उम्मेदवार नरहेको चिह्न राखेर मतपत्र छाप्नु गलत भयो ।'

प्रतिवदेनमा मतपत्र बेठिक भएकै कारणले धेरै मत बदर भए र मत बदर भएको कारण धेरै उम्मेदवार पराजित भएको उल्लेख छ । 'पराजित घोषित भएका उम्मेदवारमा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार सबैभन्दा बढी रहनु भएको छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै प्रतिवदेनमा भनिएको छ, 'उसले भन्ने एउटा गर्ने अर्को समेत गर्‍यो ।' प्रतिवदेनमा अध्यक्ष नेपालले सबैभन्दा कमजोरी पार्टीको संगठित शक्ति बलियो नहुनलाई औंल्याएका छन् ।

'यस निर्वाचनबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलो शिक्षा सफलता प्राप्त गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिले बलियो र व्यवस्थित संगठन निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'आर्थिक कोषको निर्माण र स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जनताको मन छुने खालको प्रभावकारी प्रचार सामग्रीहरुको निर्माण र उम्मेदवार चयन पनि चाँडो गर्नुपर्दछ ।'

सो दलले संगठनको शक्तिभन्दा पनि कम स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी परेको जनाएको छ । सो दलको आन्तरिक कमजोरीको कारण स्थानीय तह चुनावमा धेरै स्थानमा उम्मेदवार उठाउन नसकिएको जनाएको छ । 'अहिले भन्दा दोब्बर वडामा उम्मेदवार दिन अवस्था थियो,' प्रतिवदेनमा भनिएको थियो ।

मंगलबारबाट सुरु भएको बैठकमा सातै प्रदेशका इन्चार्जहरुले स्थानीय चुनावको समीक्षा गरेका थिए । बैठकमा प्रदेश १ का इन्चार्ज धनेन्द्र बस्नेतले संसदीय चुनावमा एमालेसँग पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'बैठकमा सबै इन्चार्जहरुले कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन गरेको विषयलाई उठाउनु भएको थियो,' स्थायी कमिटीका सदस्य श्रीप्रसाद साहले भने, 'एमालेसँग पानी बाराबार गरेर जानु नहुने धारणा पनि आएको छ । इन्चार्ज कमरेडहरुले एमालेभित्र रहेको ओलीविरोधी शक्तिसँग मिलेर जान सकिने बताउनुभएको छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ २१:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×