शेरबहादुर देउवाको सरकार नेतृत्वमा आएको ३ महिनापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका थिए- विरोध खतिवडा । उनी मन्त्री भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति, विसंगती हट्ने छ र सुध्रिने छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ।

मन्त्री विरोध खतिवडासँग उनका भावी रणनीति तथा योजना, खोपको आपूर्ति तथा भण्डारण केन्द्रलगायत स्वास्थ्यका विविध विषयमा इकान्तिपुरकर्मी बुनु थारुले गरेको कुराकानी :

कोभिड महामारीका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि अझै जोखिम भत्ता पाइसकेका छैनन् किन ? 

सरकारले बोलेअनुसार यस प्रक्रियाको लागि हामी पछि हट्ने छैनौंं । यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा ४५ करोड माग गरेर प्रस्ताव गएको छ त्यो निकासा भएको छैन । निकासा भएपछि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ । धेरै ठाउँबाट मागहरू आइरहेको छ । प्राथमिकतामा छ । यसका लागि माग गरिसकेका छौं, उहाँहरूले जोखिम भत्ता पाउनुहुन्छ । 

आउँदो चैत महिनाभित्र सबै नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइसक्ने भनेर सरकारले दाबी गरेको छ ? यसमा के प्रगति भइरहेको छ?

हामीले यो भन्दा अगाडि १८ वर्ष माथिकालाई मात्र कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका थियौं । चैतसम्ममा हामीले लक्षित समूहमा लगाउने भनेका थियौं त्यो १८ वर्ष माथिका लागिमात्र भनिएको हो । त्यो ५–६ महिना अगाडि नै भनिएको कुरा हो । हामीले लक्ष्य प्राप्ति होइन त्यो भन्दा बढी प्रतिशत नै गर्ने गरी हामीले खोप लगाइरहेका पनि छौँ । त्यसको लागि तयारी पनि गरिरहेका छौँ । आवश्यक खोपको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ । केही समय अगाडी १२ वर्ष सम्मकालागि पनि खोप लगाउने भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दियो । त्यो खोप पनि हामीले बुक गरिसक्यौँ ।

अमेरिकाबाट ४० लाख र ६० लाख गरी १ करोड डोज खोप सुरक्षित गरिसकेका छौँ । फाइजरको त राष्ट्र बैँकलाई विश्व बैँक मार्फत् पैसा निकासा गर्नलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छौँ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको १ महिनाभित्र त्यो खोप आउँछ र त्यसपछि हामी देशव्यापी रुपमा ती समूहका लागि खोप लगाउन सुरु गछौं । अहिले नमुनाको लागि १ लाख ६२० मात्रा खोप आएको छ । यही २८ गतेबाट ७ वटै प्रदेशमा १२ देखि १७ वर्षसम्मका दीर्घरोगी बालबालिकालाई लक्षित भनिएपनि दीर्घरोग भएका वृद्धवृद्धालाई पनि लगाउन सुरु गर्छौं । सम्भवत अमेरिकाका सहायक विदेशीमन्त्री पनि नेपाल आउदै हुनुहुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हामी उक्त दिन सायद पौने १० बजेतिर त्यो खोपको अभियान शुभारम्भ गर्छौँ । 

खोप झन्डै झन्डै २ करोड ४० लाख जति आइसकेको छ । झन्डै साढे ३ करोड भन्दा बढी पाइपलाइनमा छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत २० प्रतिशत सित्तैमा दिने भनिएकोमा त्यसमध्ये ६० लाख डोज विभिन्न देशबाट दिने भनेर खबर हालसालै आएको छ । यो सबै हेर्दा झन्डै ४ करोड माथिको जस्तो पाइपलाइनमा खोप रहेका छन् । 

खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापनका लागि समस्या छ नी खोप गाडीमै थन्किएका छन् । यसले खोप अभियानलाई प्रभावित पार्ने त होइन?

खोप थप भण्डारण गर्नको लागि हामीले खोप भण्डारण केन्द्र सुरु गर्न खोजेको हो । गएको चैतबाट अहिलेसम्म खोपहरू व्यवस्थित भण्डारण नै गरेर हामीले अभियान सञ्चालन गयौं । अहिलेसम्म खोप खेर गयो भनेर समाचारहरू बनाउन पाउनुभएको छैन भनेपछि हामीले भण्डारणको व्यवस्था गरेका रहेछौँ । त्योभन्दा पनि बढी भण्डारण गर्ने क्षमता वृद्धिको लागि थप सात वटा प्रदेशमा ७ वटा र केन्द्रमा गरेर एउटा गरी ८ वटा थप भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नलाई हो । यत्तिका अवधिसम्म हामीले देशैभरी खोप लगाइरहेका छौँ । चिस्यान वा भण्डारण केन्द्र नभएको भए त अभियान हुँदैन थियो ।

हामीसँग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ । त्यसको थप क्षमता वृद्धिको लागि भण्डारण केन्द्रका ७ वटा प्रदेशमा घरहरू बनिसकेका छन् । यसको लागि युनिसेफसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ । युनिसेफले चिस्यान केन्द्रका लागि चाहिने उपकरणहरू दिने हो । उनीहरूले सबै टेन्डर गरेर सबै सामान लिएर डिसेम्बरमा सबै सातै प्रदेशमा जडान गर्दैछन् । हिजो जति चिस्यान केन्द्रमा खोप सुरक्षित राख्न सक्यौँ देशभरी त्योभन्दा बढी हामीसँग क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ ।  

भण्डारणकै कारण खोप व्यवस्थापनका लागि चिन्ता छैन । यो भन्दाअघि २४६ वटा रेफ्रेजिरेटर जहाँ एउटा रेफ्रेजिरेटर ९००० मात्राको खोप राख्न सकिन्छ । त्यो पनि छ । अर्को ३३६ वटा फ्रिज हामीकहाँ आएर क्रमशः हामीले वितरण गरिरहेका छौँ । हामीले हरेक पालिकामा त्यो फ्रिज दिइरहेका छौं । लगभग ६०० फ्रिजमा ५ –७ लाख खोप त्यही भण्डारण गर्न सकिन्छ । १० लाख भन्दा बढी भण्डारण गर्न सक्ने १५/१५ को फ्रिज वीरगञ्ज भन्सारमा आएर अड्किरहेको छ । त्यो १० वटापनि हामीलाई थप हुन्छ । डिसेम्बरमा ७ वटा थप हुन्छ । बाँकी रह्यो टेकुको कुरा । टेकुमा जग खन्दा प्राविधिक त्रुटिहरू देखिएको छ । सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ । त्यहाँबाट अन्त कतै सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यो निर्माणको क्रममा रहेतापनि बाहिर सुनेजस्तो भण्डारण नै गर्न सक्ने राख्नै नसक्ने भन्ने छैन । त्यो राख्न क्षमता नभएकाले जनताले खोप नै लगाउने नपाउने वा आएको खोपलाई हामीले सुरक्षित गर्नै नसक्ने भन्ने स्थिति हाम्रो होइन । भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारण हामी यहाँसम्म आएको हो ।

सरकारले स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो र धेरै ठाउँमा शिलान्यास पनि भए ? यसको अहिले प्रगति के छ ? 

शिलन्यास गर्ने  र आफ्नो नेमप्लेट टाँस्ने अनि उद्घाटन गर्ने रहर देखिन्छ । जस्तै धरहरा उद्घाटन भयो । कता–कता के गरेर प्रधानमन्त्री चढ्नुभयो होला अहिले कति महिना भयो ? तपाईं चढ्न जानु पाउनुहुन्न । सायद अझै १ वर्ष तपाईं धरहरा चढ्न जान पाउनुहुन्न । कतै आफू हटेँ भने अरुले नाम टाँस्ने पो हो की भन्ने ढंगबाट गर्ने पूर्वप्रमको बडो गलत महत्वकांक्षा थियो त्यसको परिणाम कतिवटा सडक, पुल, कतिवटा स्वास्थ्य संस्था शिलन्यास र उद्घाटन भए त ? 

भएकालाई हामीले व्यवस्थित गर्ने उपकरण दिने र त्यसलाई व्यवस्थित गरी परिचालन गरेर र त्यसपछि थप नयाँ गर्दै जाने भन्ने हो । उहाँको गलत प्रोपोगाण्डा र मिडियामा आउने रहरले त्यसो गर्नुभयो । हामी त्यस्तो गर्न चाहँदैनौं । हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौँ जमिनको व्यवस्थापन, डिपिआर तयार गरेर हामी कहाँ आउनुपर्‍यो । त्यो डिपिआर र जमिनको तयार भएर आएका स्वास्थ्यचौकीहरूलाई त्यसको लागतअनुसार हामी टेन्डर गरेर स्वीकृत गर्छौँ । स्वीकृत गरिसकेपछि डिपिआर अनुसारको लागतको पैसा हामी २ वर्षभित्र किस्ता गरेर दिन्छौँ । ती घरहरू व्यवस्थित स्वास्थ्य केन्द्रहरू बन्छन् । गाउँको जनसंख्यालाई हेरेर ५, १० ,१५ शय्याको अस्पताल बन्नेछन् । प्रोपोगाण्डा गर्ने, अस्थायी अनि क्षणिक लोकप्रियता कमाउने ढंगबाट अगाडी बढ्ने भन्दा पनि हामी यथार्थ धरातलमा उभिएर सम्भव भएका, तयारी पुगेका डिपिआर बनेकाहरूलाई नरोकिइ काम अगाडी बढाइरहेका छौँ । कुनै पनि गाउँपालिकाले त्यो स्थिति छ भने आउनुस् स्वास्थ्य मन्त्रलायबाट स्वाथ्य संस्था बनाउने काममा पैसाको कारणले रोकिँदैन । 

दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावका कारण कयौँ मानिसहरूले मृत्युवरण गुर्नुपरेको थियो । अक्सिजन प्लान्ट लगायत आइसियू तथा भेन्टिलेटरका लागि सरकारले बजेट छुट्याएपनि त्यो फ्रिज भएको अवस्था छ । यसमा सरकारको तयारी कस्तो छ?

सुरुवातको बेला भन्दा पनि चाहे अक्सिजनका कुरा होस् या आइसियुको । नेपाल कोरोना संक्रमणको उत्कर्षमा पुगेको बेला अलिअलि विवाद भएतापनि सबै बिरामीलाई कुनै न कुनै ढंगले व्यवस्थापन गर्‍यौँ । सडकमै बिरामी पुग्नपर्ने स्थिति हामीले त्यो बेलामा पनि हुन दिएनौँ । त्यो उत्कर्ष व्यवस्थापन गर्न सक्ने अनुभव सबैले लिएका छन् । गाउँ गाउँका स्थानीय पालिका वडाअध्यक्ष लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरू सचेत भइसकेका छन् । सरकारी होस् वा प्राइभेट अस्पताल यसको सामना गर्न अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन् । अहिले कोरोना कम हुँदै गएको छ त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन । 

कल्पनाको उडान गर्ने हो भने मानौँ एकैचाटी २ लाख मान्छेलाई राख्नुपर्‍यो भने के गर्ने ? यस्तो हाइपोथेटिक प्रश्नमा गएर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्दा अर्बौको लगानी गरेर अनि केही पनि भएन भने के गर्ने ? त्यसको रिटर्न के हुने भन्ने ढंगबाट पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । मानौँ भूकम्प आजभन्दा ३० वर्ष पछाडी आउला अनि अहिलेदेखि सबै वडा वडामा भूकम्पका सामान किनेर थन्क्याएर राखेर के गर्ने ? प्रारम्भिक तयारी हामी सबै चिजको गर्नुपर्छ । २ देखि ५ हजारलाई थेग्ने गरी त्यो ढंगको तयारी हामीले प्रत्येक जिल्लामा गर्नुपर्छ । चाहे त्यो भूकम्प होस् वा कोरोना । उत्कर्ष त थेग्यौं भने अहिले हामी यो विन्दुमा छौँ । जुन विन्दुमा पुगेपनि हामी सामना गर्न सक्छौ भन्ने मनस्थितिमा सरकार छ । 

बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छानबिन समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो ?

हामीलाई २१ दिनका समय दिइएको थियो । ५ गते प्रधानमन्त्रीबाट आएको पत्रपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको धरान नगरपालिकाका, मेयर र मन्त्रालयको सचिव गरी ३ सदस्य छानबिन आयोग गठन भएको थियो । जे हामीले देखेका छौं त्यो हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौं । स्थानीयको प्रतिक्रिया, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि पार्टीहरू अस्पतालसँग सरोकार राख्ने डाक्टर ,विद्यार्थी अनि कर्मचारी लगायत सबैको ध्यानमा राखेर, सम्बन्धित आरोप लगाउने र आरोपित यी सबै पक्षलाई यो आयोगले आफ्नो कुरो भन्ने अवसर र मञ्च उपलब्ध गराएको छ । शुक्रबार प्रमज्यूलाई  प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । हप्तादिन भित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुन्छ । हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र  । जनभावना अनुसार नै प्रतिवेदन दिएका छौ । सिनेटको बैठक मलाई लाग्छ सायद ७ दिनभित्र बोलाउनका लागि प्रमले भनिसक्नुभएको छ । बैठकबाटै निर्णय गरिनेछ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति तथा पदाधिकारीलाई कामकाजमा रोक लगाइ अर्कोलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । आफ्नालाई ल्याउने निर्णय भएको सुन्नमा आएको छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?

झन्डै झन्डै २०० भन्दा बढी कर्मचारी बिना प्रतिस्पर्धा बिना विज्ञापन दनादन राजनीतिक आधारबाट नियुक्त गरेपछि ती नियुक्ति पाएकाहरूले जसले नियुक्त गर्यो त्यसको केही भयो भने विरोध गर्ने त अस्वाभाविक होइन  । अर्को २० गते अदातलको फैसलााले रोक्नु भनेर आदेश दिएको छ । २२ गते उहाँले नियुिक्त लिनुभएको छ । कामकाज गर्न दिइरहँदा थप लथालिंग हुने भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधी लगायत उनलाई नियुक्त गर्ने जो थिए त्यो पक्ष बाहेक अरु सम्पूर्ण राजनीतिक पक्षदेखि लिएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अन्य थाइ कर्मचारी जिम्मेवारी कर्मचारी सबैको मागलाई प्रतिनिधित्व गरी निर्णय भएको हो ।  हालै नियुक्त भएको मान्छेको ठेगाना मकवानपुर परेछ ।पदाधिकारहीहरु निलम्बनमा परेपछि त्यहाँ भएको सिनियर मध्येमकाे एकलाई राखिएकाे हाे । संस्थामा काम गर्ने मान्छे कुन पार्टीमा छन् भनेर प्रवेश गर्न जरुरी भएन । आफ्नै मान्छे राखेको कुरा भने झुटो हो । 

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन किन ?

सबै राजनीतिक दलले आफ्नो ‘ओनरसिप’ लिइदिनुपर्‍यो । स्वस्थ्य बिमा आवश्यक छ गर्नुस भनेर जितेका प्रतिनिधिहरूले लिइदिनुपरर्‍यो । मिडियाकर्मीहरूले पनि चेतना जगाउनुपर्‍यो । ३५०० को स्वास्थ्य बिमाले तपाईको ५ जनाको परिवारलाई १ लाख सम्मको औषधि सुरक्षित हुन्छ । बिरामी हुँदा खल्तीमा एक रुपैया छैन भने अस्पताल गएर उपचार गर्न पाइन्छ । स्थानीय अभियान्ताहरूले पनि यसलाई आफ्नो कर्तव्य हो भनेर लिनुपर्छ । स्वस्थ्य बिमा हामी आधा जनसंख्यामा पनि पुग्न सकिरहेका छैनौँ । यसको विस्तार गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रलायले आवश्यक सार्वजनिक जनचेतनाको लागि विज्ञापन गर्नुपर्छ त्यो गरिरहेका पनि छौँ । विभिन्न मञ्चबाट अझ आहवान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अझै पनि नागरिकहरूले सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा पाएका छैनन् । निजीमा उस्तै महंगो ।सबै सर्वसाधारणले सर्वसलुभ उपचार कहिले पाउलान् ?यसमा केही सोच्नुभएको छ?

भर्खरै आएको छु । मैले योजना भन्दा पनि बुझ्ने क्रममा छु । हामीले राज्यको तर्फबाट जनतालाई जे सुविधा दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ त्यो अनिवार्य दिनुपर्छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई जुन–जुन काममा तोकिएका छन् आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ । प्राइभेट असपतालले मनपरी ढंगले दोहन गर्न नपाउन् भनेर हामीले हेर्नैपर्छ । सरकारी अस्पतालमा सुविधा पाउनेलाई अलिकति दुःख हुनसक्छ । लाइन पनि हुन सक्ला । सम्पूर्ण सुविधा पनि खोज्ने अनि लाइन बस्न नसक्ने हातको हातै सुविधा होस् भन्ने माग पक्कै पनि नागरिकको होइन होला । अस्पताल पुगेपछि बरु २ घण्टा कुर्न परोस् बरु उपचार पाउनुपर्छ भन्ने नै माग होला भन्ने मलाई लाग्छ । अतिरञ्जित ढंगले यसलाई लानु पनि भएन । अस्पताल पुगेका बिरामीेले पाउनु पर्ने सुविधा पाए की पाएनन् ? निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पाए की पाएनन् । इमरजेन्सीमा निःशुल्क सेवा पाएका छन् वा छैनन् ? यसमा बढी केन्द्रित भयौँ भने हामीले सुधार्न सक्छौँ । सुधार्न बल पनि पुग्छ ।