‘कूटनीतिक पहलबिना कालापानी क्षेत्रमा जनगणना सम्भव छैन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘कूटनीतिक पहलबिना कालापानी क्षेत्रमा जनगणना सम्भव छैन’

‘जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र निकाल्छौं, सम्पूर्ण नतिजाका लागि दुई वर्ष लाग्छ’
गणेश राई

काठमाडौँ — नेपालमा १९६८ सालयता पाँचौं संस्करणबाहेक हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । यही कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १२ औं राष्ट्रिय जनगणना गरिँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको जनगणनाका विषयमा विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका गणेश राईले गरेको कुराकानी :

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी कस्तो छ ?

मुलुकभर एकै समयमा अनुमानित ७० लाख घरपरिवारमा पुग्न सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । कात्तिक २५ बाट घरघरमा पुग्न गणकहरू तयार भइसकेका छन् । करिब ४० हजार गणकलाई १२ सय स्थानमा तालिम दियौं । त्यसअघि नै ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर खटाइसकेका थियौं । हामीले बेरोजगार युवालाई प्राथमिकता दिएर ५० प्रतिशत महिला, ५० प्रतिशत पुरुष र स्थानीय तहकै बासिन्दालाई उपलब्ध भएसम्म मौका दिएका छौं ।

व्यक्तिगत विवरणहरू ऐनबमोजिम लिइन्छ । प्रकाशन सामूहिक रूपमा मात्र हुन्छ । सामूहिक भन्नाले जिल्ला, स्थानीय तह, जातजाति र भाषाअनुसार हुने हो । जनगणनामा निर्धक्क भएर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले विवरण दिनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कोही छुटे जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंगको संख्या कम हुन्छ । मूलतः जनगणना दुई चरणमा गरिने हो । पहिलो चरण सकिएको छ । दोस्रो चरणको मुख्य जनगणना गर्न लागेका हौं । पहिलो चरणमा सूचीकरण भएपछि त्यहीबमोजिम मूल जनगणना गरिन्छ ।

२०७८ जेठ २५ बाट असार ८ सम्म गर्नुपर्ने जनगणना कोभिड महामारीले करिब पाँच महिना रोकियो । समयतालिका प्रभावित हुँदा जनगणनाको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा असर पर्दैन ?

खासै ठूलो असर पर्दैन । प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना गर्ने हो । कोभिड–१९ का कारण ७० भन्दा बढी मुलुकमा जनगणना पछि धकेलियो । नेपालमा पनि तीन–चार महिना पछि सरेको छ । यो भईकन पनि २०७८ सालमै हाम्रो जनगणना सम्पन्न हुनेछ । पहिले निर्धारित समयमा गर्न सकेको भएर असार ८ मा जनगणना दिवस हुन्थ्यो । अब हामी मंसिर ९ मा जनगणना दिवस मनाउँछौं ।

हिमाली भेगमा चिसो बढ्नुका साथै धेरैतिर हिउँ नै पर्न थालिसक्यो । ती क्षेत्रमा जनगणना कसरी हुँदै छ ?

हिमाल, पहाड र तराई सबै ठाउँमा जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् । खटिने जनशक्ति स्थानीय व्यक्तिहरू नै भएकाले चिसो बढे पनि खासै अप्ठेरो पर्दैन ।

जनगणनाका बेला दूरदराज पुगेका गणकहरूसँग विभागले कसरी सम्पर्क गर्छ ?

विभागले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर पनि सम्पर्क व्यवस्था मिलाएका छौं । गणकहरूको सुपरिवेक्षण, सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण स्थानीय जनगणना कार्यालयबाट हुन्छ । जिल्ला जनगणना कार्यालय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति पनि छन् । सबै ठाउँबाट यसको सुपरिवेक्षण र अनुगमनका निम्ति जिल्लाबाट साथीहरूले गर्नु हुन्छ ।

जनगणनामा कति खर्च लाग्छ ?

जनगणना अवधिभरिका निम्ति मात्र बजेट भन्ने हुन्न । जनगणना निरन्तर कार्य हो । यसका निम्ति पाँच वर्षको समय हुन्छ । जनगणना अघिको दुई वर्ष, बीचको एक वर्ष र जनगणना सकेको दुई वर्ष हुन्छ । समग्र पाँच वर्षका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमा ३ अर्ब रुपैयाँ जनगणनाको समयका निम्ति हुन्छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ६० करोडचाहिँ फिल्डमा खटिने सुपरिवेक्षक र गणकको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ ।

गत भदौ ३० बाट असोज १८ सम्म गरिएको घरपरिवार सूचीकरणमा विशेषगरी सहरी क्षेत्रका धेरै परिवार छुटेको गुनासो छ । अब हुने मूल जनगणनामा तिनलाई कसरी समेटिन्छ ?

ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराजमा पुग्न गाह्रो तर तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो छ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा धेरैजसो दाजुभाइ दिदीबहिनी कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । त्यसकारण जनगणनाको बेला घरमा नभेटिन सक्छन् । त्यही भएर पहिलो चरणमा उहाँहरू छुटेको हुन सक्छ । छुटेका परिवारहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले टोल फ्री नम्बर ११७८ व्यवस्था गरेको थियो । यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । छुटेका परिवारलाई मूल जनगणनामा गणना गर्छौं ।

जनगणनालाई विश्वसनीय बनाउने आधारहरू के–के हुन् ?

विश्वसनीय बनाउने मूल आधार भनेको जनगणनामा सोधिएका प्रश्नहरूको सत्य, तथ्य विवरण भरेको हुनुपर्‍यो । उत्तरदाताले सत्यतथ्य विवरण दिनुपर्‍यो । गलत सूचना आउनु भएन । त्यसकारण जनता आफैं जागरुक भएर सही विवरण दिन जरुरी छ । हामीले सबै व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशित हुन्छ ।

अनुगमन र पर्यवेक्षण कसरी गरिँदै छ ?

अनुगमनमा विभिन्न निकायको संलग्नता रहन्छ । वडाहरू, तथ्यांक कार्यालयका कर्मचारी, सरकारी निकायबाट अनुगमन हुन्छ । पर्यवेक्षणका लागि इच्छुक संघसंस्थालाई आवेदनबमोजिम अनुमति दिएका छौं । जनगणना भइराखेको बेला गणकले उत्तरदातासँग प्रश्न सोधिराखेका बेला पर्यवेक्षकहरूले डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन । उत्तर सुन्न पनि पाइँदैन । तथ्यांक ऐन आकर्षित हुन्छ । तर सबै घरमा गणक पुग्यो कि पुगेन, जनगणना राम्रासँग गर्‍यो कि गरेन भनेर पर्यवेक्षकले बुझ्न सक्छ ।

अघिल्ला जनगणनामा छुटाइएको भन्दै सामाजिक, धार्मिक संघसंस्था आबद्ध व्यक्ति, जातजातिले आफ्ना धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषालाई कसरी समेटिन्छ भनेर निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

जनगणना आफ्नै लागि हो । हामी चुक्यौं भने दस वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जनगणनामा जातजाति, भाषा, धर्मका प्रश्नमा आफूले मानी आएका धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषाबारे उहाँहरूले विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि विगतका दिनहरूमा दलित समुदायले आफूले आफैंलाई पहिचान गर्न अप्ठ्यारो अवस्था थियो । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबैले आफ्नो जातिप्रति गर्व गर्ने दिन आयो । त्यसकारण उहाँहरूले सही विवरण दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण कसरी लिइन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका जोसुकै वा नेपाल छाडेर विदेश गएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जनगणना लिइन्छ । हरेक परिवारमा अनुपस्थित व्यक्तिबारे सोधिन्छ । को व्यक्ति कहिले, कुन मुलुकमा जानुभयो, उमेर, लिंग, शिक्षा, के काम गरिरहनुभएको छ, सबै विवरण हामी लिन्छौं । त्यस निम्ति यहाँ रहेको परिवारका एक जना बताइदिन सक्ने व्यक्ति हुन आवश्यक छ । परिवार सबै जना विदेशमा रहेको अवस्थामा चाहिँ छुट्न सक्छ ।

जनगणनाले कुन देशमा कुन प्रयोजनका लागि कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक दिन्छ त ?

आंशिक रूपमा दिन्छ । परिवार सबै विदेशमा रहेकाहरूको हकमा स्पष्ट हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा रहेका विदेशीको पनि गणना गर्छौं । त्यसरी नै अन्य मुलुकमा जनगणना गर्दाखेरि ती मुलुकबाट नेपालीको संख्या उपलब्ध गराइए त्यसबाट यकिन गर्न सक्छौं ।

नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साभित्र परेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना कसरी हुँदै छ ?

यो संवेदनशील विषय हो । नेपालको भूभाग, नेपालको नक्साभित्र परेका सम्पूर्ण घरपरिवार, व्यक्तिको जनगणना गर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो । हामी सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्छौं । त्यत्ति भईकन पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पूरै भारतीय सेनाले घेरेको छ । कसैलाई त्यहाँ पस्न दिइँदैन । त्यस्तो असहज अवस्थामा हामी सिधै गएर जनगणना गर्ने अवस्था हुँदैन । देशको कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ ।

कूटनीतिक पहलको निम्ति उच्चस्तरीय स्टेरिङ कमिटी छ । स्टेरिङ कमिटीको पछिल्लो निर्णयअनुसार भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । त्यही निर्णयबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । यो काम मिल्यो भने हामी भौतिक रूपमा त्यहाँ जनगणना गर्छौं ।

जनगणनाको लगत प्रशोधन कहिले सुरु हुन्छ ?

मंसिर ९ सम्म जनगणनाको काम हुन्छ । मंसिर मसान्तसम्म सबैतिरबाट लगत केन्द्रमा ल्याइनेछ । त्यतिखेरै जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन तयारी कार्य गरिराखेका हुन्छौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कार्यालय हातामा डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर बनाएका छौं । पुसदेखि जनगणना तथ्यांक प्रविष्टि गरिन्छ । ठूलो संख्यामा डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकाले ६ देखि ८ महिना लाग्ने अनुमान छ । त्यसपछि मात्र नतिजा निकाल्न सक्छौं । तैपनि प्रारम्भिक नतिजाचाहिँ जनगणना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र निकाल्छौं ।

अन्तिम नतिजा कहिले प्रकाशन हुन्छ ?

जनगणना सकिएको एक वर्षभित्र नतिजा प्रकाशन सुरु हुन्छ । दुई वर्षसम्ममा सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिसक्छौं ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवि दीक्षान्तको आकर्षण घट्दै

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि घट्दो छ । आगामी पुसमा हुने दीक्षान्तमा २९ हजार ७ सय ४९ जना विद्यार्थी सहभागी हुन पाउनेछन् ।

यो संख्या पोहोरका तुलनामा आधा हो । गत वर्ष ५६ हजार ७ सय ३ जना विद्यार्थी ग्रेसलिस्टमा परेका थिए । त्रिवि सभाले यसपटकका लागि ५९ औं ग्रेस लिस्ट पारित गर्दै समारोहमा सहभागी हुन योग्य विद्यार्थीहरूको संख्या निश्चित गरेको हो । सूचीमा परेकाले त्रिविको ४७ औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट फाराम भर्ने सुविधा दिँदै आएको छ । आगामी समारोहका लागि कात्तिक ५ सम्म अनलाइन फाराम भर्ने म्याद तोकेको छ । म्यादभित्र ४ हजार ५ सय जनाले अनलाइन फाराम भरेको नियन्त्रक जोशीले जनाएका छन् । गत वर्षको दीक्षान्त समारोहमा ६ हजार ९ सय ५९ जनाले फाराम भरेका थिए । तीमध्ये ८२ जनालाई मात्र प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी गराइएका थिए ।

दीक्षान्त समारोहका सहभागी घट्नुको कारण कोरोना महामारी भएको त्रिवि पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘गत वर्षझैं यो वर्ष पनि कोरोनाले उब्जाएको विषम परिस्थितिका कारण समयमा परीक्षा हुन नसक्दा र ट्रान्सक्रिप्ट लिन नसक्दा धेरै विद्यार्थीको नाम यो ग्रेस लिस्टमा परेको छैन,’ रजिस्ट्रार प्राध्यापक पेशल दाहालले त्रिवि सभामा ग्रेसलिस्ट प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् ।

यो त्रिविको व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र कानुन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, कृषि तथा पशुविज्ञान र वनविज्ञान अध्ययन संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको आँकडा हो । २०७७ असारदेखि २०७८ जेठ मसान्तभित्र स्नातक, पीजीडीएस, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडीको परीक्षा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीको हो । यसमा साधारण शिक्षातर्फ ८०.२२ प्रतिशत र प्राविधिक शिक्षातर्फ १९.७८ प्रतिशत छन् ।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले गत वर्ष लकडाउनका कारण परीक्षा समयमा नभएका कारण पनि नतिजा आउन ढिलाइ भएको र त्यसले पनि दीक्षित हुने विद्यार्थीको संख्या घटेको बताए । ‘हामीले रोकिएको परीक्षा साउनमा लियौं र त्यसको नतिजा प्रकाशन ढिलो भयो,’ नियन्त्रक जोशीले भने, ‘त्यसैले गर्दा यो वर्षको दीक्षान्तमा सहभागी संख्या घटेको हो । यो पटक सबैभन्दा कम देखियो । अर्को साल बढ्छ । त्यतिखेर एक लाखभन्दा बढी हुनेछन् ।’ शिक्षाविद्हरू भने दीक्षित हुनेको संख्या घट्दै जानुलाई युवापुस्तामा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले मात्र केही हुँदैन भन्ने धारणा विकास हुँदै जानुको परिणाम ठान्छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइमा त्रिविको आँकडाले तत्कालका निम्ति कोरोनाको कारण देखिए पनि उच्च शिक्षाप्रति युवापुस्ताको आकर्षण घटेको संकेत गर्छ ।

‘युवापुस्तामा उच्च शिक्षा पढेर सर्टिफिकेटले मात्रै के हुन्छ भन्ने गरी खाने शिक्षा आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गरेका छन्,’ प्राध्यापक कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने विद्यार्थीले खोजको गरेर खाने सीपसहितको शिक्षा हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्ने ज्ञान सीपयुक्त उच्च शिक्षा आवश्यक छ । त्यसतर्फ विश्वविद्यालयको पदाधिकारीदेखि क्याम्पसका पदाधिकारीसम्मले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ विश्वविद्यालय शिक्षाप्रति विद्यार्थीमा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुनु दुःखद हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×