शरणार्थीको घरफिर्ती कुरामा नेपाल अलिकति बलियो भैदिएको भए, कम से कम चाइना या पाकिस्तानजत्तिकै दरिलो भैदिएको भए शरणार्थीलाई माईको बगरमा फ्याँक्ने आँट भुटानले गर्ने थिएन । तर, नेपालले अडान लिनै सकेन, कूटनीति फितलो देखियो ।
डा. हर्कबहादुर छेत्री भारतको पश्चिम बंगाल विधानसभाका पूर्वविधायक हुन् र सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट नेपालीभाषी ल्होत्साम्पा समुदाय लखेटिन थाल्दा भारतीय बौद्धिक वर्गबाट आवाज उठाउनेमध्येका अगुवा पनि । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छाडी केही वर्षयता उनी जनआन्दोलन पार्टीमार्फत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
राजनीतिक–साहित्यिक वृत्तमा लेखेर र बोलेर जागरण–चेतनाको कुरा गरिरहने छेत्रीका ‘उहिले नै एउटा देशमा’, ‘परिधिभित्र’ लगायतका कृति प्रकाशित छन् । शिक्षण पेसाबाट अवकाशपश्चात् उनी पश्चिम बंगालकै पहाडी सहर कालेबुङमा बसोबास गर्दै आएका छन् । वनस्पतिविद्समेत रहेका छेत्रीसँग कालेबुङको चन्द्रलोक, हाउसडाँडास्थित उनकै निवासमा कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
सन् ’९० को दशकमा तपाईं भुटानी शरणार्थी आन्दोलनमा तपाईं कसरी जोडिन पुग्नुभयो ?
सन् १९९१ मा भुटानी आन्दोलन सुरु भएको बेलातिर पहिलोचोटि गोर्खाल्यान्ड नेता मदन तामाङ र साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको मुखबाट भुटानबारेमा हामीले यतै सुनेका हौं । ‘शासकबाट नेपालीभाषी भुटानीमाथि अन्याय भइरहेको छ, यतापट्टि पनि सतर्क बसौं है’ भन्दै राई सरहरूले चेतना बाँड्ने काम थाल्नुभएको थियो । सन् १९९३ मा डा. कुमार प्रधानको सम्पादनमा सिलिगुडीबाट नेपाली दैनिक ‘सुनचरी’ प्रकाशित हुन थाल्यो । त्यसमा मैले भुटानी ल्होत्साम्पा समुदायमाथि भएको अन्याय र अत्याचारका बारेमा लेखिरहें । कति शरणार्थीले मलाई उनीहरूको उता (भुटान) को प्रमाण कागजात हुलाकबाट पठाइदिए, कति मलाई भेट्नै आए; आफूले भोगेको यथार्थ परिस्थिति सुनाए । त्यसैले म आन्दोलनभित्र पस्दै गएँ । सन् १९९५–९६ मा मैले छ महिना बेतलबी बिदा लिएर मानवअधिकार संगठन गठन गरें— सपोर्ट अर्गनाइजेसन फर भुटनिज रेफ्युजी (एसओबीआर : सोबर) । यो संगठनबाट दार्जिलिङ, कालेबुङका पहाडी इलाकाहरूमा घुम्दै जनसभा गर्यौं, शरणार्थीप्रति समर्थन जुटाउने काम गरियो । माईको बगरदेखि झापाका शरणार्थी शिविरहरूसम्म पुग्यौं ।
यो अभियानकै अन्तिम र ठूलो कार्यक्रम थियो— अपिल मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (एएमसीसी) जसको उद्देश्य झापाबाट पैदलयात्रा गरेर थिम्पुसम्म जाने । त्यसमा सहभागी भएर झापादेखि मार्च सुरु भयो, तर मेची पुलमै भारतीय (सिलिगुडी) पुलिसले पक्राउ गर्यो । दस दिन जेलमै बस्यौं । फेरि पछि बाबुराम सेङदेन नामका शरणार्थीको सिलिगुडी जेलमा मृत्यु भयो । तिनको शवलाई लिएर थिम्पु पस्ने कोसिसमा हिँड्दा महानन्दाको पुलमा बंगाल पुलिसको लाठीचार्ज भयो, त्यति बेला म पनि थिएँ । लाठीचार्जसम्म त ठीकै थियो, त्यसको केही महिनापछि मसहित कालेबुङका केही साथीहरूको नाममा कलकत्ता उच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । यसरी जानी–नजानी र मानवअधिकार तथा मानवताका पक्षमा लाग्न अग्रसर भैरह्यौं ।
यसरी बाहिर वा भित्रबाट समेत आन्दोलन र संघर्ष चलिरहँदा पनि किन शरणार्थी मामिला मिचिएरै, पेलिएरै गएको हो ?
यसमा आआफ्ना कुरा छन् । शरणार्थीका धेरै संगठन थिए । एकापट्टि एएमसीसी थियो, अर्कोपट्टि बीएनडीपी थियो । ह्युरोप थियो, भुटान स्टुडेन्ट युनियन थियो, मेडिकल एसोसिएसन थियो । दसौं प्रकारका संगठन थिए । आरके बुढाथोकीको भुटान पिपल्स पार्टी थियो । यी सबै शरणार्थीको समर्थन र संगठनमा भन्दा एकअर्काको विरोधमा धेरै काम गर्थे भन्ने मलाई अहिले लाग्छ, जसको कारण जब एएमसीसीले थिम्पु पुग्ने पैदलयात्राको कार्यक्रम गर्यो, त्यो कार्यक्रमलाई अरू दलले समर्थन गरेनन् । अरू सबैले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वको प्रश्नका रूपमा हेरिरहेका थिए । शरणार्थी भनेका जहाँसुकैका हुन्, सबैलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेरै म लागेको थिएँ । अरू शरणार्थीका निम्ति बोलिदिने संसारका अरू थुप्रै संस्थाहरू हुन्छन् तर हामी नेपाली या गोर्खाका हकमा आपसमै मेल नभएको, समर्थन गर्ने संगठनहरू पनि नभएको अवस्था छँदै छ ।
त्यो बेला मैले शरणार्थी टोलीसँग गएर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटें । माओवादी द्वन्द्व चरममा थियो, त्यो समयमा । रोल्पा, रुकुमतिर एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था थियो । देउवाका विरोधीहरूले उनलाई चारैतिरबाट घेरेर राखेका थिए । शरणार्थी मामिलामा देउवाजीले हातै जोडेर भन्नुभयो, ‘बाबु, हामी केही गर्न सक्दैनौं । तपाईंहरू नै उतैबाट गर्नुस् ।’
तर, न यताबाट केही भयो न उताबाटै भयो । दार्जिलिङमै सुवास घिसिङजस्ता नेताहरू थिए । उनीहरू किन बोलेनन् ?
नेपालमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर फर्केर आएपछि आफ्नै बुतामा यहाँ सोबरको नेतृत्वमा पाँच दिन पहाड बन्दको आयोजना गर्यौं । तर अहँ, सुवास घिसिङले एक शब्द पनि बोलेनन् शरणार्थीको पक्षमा । त्योभन्दा अगाडि मैले सुनेको थिएँ— छ–सात जना भुटानी अधिकारीको एउटा टोली लालकोठीमा घिसिङलाई भेट्न आएको थियो । यो खबर मैले त्यति बेला लालकोठीमा कार्यरत एक चिनारु प्रशासकबाट सुनेको थिएँ । उनीहरूले धेरै गिफ्ट लिएर आएका थिए रे ! भुटानीहरूको टिपिकल नेटिभ डिप्लोमेसी हेर्दा साधारण देखिने तर आफ्नो काम बनाउन अनेक तरकिब गर्ने, आफूलाई लठुवा–पछौटेजस्तो देखाएर मायालाग्दो हुने जस्तो सीप भुटानीमा हुने रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यिनीहरू साँच्चै निमुखा मान्छे हुन्, यिनीहरूले केही जान्दैनन्, यिनीहरूमाथि अत्याचारै भएको छ भन्ने खालको भ्रमपूर्ण अवधारणा तयार पार्नमा भुटानीहरू सक्षम भए ।
तस्बिर : विजय गजमेर
अर्कातिर, केही समयपछि घिसिङको नेतृत्वका केही मानिस हाम्रो विरोधमै उत्रिए । उनीहरूले विरोध किन गरेका रैछन् भन्ने मैले पछि बुझें । खासमा हाम्रो अभियानले गर्दा धेरै मान्छेले शरणार्थीप्रति सहानुभूति देखाउन थाले, सोबरको सभामा आउन थाले, कुरा सुन्न थाले भन्ने भएपछि मनको बाघले खाएको रहेछ । कतै, भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्दागर्दै हाम्रै नेतृत्वमा आएर यसले सबै (शासनसत्ता) लपेट्ने हो कि भन्ने डर बढेको रहेछ । विरोधी कित्ताका राजनीतिक कार्यकर्ताको भनाइ थियो— हाम्रै प्रशस्त समस्या छन्, हामी नै रिफ्युजी हुन आँटेका छौं, फेरि कहाँ बाहिरका रिफ्युजीको पक्षमा दगुर्ने ?
अर्कातिर, दार्जिलिङभित्रै दार्जिलिङको सत्ताधारी दलको दबाब, सिलिगुडीमा वामपन्थी सरकारको दबाब, नेपाल आफैंमा केही गर्न नसक्ने परिस्थितिमाझ शरणार्थीभित्रै एकअर्कासँग मिल्दै नमिल्ने दसौं प्रकारका संगठन । उनीहरू यसरी विभाजन हुनुमा कसको षड्यन्त्र थियो, अथवा कसको के रणनीति थियो, त्यो त भन्न सकिएन तर यिनीहरू मिल्न नसक्नु मेरा लागि भने आश्चर्यको विषय थियो । एउटै परिस्थितिमा निस्केका, एकै ठाउँबाट आएका, एउटै जाति–भाषा–संस्कृतिका मानिसहरू बरु सजिलोमा आआफ्नै सजिलो खोज्छन् होला, तर यो अप्ठ्यारोमा त मिल्नुपर्ने हो ! आश्चर्य, त्यस्तो क्राइसिसको समयमा पनि उनीहरू मिल्न सकेनन् !
भुटानबाट लखेटिएर भारतको बाटो (फुन्चोलिङ–जयगाउँ–पानीट्याङ्की) हुँदै नेपाल आइपुग्न झन्डै २०० किलोमिटर बसयात्रा गर्नुपरेको यथार्थ हुँदाहुँदै भुटानी शरणार्थी मामिला किन, कसरी त्रिदेशीय (भुटान–भारत–नेपाल) बन्न सकेन ? यो समस्या त्रिदेशीय हो भन्नेमा कहिल्यै सुनुवाइ भएन, भारतले जहिले पनि पन्छिने काम गर्यो । यसबारेमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
म एउटा सन्दर्भ सम्झन्छु । त्यो बीचमा हिमाल साउथ एसियाका पत्रकार कनकमणि दीक्षितले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव जेएन दीक्षितको एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । कुराकानीमा सचिव दीक्षितले ‘भारतको भूमिमा भुटानविरोधी कुनै पनि आन्दोलन हुन दिइनेछैन’ भनेका छन् । ‘त्यसो भए के हुन्छ त यी भुटानी शरणार्थीको ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरिँदा ‘यो रिफ्युजीहरू बस्ने देश हो, तिब्बती शरणार्थी पनि यहाँ आदिवासीजस्तै भएर बसे, अब भुटानीहरू पनि यहीँ बस्छन्’ भन्ने प्रकारको अडानसहितको जवाफ फर्काएका छन् । यसरी त्यो बेलामा भारतीय धारणा आएको पनि हो, तर नेपालको कूटनीति के थियो, बुझ्नै सकिएन ।
त्यो बेला हामीले पनि लेखेर वा बोलेरै भारतीय संलग्नताबारेको यो प्रश्न उठायौं, तर हामीले सबै कुरा चाल पाउँछौं कि झैं गरेर पहिला त शरणार्थीलाई डुवर्सको गरगन्डा चिया बगानमा ल्याएर राखियो । सुरुमा कसैले देखेनन् । बगानमा प्रशस्तै नेपाली थिए, शरणार्थीबारेको हल्ला बिस्तारै फैलिन सक्छ भनेर सुनियोजित ढंगमा वामपन्थी (पश्चिम बंगाल) र सिक्किम सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई मेची लगेर झारिदिए । १ लाख १० हजार शरणार्थीलाई ट्रकका ट्रक त्यही बाटोबाट रातारात लगियो । नेपाल छिरेर कुनै सेवासुविधा र बसाइको पूर्वाधार नभएकै अवस्थामा मेची बगरमै थुप्रै शरणार्थी मरे, माईखोला किनारमा मरे । त्यो घडीमा शरणार्थी आयोगलाई बोलाउनेमा भुटानी शरणार्थी र समर्थित अगुवाहरू नै थिए । डा. डीएनएस ढकाल, डा. भम्पा राई, भीम सुब्बा, रामबहादुर बस्नेतहरू नै त्यस्ता अगुवा थिए । त्यसपछि शरणार्थीहरूले गाँस–बासको अलिक गतिलो अवसर पाएका हुन् । मलाई लाग्छ— शरणार्थीको घरफिर्ती कुरामा नेपाल अलिकति बलियो भैदिएको भए, कम से कम चाइना या पाकिस्तानजत्तिकै दरिलो भैदिएको भए शरणार्थीलाई माईको बगरमा फ्याँक्ने आँट भुटानले गर्ने थिएन । तर, नेपालले अडान लिनै सकेन, कूटनीति फितलो देखियो ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग आइसकेपछि नेपालले अडान लिन सकेको भए भुटानी शरणार्थीको पहिलो विकल्प ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’ हुन सम्भव थियो त ?
मलाई त एकदम विश्वास छ, त्यो सम्भव थियो होला । किनभने अल्टिमेट्ली भुटानको झूट एक्सपोज भैसकेको छ । जस्तो, राष्ट्रसंघमा सुरुमा भुटानको जनसंख्या ७ लाख देखाइएको छ, पछि १ लाख १० हजार ल्होत्साम्पालाई देशनिकाला गरिसकेपछि भुटानको कुल जनसंख्या ५ लाख मात्रै भनियो । ‘१० वर्षअगाडि ७ लाख भनिएको जनसंख्या कसरी ५ लाखमा झर्यो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा त्यो त ‘फरेन एडका लागि बढी देखाइएको हो’ भनेका थिए । अर्को बदमासी, दक्षिण भुटानमा हरित क्षेत्र तयार गर्ने भनेर डेनमार्कको एउटा कम्पनीसँग मिलेर काम थाल्ने र त्यही बहानामा त्यहाँ बसोबास गर्ने ल्होत्साम्पालाई उठाउने काम पनि गरियो । जब पछि ‘इकोनोमिक रिभ्यु’ मा भुटानको दक्षिणी भेग आफैंमा हरित क्षेत्र छ, यहाँ ग्रिन–बेल्ट चाहिन्न भनेपछि त्यो निर्माण रोकिएको थियो ।
त्यो असहज घडीमा कतिपय आफ्ना पितापुर्खाकै पालादेखि भुटानमा बसेका कागजात, प्रमाण जुम्दा/मण्डलको हातमा बुझाएर रित्तो हात देश छाडेर बाहिरिएका थिए । कतिपय भने ती प्रमाण लिएरै नेपाल पुगेका थिए, जुन कागजात अझै पनि शरणार्थी शिविरमै भेट्न सकिन्छ । एकपटक दिल्लीबाट मानवअधिकार, रेडक्रससहितको समूहले भुटान भ्रमण गर्ने कुरा उठ्यो; त्यसअघि नै भुटान सरकारको एउटा अनौपचारिक टिम दिल्लीमा अधिकारकर्मीका घरघर पुगेको रहेछ । त्यसरी भेट्न जाँदा सबैलाई महँगो रक्सीको कार्टुन, भुटानी कार्पेट उपहार लगिएको रहेछ । भारतको सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कृष्ण अय्यरकहाँ त्यो टोली पुग्दा भने उनले घरको दैलोबाटै गाली गरेर खेदेका रहेछन् र त्यो कुरा मिडियामा पनि आएको छ ।
यसरी भुटान के हो, उसको डिप्लोमेसी के हो, भुटानभित्र के–कस्तो अन्याय–अत्याचार गरिएको हुन सक्छ भन्ने कुराको मोटामोटी अन्दाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छ । भुटानमा रेडक्रस आउने भएपछि जेल, बन्दीगृहहरू रातारात सफासुग्घर हुने नै भए । हामी सतहमा जे देख्छौं, ती घटना चाहे राजनीतिक आन्दोलनमा होऊन् या कुनै पनि विषयमा, पर्दापछाडिका प्लेयर यति थुप्रै हुन्छन्, जसको हामीलाई अन्दाज हुँदैन । सीधासोझो दिमागले यसलाई हेरेर यो यस्तै भएको होला भनेर सोच्नु हुँदैन । डिप्लोमेसीका कुरामा नेपाल त बोरामै रहेछ । दार्जिलिङ पनि आफ्नै बोरामा छ ।
भारत सरकारलाई त्यति मतलब छैन किनभने असंलग्न राष्ट्रका हकमा भारतलाई जहिलेतहिले भुटानी समर्थन रहिआएकै छ । सहमतिअनुसार भुटानको सुरक्षा पनि भारतले हेर्दै आएको छ । भन्नैका लागि पिसफुल, ड्रागन किङ्डम भनेर चिनिएको, बौद्धमार्गी अन्तर्राष्ट्रिय आँखा भएको मुलुक भनेर चिनिएकै छ । बुद्धिस्ट भनेपछि अमेरिकन, युरोपियनहरूको एउटा अर्को खालको लगाव छ; त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्नु पनि भएन, किनभने छिमेकमा चाइना छ । युरोप–अमेरिकाले मात्रै होइन, भारतले पनि यही सम्झिन्छ ।
शरणार्थीमध्ये अब पाँच–सात हजार जना मात्रै नेपालमा छन् । तिनीहरू अब घर फर्केर जाने सम्भावना पनि कमै छ । विश्वसमुदाय बोल्दा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो भन्ने छ । के शरणार्थी समस्या समाधान भइसकेको हो ?
उनीहरू इज्जतसाथ आफ्नो देश जान पाएका भए समस्या समाधानको एउटै मात्र आधार देखाउन सकिन्थ्यो । तर, एकै जना पनि घर फिरेकै छैनन् । तेस्रो देश पुगेर जोजो, जहाँजहाँ छन्, त्यहाँ पनि संघर्ष गरिरहेकै छन् । र, सरकार भनेको यस्तो थोत्रे हुन्छ, जो आफूलाई दोष आउने कुनै पनि कुराको जिम्मा लिनै चाहँदैन । ऊ त शरणार्थी समस्या समाधान भैसक्यो भनिरहन्छ । मलाई अचम्म लाग्छ, पाकिस्तानमा एउटी मलालालाई गोली लाग्दैमा सिंगो पश्चिमा जगत् उठ्यो, नोबेल पुरस्कारसम्म पहुँच पुग्यो; भुटानभित्र त त्यस्ता कति मरे–मरे अथवा विक्षिप्त बने, मलाला जस्तै ! यो पनि के रैछ भने, अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले प्राथमिकता निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । अथवा, कसलाई दबाउने, कसलाई देखाउने, उनीहरूले निर्णय गर्दा रैछन् । पाकिस्तान इस्लामिक मुलुक भएकाले युरोप–अमेरिकाले त्यही नजरले हेर्छन् । तर भुटान बुद्धिस्ट हो, त्यहाँ अर्कै पाराले हेरिन्छ । यो नाप्ने मापदण्डका माझ हामीले कसरी न्यायको आशा गर्न सक्छौं ?
नेपालका पूर्ववर्ती द्वन्द्वका घटनाहरूबारे जेनेभा, न्युयोर्क, ब्रसेल्स र हेगमा कुरा उठ्ने गर्छन् । यतिका धेरै शरणार्थी पीडित भए, अन्यायमा परे भनेरै पुनर्बसोबासमा लगिएको हो । तर भुटानले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको मानवअधिकार हनन, गैरन्यायिक निकालाका बारेमा अमेरिका, बेलायत, भारत कसैले कुरा उठाउँदैनन् । त्यस्तो किन भएको होला ?
उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा कुन मुद्दा पर्छ, त्यही उठाउँछन् । किन घरीघरी तिब्बतको कुरा गर्छन् भन्दा चीन कम्युनिस्ट मुलुक भएकाले पुँजीवादी देशहरूले त्यसलाई हिर्काउने लौरोजस्तो भेट्टाए— तिब्बत । तिब्बती शरणार्थी किन भए भन्दा चीनलाई दोहोर्याउँदै दोष देखाउने ठाउँ पाए । तर, भुटानका हकमा यसो हुन्न, भैरहेको छैन । हरेक सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र फाइदा हेर्छ नै । झन् अहिले राजनीति भनेको व्यापार हो, फाइदा हुने विषय मात्रै राजनीतिमा समेटिन्छ । पश्चिमा जगत् यही फाइदाको पक्षमा छ । यही कारण शरणार्थी मामिला वा भुटानी ज्यादतीको कुरा उठेको छैन, उठ्दैन पनि ।
अधिकारवादीका तर्क हुने गर्छन्— मानवअधिकारको मुद्दा अहिले कार्पेटमुनि छोपिएको देखिए पनि त्यो पचास वर्षपछि भए पनि उजागर हुन्छ नै । भुटानी शरणार्थी मामिलामा त्यस्तो दिन आउला र ? यही कारणले भुटान कठघरामा आउने अवस्था आउला ?
म त्यस्तो देख्दिनँ । किनभने त्यस्तो देखिन कार्पेटमुनि फलामकै टुक्रा पसेको हुनुपर्छ । कार्पेटमुनि कागज पसेको छ भने एक–दुई वर्षमा कीराले खाएर सकिसक्छ । आगोमा सुन परे पो खारिएर निस्कन्छ, काठ त खरानी हुन्छ नै । हामी त्यस्तो सम्प्रदाय हौं जो जस्तै संकटमा पनि एकअर्कामा मिल्नै सक्दैनौं । संकटमा पनि शरणार्थीहरू जातजातमा विभाजित भएको मैले देखेको छु, अनपढ र शिक्षितमा विभाजन कोरिएको देखेको छु । अछुतहरूको पार्टीमा को जान्छ भनेकोसम्म मैले सुनेको छु । शरणार्थीमाझ पनि शिक्षादीक्षा हुनेहरू आज शिक्षक, डाक्टर भएर राम्रो स्थितिमा छन् । शिक्षादीक्षा नहुने र अरू टेक्ने–समाउने पनि नभएकाहरू आवाजविहीन बनेर शिविरमा बसेकै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) ले नै झन्डै बाह्र वर्षयता भुटान जान र त्यहाँका जेलभित्रको स्थिति बुझ्न पाएको रहेनछ । त्यहाँ के भैरहेको छ, बाहिरी संसारलाई केही थाहा छैन । यसरी बन्दकोठाभित्र थुनेर लोकतन्त्र, मानवअधिकारको हिमायती बन्न र त्यसको वकालत गर्न सधैं सकिएला ?
त्यो त कल्पना गर्न नसकिने कुरा हो । प्रजातन्त्र भनेको त क्वालिटी अफ माइन्ड हो । तपाईं मनभित्र नै प्रजातान्त्रिक विचारको हुनुहुन्न भने बाहिर देखावटी नीतिमा लेखेको प्रजातन्त्रले केही पनि गर्दैन । उनीहरू अहिले पनि राजशाहीमा बसेका एकतान्त्रिक नै छन् । त्यस्तोमा मान्छेले न्याय पाउने कल्पना गर्न सकिँदैन । सुरुमै नेपाली र भुटिया भनेर छुट्याउने काम भयो । नामले नै भुटान भुटियाहरूको बन्ने नै भयो ।
यी भुटियाहरूमध्ये केहीले यो समय तानाशाही राजशाहीको होइन, यो प्रजातन्त्रको समय हो, म परिवर्तन चाहन्छु, त्यो स्वाधीनता हामीले पाउनुपर्छ भन्ने चेतना भित्रैबाट जागेर आन्दोलन सुरु गरे भने त्यहाँ प्रजातन्त्र आउँछ र साँचो प्रजातन्त्रको त्यति बेला आशा गर्न सकिन्छ । होइन भने त नेपालीभाषीलाई दुस्मनकै हिसाबले हेरिन्छ, यी नेपालीहरू खान आए भन्ने सम्झिने गरिन्छ ।
पहिला बाटो बनाउन लैजाँदा नेपालीहरू भगवान् थिए, उनीहरूका विभिन्न विकासका प्रोजेक्टमा काम गराउन्जेल नेपाली अनिवार्य थिए, ती काम सकिएपछि ती हतियारको कुनै उपयोगिता भएन । यो बीचमा यो काम बिगार्नेमा सबभन्दा ठूलो भूमिका मैले त दार्जिलिङको देख्छु । यदि सुवास घिसिङको आन्दोलन हिंसात्मक नभएको भए भुटान डराउने थिएन । डुवर्सतिर पनि प्रशस्तै हिंसाका घटनाहरू भएका थिए, भुटान डराएको थियो । भुटानले त्यताको हावा यतातिर आयो भने हामीलाई पनि गाह्रो पार्छ, यिनीहरूलाई समयमै ठेगानमा राख्नुपर्छ भन्ने सम्झियो । यिनीहरूको संख्यालाई जतिसक्दो कम बनाउनुपर्छ, त्यसो गरिएमा चाहेका बेला दबाउन सकिन्छ भन्ने भयो । आखिर त्यही भयो पनि ।
अप्ठ्यारोमा पनि मिल्न नसक्ने स्वभावले कि एकपछि अर्काको मुख थुन्ने, ज्यानै लिने क्रम पनि देखिनुले यस्तो अवस्था आएको हो ?
नेपालमा साधारण शरणार्थीको स्तरमा सबै जना रहे–बसेका भए सजिलै एकता हुने थियो होला । त्यहाँ जन्मिएका वा निर्माण भएका विभिन्न संगठनले आफूलाई राजनीतिक मूलधारको संगठनका रूपमा हेर्न थाले । त्यसैकारण एउटाले बेसी काम गर्दा सबैलाई सजिलो हुन्छ भन्नुको साटो ‘हाम्रो संगठन पछि पर्छ’ भन्ने मानसिकता आयो । राजनीतिक मानसिकताले ठाउँ पायो, यो सबभन्दा ठूलो बाधा हो ।
नेपालमा तीस वर्षदेखि बनेको हरेक सरकारले भुटान सरकारसित हामी वार्ता गर्छौं भनिरहन्छ । यो भनाइमा तपाईंले कत्तिको दम देख्नुहुन्छ ?
यो मामिलामा भारतलाई मध्यस्थता गर्न लगाउन सके केही हुन सक्थ्यो । किनभने भुटान, नेपाल दुवैसँग भारतको सन्धि पनि छ । भारतले अभिभावकको हिसाबले काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन सक्ने हो भने त्यसको महत्त्व हुन्छ । त्यस्तो भइरहेको हामीले कहीँ पनि चाल पाएका छैनौं । जुन समयमा गरगन्डादेखि सयकडौं ट्रकमा लगेर माईको बगरमा उतारियो, त्यति बेला तिनीहरूलाई एक इन्च यताउता चल्न नदिई सुरक्षा दस्ता उतारेर यिनीहरूलाई लैजा भन्न सकेको भए वा यी कहाँका मान्छे ल्याएर यहाँ झारिस्, यी मेरा मान्छे होइनन् भन्न सकेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । म त त्यति मात्रै सोच्न सक्छु, तर जो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढेका विद्यार्थी–शोधार्थीहरू छन्, उनीहरूले अझ बलियो तर्क राख्न सक्ने थिए होलान् । तर त्यो केही नगरी ‘ल है ठीकै छ, यतिन्जेल हाम्रो मान्छेलाई राखिदियौ’ भन्ने पाराले नेपालले स्वीकार गर्यो । त्यहीँबाट नेपालको स्थिति कस्तो छ भनेर नाडी छाम्ने काम भयो ।
शरणार्थी समस्याका कारण क्षेत्रीय राजनीतिमा, नेपाल–भारत–भुटान सम्बन्धमा केही परिवर्तन, चिसोपन बढेको अनुभव गर्नुहुन्छ ?
भारतका लागि यो यति सानो समस्या हो, उसले फर्केर हेर्दा पनि हेरेन । बंगालले त ध्यानै दिँदैन, यहाँ (पश्चिम बंगालमा) हामीलाई जम्मा तीनवटा विधानसभा सिट दिइएको छ, ती तीनजना ठाडो परे पनि वा तेर्सै परे पनि बंगाललाई केही फरक पर्दैन । यो राज्य बंगाललाई त फरक पर्दैन भने देश भारतलाई झन् के फरक पर्छ ! शरणार्थी अधिकारको जुलुसलाई पनि यस्तो पाराले ट्रिट गरियो, जुत्ता फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरूले तलब बढाइदेऊ भनेर आन्दोलन गर्दा टियर ग्यास चलाएर थान्को लगाएजस्तै गरियो । भुटानकै नागरिकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकले पाउनुपर्ने सुरक्षा वा हेगको प्रबन्धले जे भन्छ, त्यो त केही दिइएन नि ! कुनै पनि देशबाट गएको शरणार्थीलाई सेफ प्यासेज दिनु प्रत्येक राष्ट्रको कर्तव्य हो नै । संसारका सबै राष्ट्रले मानेको नियम हो त्यो । दार्शनिक प्लेटोले भनेकै छन्— कानुनसानुन भन्ने कुरा ससाना झिँगा–मच्छडहरूका लागि हो, सिंहले भेट्टायो भने सोरसार पारेर सब लैजान्छ । हामी त फगत झिँगा–मच्छड हौं, भारत सरकार सिंहजस्तै हो ।
एक चरणमा तपाईं यहाँको विधायक पनि हुनुभयो । गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टको पक्षधर भएर पनि लड्नुभयो । यतातिर अहिले के छ स्थिति ?
यहाँ मुद्दा गोर्खाल्यान्ड भए पनि कार्यक्रम खालि चुनाव जित्ने मात्रै हुन्छ । चुनावका बेलामा गोर्खाल्यान्ड भन्यो, यो पालि जित्यो भने पक्का पाउँछ भन्यो । अनि त्यो जित्नेको त गोर्खाल्यान्ड भयो, अरूको हुँदैन । थुप्रै पार्टी बने, यो बीचमा कोरोना पनि आयो । अनि धेरै मान्छे जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्न अहिले सम्भव छैन । मान्छे जम्मा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । केका लागि गर्ने ? म यतिखेर अलिकति ब्याक –गियरमा बसेको छु । यो राजनीतिमा पस्नु गाह्रो, त्यहाँ पसेपछि निस्कनु झन् गाह्रो छ ।
भाषा, साहित्य, चेनता, राजनीति सबै कुरामा सिंगो दार्जिलिङको स्थिति कस्तो छ ?
साहित्यमा पनि त्यस्तो चिन्तन गरेर लेख्ने कम छन् । नेपालमा आन्दोलनपछि कति पुस्तक छापिए ! प्रस्तुतीकरणमा कमजोरी देखिए पनि कन्टेन्टमा चीजहरू थिए । यहाँ सुवास घिसिङको आन्दोलनमा केही साहित्य जन्मियो, सबैले नारा मात्रै लेखे । नारालाई नै साहित्य हो भने । विमल गुरुङसम्ममा पनि त्यही भयो । नेतालाई खुसी पार्न साहित्य लेखेपछि त्यो त भजनमण्डलीमा परिणत भयो । यहाँको राजनीतिले गर्दा धेरै ठूलो सेटब्याक आएको छ साहित्यमा पनि । लेख्ने पनि घटे, पढ्ने पनि घटे । यहाँबाट निस्केका जुनै पुस्तक पनि प्रथम पृष्ठदेखि अन्तिमसम्मै पढ्दा एउटा लाइन पनि अर्थ लाग्ने कुरा भेट्टाउन गाह्रो पर्छ । एउटा परिचितको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा गएँ, पुस्तकको बारेमा बोल्नेले पनि त्यो पुस्तक बारेमा लामै बोले । तर, आधा पुस्तक पढ्दा म आफैंलाई त्यहाँसम्म गएकोमै पछुतो लाग्छ । एउटा वाक्य अर्को वाक्यसँग सम्बन्धै छैन । भन्न चाहेको केही कुरा छैन । त्यस्ता पुस्तक निरन्तर प्रकाशित भइरहेकै छन् ।
राजनीति, साहित्य सबैतिरबाट टाढा हुन खोज्नुभएको हो कि ?
होइन, म आफ्नो थिममा लेख्दै छु । मैले धेरै विभागमा अनेक काम गरें, भारत पूरै घुमें । ‘सुनचरी’ पत्रिका निस्केपछि एक्लो विपक्षीको सदस्यजस्तो भएर मैले लेखें— घिसिङ पोलिसीविरुद्धमा । त्यति बेला दार्जिलिङमा घिसिङलाई मन नपराउनेहरूको खैरियत थिएन, केही परेमा घिसिङले छ इन्च घटाइदिन्छ भन्थे । यहाँ डम्बर चोक (कालेबुङ) मा त एउटा पत्रकार निर्मल राईको टाउको काटेर झुन्ड्याएकै हो नि ! एउटा हेडमास्टर डीसी रोयको टाउको काटेर झुन्ड्याएकै हो । आन्दोलनमा यहाँ बाह्र सय सहिदको कुरा उठ्छ नि, ती ग्याङफाइटमा मरेका हुन्; गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा मरेका होइनन् । गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा त कालेबुङमा पुलिसको गोली लागेर चौध जना मरे । खर्साङमा नवीन तामाङ पुलिसको गोलीले मरे, पानीघट्टामा निमा थिङ पुलिसको गोली लागेर मरे । जम्माजम्मी तीस–चालीस जना मात्र पुलिसको गोलीले मरे । अरू सबै ग्याङफाइटमा मरेका हुन् ।
भुटानी शरणार्थीहरूको आन्दोलन, यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन झिँगा–मच्छडकै तहमा रहेर हराएको हो भन्न सकिन्छ ?
मलाई त त्यस्तै लाग्छ । हामी भुसुना बराबर छौं भनेर कसरी बताउने ? समस्या पनि छ; हामी पनि छौं; हामीले तिमीहरूलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौं; तिमीहरूले भुसुना सम्झे पनि आजको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, उदारीकरणको जमानामा हरेक व्यक्ति बराबर हो भन्ने प्रमाण दिने एउटा आन्दोलन हुनुपर्यो नि !
