‘चीन, भारतलगायत सबैको अनुदान संसद्‌बाट पारित गराऔं’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘चीन, भारतलगायत सबैको अनुदान संसद्‌बाट पारित गराऔं’

कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको झन्डै दुई महिना व्यतीत भइसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर सरकारलाई सुझाव दिने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले भने बेलैमा पूर्णता पाइसकेको छ, जसको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् ।

पौडेलसित कोभिड–१९ पछिको योजना तथा अर्थनीति, योजना आयोगको पुनःसंरचना, बजेटका विसंगति रोक्ने प्रयास, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सम्बन्धित मुद्दा आदिमाथि केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यविमल खतिवडाले गरेको कुराकानी :

तपाईंले योजना आयोग उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना नाघ्यो, यसबीचमा के–के काम थाल्नुभएको छ ?

जुनसुकै कार्यालयमा नियुक्त भइसकेपछि पहिला के–के भइरहेको छ भनेर हेर्ने, बुझ्ने गरिन्छ । त्यो बुझ्ने काम भइसकेपछि नियमित र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम के–के हुन् भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । म यसअघि उपाध्यक्ष पदमा काम गरेको अनुभवसहित आएको होइन । त्यसकारण पहिले आयोगका कर्मचारी, महाशाखा प्रमुख सबैसँग बसेर छलफल गरें । केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिता जनाउने, केही बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका काम संयोगले सुरुको महिनामै पर्‍यो । यो वर्षका लागि कोलम्बो प्लानको हामी पदेन अध्यक्ष थियौं । त्यसको दुई दिनको बैठक थियो । कोलम्बो प्लानमा नेपालले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति बढाउने निर्णय गरें । अति कम विकसित राष्ट्रको बैठक पनि थियो, त्यसमा पनि भाग लिएँ ।

आयोगमा बल्ल अरू सदस्यहरू आउनुभएको छ । सदस्य नभएका बेलामै विभिन्न मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा र मन्त्रालय स्तर विकास समस्या समाधान बैठकहरू पनि तय थिए, ती पनि सम्पन्न गरिए । आयोगमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि आइरहनुहुन्छ, उहाँहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ । धेरैको चासो योजना र हाम्रा प्राथमिकताका कार्यक्रम नछुटून् भन्ने हुन्छ । अरू संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि आउनुहुन्छ । तीमध्ये युवाहरू नयाँनयाँ विचार र योजनाहरू लिएर आउनुहुन्छ । सरकारले त्यसमा यसो गरोस्, उसो गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ ।

आयोगको नियमित कामबाहेक अहिले भइरहेको कामलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेमा छलफल सुरु गरेको छु । आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान वितरण गर्ने गरेको छ । यो संघीय वित्त हस्तान्तरणको उल्लेख्य हिस्सा भएकाले यसको अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अनुभूति भयो । बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति, आयोजना बैंकमा हुने कार्यक्रमको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारणमा पनि अहिले काम गरिरहनुपरेको छ । यो नियमित तर पेचिलो विषय हो । किनभने हामीले आयोजनाहरू नराम्रो दियौं भने गुणस्तर पनि प्रभावित हुन्छ । यसबाहेक यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको हुनाले त्यससम्बन्धी छलफलमा पनि भाग लिइरहेको छु ।

म ‘इभोल्युसनरी अप्रोच’ मा विश्वास गर्छु । कुनै पनि ठाउँमा आमूल परिवर्तन गर्नु छ भने पनि पहिला उक्त विषयलाई गहिरोसँग बुझेर, उक्त कुरा गर्नेले पहिला त्यो किन गरेका रहेछन् भन्ने यकिन गरेर त्यसलाई चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पहिलेका मान्छेलाई शंका गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले राम्रै गर्न खोजेका हुँदा हुन् तर स्रोत, परिस्थिति अथवा क्षमताको कारणले सकेनन्, मैले त्यसैले धेरै सुझबुझपूर्ण रूपमा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

तपाईंले सुरुमै आयोगमा अनुभवी मान्छे होइन भन्नुभयो । यसअघि सदस्य पनि हुनुभएको थिएन । नियुक्तिको केही घण्टाअघिसम्म तपाईं सदस्यमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा थियो, तर उपाध्यक्ष हुनुभयो । यो अलि अप्रत्याशित भएन ?

यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कुरा हो । उहाँहरूले कसरी, के सोचेर, मेरो के क्षमता देखेर उपाध्यक्षमा ल्याउनुभयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै मैले कसरी भन्नु, म आफैंलाई पनि यो अनपेक्षित नै थियो । वास्तवमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गत एक वर्षको अवधिमा मैले एक–दुई पटक मात्र छलफल गरेको थिएँ, त्यो पनि कुनै पदबारे होइन, अर्थतन्त्रका बारेमा । मैले उहाँसँग यो पद दिनुस्, कहिल्यै भनेको थिइनँ । त्यसकारण पनि मेरा लागि यो अप्रत्याशित हो ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सर्त नराखी, अन्तर्वार्ता नलिई, विश्वास गरेर यो पद दिनुभएकाले भित्र मनमा मलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुभएको छ र मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ लागिराख्छ । पछि एक भेटमा मलाई माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘मैले पनि यो पदका लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेको थिएँ’ भन्नुभयो । मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरूले पनि तपाईंलाई चाहिने स्रोत, कानुन दिन्छौं, आयोगको तर्फबाट राम्रो काम गर्नुहोला भन्नुभएको छ । आजसम्म सबैको सद्भाव पाएको छु र यसले मलाई राम्रो काम गरौं भन्नेमा प्रेरित गरिरहेको छ ।

के–के काम गर्ने सोच छ ?

यसको उत्तर दिनका लागि योजना आयोगले ठ्याक्कै प्रभाव पार्न सक्ने ठाउँ के हो, बुझ्न जरुरी छ । योजना आयोगसँग कार्यकारी अधिकारभन्दा पनि सुझाव दिने अधिकार छ । त्यसले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न धेरै नै सघाउँछ । लामो समयदेखि अभ्यास गरिरहेको परामर्शदातृ अधिकार छ । बजेट निर्माणमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मैले पहिला पनि बजेटको गुणस्तरमा एकदम पीर गर्थें । त्यसमा पनि दुई/तीन कारण छन् । पहिलो, बजेटको आकार र वास्तविक खर्चमा फरक हुने गरेको छ । यो गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सुधार गर्न सकेका छैनौं । दोस्रो, एकातिर बजेटको गुणस्तर राम्रो नहुने, अर्कोतिर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थितिबाट गतिलो शिक्षा नलिने र अर्को बजेट पनि उत्तिकै कमसल गुणस्तरको बन्ने चलन लामो समयदेखि चलेको छ । अहिले योजना आयोगको योगदान यो दुश्चक्रबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु छ । यसमा गुणात्मक योगदान गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।

यसबाहेक हामीले नीति बनाउने हो । जुन विचारको नेतृत्व हुन्छ, त्यो विभिन्न अध्ययनहरू गरेर दिन सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा, भूकम्प, कोभिड, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपपछि मुलुकमा ‘मल्टिपल इकोनोमिक सक’ भएको अवस्थामा, विकासकै नयाँ ढाँचा के हुन सक्ला ? यातायात सञ्जालहरूबारे के गर्न सक्छौं ? हाम्रो देशमा तटबन्धहरूले कति समस्या पारेका छन् र त्यसका लागि हामी कसरी लड्न सक्छौं ?

खानेपानीको समस्याले स्वास्थ्यदेखि लिएर अरू कुराहरूमा प्रभाव पारेको छ । त्यसका लागि हामीले कस्तो खालका योजना बनाएर जाने भन्नेलगायत क्षेत्रगत विषयमा अध्ययन गर्नेछु । त्यसअनुरूप नै अर्थ र अरू मन्त्रालयलाई उचित तात्कालिक, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन काम के हुन सक्छन् भन्नेमा सल्लाह दिनेछु । हामी आयोजना बैंकको अवधारणा लिएर आइसकेका छौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए केही समस्याहरू स्वतः समाधान हुन्छन् । अध्ययनका निचोडसँग ‘कन्सिस्टेन्ट’ हुने गरी हामीसँग भएको आयोजना बैठकको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यसको अर्थ अघिल्लो सरकारले निर्माण गरिसकेको पन्ध्रौं योजनालाई पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?

गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा भएन । कोभिडले अहिलेसम्म नै आर्थिक स्थिति धेरै नै खलबल बनाइसकेको भए पनि अहिले नै सकिइसकेको छैन । त्यसकारण कुन विन्दुमा गएर १५ औं योजना पुनरवलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्नेबारे कर्मचारी र आयोगका अन्य सदस्य साथीहरूसँग छलफल थालेको छु । हामीलाई चार–पाँच वर्षमा धेरै नै आर्थिक क्षति गराइसकेका भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरोजस्ता घटना छन् । त्यसबाट भएको अनुभवले हामीलाई भविष्यको योजना कसरी बनाउने र कसरी पुनरवलोकन गर्ने भन्नेसमेत सिकाउनेछ ।

यही भदौ ३१ मा अध्यादेशको बजेटको आयु सकिँदै छ । यसलाई अनुमोदन वा नयाँ बजेट ल्याएर संसद्‌बाट पारित नगरे मुलुकको सम्पूर्ण खर्च प्रणाली रोकिनेछ । बजेटका विषयमा गर्न खोजेको के हो ? सरकार कसरी अघि बढ्छ ? योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय के गृहकार्यमा छ ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयककै कुरा अघि बढेको बताइसक्नुभएको छ । राजनीतिक छलफल कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ । प्रतिस्थापन विधेयक नै ल्याउने हाम्रो तयारी हो । त्यसैका लागि हामी अहिले छलफलमा छौं ।

प्रतिस्थापन विधेयकलाई अध्यादेश संशोधन भनेर बुझ्ने कि नयाँ बजेट भनेर ?

मेरो विचारमा यी दुवैको मिश्रण हुनेछ । बजेटहरू त्यसै पनि नियमित रूपमै बन्ने र कार्यान्वयन हुने भइरहेका हुन्छन् । हाम्रो चासो भनेको अघिल्लो बजेटमा समावेश ‘फेन्टम प्रोजेक्ट’ हरू हुन् । हामीसँग पैसा छैन, तर करोडौं–अर्बौं रुपैयाँका आयोजना राखिएका छन् । त्यसलाई म फेन्टम प्रोजेक्ट भन्छु । त्यस्ता कार्यक्रम यो सरकारले हटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले जनताका प्राथमिकता पनि फरक भएका छन् । अध्यादेशको बजेटपछि देशभर बाढीपहिरोले असर गरेको छ । कोभिड पनि हामीले सोचेकै दिशामा छैन ।

विद्यालय पूर्वाधारदेखि लिएर खानेपानीको आवश्यकतामा समेत परिवर्तन भएको छ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा खानेपानीका स्रोतहरूमा प्रभाव परेको छ । आवश्यकता नै फरक भएकाले हामीले केही हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । आम नागरिकका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा बढी नै संवेदनशील भएर जानुपर्छ भन्ने सरकारलाई मेरो सुझाव रहनेछ । साथै पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ, जसलाई नयाँ दिशा दिनुपर्छ । स्रोत जुटाउन सक्यौं र काम गर्न सक्ने स्थिति भयो भने हामीले दिगो आर्थिक विकासलाई गति लिन सक्छौं । यो सैद्धान्तिक जगमा टेकेर नयाँ बजेट ल्याउँछौं ।

बजेटको गुणस्तरमा तपाईंले प्रश्न उठाइसक्नुभएको छ । आयोगको उपाध्यक्ष हुनुअघि तपाईंले २०७७ जेठ १२ को कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा ‘बजेट र पञ्चवर्षीय योजना नदीका दुई किनाराजस्तै एकअर्कामा भेट नहुने दस्तावेज भए’ भन्नुभएको छ । तपाईं योजना बनाउने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, बजेटमा पनि हस्तक्षेप गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । अब यी दुई किनाराको संगमस्थल बजेटमा भेटिन्छ त ?

त्यसको विकल्प नै छैन । हाम्रो योजना प्रक्रिया र बजेट आफैं अराजक भएको इतिहास छ । हरेक वर्ष हामीले गर्छौं मात्रै भन्यौं । तर त्यो लक्ष्य भेटाउन र प्रगति पनि राम्रो नहुने इतिहास छ । हामीले पञ्चवर्षीय योजनाहरूमध्ये आठौं पञ्चवर्षीय योजनाबाहेक अरूलाई सफल भन्न सक्दैनौं । तिनलाई योजनाकार आफैंले पनि भनेका छैनन् ।

वार्षिक बजेटले योजनाका ‘माइलस्टोन’ हरू भेटाउन बल गर्ने हो । त्यसका लागि केही प्रणाली पनि विकास गरिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतकै पालामा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) भनेर ल्याइयो, जसको उद्देश्य योजनासँग वार्षिक बजेटलाई कन्सिस्टेन्ट (संगत) बनाउने भन्ने हो । तर बजेटका कतिपय योजना परम्परागत रूपमा राखिन्छ । बजेटमा योजना तत्कालीन राजनीतिक ‘नेगोसिएसन’ को परिणामका रूपमा आउने गरेका छन् ।

जबकि पञ्चवर्षीय योजनाहरू गैरराजनीतिक नेतृत्वले देशलाई यो गर्ने भनेर बनाइएका हुन्छन् । तर हरेक वर्ष राजनीतिक कारणले बजेट तानातान हुन्छ । आफ्ना मतदाताका लागि सांसदले पीर गर्नु प्राकृतिक हो । सांसदहरूले आफू शक्तिमा हुँदा पीर गर्छन् नै । तर उनीहरूले बिर्सन नहुने कुरा, पञ्चवर्षीय योजना पनि एक अर्थमा राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाएको हो । योजना पारित गर्ने गैरराजनीतिक नेतृत्व पनि कुनै राजनीतिक दलकै छनोटका मान्छे हुन् । दलले छानेका मान्छे मिलेर पञ्चवर्षीय योजना बनाउने हो । बजेट लेख्दा यो बिर्सनु हुन्न ।

बजेटको आकार र वास्तविक खर्चबारे पटक–पटक कुरा उठाइरहनुभएको छ । योजना आयोगबाहिर हुँदा पनि बजेटको आकारका विषयमा तपाईं धेरै नै ठूलो बजेट भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूमाथि खरो आलोचना गर्नुहुन्थ्यो । अब अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ (सीमा) दिने व्यक्ति तपाईं नै हो । आउने बजेटको आकारमा तपाईंले हिजो टिप्पणी गरेजस्तै व्यवहारमा देखाउन सक्नुहुन्छ ?

खर्च गर्ने क्षमताको विषयमा हाम्रो इतिहास साक्षी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला उहाँहरूले ११ खर्बको वरिपरि मात्र खर्च गर्न सक्नुभएको छ । बजेट भने १५ खर्बको छेउछाउमा ल्याउनुभएको थियो । काम गर्ने कर्मचारी तिनै छन्, काम गर्ने तरिका अघिल्लो वर्षभन्दा फरक छैन भने यस्तो अवस्थामा अघिल्लो बजेटभन्दा १५ प्रतिशत बढीको बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने हो । बजेटको आकार २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा केही नयाँ गर्छु, देखाउँछु भन्न सक्नुपर्छ । त्यसको कारण पनि दिनुपर्‍यो ।

के देखिन्छ भने, हामी अनुदानको पैसा वितरण गर्न सक्छौं । पैसा बाँड्न ठूलो दिमाग लगाउनु पर्दैन । तर विकास र पुँजी निर्माणको काम गर्न सजिलो छैन । कर्मचारीको कामप्रतिको अभिमुखीकरण परिवर्तन भएको छैन र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच र त्यसका लागि लगानी पनि गरिएको छैन । ‘डेलिभरी’ गर्ने प्रणाली परिवर्तन भएको छैन । काम गर्ने, सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्न कुनै पहल गरिएको छैन भने बजेटको आकार मात्रै बढाएर योजनाहरू सम्पन्न हुने हैनन् । तसर्थ यी विषयहरू शासनको प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ ।

विकास गरेर, शोधभर्ना ल्याएर काम गर्न त गाह्रो छ । सबैभन्दा अप्ठ्यारो भएको त्यही हो । वैदेशिक ऋणसमेत १ खर्बवरिपरि खर्च भएको इतिहास हुँदा पनि ३ खर्ब वैदेशिक ऋण आउँछ भनेर हरेक वर्ष प्रक्षेपण गरिन्थ्यो । वैदेशिक ऋण पनि कोभिडको भ्याक्सिन किन्ने हो भने स्वाट्टै खर्च गर्न सक्छौं, अनुदान बाँड्ने हो भने त्यो पनि सकौंला । सडक बनाएर, अन्य पूर्वाधारका संरचनाहरू बनाएर त्यसको बिल बनाएर वर्षमा ३–४ खर्ब शोधभर्ना लिन सक्ने क्षमता बनिनसकेको स्थिति छ अहिले ।

विगतमा मैले यिनै विषयहरूको आलोचना गरेको हुँ । पहिला क्षमता बढाउने आधार तय गरौं र बजेटको आकार बढाऔं । मैले आकारबारे गरेको आलोचना र यथार्थ खर्च हेर्दा फरक पनि देखिएको छैन । गत वर्ष हामीले ११ खर्ब ८० अर्ब खर्च गरेका छौं । हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर, क्षमता नै नभएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना सबै राख्दा त्यसले बजेट अनुशासनमा प्रश्न खडा गरेको छ । यो कुरा भन्नलाई कुनै ‘रकेट साइन्टिस्ट’ हुन जरुरी छैन । म त्यसो भन्दा सही नै थिएँ, अहिले योजना आयोगमा बस्दा पनि मेरो सोचाइ त्यही हो ।

हाम्रो क्षमताअनुसार अझै पनि १०–११ खर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक छैन । नयाँ बजेटमा तपाईंको समेत भूमिका हुने भएकाले त्यसभन्दा बढी अब हुँदैन नि ?

गत वर्ष के–केमा कसरी खर्च भएको छ भन्ने आधार हेर्नुपर्छ । गत वर्ष खर्च भएको बजेटको आकारमा १५–२० प्रतिशत बढी हुँदा त्यसलाई प्राकृतिक रूपमै लिनुपर्छ । त्यसभन्दा माथि खर्च गर्न सक्ने स्पष्ट आधार नबनाई बजेट बढाउनु हुँदैन । मानौं, कोभिडको भ्याक्सिन किन्न ठूलै बजेट आवश्यक पर्छ भने त्यसलाई हेरेर ठूलो बजेट बनाउनुलाई ठीकै मानौंला । २ खर्बकै भ्याक्सिन किन्ने भयौं भने हुँदैन, बजेटको आकार बढाउनु हुन्न भन्ने कुरा भएन । तर हामीले बिर्सन नहुने तथ्य के भने पहिलाका बजेटमा अराजकता थियो, त्यसको समूल नष्ट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा कठोर भएर काम गर्नुपर्छ । बजेट भनेको मुलुकको वित्तीय अनुशासन हो, त्यसप्रति सरकार सदैव जवाफदेह हुनुपर्छ, न कि त्यसको दोहन गर्न उत्प्रेरित ।

अघिल्लो सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । सार्वजनिक ऋण लिने विषयमा पनि अनुशासित हुनुहुन्छ ?

अहिले सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक ऋणको विषय समावेश छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार बनाउनेबाहेक अरू कुरामा सितिमिति ऋण लिन हुँदैन । विदेशी संस्थासँग पैसाका लागि मात्र ऋण लिने पनि होइन । हाम्रा प्राज्ञिक क्षमता, ज्ञानका लागि पनि लिनुपर्ने हुन्छ । ज्ञान नभएका क्षेत्र, प्रविधि विकासका लागि ऋण लिन सकिन्छ ।

चिनियाँहरूले नै एकताका एडीबीबारे आफ्नो पैसा आफैं ऋणका रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने गर्थे । चिनियाँहरूसँग पैसा छेलोखेलो भए पनि ती अझै विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिइराख्छन् । प्रविधिका लागि ऋण लिएका हौं भन्छन् । त्यही भएर हामीसँग भएको प्रविधिभन्दा माथिको प्रविधि नेपालमा ल्याउनुपर्‍यो भने हामीले ऋण लिए हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा ऋण लिन अनुपयुक्त होइन, हाम्रो क्षमताले भ्याउँछ भने । तर धेरै सामान्य क्षेत्रमा काम गर्न ऋण लिने र बाँड्ने काम गर्नु हुँदैन ।

तर एक थरीले सार्वजनिक ऋणका लागि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन भनिरहेका छन् नि ?

होइन, ऋण लिने ‘स्पेस’ मा दबाब पर्दै गइसकेको छ । आजका दिनसम्म वैदेशिक ऋणहरूको ब्याजदर ठीकै मात्र छ, आन्तरिक ऋणको केही बढी छ । ७ खर्ब ऋणबाट हामी चार वर्षमै १५ खर्बमा पुगिसकेका छौं । हामीले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ को साटो जथाभावी खर्च गरेर भविष्यको पुस्तालाई ऋणैऋण राखेर छाडिदिन लागेका छौं । भविष्यका सरकारहरूलाई वार्षिक ऋण भुक्तानी गर्न कति तिर्नुपर्छ, उनीहरूले हिसाब राखेका छैनन् । पञ्चायत ढल्ने बेलामा धेरै ऋण लिएर अप्ठ्यारोमा छाडिएको थियो । २०४८ सालमा चालु खर्चको एकतिहाइभन्दा बढी रकम ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । २०५० सालमा झन् बढेर चालु खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण भुक्तानीमा जान्छ कि भन्ने डर थियो । यो त भविष्यको सरकारलाई बोझ थियो । कसैले पनि भविष्यको सरकारलाई बोझमा पारेर छाड्नु हुँदैन ।

अहिले पनि ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि मैले अध्ययन गरिरहेको छु । केही वर्षमा नै हाम्रो ऋणको साँवाब्याजको वार्षिक तिर्नुपर्ने अनुमान लगभग १ खर्बै रुपैयाँजति हुने देखिन्छ । यो खतराको संकेत हो, यदि ऋणको प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्दैन भने । यसबारे सांसदहरूले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसकारण बजेटमा ऋणको बृहत् विवरण राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म लिएको ऋणले भविष्यमा कसरी असर पार्छ भनेर पूर्ण ज्ञान हुन जरुरी छ । सार्वजनिक ऋणलाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।

योजना आयोगको पुनःसंरचनाको बहस पनि भइरहेको छ । यसबारे तपाईंले के सोच्नुभएको छ ?

यसलाई एकदमै सानो निकायका रूपमा विकास गर्ने, नीतिहरू मात्रै हेर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने कि भन्ने बहस थियो । यो बन्द भएको देख्छु । अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ ले पनि आयोगलाई केही जिम्मेवारी दिएको छ । योजना आयोग कुन बेला स्थापना भएको हो ? भर्खर हुकुमी शासन सकिएर निस्किएका बेला २००७ सालको क्रान्तिपछि योजना आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । त्यो बेलाको बलियो पार्टी कांग्रेसको २०१२ सालको महाधिवेशनमै योजना आयोगबारे विस्तृतमा छलफल भएको थियो ।

योजना आयोग, तथ्यांक विभाग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कल्पना गरिएको थियो । कांग्रेसको त्यो बेलाको नेतृत्वको सोच राज्यलाई हुकुमी शासनबाट एउटा उत्तरदायी शासन बनाउने भन्ने थियो । लोकसेवा आयोगले उच्च क्षमतावान् मान्छे छान्ने, योजना आयोगले राम्रो र तथ्यांकमा आधारित योजना बनाएर दिने र सरकारले काम गर्ने, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने भन्ने अवधारणा देखिन्थ्यो ।

अहिले पनि राज्यले गर्ने काममा निर्देशन र सुझाव चाहिन्छ । बाहिरबाट निर्देशन दिँदा त्यसको महत्त्व पनि छ । अर्थ मन्त्रालयलाई सबै योजना र अर्थ दिँदा के हुन्छ ? अर्थको लाचार छायाका रूपमा योजना आयोगलाई विकास गर्दा अर्थ मन्त्रालय निरंकुश हुन्छ । कतिपयले योजना ‘कम्युनिस्ट रसिया स्टायल’ को ‘ग्याज प्लान’ भनेजस्तो हो कि भन्ने रूपमा पनि लिएका छन् । त्यो होइन । निजी क्षेत्रहरूको उत्पादनमा हाम्रो खास ठूलो नियन्त्रण छैन । हरेक देशमा केही योजना त हुनैपर्‍यो । चाहे पुँजीवादी मुलुक होऊन् वा कम्युनिस्ट, योजनाअनुसार नै ती चलेका हुन्छन् ।

कतिपय देशमा मन्त्रालय अथवा सरकारले दीर्घकालीन योजना लिएर आइहाल्छन् । योजना हुनु आफैंमा मुलुकका लागि दायित्व होइन । हाम्रो योजना आयोगको भूमिका पहिला नै धेरै ताछिएको छ । मानौं, योजना आयोग फाल्यौं भने के होला त ? योजना आयोग फालेर अर्थ मन्त्रालय मातहतमा लैजाँदा वा अरू कुनै कर्मचारीलाई त्यसको नेतृत्व गर्न दिँदा समस्या समाधान हुन्छ त ? म सधैं व्यक्तिगत रूपमा संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । पुराना संस्था त्यत्तिकै फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।

तपाईंले एमसीसीमा पनि काम गर्नुभएको थियो । अहिले यो मुद्दा निकै चर्चामा छ । संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विरोध गर्नेहरूले यसको समाधान खोजिरहेका छैनन् । विरोध गर्ने धेरैजसोले आफ्नो असफल भएको राजनीतिलाई माथि ल्याउन र हामीले फालिसकेको व्यवस्थालाई फेरि पुनर्जीवित गराउन र व्यक्तिगत तुस पूरा गर्न प्रयोग गरेको देखियो । ती व्यक्ति जसलाई सत्य जान्न जरुरी नै छैन, सत्य जान्ने चाहना नै छैन, उनीहरूले असत्य कुराहरू फैलाउँदै हिँडेका छन् । तर सत्य के हो भने, एमसीसी भौतिक पूर्वाधारमा आफैंले प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको अनुदान हो । हाम्रो देशमा अहिले एकदमै धेरै स्रोत चाहिएको छ । त्यसैले हामीले अनुदान र ऋण लिन्छौं । एमसीसीको कुरा आउनुअघि काबेली कोरिडरहरूदेखि लिएर धेरै प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसकेर सरकारकै छविमा प्रश्न खडा भएको थियो ।

अर्कोतिर भारतमा विद्युत् बेच्ने सपना पूरा गर्न त्यता जोड्ने ठूलो प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न हामीसँग लामो समयदेखि थियो । भारतीयहरूले आफ्नोतर्फ संयुक्त रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने संकेत दिएपछि नेपालतर्फ एमसीसीले सहयोग गर्ने चाहना देखायो । समग्रमा २७८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने कुरा ‘च्यालेन्ज’ कै काम हो । विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा पनि यहाँनिर सहयोग भए हुन्थ्यो भनेर सुझाव आयो । विद्युत् प्राधिकरणका अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि एमसीसीको परियोजना बनाउँदा बोर्डमा बसेर काम गर्नुभएको हो । यो प्राविधिक कुरा बुझ्ने विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरू, प्रसारण लाइन हेर्ने प्राविधिक कसैले पनि एमसीसीको विरोध गरेको मलाई थाहा छैन ।

अहिलेसम्मका यस्ता सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने अनुभव भएका मुलुकका ‘टप ब्युरोक्य्राट्स’ कसैले पनि एमसीसीको विरोध गरेको मलाई थाहा छैन । यो देशले तयार गरेका उपयुक्त मान्छे नै उहाँहरू नै हो । उहाँहरू सबै बसेर पार लगाएको परियोजना हो । मुलुकका प्रमुख अर्थशास्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षज्यूहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरू कसैले पनि विरोध गरेको सुनेको छैन । जसले जिन्दगीभरि कुनै आयोजना तयार परेका छैनन्, जसले राजनीतिमा आफू बसेको पार्टी नै पटकपटक फुटाएर सारा दुनियाँप्रति तुस पालेर बसेका छन् वा जसलाई देश विकास होला कि, यो व्यवस्था बलियो होला कि भन्ने डर छ, तीचाहिँ विरोधको नाममा अगाडि आएका छन् ।

सरकारले लिने अरू ऋण तथा अनुदान संसद्‌बाट पारित गर्नु नपर्ने, योचाहिँ किन संसद्‌बाटै पारित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको रहेछ ?

अनुदानको विषय संसद्‌बाट पारित गराएर हामीलाई के घाटा भयो ? संसद्‌मा आएकाले गर्दा यो पारदर्शी भयो । सबैले हेर्न पाए । सबै कुरा पारदर्शी होस्, जनताले थाहा पाऊन्, लुकीलुकी सम्झौता नहोस् भन्ने हो भने यस्तो चलनलाई स्वागत गरौं । अमेरिकी पक्षले पनि कुत्सित नियत राखेको भए लुकीलुकी सही गराउँथ्यो होला । अरू अनुदान पनि अबदेखि संसद्‌बाट पारित गरेर मात्रै लिऊँ भन्ने पो हो त । तर किन संसद् जाने, बरु अनुदान नलिऊँ भन्ने भन्नु त उल्टो पो हो त । म त भन्छु— चीन, भारत सबैको ऋण, अनुदान संसद्‌बाट पारित गर्ने चलन ल्याऔं ।

तर धेरै विषयमा सरकारले वा यसको पक्षमा लाग्नेहरूले प्रस्ट्याउन सकेका छैनन् नि ?

त्यसका लागि विरोध गर्नेहरूले सत्य बुझ्ने चाहना राख्नुपर्‍यो, अरूको जवाफ पढ्ने क्षमता राख्नुपर्‍यो नि । नेपाल सरकारले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा स्वार्थ मान्नुपर्ने कुरा सन्धिमा कहीँ पनि उल्लेख छैन । सैनिक तालिम, वातावरण असर, गर्भपात आदिमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ । सन्धि परित्याग गर्दा नेपालले पनि ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार छ । अधिग्रहण गरेको जग्गा एमसीसीको होइन, एमसीए नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको बोर्ड हो, जग्गा पनि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको समिति वा निर्धारण गरेको कुनै स्वदेशीको मातहतमा हुन्छ ।

आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारले राखी प्रयोग गर्न एमसीसीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । नेपालकै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपालको संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षकले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) र अनुदानको अडिट गरिरहेकै छ । एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले केही वर्षदेखि लगातार गरिरहेको छ । एमसीसी र एमसीए नेपालसम्बद्ध विदेशी अधिकारीहरूलाई हाम्रा अन्य दातृ निकायहरू डीएफआईडी, यूएसएआईडी, एडीबीलाई जे अधिकार दिएका छौं, त्यस्तो निकायसरह कूटनीतिक विशेष अधिकार मात्र दिएको हो ।

हेर्नुस्, यो आयोजना मात्रै होइन, अर्को आयोजना आए पनि विरोध मात्र गर्न खोज्नेहरूले आलोचना गर्न छाड्दैनन् । त्यसै पनि विरोधीहरूमध्ये केही त यसअघि फास्ट ट्र्याक बनाउने कुराको विरोध गरेका, अरुण तेस्रो बनाउने कुराको विरोध गरेका ‘रिपिट अफेन्डर’ नै छन् । केही व्यवस्थाविरोधीलाई भने यो सम्झौता गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी सबै कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध भएकाले सबैलाई एक घानमा पार्न यताबाट केही मद्दत मिल्छ कि भन्ने लागेको पनि देखिन्छ । अब यस्ता मान्छेलाई तर्कले छुन्छ होला र ?

तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासनका फाँट चहार्दाचहार्दै हैरान

सन्तोष सिंह

धनुषा — जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नागरिकता फाँटका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिनभर हैरानी दिने गरेका छन् । नागरिकता लिन मात्रै चारपटक लाइनमा उभिनुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । कर्मचारीले झर्कोपर्को गर्ने र घूस नदिए कामै अड्काइदिने सेवाग्राहीको आरोप छ ।

वडा कार्यालयबाट सनाखत गराउने क्रममै झन्झटिलो प्रक्रियाले दिक्क सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासनले झन् वाक्क बनाउँछ । वडाको सिफारिस बोकेर जिल्ला प्रशासन पुग्ने सेवाग्राहीले अभिभावकसहित पुनः सनाखत गराउन लाइन लाग्नुपर्छ । सनाखतपछि तोक लगाउन अर्को झ्यालनिर लाम लाग्नुपर्छ । नागरिकतामा फोटो र छाप लगाउन फेरि तेस्रो झ्यालमा झुन्डिनुपर्छ । यतिमा मात्रै सेवाग्राहीको धपेडी सकिँदैन । स्रेस्ता मिलानका लागि अर्को एकाध घण्टा लाममै लाग्नुपर्छ । ‘एक जनाको नागरिकता लिन दिनभर तीन जनाले दौडधुप गर्नुपर्छ,’ जनकपुर–९ का विमल मण्डलले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदासम्म कर्मचारीको रुखो व्यवहारले झन् बिझाउँछ ।’

धनुषामा नागरिकतासम्बन्धी काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक सातासम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रशासन कार्यालयमा बुधबार भेटिएका मुखियापट्टि मुसरनिया–६ वैरियाका ५० वर्षीय भजु यादव निराश देखिन्थे । छोरा अमरदीपको नागरिकता बनाउन दुई दिन लगातार जिल्ला प्रशासन धाएका यादव कर्मचारीको व्यवहारबाट दिक्दार मानेको बताए । ‘नागरिकताका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छु,’ यादवले भने, ‘कर्मचारीले कागजात बुझाएको पहिलो दिन त तोक पनि लगाएनन् । घण्टौं लाइनमा बसेर कागजात बुझाएँ । पालो पर्खिंदै दिन बित्यो ।’ कर्मचारीलाई घूस दिनेले एकैछिनमा नागरिकता पाएका तर आफूले नदिँदा एक टेबुलबाट अर्को टेबुलमा पठाएर दुई दिन लगाइदिएको उनको आरोप छ ।

‘नागरिकता पाउनु युद्ध जित्नुजस्तै छ,’ यादवले भने, ‘सबै कागजात भएर पनि सर्जमिन गर्न लगाएर १५ दिनसम्म हैरानी दिइन्छ । वडा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी हुँदै प्रशासनसम्म आउन १५ दिन लाग्छ ।’ मिथिला–८ का राममोहित यादवले पत्नी रितादेवीको नागरिकता बनाउन दुई दिन जिल्ला प्रशासनमा दिनभर लाइनमा उभिए । तर अन्त्यमा कागजातमा त्रुटि देखाएर नागरिकता नबन्ने भन्दै उनलाई कर्मचारीले फर्काइदिए ।

‘कर्मचारी त बोल्दै–बोल्दैन । बोल्यो भने झर्केर बोल्छन्,’ उनले भने, ‘कागजातमा एक दिन लाइन लागेर तोक लगाएँ । दोश्रो दिन नागरिकता पाउने बेलामा प्रक्रिया नै नपुगेको भने । यही कुरा पहिलो दिन नै भनेको भए के बिग्रिन्थ्यो ?’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा उमेशकुमार चौधरीलाई मंगलबार घूससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेपछि धनुषामा नागरिकता बनाउन कर्मचारीले हाकाहाकी घूस लिने गरेको खुलेको हो । चौधरी पक्राउ परेपछि प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रको समेत संलग्नता खुलेपछि बिहीबार पर्सा सरुवा गरियो ।

यसअघि पनि घूस प्रकरणमै मुछिएका मिश्रलाई जिल्ला प्रशासन धनुषाबाट हटाइएको थियो । मिश्रको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेपछि उनलाई सरुवा भएकै ठाउँ पर्सा पठाइएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दुप्रसाद बाँस्तोलाले बताए । ‘नागरिकता बनाउन घूस लिने जनगुनासो आएपछि कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी निगरानी बढाइएको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नक्कली स्रेस्ता खडा गरी घरमै किर्ते नागरिकता बनाउने गिरोहलाई २०७५ मंसिर २७ गते पक्राउ गरी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँडेलले प्रहरीमा बुझाएका थिए । जिल्ला प्रशासन धनुषाको नामबाट किर्ते नागरिकतालगायतका सरकारी प्रमाणपत्रहरू बनाउने, विदेशी नागरिकबाट मोटो रकम लिएर सरकारी छाप र कागजात किर्ते गरी नागरिकता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइलगायतका सरकारी प्रमाणपत्रहरू बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहयोगी महावीर मण्डलसहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×