माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ?

काठमाडौँ — पुस ५ यता नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १२० सांसदमध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल खेमामा छन् । यो साविकको नेकपाको कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतमात्रै हो । यो संख्याले नेपाल समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग विभाजित भएर अर्को पार्टी बनाउन दिँदैन । 

अर्को पार्टी बनाउने हो भने सांसदहरुको पद नरहन सक्छ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरूलाई ओलीसँग मिलेर जान राजनीतिक र छुट्टिएर अघि बढ्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ छ । कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको संवादमा नेपालले के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सोचिनसकेको बताए तर अदालतको फैसलाले आफूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको उनले प्रतिक्रिया दिए । नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो त विचित्रको फैसला भयो त । यस्तो पनि हुन्छ ? पार्टी एक भएको छ । नाम फेर भन्नु एउटा कुरा हो । एकीकरण नै भएन भन्न पनि कहीँ मिल्छ ? दुइटा पार्टी अलगअलग निर्णय गरेर एकताबद्ध भए । एकताबद्ध भएपछि नाम मिलेन भन्नु एउटा कुरा भयो । एकीकरणको वैधतामा नै प्रश्न खडा हुन सक्छ ?

अदालतले फैसला नै गरिसकेपछि अब त्यसलाई मान्नुपर्छ होला नि त ?

न्यायिक हुन्छ होला नि त निरुपणका पक्षहरु । हामी कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ । सरकारको वैधतामा त प्रश्न खडा भई नै हाल्यो । अदालतको फैसलाबाट यो सरकार त रहेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार नै भएन भनेपछि यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न खडा भयो ।

सरकारको विषयमा त नयाँ ढंगबाट कुरा चल्ने नै भइहाल्यो । सरकार हट्ने नै भयो, गिर्ने नै भयो । नयाँ समीकरणको कुरा होला । प्रचण्डजीको समूह त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ इन्ट्याक्ट । सबैभन्दा ठूलो समस्या त पूर्व एमालेभित्रको विभाजन हो । केपी अध्यक्ष भएर बसेकै मान्छे परे । अब यस विषयमा हामीले कानुनी हिसाब र राजनीतिक हिसाबले पनि छलफल त गर्नै पर्‍यो, सबै हिसाबले सोच्नै पर्‍यो । छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

फैसलाअनुसार यहाँहरु एमालेकै सांसद/नेताको हैसियतमा रहनुभयो नि त ?

त्यही त त्यसको के–के असर पर्छ आकलन गर्न सकिने अवस्थै रहेन । हिजो राष्ट्रियसभाबाट जितेकाहरु एमाले पनि होइनन् । वेदुराम भुसालजी कुन पार्टीको त अब ? प्रतिनिधिसभामा विजयी विद्या भट्टराई कुन पार्टीको ? उपनिर्वाचनबाट स्थानीय तहमा आएकाहरु कुन पार्टीको ? समस्या त खडा भयो नि हैन ?

अनि तपाईंचाहिँ कुन पार्टीको ?

समस्या खडा भयो नि हेर्नुस् न ।

अब के गर्ने सोच्नुभएको छ ?

हामी छलफलमै छौं । कानुनी राजनीतिक हिसाबले छलफल र परामर्श गरेर अघि बढ्छौँ ।

अदालतको फैसलाको सिधा अर्थ, तपाईंकै प्रस्तावमा एमाले संसदीय दलका नेता चुनिएका केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठक र पार्टी कमिटीको बैठकमा यहाँहरु जानुपर्छ भन्ने नै हो नि त, नत्र कारबाही होला नि ?

कारबाही गरुन् न त । को डराउँछ र ?

यहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्ने नै हो भने पनि तपाईंको पक्षमा ४० प्रतिशत पनि सांसद छैनन् । अर्काे पार्टी बनाउने हो भने पनि यहाँहरुलाई प्राविधिक र राजनीतिक दुवै कठिनाइ पनि त होलान् ।

त्यही त गाह्रो भो ।

अदालतको फैसलापछि साविकको एमालेमै पनि तपाईंको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो परेको हो ?

हो । सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पऱ्यो । किन यस्तो भयो होला ? यो त विचित्रै भयो । जुन चिजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने किन यस्तो गरेको होला ? के हो ? टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?

यस्तै अवस्था आइलाग्ला भन्ने सोच्नुभएको थियो त ?

मैले त सोच्दै नसोचेको कुरा भयो । यो ढंगको निर्णय त कसरी होला र ? कसरी होला र भन्नेमात्रै लाग्थ्यो के । पहिले केपीले संसद् कसरी विघटन गर्लान् र भनेजस्तै नै भयो । म चकित छु, फैसला अझै पढ्दैछु । तर आजको दिनमा त अदालतको फैसलाअनुसार यहाँहरु एमाले त हो नि त हामी बस्छौँ बसेर छलफल गर्छौं ।

आज त तपाईं र दाहालको पार्टीको स्थायी कमिटीको वैधता छैन नि, के भनेर बैठक बस्ने ?

राजनीतिक रुपमा बस्न सकियो नि ।

एमालेको बैठकमा जाने सम्भावना कति छ ?

हामी पहिले बस्छौं । त्यसपछि के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा निर्णय हुन्छ ।