‘चीनले नेपाललाई कहिल्यै नाकाबन्दी गरेन, भविष्यमा पनि गर्नेछैन’
काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत वर्ष गरेको बहुप्रचारित नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कोभिड प्रकोपपछि दुई देशको सम्बन्धमा आएका प्राविधिक समस्या, प्रतिनिधिसभाको विघटन र सत्तारुढ नेकपाको विग्रहपछि देखा परेको राजनीतिक संकटलगायत अन्य कूटनीतिक एवम् भूराजनीतिक मामिलालाई बेइजिङले कसरी हेरिरहेको छ ?
केरूङ र खासा नाका किन पूर्ण रुपले सञ्चालन नगरिएका हुन् ? यी विषयमा केन्द्रित रही नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले इमेलमार्फत गरेको कुराकानी :
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीच धेरैवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका थिए । ती सम्झौताको कार्यान्वयनमा के–कति प्रगति भएका छन् ? सम्झौता कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो कठिनाइ रहेको छ ?
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण गर्दा दुई देशका नेताले चीन–नेपाल सम्बन्धलाई विकास तथा समृद्धितर्फ उन्मुख पुस्तौंपुस्ताको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्यमा स्तरोन्नति गर्नुभएको थियो । दुवै पक्षबीच ‘एक प्रदेश एक मार्ग’ (बीआरआई) को संयुक्त निर्माण, हिमालय वारपारको त्रिआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको निर्माण आदि महत्त्वपूर्ण सहमति भएका थिए । यसबाट चीन–नेपाल सम्बन्ध अझ गहिरो र अझ विस्तारित हुने भएको छ ।
सन् २०२० चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका उपलब्धि कार्यान्वयन गरिएको पहिलो वर्ष थियो साथै चीन–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ औं वर्ष पनि थियो । दुई देशका राष्ट्र प्रमुख र विदेशमन्त्रीबीच धेरैपटक टेलिफोन वार्तामार्फत महामारी रोकथाम, ठोस सहकार्य आदि विषयमा विचार आदानप्रदान भएका छन् । दुवै देशका सरकार र जनता महामारीको असर घटाउन अथक प्रयास गर्दै छन् ।
विभिन्न क्षेत्रको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । महामारीविरुद्धको सहकार्यमा चीनले नेपाललाई रोकथामका सामग्रीको अनुदान दिएको छ । यस्तै, पहिलोपटक भिडियो वार्ता सञ्चालन गरी महामारी रोकथामका अनुभव आदानप्रदान गरेको छ । नेपालसँग संयुक्त रूपमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको संयन्त्र निर्माण गरेको छ । कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा चीन–नेपाल व्यापार सुचारु बनाउन गठित कार्यटोलीको भिडियो वार्ताका माध्यमबाट पहिलोपटक बैठक बसिसकेको छ । चीन–नेपाल पारवहन तथा यातायात सन्धि औपचारिक रूपमा लागू भएको छ । टोखा–छहरे सुरुङ सर्वेक्षण गरी योजनाको पूर्वसर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । चीनले नेपाललाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरेको दरबार हाईस्कुल पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन भई नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको ८८४८.८६ मिटरको नयाँ उचाइ घोषणा गरेका छन् । यो पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको कार्यान्वयन हो र यसले चीन–नेपाल सम्बन्धको नयाँ उचाइ पनि विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ ।
अहिले कोभिड–१९ महामारीले विश्वभरिका मानिसको आवागमन, मालसामान ढुवानी आदिमा ठूलो असर पारेको छ । यसले हामीलाई चीन–नेपालका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन पनि केही कठिनाइ पुर्याएको छ तर एक प्रदेश एक मार्गअन्तर्गत हुने चीन–नेपालबीचको सहकार्य दीर्घकालीन सहकार्य हो । केही समयको, कुनै कुराका कारणले यसमा कुनै ठूलो असर पर्नेछैन । हामी महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको पूर्वसर्तमा क्रमिक रूपमा ती परियोजनाको पुनः सञ्चालन गर्दै जानेछौं । त्यसका लागि नेपाली पक्षले पनि अझ धेरै सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा गर्दछु ।
चीनले नेपाललाई कोभिड–१९ खोप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा के प्रगति भइरहेको छ ? चीनले नेपाललाई अझ बढी खोप प्रदान गर्ने सम्भावना कस्तो छ ?
यस वर्षको विश्व आर्थिक फोरम ‘डाभोस एजेन्डा संवाद’ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले महामारीविरुद्धको संघर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामना गरिरहेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या हो भनेर जोड दिनुभएको थियो । यो ‘जनता नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, जीवन नै सबभन्दा बहुमूल्य’ भन्ने आधारभूत मान्यता पनि हो र क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउनुको पूर्वसर्त पनि हो । राष्ट्रपति सीले गर्नुभएको गम्भीर वाचालाई चीनले सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्दै ‘कोभिड–१९ खोप कार्यान्वयन योजना’ लाई एक करोडवटा खोप प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । फेब्रुअरी ६ सम्ममा चीनले विदेशी मुलुकहरूलाई अनुदानस्वरूप प्रदान गरेको पहिलो समूहको खोप पाकिस्तान पुगिसकेको छ । यसका साथै नेपाललगायत अन्य १३ विकासशील देशलाई खोपको अनुदान सहयोग दिने कार्य भइरहेको छ ।
चीन नेपालको विश्वसनीय मित्र हो । दुई देश सदैव एकअर्काका सहयोगी र एकै डुंगाका यात्रु हुन् । चीनले नेपाललाई पहिलो चरणमा ५ लाख कोभिड खोप प्रदान गर्न सहमत भएबाट चीनले नेपालसँगको मैत्री सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । यसपटक चीनले नेपाललाई प्रदान गर्न लागेको खोप चीनको राष्ट्रिय औषधि समूहले उत्पादन गरेको हो । त्यसको तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण परिणामबाट उक्त खोप दुई मात्रा लगाएपछि त्यसबाट हुने प्रतिरक्षात्मक प्रभावकारिता ७९.३४ प्रतिशत रहेको प्रमाणित भएको छ । यस्तै, खोप लगाएपछि एन्टिबडी देखा पर्ने दर ९९.५२ प्रतिशत रहेको छ । खोप प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ । अहिलेसम्म यो खोप चीन, यूएई, पाकिस्तान, हंगेरीलगायत १४ देश र क्षेत्रमा विधिपूर्वक दर्ता गरी बजारमा पुर्याइएको अथवा संकटकालीन प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ । नेपालले पनि उक्त खोपलाई नेपालमा संकटकालीन प्रयोगका लागि यथाशीघ्र स्वीकृति देओस् र उक्त खोपले नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि छिट्टै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि भएपछि चीन विभिन्न माध्यमद्वारा नेपाललाई अझ बढी संख्यामा कोभिड खोप प्रदान गर्न चाहन्छ । नेपाललाई यथाशीघ्र महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याई संयुक्त रूपमा चीन–नेपाल साझा स्वास्थ्यसम्बन्धी समष्टि निर्माण गर्न चाहन्छ ।
अर्को प्रसंग, रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाका खोल्न र तिनलाई सुचारु राख्न चिनियाँ पक्षले के–कस्ता प्रयत्न गरेको छ ?
चीनले नेपालसँगको कनेक्टिभिटीलाई सदैव उच्च महत्त्व दिएको छ र नेपाललाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु तथा स्वास्थ्य एवम् चिकित्सासम्बन्धी सामग्रीको ढुवानी सुचारु राख्न यथाशीघ्र प्रयास गर्दै आएको छ । कोभिड महामारी र त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका कारणले चीन–नेपाल नाका सञ्चालन र मालसामान भन्सार पार गर्ने क्षमतामा बारम्बार प्रतिकूल असर परिरहेको छ । अहिले पनि सामान्य अवस्थामा पुग्न सकेको छैन । चीनको केन्द्रीय सरकार र तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सरकारले नाकाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको पूर्वसर्तमा नाका सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न र मालसामान भन्सार पार गर्ने क्षमता बढाउने व्यावहारिक उपायको अध्ययन गर्न धेरैपटक कार्यटोलीलाई पठाइसकेको छ । चीन र नेपालले खासा नाकामा सामान खसाल्ने र झुन्ड्याउने ढुवानी तरिका प्रयोग गरी नाकाबाट मालसामान भन्सार पार गर्ने क्षमतालाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । सन् २०२० मा केरुङ र खासाबाट चीनले तीन हजार टनभन्दा बढी मालसामान निर्यात गरेको थियो, जसको मूल्य ३६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।
चीनले नेपालको उत्तरपूर्वी भूभागका जनतालाई ठूलो परिमाणमा महामारी रोकथामका सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदान गरेको छ । गत वर्षको अन्तमा चीनले अनेक कठिनाइ हटाई अस्थायी तथा एकपक्षीय रूपमा बुराङ नाका खोली नेपाल पक्षले चीनमा खरिद गरेको मालसामान भन्सार पार गर्न सुविधा र सहयोग प्रदान गरेको थियो । यसले हुम्ला क्षेत्रका २००० भन्दा बढी परिवारलाई हिउँदमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको आपूर्ति भएको थियो । केही समयअघि मैले चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा रहेको लो गेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाले चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको चुङ्पा गाउँलाई लेखेको धन्यवाद ज्ञापनपत्र प्राप्त गरेको थिएँ । त्यसमा चुङ्पा गाउँले उनीहरूलाई महामारी रोकथाम सामग्री, खाद्य पदार्थ र कृषि औजार प्रदान गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो ।
केही शक्तिले समय समयमा तथाकथित ‘चिनियाँ नाकाबन्दी’ को कुरालाई चर्चामा ल्याउने गरेका छन् । मैले यहाँ जोड दिएर भन्न चाहेको कुरा के हो भने चीनले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन, अहिले पनि छैन र भविष्यमा पनि हुनेछैन । हामी नेपाली पक्षसँग संयुक्त प्रयास गरी सीमा नाकाको कार्य अवस्थामा सुधार गर्न चाहन्छौं ।
चीनको सम्बन्धित निकायले दिएको जानकारीका अनुसार, महामारी सुरुदेखि तातोपानी र रसुवा नाकामा रोकिएका सबै सवारी साधनहरु नेपालमा ढुवानी गरिसकेका छन् र अहिले त्यहाँ कुनै कार्गो पनि रोकिएको छैन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीतिमा आएको नयाँ परिवर्तनलाई महामहिमले कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले सत्तारूढ दल नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएको छ, नेकपाको आन्तरिक मामिलामा चिनियाँ पक्ष अझ सक्रिय भएको हो कि ?
नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा हालै आएको लहरप्रति चीनको ध्यानाकर्षण भएको छ । चीन अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा सधैं अडिग छ । नेपालको सच्चा मित्रको नाताले चीन नेपाली राजनीतिका सम्पूर्ण पक्षले आपसी संवादका माध्यमद्वारा समस्या समाधान गर्ने उपाय पत्ता लगाई राजनीतिक स्थिरता र विकासको वातावरण कायम राख्न संयुक्त प्रयास गरोस् भन्ने चाहन्छ । स्थिर, विकासशील, समृद्धशाली नेपाल नै नेपालीका हितमा छ । चीनले देख्न चाहेको पनि यही हो । चिनियाँ पक्षले नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपालमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन आए पनि त्यसले चीन–नेपालको मैत्री सम्बन्ध र ‘एक प्रदेश एक मार्ग’ अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा चीन र नेपालले गर्ने सहकार्यलाई अघि बढाउन कुनै प्रभाव पार्नेछैन ।
चीन नेपालको संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी प्रस्ताव पारित नहोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने सुनिन्छ । के यो सत्य हो ? अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) दस्ताबेजमा स्पष्ट शब्दमा त्यसलाई बीआरआई प्रस्तावनाको भरपर्दो विकल्प हो भनिएको छ । यसलाई चीनले कसरी हेरेको छ ?
एमसीसी नेपाल र अमेरिकाबीचको कुरा हो । नेपाली पक्षले आफ्नो देशको हितलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका दृष्टिकोणबाट समेत विचार गरी उचित निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । बीआरआई आपसी सरसल्लाह, संयुक्त निर्माण र साझा उपभोगको उत्पादन हो । यो हरेक देशको साझा विकास र समृद्धिलाई साकार बनाउने ठूलो फोरम हो । यसलाई समानता, आपसी हित, सर्वपक्षीय जितको सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढाइन्छ ।
डाभोस एजेन्डा संवाद बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भनेजस्तै विश्वका समस्या जटिल छन्, ती समस्या समाधानको उपाय भनेको बहुलवादको रक्षा गर्नु र यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । हामीले खुलापन र समावेशीकरणलाई जोड दिनुपर्छ । अरूलाई अलग्याउने गर्नु हुँदैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनलाई आधार बनाउनु पर्दछ । आफू मात्र सही हुँ भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन । एकपक्षको मात्र जित हुने खेल र शीतयुद्धका विचार परित्याग गरी आपसमा हात मिलाई बहुलवादको मसालले मानव जातिको अघि बढ्ने मार्गलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ ।
चीनले सिन्चियाङका अल्पसंख्यक जातिका मानिसलाई ठूलो संख्यामा नजरबन्द राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
सबैभन्दा पहिले यो कुरा स्पष्ट पार्नैपर्छ, सिन्चियाङको मामिला पूर्ण रूपले चीनको आन्तरिक मामिला हो, हामी अरू कसैले तथाकथित मानव अधिकारको बहाना बनाई चीनको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपलाई कडाइसाथ विरोध गर्छौं । दोस्रो, सिन्चियाङ अहिले इतिहासकै सबैभन्दा समृद्धशाली अवस्थामा छ । त्यहाँको आर्थिक सामाजिक विकास र जनजीवनमा अभूतपूर्व उपलब्धि भएका छन् । म यहाँ केही तथ्यांक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । सन् २०१० देखि २०१८ सम्ममा सिन्चियाङमा उग्वेर जातिको जनसंख्या १ करोड १ लाख ७० हजारबाट बढेर १ करोड २७ लाख २० हजार पुगेको छ । त्यसकारण तथाकथित ‘जातीय विनाश’ नितान्त आधारहीन कुरा हो । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म सिन्चियाङ क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ खर्ब १९ अर्ब ५९ करोड यूआनबाट बढेर १३ खर्ब ५९ अर्ब यूआन पुगेको छ । वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ । व्यक्तिगत आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत छ । विगत चार वर्षदेखि सिन्चियाङमा एउटा पनि आतंककारी घटना भएको छैन । समाज स्थिर छ । जनता खुसी छन् । यी उपलब्धिमाथि शंका गर्न सकिँदैन ।
तेस्रो, पश्चिमी देशका केही राजनीतिज्ञले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अथवा आफ्नो पक्षपातपूर्ण सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका कारण सिन्चियाङसम्बन्धी कपोलकल्पित भ्रामक कुरा गर्ने गरेका छन् । चीनले धेरैपटक ती कुराको आलोचना र खण्डन गरी सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याइसकेको छ । नेपालले सदैव अडिग भई एक चीन नीतिको समर्थन गरेको र चीनको जातीय नीतिको समर्थन गरेकामा हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौं । केही देश र राजनीतिज्ञहरूले मानव अधिकार, धर्म आदि कुरालाई बहाना बनाई अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने दुराशयको हामी नेपालसँग मिलेर विरोध गर्न चाहन्छौं र संयुक्त रूपमा विकासशील देशहरूको साझा हितरक्षा गर्न चाहन्छौं । हामी नेपाली मित्रहरूलाई सिन्चियाङ भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौं । सिन्चियाङ आई त्यहाँका सुन्दर पहाड, नदीनाला हेर्नुहोस्, सिन्चियाङका विभिन्न जातिका जनताको एकता र आपसी सहयोगयुक्त शान्तिपूर्ण जीवनको अनुभव गर्नुहोस् । मलाई विश्वास छ, सिन्चियाङप्रति तपाईंहरूको धारणा अझ सुन्दर हुनेछ ।
अन्त्यमा, नेपाल–चीन सम्बन्ध भविष्यमा कसरी जान्छ होला ?
चिनियाँ परम्परागत चाङ ‘छुन्चिए’ वसन्त उत्सव आउनै लागेको छ । यस अवसरमा म नेपाली मित्रहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । नयाँ वर्षको प्रारम्भपछि सम्पूर्ण स्वरूपमा परिवर्तन हुनेछ । यस वर्ष चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ औं वर्ष हो । चिनियाँ परम्परागत गाई वर्ष हो । चिनियाँ सांस्कृतिक परम्परामा ६६ लाई अन्त्यमा शुभ अंक मानिन्छ । गाईगोरु परिश्रम तथा लगनशीलताका प्रतीक हुन् । यो वर्ष चीनका लागि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्ष हो । यो वर्ष चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक सय वर्ष पुग्दै छ । यो ऐतिहासिक विन्दुमा चीन–नेपाल सम्बन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण विकासका नयाँ अवसर आउनेछन् । लगनशीलताको प्रतीक रहेको गाई वर्षमा हामी नेपाली पक्षसँग नयाँ आशा बोकी नयाँ विजययात्रा प्रारम्भ गर्न चाहन्छौं ।
दुई देशका नेताको संयुक्त प्रयास र निर्देशनमा द्विपक्षीय आदानप्रदान बढाई महामारी रोकथाम, कनेक्टिभिटी र विकास सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण विन्दु बनाई ‘एक प्रदेश एक मार्ग’ खाकाअन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछौं । हिमालय वारपारको त्रिआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणलाई क्रमिक रूपमा बढाउन, नेपालमा महामारी नियन्त्रण, गरिबी निवारण, ऋणको चाप घटाउन, आर्थिक वृद्धि विकासलाई साकार बनाउँदै चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौं ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १०:४८
