‘प्रतिगमनको भागीदार साना ओलीहरू पनि हुन्’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्रतिगमनको भागीदार साना ओलीहरू पनि हुन्’

'नागरिक आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य राजनीतिलाई जनजीविका र जनतासँग जोड्ने हो ।'
'राजनीतिक दलहरुले संविधान नै प्रतिगमनमा टेकेर जारी गरेका हुन् ।'
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेर फर्केका भास्कर गौतम विराटनगरस्थित संस्था नर्थ साउथ कलेक्टिभ्सको अध्यक्षका रुपमा ज्ञान निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि उनी नागरिक आन्दोलनमा निरन्तर छन् । उनी नागरिक आन्दोलनले मात्रै लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँछ र दलहरुलाई लोकतान्त्रिक बनाइराख्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । गौतमसँग नागरिक आन्दोलनकै सन्दर्भमा जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक आन्दोलन भन्ने नारा तय गरिएको छ । तपाईंहरूले देखेको प्रतिगमन कस्तो हो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई मात्रै प्रतिगमन भनिएको हो वा त्यसअघिका राजनीतिक कदमहरूलाई पनि ?

प्रतिगमनलाई फराकिलो ऐतिहासिक फलकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म नै संसारका विभिन्न भागमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति सँगसँगै जस्तो दोहोरिरहेका छन् । कहिले क्रान्ति हुन्छ अनि प्रतिगमन हुन्छ । फेरि प्रतिक्रान्ति हुन्छ । त्यो चक्र चलिरहेको छ । नेपालमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दामा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै प्रतिगमन अथवा अर्को भाषामा भन्दा प्रतिक्रान्तिको सिलसिला सुरु भएको थियो । त्यो अन्तरविरोधमा एउटा सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा संविधान आएको थियो । त्यसकारण प्रतिगमनलाई विभिन्न तह र तप्काले विभिन्न किसिमले हेर्ने गर्छन् ।

अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक दलहरूले संविधान नै प्रतिगमनमा टेकेर जारी गरेका हुन् । प्रतीकात्मक रूपमा हामी भन्छौं, एकातिर गोली चलिरहेको थियो भने अर्कातिर दीपावली भइरहेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको काँधमा चढेर प्रतिगमन आइरहेको भनिन्छ । त्यसभन्दा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली समाजमा भएको प्रतिगमनको जगमा टेकेर ओलीको उदय भएको हो । त्यसैले पनि ढिलो–चाँडो यो आन्दोलन हुनु नै पर्ने थियो ।

तपाईंले प्रतिगमन किस्ता–किस्तामा आएको थियो भन्नुभयो । जबकि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघिका दिनमा त नागरिक समाज मौन जस्तै थियो नि ?

राज्य पुनःसंरचना, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दालाई संस्थागत रूपमा संविधानमा लेख्ने तर व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयन गर्न संघसंस्था बनाउने काममा अन्तर्घात भयो र पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा भने सहमतिमा जाने भनेर दस्ताबेजलाई पेलेर एकपक्षीय रूपमा बहुमतीय तरिकाले मात्रै अघि बढियो । त्यो नै प्रतिगमनको सिलसिला थियो ।

त्यसबेला पनि विरोध नभएको होइन । अहिले नागरिक आन्दोलनका नाममा जो सडकमा जानुभएको छ, त्यसको एउटा तप्काले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म जुलुस गरेको थियो । प्रतिरोधमा आवाज उठेको थियो तर आन्दोलनको मोर्चा सधैं सडक हुँदैन । कहिले वैचारिक रूपमा वा अरू किसिमको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ । कहिले त्यो प्रक्रियाले पनि काम नगरेपछि सडकमा गइन्छ । पहिला सानो तप्काले यो कुरा बोलिरहँदा ठूलो तप्काले सुनिरहेको थिएन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि ठूलो तप्का नै सशंकित भयो । त्यसैले धेरै तह र तप्का सडकमा आउन थालेका छन् । अब अर्को उभार आन्दोलनमा आउनेछ ।

यसबीचमा राष्ट्रिय सभामा केही व्यक्ति टिपेर लैजानेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्नेसम्मका काम भए । ती गतिविधिका सहयात्री अहिले सडकमा छन् । प्रतिगमनकै सहयात्रीमध्ये केही सडकमा छन्, केही सरकारमा भन्ने हो ?

हो । ओलीको कदमको विरोधमा एउटा राजनीतिक शक्ति देखिएको छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेकपाको सरकार बनेपछि ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा तत्कालीन माओवादी र एमाले विघटन गरियो । नेतृत्वको सुरुवाती चरणदेखि नै दुई जनाको सहमति र नौ जनाको अनुमोदनमा सरकार चलाइएको थियो । दलीय व्यवस्थाको सरकार भए पनि दलीय व्यवस्थालाई विघटन गरेर एउटा सानो समूहले एकपछि अर्को गरेर किस्ता किस्तामा प्रतिगमन गर्दै यहाँसम्म आएको हो ।

नागरिकका प्रतिनिधि हामी हौं भनेर जसले नागरिक समाजका रूपमा आफूलाई चिनाउँछन्, त्यो चिन्तनविरुद्ध नै हामीले नागरिक समाज हैन, नागरिक आन्दोलन भनेका हौं ।

अरूलाई महाअभियोग लगाउने वा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राजा महेन्द्रकै शैलीमा एकपछि अर्को गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय आफूमातहत ल्याउनुभयो । एकातिर उहाँले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्नुभयो । पार्टीभित्र पनि दुई जनाको सहमतिमा सबै काम गरियो । आवरणमा लोकतन्त्रजस्तो देखिने तर भित्रभित्रै पुरानो शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने, शासकीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने काम भयो ।

नयाँ संविधानपछि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, आयोगहरू बनाउने, राज्य पुनःसंरचनालाई सबल बनाउँदै जाने र अर्को चुनावसम्म संघीयताको आधारभूत जग बसाउनेजस्ता काम हुनुपर्थ्यो । स्रोत बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउनुपर्ने थियो तर यस्तो आयोग नै नबनाईकन एकपछि अर्को गर्दै बजेट ल्याइयो । ती बजेट पनि एकात्मक शासकीय स्वरूपअनुसारकै थिए ।

त्यहाँ नयाँ संघीय स्वरूपको केही झलक थिएन । योजनाबद्ध रूपमा नयाँ संरचना बन्न नदिने गरी एकपछि अर्को कदम चालिएका थिए । अहिलको प्रतिगमनको यात्रा यसैगरी अगाडि बढेको थियो । त्यसका भागीदारहरू अहिले विरोधमा उत्रिएका अर्थात् केपी ओली हुन नपाएका साना केपीहरू पनि हुन् । अहिलेको आन्दोलनको जुन प्रवृत्तिले केपी ओलीहरू जन्मायो, जुन प्रवृत्तिले निरंकुशता र प्रतिगमनका निम्ति एकपछि अर्को आधार प्रदान गर्‍यो, त्यसमाथि प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नागरिक आन्दोलनले सडकबाटै तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनभन्दा यो कुन अर्थमा फरक छ ?

यसमा धेरै फरक छ । २०४६ को आन्दोलनमा निर्दल फालेर बहुदल ल्याउने विकल्प थियो । के हासिल गर्ने भन्ने प्रस्ट लक्ष्य थियो । २०६२/०६३ मा पनि केका विरुद्धमा लड्ने र के लक्ष्य हो भन्ने प्रस्ट थियो । अहिले हामीसँग विकल्प छैन र हामी बेथितिविरुद्ध मात्रै लडिरहेका छौं भनेर धेरैले भन्नुभएको छ । त्यो गलतजस्तो लाग्छ । अहिले पनि हामीसँग विकल्प छ । पहिलेको भन्दा जटिल विकल्प छ ।

नेपाली समाज इतिहासको यस्तो जटिल घडीमा आइपुगेको छ, जहाँ समाजले पहिलोचोटि यस्तो आन्दोलन गर्दै छ, जसले सत्ता परिवर्तन मात्रै हैन कि लोकतन्त्रलाई सबल र बलियो बनाउनेछ । लोकतन्त्रभित्र समानता र सामाजिक न्यायको लडाइँलाई बलियो बनाउने अभियान हामीले सुरु गरेका छौं । त्यसैले यो पछिल्लो लडाइँ पहिलेभन्दा नितान्त फरक र लामो हुनेछ । यस्तो लडाइँ पहिला भएको थिएन । पहिले सत्ता परिवर्तन मात्रै थियो । अहिले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्नेविरुद्ध लड्ने र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउने लडाइँ हो ।

पुस ५ को कदम चालिएको डेढ महिना भइसक्यो । यो अवधिमा नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक विरोधाभासलाई पर्गेलेर साझा मुद्दा तय गर्न र धेरै मान्छेलाई समाहित गर्न नसकिरहे जस्तो लाग्दैन ?

एक थरीले भनिरहेछन् कि नागरिक छिट्टै सडकमा आए किनकि धेरैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ र त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा कसरी बोल्छ भन्ने छ । त्यो हेर्नेमध्ये एउटा ठूलो समूह स्वार्थ बोक्नेहरूको छ । सकेसम्म सडकमा गएर संघर्ष गर्नु नपरोस्, भित्रभित्रै कुरा मिलोस् र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइहाल्यो भने नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्न पाइयोस् भन्ने छ ।

यसमा राजनीतिक रूपमा विरोध गरिरहेकाहरू धेरै छन् । अहिले कांग्रेस सबैभन्दा धेरै किंकर्तव्यविमूढ र अकर्मण्य स्थितिमा छ । उसले त त्यो विरोध गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाइरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूभित्र स्वार्थ यति हावी छ कि सर्वोच्चबाटै यो कुरा टुंगियोस् र कुनै संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । अर्का थरीलाई के लाग्छ भने नेपाली समाजले लामो समय द्वन्द्व र संक्रमण झेल्यो र यही संक्रमणबीच द्वन्द्वकालीन न्यायजस्ता धेरै विषय टुंगिएनन् ।

त्यसैले एकपछि अर्को आन्दोलनको चक्रमा जानुभन्दा यसलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । विभिन्न तरिकाले परिस्थितिलाई हेरिरहेका र सर्वोच्चतिर पनि नजर भएकाको ठूलो तप्का अहिले सडकमा आइहालेको छैन तर नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि लोकतन्त्रलाई गतिशील पार्न, सामाजिक न्यायको मुद्दालाई गतिलो बनाउने, थिति र पद्धतिसहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न शासनमा भएकालाई प्रश्न गरिराख्नुपर्छ । केही परिस्थिति थिग्रिँदै गएपछि मुद्दा पनि एकपछि अर्को गरी साझा हुँदै जाने अवस्था आउँछ । अहिलेलाई नागरिक आन्दोलनमा सम्पदाको आन्दोलन जोडिनु नै ठूलो कुरा हो । यसमा अरू धेरै मुद्दा समयक्रममा जोडिएर आउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि नागरिक समाजको आन्दोलनको दिशा र गतिमा बदलाव आउला ?

त्यसले एउटा नयाँ मोड दिन्छ । आन्दोलन त हुन्छ तर नयाँ स्वरूपमा हुन्छ । अदालतले जे गरे पनि अबको राजनीति दुइटा बाटामा मात्रै जाने सम्भावना छ । एउटा मुठभेडको बाटो । आजसम्म ओलीले जे–जे गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो केही पनि गर्नुभएको छैन । चाहे समृद्धि होस् वा विकास । उहाँ जे–जे गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न । त्यसैले उहाँले चुनाव पनि गराउनुहुन्न । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर चुनाव गराउँछु भन्नु नै मूर्खता हो । चुनाव अनिश्चित लम्बिने र मुठभेडमा जाने सम्भावना छ । अर्कातिर, ढिलोछिटो चुनाव हुन्छ ।

यी दुईमध्ये जुन बाटामा गए पनि सर्वोच्च अदालतको अहिलेको निर्णयले त्यसलाई प्रभावित पार्छ । त्यसपछि भने आन्दोलन अलिक फरक चरणमा प्रवेश गर्छ । मानौं कि सर्वोच्चले पुनःस्थापना पक्षमा निर्णय गर्‍यो । यसका निम्ति सर्वोच्चसँग पर्याप्त संवैधानिक आधार छ । त्यसो भयो भने धेरै मान्छे जो लोकतन्त्र र अरू बेथितिबारे सडकमा नआईकन पनि बोलेका छन्, हुन सक्छ उनीहरू यसमा जोडिन्छन् । त्यसैले सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम बिन्दु होइन, नयाँ मोड हुन सक्छ । आन्दोलन प्रभावित हुने होइन कि यसले नयाँ दिशा र गति लिन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि तपाईंले भने जस्तै लोकतन्त्रमाथि खतरा त हुने नै भयो । लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्याउन सक्नेहरू नै सधैं सत्तामा पुग्ने यो विरोधाभास हामीबीच सधैं रहिरहने भयो, होइन ?

लोकतन्त्र आफैंमा जटिल व्यवस्था हो । लोकतन्त्र उदयपछिका २ सय ५० वर्षपछि पनि अमेरिकामा ट्रम्पको उदय भयो । भारतमै लोकतन्त्र स्थापनाको ७० वर्षपछि दक्षिणपन्थी राजनीति हावी भइरहेको छ र स्वतन्त्र आवाजमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो हेर्दा लोकतन्त्र आफैंमा जटिल व्यवस्था लाग्छ । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सिद्धान्ततः आफू खुला हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनें, हाम्रो संविधानलाई प्रतिगमनको प्रतीकका रूपमा हेर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्ने मिति दुई–तीन दिन पर सार्ने र विरोध गरिरहेका मधेसी र जनजातिसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने भनिएको थियो ।

संविधान जारी गरिरहेकै बेला पनि तत्कालीन नेता सुशील कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, ओली, माधव नेपाललाई के थाहा थियो भने यसमा अनेकन त्रुटि छन्, जसलाई समयक्रममा सच्याउँदै लैजानुपर्छ । त्यो सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक अडान जस्तो थियो । यो सरकारको पहिलो काम जतिसुकै जटिल परिस्थितिमा संविधान जारी गरिएको भए पनि त्यसको संशोधनका लागि खुला हुनुपर्थ्यो तर हामीले कमा र फुलस्टप पनि फेर्न हुन्न भन्ने अडान देखायौं ।

अहिले पनि संविधान नै सम्पूर्ण हो र यसमा केही परिवर्तन गर्नेबित्तिकै केही कुरा अरूलाई दिएजस्तो हुन्छ भन्ने गैरलोकतान्त्रिक बुझाइ छ । शासन गर्ने दल र नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूमा संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, समाजको जटिलता र ऐतिहासिक मागमा बसेर यसलाई जतिबेला पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेखालको खुलापन चाहिन्छ । त्यसैले समस्या अनुहारको होइन, प्रवृत्तिको हो ।

गुन्डागर्दी र लोकतन्त्रबीचको भेद के हो भनेर बुझाउन नागरिक आन्दोलन जरुरी छ ।

भोलि अनुहार परिर्वतन हुँदैमा यो सब हुँदैन भन्ने छैन । त्यसैले हाम्रो लडाइँ कुनै व्यक्ति वा अनुहार विशेष होइन । जसमा पुरातनवादी चिन्तन छ, तिनलाई त फाल्नैपर्छ तर त्यसलाई फालेपछि आउने व्यक्ति पनि थिति र पद्धतिलाई बलियो बनाउने, नेपाली समाजको जटिलता सुहाउँदो लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा खुला हुने अनि लोकतान्त्रिक कार्यभार सम्हाल्ने हुनुपर्छ । नागिरक आन्दोलनको साझा लक्ष्य नै यही हो । त्यो कार्यभारलाई लागू गर्न बाहिर बसेर स्वतन्त्र नागरिकले प्रश्न गरिराख्नुपर्छ । कहिले मोर्चा सडक होला, कहिले विचार निर्माण होला ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछिका १४ वर्ष बित्यो । त्यतिबेला नागरिक समाजले आन्दोलन गरेको थियो । अहिले नागरिक आन्दोलन भनेका छौं । त्यो आन्दोलनका सबै अनुहार अहिलेको आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । विभाजित राजनीतिको असर समाजका सबै तप्कामा परिराखेको त होइन ?

२०६२/६३ आन्दोलनमा म पनि थिएँ । त्यतिबेला हामीले नागरिक समाज हैन, नागरिक आन्दोलन हो भनेका थियौं । त्यसको नाम पनि लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन भन्ने थियो । नागरिकका प्रतिनिधि हामी हौं भनेर जसले नागरिक समाजका रूपमा आफूलाई चिनाउँछन्, त्यो चिन्तनविरुद्ध नै हामीले नागरिक समाज हैन, नागरिक आन्दोलन भनेका हौं । त्यतिबेला द्वन्द्वरत समाज भएकाले र दलहरू अलोकप्रिय भएकाले जनता आन्दोलनमा ओर्लिएका थिएनन् । अरू पेसागत संगठनमा लागेकाहरू पनि दलहरूको सहयोगमा गरिएको नागरिक आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

त्यतिबेला आन्दोलनमा होमिएका धेरैजसो अहिले पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । समाजमा विभिन्न किसिमका स्वार्थ हुन्छन् । कतिपय स्वतन्त्र भन्न रुचाउनेहरू पनि सर्वोच्च अदालतले नै सबै कुराको निर्णय गर्छ भन्नेमा आशा गरेर सडकमा नआउनुभएको होला । सर्वोच्चले जुनसुकै पक्षमा फैसला गरे पनि सडक आन्दोलनका पक्षमा बोल्न वा खुल्न धेरैलाई कर लाग्छ किनकि यो लोकतन्त्रको लडाइँ लामो हुने निश्चित छ ।

तपाईंले भनेजस्तै सरकारमा रहेका र सडकमा पुगेका दल दुवैलाई सुधार्ने एजेन्डा नागरिक आन्दोलनले बोकेको छ । यसका चुनौती कस्ता छन् ?

पहिलो चुनौती त गएको एक दशकभन्दा लामो समयमा प्रतिगमनलाई जसले आन्तरिक रूपमा ग्रहण गरे, तिनीहरूबाट हुनेछ । त्यसको अग्रपंक्तिमा ओली हुनुहुन्छ साथै विभिन्न कालखण्डमा जो–जो सरकारमा जानुभयो र जसले रगत लतपतिएको संविधानलाई निःसर्त स्वीकार गर्नुभयो, एक हिसाबले उहाँहरू सबै चुनौती हुनुहुन्छ । किनभने उहाँहरूले एक वा अर्को तरिकाले राज्य पुनःसंरचनासँग गाँसिएका मुद्दाको विरोध गर्नुभयो । धेरैले संघीयतालाई र नयाँ किसिमको शासकीय स्वरूपलाई रुचाउनुभएन । समाजमा यस्तो असन्तुष्ट तप्का ठूलो छ । त्यो एउटा चुनौती छ । त्यसको एउटा प्रकट रूप ओली हुनुहुन्छ ।

तात्कालिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको एक थरी जसले नागरिक आन्दोलनलाई समर्थन दिइराख्नुभएको छ, तीमध्ये सडकमा जान बाध्य दल वा समूह पनि हुन् । जस्तो प्रचण्ड, माधव समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने सडक छाडेर सरकार बनाउन कुदिहाल्नुहुन्छ । त्यतिबेला एउटा मोड आउँछ । आज जो बाध्य भएर सडकमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरू सडक छाड्नुहुन्छ । त्यो समूहले पनि ओलीले जस्तो कोठे सहमतिको अभ्यास गर्ने, विधि पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिने र हाम्रो समाजको सामाजिक विविधता सुहाउँदो संघसंस्था स्थापना नगर्ने काम प्रारम्भ गर्नुहुनेछ । त्यसैले अहिले क्षणिक रूपमा हामीलाई ऐक्यबद्धता जनाइरहेको समूह पनि ठूलो चुनौती हो । त्यसैले पनि यो लडाइँ लामो हुने सम्भावना देखिरहेको छु ।

नागरिक आन्दोलनले श्वेतपत्र जारी गर्ने पनि सुनिएको छ । त्यसमा कस्ता कुरा समेटिन्छन् ?

संविधानमा संघीयता भयो तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारको हैसियत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जति पनि रहेन । संविधानमा जुन कुरा लिपिबद्ध गरिएको छ तर त्यसमा प्राण भरिएको छैन । अब त्यो भर्नु चुनौती हो । संघीयता १०/१५ वर्ष लामो अभ्यास हो तर यसको अर्थ नागिरक आन्दोलन यति नै लामो हुन्छ भन्ने पनि हैन । हुँदैन भन्ने पनि होइन । एउटा लामो कालखण्ड सडक अग्रमोर्चामा हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न किसिमको वैचारिक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । गएको आठ/दस वर्षलाई हेर्दा स्थानीय तह होस् वा संघीय सरकार दुवैले जनजीविकालाई केन्द्रमा राखेर शासन प्रणाली बनाउन सकेका छैनन् । नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको राजनीतिलाई जनजीविका र जनतासँग जोड्ने हो ।

लोकतन्त्रका नाममा गुन्डागर्दी मच्चिएको छ । महेश बस्नेतले प्रेसको नाम तोकेर बोल्नु स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार मात्रै होइन, गुन्डागर्दीले नै शासन चल्छ भन्ने अभ्यासको प्रकट रूप हो । हामीले एकातिर स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नाममा धेरैलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर गुन्डागर्दी र लोकतन्त्रबीचको भेद के हो भनेर बुझाउन नागरिक आन्दोलन जरुरी छ । कोही बलात्कारको पीडा भोग्दै छन् । भ्रष्टाचार र कुशासन छ । नागरिकको जीवन नै थिलथिलो बनेको छ । कोही मर्न बाध्य छन्, कोही बिदेसिन । कोही बाकसमा आउँदै छन् । यो कोरोना विपद्मा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । राजनीतिलाई जनजीविकासँग जोड्नुपर्ने धेरै काम थिए । त्यसैले हामीसँग एकपछि अर्को साझा मुद्दा धेरै छन् ।

नचाहेर पनि नेपाली समाजले आन्दोलनमा मुद्दा मात्रै खोज्दैन, आन्दोलनको नायक पनि खोज्छ । यसमा केही भन्नुहुन्छ ?

जुन समाजले नायक खोज्छ, त्यो अभागी हो पनि भनिन्छ । नायक खोज्नु पनि अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति भोट हो । प्रत्येक व्यक्तिले कुनै समाज, स्थान, परिवारमा आफ्नो खास स्थान बनाएको हुन्छ र लोकतन्त्रमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले अनुहारको खोजी अलोकतान्त्रिक हो । त्यसो भन्दाभन्दै पनि हामी विकसित समाज होइनौं । एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त को छ को छैन भन्ने कुरा आइहाल्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै गर्दा केही नामी अनुहार समयक्रममा छुट्दै गए । कसैलाई गणतन्त्र चाहिएको थिएन । उनीहरू छुटे । कसैलाई राज्यको पुनःसंरचना चाहिएको थिएन, उनीहरू छुटे । कसैलाई संघीयता चाहिएको थिएन, तिनीहरू छुटे ।

यसरी हेर्दा आन्दोलन खास–खास चरणमा प्रवेश गर्दा आफ्नो स्वार्थ बाझिनेहरू छुट्छन् । प्रतिष्ठित व्यक्ति आन्दोलनमा जोडिए भने त्यसले समाजको एउटा ठूलो तप्कालाई आकर्षित गर्दोरहेछ । आन्दोलन बढ्दै जाँदा समाजका विभिन्न व्यक्ति गाँसिँदै जान्छन् । त्यसैले यो बढ्दै जाने र समाजमा प्रभाव भएका पनि जोडिँदै जाने हुन्छ होला । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समाजको विश्वास आर्जन गर्ने, आफूले उठाएको कुराप्रति प्रतिबद्धता जनाउने र यो संघर्ष लामो हुन्छ भनी मानसिक रूपमा तयार भएर नागरिकलाई गोलबद्ध गर्ने कार्यभार हो ।

समयक्रममा आन्दोलन बढ्दै गयो भने त्यसको आडमा शक्तिप्रति मोह भएकाहरू पनि जोडिँदै जाने खतरा हुन्छ नि ?

त्यो त समाजको चरित्र हो । हिजो पनि एक थरी आन्दोलनमा जोडिए, कोही सांसद भए, कोही के भए । आन्दोलनमा समाजकै व्यक्ति आउने भएकाले उहाँहरूको स्वार्थ मिल्ने बेलासम्म बस्ने र त्यसपछि अरू नै फरक भूमिकामा जानेलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिन मिल्छ । धेरै जना त सडकमा आउनुअघि पनि कुनै काम गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरू सधैं सडकमै हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि गलत हुन जान्छ ।

फेरि शक्तिमा गएर मात्रै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि गलत हो । हामीलाई केही व्यक्ति चाहिन्छ, जो सधैंभरि बाहिर बस्नुपर्छ । जस्तो कि, खगेन्द्र संग्रौला, जो सधैं बाहिर हुनुहन्छ । समाजमा स्वतन्त्र रूपमा बसेर पनि भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनु छ नागरिक आन्दोलनले ।

अर्कातिर विभिन्न ठाउँमा बसेर खास योगदान गरेका र पछि स्वतन्त्र भएपछि नागरिक आन्दोलनमा जोडिएर कुनै पदमा पुग्न खोज्नेलाई पनि स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ तर यसलाई उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ नागरिक अगुवा सचेत हुनुपर्छ । यो त्यस्तो प्लेटफर्म हुनु हुँदैन, जसलाई प्रयोग गरेर शक्ति आर्जन होस् । हाम्रो काम नै त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नु हो ।

तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

प्रकाशित : माघ २३, २०७७ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पढ्नेसँग बढी शुल्क, पढाउनेलाई तलब छैन

विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै कारबाही नगरेको विद्यार्थीको गुनासो 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको बसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेजले प्राध्यापक (फ्याकल्टी) हरूलाई भने न्यूनतम तलब पनि दिएको छैन ।

वैशाखदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा छन् । गत पुस १३ देखि आफूहरू कलेज जान छाडेको डा. प्रणित पोखरेलले जानकारी दिए । वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि कलेजले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको प्राध्यापकहरूले गुनासो गरे । १८ प्राध्यापक कलेज नगएपछि पठनपाठन प्रभावित बनेको विद्यार्थीहरूले बताए । ‘चैतदेखि लकडाउन भयो, वैशाखदेखि अनलाइन कक्षा लिएका थियौं,’ पोखरेलले भने, ‘पुसमा तलब पठायो तर आफ्नै हिसाबकिताबले कलेज गएको दिन गन्ती गरेर ज्यालादारीका आधारमा तलब दिइयो ।’ अनलाइनबाट पठनपाठन गराउँदा कलेजले तलब सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्राध्यापकको तलब नदिएको कलेजले विद्यार्थीसँग भने सरकारले तोकेभन्दा ८ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । ‘विद्यार्थीसँग लकडाउनका बेलाको शुल्क लिने, सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा असुल्ने तर प्राध्यापकहरूलाई न्यूनतम पनि नदिने गरिएको छ,’ अर्का प्राध्यापकले भने । तलब–सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित १८ जनाले कलेज प्रशासनलाई निवेदनसमेत दिएका छन् । कलेजका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले लकडाउन अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने प्रतिबद्धता जनाएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको उनीहरूले प्रस्ट्याए । ‘कलेजमा बिरामी नहुँदा खासै आउँदैनथ्यौं, घरमै बसेर पढाउ भनिएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘तलब दिँदा कलेज आएको दिनमात्रै गन्ती गरियो ।’ चैतदेखि लकडाउन सुरु भएपछि वैशाखदेखि साउनसम्म अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । साउनबाहेक महिनाको पूरा तलब नपाएको उनीहरूले जानकारी दिए ।

कलेजका विद्यार्थी पनि बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलित छन् । शुल्क फिर्ताका लागि उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर कलेज प्रशासनलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । कान्तिपुर डेन्टल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको निजी कलेज हो । प्राध्यापकहरूलाई तलब नदिइएकामा विश्वविद्यालयको मेडिकल साइन्स फ्याकल्टी काउन्सिलले विरोध जनाएको छ । कोरोनाको महामारीमा पनि काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुविधा नदिइएकामा फ्याकल्टीका अध्यक्ष डा. मनोज हुमागाइँले असन्तुष्टि जनाए । कलेजका प्राध्यापकहरूको आन्दोलनमा काउन्सिलले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । पुस १३ देखि आन्दोलन थालेका उनीहरूलाई प्रशासनले वैशाखको पारिश्रमिक दिएर वार्तामा बोलाएको थियो । उक्त वार्तामा कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठ उपस्थित भएनन् । कलेज सञ्चालक नै उपस्थिति नहुँदा वार्ता विफल भएको कलेजले जनाएको छ । ‘तलब दिन पनि मोलमोलाइ गरिएको छ,’ पोखरेलले भने । अहिले कलेजमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । पारिश्रमिक नपाए प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नहुने प्राध्यापकहरूले बताएका छन् ।

कलेज प्रशासनले कोरोना र लकडाउनका कारण आम्दानी घटेकाले शिक्षक, कर्मचारीलाई पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको जनाएको छ । सूचना प्रकाशित गरेर कलेजले स्रोत साधनले भ्याएसम्म सबै कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी तलब दिएको दाबी गरेको छ । विद्यार्थीले भने आफूहरूसँग बढी शुल्क लिएर कलेजले प्राध्यापकहरूको श्रमशोषण गरेको बताएका छन् । ‘सरकारले तोकेको शुल्क १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ हो, कलेजले २७ लाख मागेको छ,’ बीडीएस अध्ययनरत एक छात्रले भने, ‘शिक्षकहरूलाई तलब नदिनुमा कोरोना बहाना मात्र हो ।’

विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्ने तर पारिश्रमिक नदिने कलेजलाई विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि कुनै कारबाही नगरेको उनीहरूले गुनासो गरे । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयसँग विद्यार्थी, अभिभावक र प्राध्यापकका समस्या राख्यौं,’ ती छात्रले भने, ‘तर कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन् ।’ आयोग र विश्वविद्यालयले शुल्कको नियमन गर्ने अधिकार पाएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले कलेजका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको समस्याबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाए । उनले भने, ‘बढी शुल्क लिएको उजुरी आए कारबाही गर्छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल साइन्सेसका डिन राजेन्द्र कोजुले कलेजको समस्याबारे सामान्य जानकारीमात्रै भएको जनाए । ‘तलब नदिएको/नपाएको कलेजको आन्तरिक समस्या हो,’ उनले भने, ‘पठनपाठन अवरुद्ध गर्न पाइँदैन ।’ कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने बढी शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

एउटै विद्यार्थीसँग ८ लाख अतिरिक्त शुल्क !

प्रकाशित : माघ २३, २०७७ १२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×