‘प्रतिगमनको भागीदार साना ओलीहरू पनि हुन्’

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि उनी नागरिक आन्दोलनमा निरन्तर छन् । उनी नागरिक आन्दोलनले मात्रै लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँछ र दलहरुलाई लोकतान्त्रिक बनाइराख्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । गौतमसँग नागरिक आन्दोलनकै सन्दर्भमा जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक आन्दोलन भन्ने नारा तय गरिएको छ । तपाईंहरूले देखेको प्रतिगमन कस्तो हो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई मात्रै प्रतिगमन भनिएको हो वा त्यसअघिका राजनीतिक कदमहरूलाई पनि ?

प्रतिगमनलाई फराकिलो ऐतिहासिक फलकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म नै संसारका विभिन्न भागमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति सँगसँगै जस्तो दोहोरिरहेका छन् । कहिले क्रान्ति हुन्छ अनि प्रतिगमन हुन्छ । फेरि प्रतिक्रान्ति हुन्छ । त्यो चक्र चलिरहेको छ । नेपालमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दामा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै प्रतिगमन अथवा अर्को भाषामा भन्दा प्रतिक्रान्तिको सिलसिला सुरु भएको थियो । त्यो अन्तरविरोधमा एउटा सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा संविधान आएको थियो । त्यसकारण प्रतिगमनलाई विभिन्न तह र तप्काले विभिन्न किसिमले हेर्ने गर्छन् ।

अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक दलहरूले संविधान नै प्रतिगमनमा टेकेर जारी गरेका हुन् । प्रतीकात्मक रूपमा हामी भन्छौं, एकातिर गोली चलिरहेको थियो भने अर्कातिर दीपावली भइरहेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको काँधमा चढेर प्रतिगमन आइरहेको भनिन्छ । त्यसभन्दा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली समाजमा भएको प्रतिगमनको जगमा टेकेर ओलीको उदय भएको हो । त्यसैले पनि ढिलो–चाँडो यो आन्दोलन हुनु नै पर्ने थियो ।

तपाईंले प्रतिगमन किस्ता–किस्तामा आएको थियो भन्नुभयो । जबकि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघिका दिनमा त नागरिक समाज मौन जस्तै थियो नि ?

राज्य पुनःसंरचना, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दालाई संस्थागत रूपमा संविधानमा लेख्ने तर व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयन गर्न संघसंस्था बनाउने काममा अन्तर्घात भयो र पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा भने सहमतिमा जाने भनेर दस्ताबेजलाई पेलेर एकपक्षीय रूपमा बहुमतीय तरिकाले मात्रै अघि बढियो । त्यो नै प्रतिगमनको सिलसिला थियो ।

त्यसबेला पनि विरोध नभएको होइन । अहिले नागरिक आन्दोलनका नाममा जो सडकमा जानुभएको छ, त्यसको एउटा तप्काले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म जुलुस गरेको थियो । प्रतिरोधमा आवाज उठेको थियो तर आन्दोलनको मोर्चा सधैं सडक हुँदैन । कहिले वैचारिक रूपमा वा अरू किसिमको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ । कहिले त्यो प्रक्रियाले पनि काम नगरेपछि सडकमा गइन्छ । पहिला सानो तप्काले यो कुरा बोलिरहँदा ठूलो तप्काले सुनिरहेको थिएन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि ठूलो तप्का नै सशंकित भयो । त्यसैले धेरै तह र तप्का सडकमा आउन थालेका छन् । अब अर्को उभार आन्दोलनमा आउनेछ ।

यसबीचमा राष्ट्रिय सभामा केही व्यक्ति टिपेर लैजानेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्नेसम्मका काम भए । ती गतिविधिका सहयात्री अहिले सडकमा छन् । प्रतिगमनकै सहयात्रीमध्ये केही सडकमा छन्, केही सरकारमा भन्ने हो ?

हो । ओलीको कदमको विरोधमा एउटा राजनीतिक शक्ति देखिएको छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेकपाको सरकार बनेपछि ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा तत्कालीन माओवादी र एमाले विघटन गरियो । नेतृत्वको सुरुवाती चरणदेखि नै दुई जनाको सहमति र नौ जनाको अनुमोदनमा सरकार चलाइएको थियो । दलीय व्यवस्थाको सरकार भए पनि दलीय व्यवस्थालाई विघटन गरेर एउटा सानो समूहले एकपछि अर्को गरेर किस्ता किस्तामा प्रतिगमन गर्दै यहाँसम्म आएको हो ।

नागरिकका प्रतिनिधि हामी हौं भनेर जसले नागरिक समाजका रूपमा आफूलाई चिनाउँछन्, त्यो चिन्तनविरुद्ध नै हामीले नागरिक समाज हैन, नागरिक आन्दोलन भनेका हौं ।

अरूलाई महाअभियोग लगाउने वा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राजा महेन्द्रकै शैलीमा एकपछि अर्को गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय आफूमातहत ल्याउनुभयो । एकातिर उहाँले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्नुभयो । पार्टीभित्र पनि दुई जनाको सहमतिमा सबै काम गरियो । आवरणमा लोकतन्त्रजस्तो देखिने तर भित्रभित्रै पुरानो शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने, शासकीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने काम भयो ।

नयाँ संविधानपछि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, आयोगहरू बनाउने, राज्य पुनःसंरचनालाई सबल बनाउँदै जाने र अर्को चुनावसम्म संघीयताको आधारभूत जग बसाउनेजस्ता काम हुनुपर्थ्यो । स्रोत बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउनुपर्ने थियो तर यस्तो आयोग नै नबनाईकन एकपछि अर्को गर्दै बजेट ल्याइयो । ती बजेट पनि एकात्मक शासकीय स्वरूपअनुसारकै थिए ।

त्यहाँ नयाँ संघीय स्वरूपको केही झलक थिएन । योजनाबद्ध रूपमा नयाँ संरचना बन्न नदिने गरी एकपछि अर्को कदम चालिएका थिए । अहिलको प्रतिगमनको यात्रा यसैगरी अगाडि बढेको थियो । त्यसका भागीदारहरू अहिले विरोधमा उत्रिएका अर्थात् केपी ओली हुन नपाएका साना केपीहरू पनि हुन् । अहिलेको आन्दोलनको जुन प्रवृत्तिले केपी ओलीहरू जन्मायो, जुन प्रवृत्तिले निरंकुशता र प्रतिगमनका निम्ति एकपछि अर्को आधार प्रदान गर्‍यो, त्यसमाथि प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नागरिक आन्दोलनले सडकबाटै तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनभन्दा यो कुन अर्थमा फरक छ ?

यसमा धेरै फरक छ । २०४६ को आन्दोलनमा निर्दल फालेर बहुदल ल्याउने विकल्प थियो । के हासिल गर्ने भन्ने प्रस्ट लक्ष्य थियो । २०६२/०६३ मा पनि केका विरुद्धमा लड्ने र के लक्ष्य हो भन्ने प्रस्ट थियो । अहिले हामीसँग विकल्प छैन र हामी बेथितिविरुद्ध मात्रै लडिरहेका छौं भनेर धेरैले भन्नुभएको छ । त्यो गलतजस्तो लाग्छ । अहिले पनि हामीसँग विकल्प छ । पहिलेको भन्दा जटिल विकल्प छ ।

नेपाली समाज इतिहासको यस्तो जटिल घडीमा आइपुगेको छ, जहाँ समाजले पहिलोचोटि यस्तो आन्दोलन गर्दै छ, जसले सत्ता परिवर्तन मात्रै हैन कि लोकतन्त्रलाई सबल र बलियो बनाउनेछ । लोकतन्त्रभित्र समानता र सामाजिक न्यायको लडाइँलाई बलियो बनाउने अभियान हामीले सुरु गरेका छौं । त्यसैले यो पछिल्लो लडाइँ पहिलेभन्दा नितान्त फरक र लामो हुनेछ । यस्तो लडाइँ पहिला भएको थिएन । पहिले सत्ता परिवर्तन मात्रै थियो । अहिले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्नेविरुद्ध लड्ने र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउने लडाइँ हो ।

पुस ५ को कदम चालिएको डेढ महिना भइसक्यो । यो अवधिमा नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक विरोधाभासलाई पर्गेलेर साझा मुद्दा तय गर्न र धेरै मान्छेलाई समाहित गर्न नसकिरहे जस्तो लाग्दैन ?

एक थरीले भनिरहेछन् कि नागरिक छिट्टै सडकमा आए किनकि धेरैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ र त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा कसरी बोल्छ भन्ने छ । त्यो हेर्नेमध्ये एउटा ठूलो समूह स्वार्थ बोक्नेहरूको छ । सकेसम्म सडकमा गएर संघर्ष गर्नु नपरोस्, भित्रभित्रै कुरा मिलोस् र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइहाल्यो भने नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्न पाइयोस् भन्ने छ ।

यसमा राजनीतिक रूपमा विरोध गरिरहेकाहरू धेरै छन् । अहिले कांग्रेस सबैभन्दा धेरै किंकर्तव्यविमूढ र अकर्मण्य स्थितिमा छ । उसले त त्यो विरोध गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाइरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूभित्र स्वार्थ यति हावी छ कि सर्वोच्चबाटै यो कुरा टुंगियोस् र कुनै संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । अर्का थरीलाई के लाग्छ भने नेपाली समाजले लामो समय द्वन्द्व र संक्रमण झेल्यो र यही संक्रमणबीच द्वन्द्वकालीन न्यायजस्ता धेरै विषय टुंगिएनन् ।

त्यसैले एकपछि अर्को आन्दोलनको चक्रमा जानुभन्दा यसलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । विभिन्न तरिकाले परिस्थितिलाई हेरिरहेका र सर्वोच्चतिर पनि नजर भएकाको ठूलो तप्का अहिले सडकमा आइहालेको छैन तर नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि लोकतन्त्रलाई गतिशील पार्न, सामाजिक न्यायको मुद्दालाई गतिलो बनाउने, थिति र पद्धतिसहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न शासनमा भएकालाई प्रश्न गरिराख्नुपर्छ । केही परिस्थिति थिग्रिँदै गएपछि मुद्दा पनि एकपछि अर्को गरी साझा हुँदै जाने अवस्था आउँछ । अहिलेलाई नागरिक आन्दोलनमा सम्पदाको आन्दोलन जोडिनु नै ठूलो कुरा हो । यसमा अरू धेरै मुद्दा समयक्रममा जोडिएर आउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि नागरिक समाजको आन्दोलनको दिशा र गतिमा बदलाव आउला ?

त्यसले एउटा नयाँ मोड दिन्छ । आन्दोलन त हुन्छ तर नयाँ स्वरूपमा हुन्छ । अदालतले जे गरे पनि अबको राजनीति दुइटा बाटामा मात्रै जाने सम्भावना छ । एउटा मुठभेडको बाटो । आजसम्म ओलीले जे–जे गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो केही पनि गर्नुभएको छैन । चाहे समृद्धि होस् वा विकास । उहाँ जे–जे गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न । त्यसैले उहाँले चुनाव पनि गराउनुहुन्न । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर चुनाव गराउँछु भन्नु नै मूर्खता हो । चुनाव अनिश्चित लम्बिने र मुठभेडमा जाने सम्भावना छ । अर्कातिर, ढिलोछिटो चुनाव हुन्छ ।

यी दुईमध्ये जुन बाटामा गए पनि सर्वोच्च अदालतको अहिलेको निर्णयले त्यसलाई प्रभावित पार्छ । त्यसपछि भने आन्दोलन अलिक फरक चरणमा प्रवेश गर्छ । मानौं कि सर्वोच्चले पुनःस्थापना पक्षमा निर्णय गर्‍यो । यसका निम्ति सर्वोच्चसँग पर्याप्त संवैधानिक आधार छ । त्यसो भयो भने धेरै मान्छे जो लोकतन्त्र र अरू बेथितिबारे सडकमा नआईकन पनि बोलेका छन्, हुन सक्छ उनीहरू यसमा जोडिन्छन् । त्यसैले सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम बिन्दु होइन, नयाँ मोड हुन सक्छ । आन्दोलन प्रभावित हुने होइन कि यसले नयाँ दिशा र गति लिन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि तपाईंले भने जस्तै लोकतन्त्रमाथि खतरा त हुने नै भयो । लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्याउन सक्नेहरू नै सधैं सत्तामा पुग्ने यो विरोधाभास हामीबीच सधैं रहिरहने भयो, होइन ?

लोकतन्त्र आफैंमा जटिल व्यवस्था हो । लोकतन्त्र उदयपछिका २ सय ५० वर्षपछि पनि अमेरिकामा ट्रम्पको उदय भयो । भारतमै लोकतन्त्र स्थापनाको ७० वर्षपछि दक्षिणपन्थी राजनीति हावी भइरहेको छ र स्वतन्त्र आवाजमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो हेर्दा लोकतन्त्र आफैंमा जटिल व्यवस्था लाग्छ । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सिद्धान्ततः आफू खुला हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनें, हाम्रो संविधानलाई प्रतिगमनको प्रतीकका रूपमा हेर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्ने मिति दुई–तीन दिन पर सार्ने र विरोध गरिरहेका मधेसी र जनजातिसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने भनिएको थियो ।

संविधान जारी गरिरहेकै बेला पनि तत्कालीन नेता सुशील कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, ओली, माधव नेपाललाई के थाहा थियो भने यसमा अनेकन त्रुटि छन्, जसलाई समयक्रममा सच्याउँदै लैजानुपर्छ । त्यो सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक अडान जस्तो थियो । यो सरकारको पहिलो काम जतिसुकै जटिल परिस्थितिमा संविधान जारी गरिएको भए पनि त्यसको संशोधनका लागि खुला हुनुपर्थ्यो तर हामीले कमा र फुलस्टप पनि फेर्न हुन्न भन्ने अडान देखायौं ।

अहिले पनि संविधान नै सम्पूर्ण हो र यसमा केही परिवर्तन गर्नेबित्तिकै केही कुरा अरूलाई दिएजस्तो हुन्छ भन्ने गैरलोकतान्त्रिक बुझाइ छ । शासन गर्ने दल र नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूमा संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, समाजको जटिलता र ऐतिहासिक मागमा बसेर यसलाई जतिबेला पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेखालको खुलापन चाहिन्छ । त्यसैले समस्या अनुहारको होइन, प्रवृत्तिको हो ।

गुन्डागर्दी र लोकतन्त्रबीचको भेद के हो भनेर बुझाउन नागरिक आन्दोलन जरुरी छ ।

भोलि अनुहार परिर्वतन हुँदैमा यो सब हुँदैन भन्ने छैन । त्यसैले हाम्रो लडाइँ कुनै व्यक्ति वा अनुहार विशेष होइन । जसमा पुरातनवादी चिन्तन छ, तिनलाई त फाल्नैपर्छ तर त्यसलाई फालेपछि आउने व्यक्ति पनि थिति र पद्धतिलाई बलियो बनाउने, नेपाली समाजको जटिलता सुहाउँदो लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा खुला हुने अनि लोकतान्त्रिक कार्यभार सम्हाल्ने हुनुपर्छ । नागिरक आन्दोलनको साझा लक्ष्य नै यही हो । त्यो कार्यभारलाई लागू गर्न बाहिर बसेर स्वतन्त्र नागरिकले प्रश्न गरिराख्नुपर्छ । कहिले मोर्चा सडक होला, कहिले विचार निर्माण होला ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछिका १४ वर्ष बित्यो । त्यतिबेला नागरिक समाजले आन्दोलन गरेको थियो । अहिले नागरिक आन्दोलन भनेका छौं । त्यो आन्दोलनका सबै अनुहार अहिलेको आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । विभाजित राजनीतिको असर समाजका सबै तप्कामा परिराखेको त होइन ?

२०६२/६३ आन्दोलनमा म पनि थिएँ । त्यतिबेला हामीले नागरिक समाज हैन, नागरिक आन्दोलन हो भनेका थियौं । त्यसको नाम पनि लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन भन्ने थियो । नागरिकका प्रतिनिधि हामी हौं भनेर जसले नागरिक समाजका रूपमा आफूलाई चिनाउँछन्, त्यो चिन्तनविरुद्ध नै हामीले नागरिक समाज हैन, नागरिक आन्दोलन भनेका हौं । त्यतिबेला द्वन्द्वरत समाज भएकाले र दलहरू अलोकप्रिय भएकाले जनता आन्दोलनमा ओर्लिएका थिएनन् । अरू पेसागत संगठनमा लागेकाहरू पनि दलहरूको सहयोगमा गरिएको नागरिक आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

त्यतिबेला आन्दोलनमा होमिएका धेरैजसो अहिले पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । समाजमा विभिन्न किसिमका स्वार्थ हुन्छन् । कतिपय स्वतन्त्र भन्न रुचाउनेहरू पनि सर्वोच्च अदालतले नै सबै कुराको निर्णय गर्छ भन्नेमा आशा गरेर सडकमा नआउनुभएको होला । सर्वोच्चले जुनसुकै पक्षमा फैसला गरे पनि सडक आन्दोलनका पक्षमा बोल्न वा खुल्न धेरैलाई कर लाग्छ किनकि यो लोकतन्त्रको लडाइँ लामो हुने निश्चित छ ।

तपाईंले भनेजस्तै सरकारमा रहेका र सडकमा पुगेका दल दुवैलाई सुधार्ने एजेन्डा नागरिक आन्दोलनले बोकेको छ । यसका चुनौती कस्ता छन् ?

पहिलो चुनौती त गएको एक दशकभन्दा लामो समयमा प्रतिगमनलाई जसले आन्तरिक रूपमा ग्रहण गरे, तिनीहरूबाट हुनेछ । त्यसको अग्रपंक्तिमा ओली हुनुहुन्छ साथै विभिन्न कालखण्डमा जो–जो सरकारमा जानुभयो र जसले रगत लतपतिएको संविधानलाई निःसर्त स्वीकार गर्नुभयो, एक हिसाबले उहाँहरू सबै चुनौती हुनुहुन्छ । किनभने उहाँहरूले एक वा अर्को तरिकाले राज्य पुनःसंरचनासँग गाँसिएका मुद्दाको विरोध गर्नुभयो । धेरैले संघीयतालाई र नयाँ किसिमको शासकीय स्वरूपलाई रुचाउनुभएन । समाजमा यस्तो असन्तुष्ट तप्का ठूलो छ । त्यो एउटा चुनौती छ । त्यसको एउटा प्रकट रूप ओली हुनुहुन्छ ।

तात्कालिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको एक थरी जसले नागरिक आन्दोलनलाई समर्थन दिइराख्नुभएको छ, तीमध्ये सडकमा जान बाध्य दल वा समूह पनि हुन् । जस्तो प्रचण्ड, माधव समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने सडक छाडेर सरकार बनाउन कुदिहाल्नुहुन्छ । त्यतिबेला एउटा मोड आउँछ । आज जो बाध्य भएर सडकमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरू सडक छाड्नुहुन्छ । त्यो समूहले पनि ओलीले जस्तो कोठे सहमतिको अभ्यास गर्ने, विधि पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिने र हाम्रो समाजको सामाजिक विविधता सुहाउँदो संघसंस्था स्थापना नगर्ने काम प्रारम्भ गर्नुहुनेछ । त्यसैले अहिले क्षणिक रूपमा हामीलाई ऐक्यबद्धता जनाइरहेको समूह पनि ठूलो चुनौती हो । त्यसैले पनि यो लडाइँ लामो हुने सम्भावना देखिरहेको छु ।

नागरिक आन्दोलनले श्वेतपत्र जारी गर्ने पनि सुनिएको छ । त्यसमा कस्ता कुरा समेटिन्छन् ?

संविधानमा संघीयता भयो तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारको हैसियत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जति पनि रहेन । संविधानमा जुन कुरा लिपिबद्ध गरिएको छ तर त्यसमा प्राण भरिएको छैन । अब त्यो भर्नु चुनौती हो । संघीयता १०/१५ वर्ष लामो अभ्यास हो तर यसको अर्थ नागिरक आन्दोलन यति नै लामो हुन्छ भन्ने पनि हैन । हुँदैन भन्ने पनि होइन । एउटा लामो कालखण्ड सडक अग्रमोर्चामा हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न किसिमको वैचारिक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । गएको आठ/दस वर्षलाई हेर्दा स्थानीय तह होस् वा संघीय सरकार दुवैले जनजीविकालाई केन्द्रमा राखेर शासन प्रणाली बनाउन सकेका छैनन् । नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको राजनीतिलाई जनजीविका र जनतासँग जोड्ने हो ।

लोकतन्त्रका नाममा गुन्डागर्दी मच्चिएको छ । महेश बस्नेतले प्रेसको नाम तोकेर बोल्नु स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार मात्रै होइन, गुन्डागर्दीले नै शासन चल्छ भन्ने अभ्यासको प्रकट रूप हो । हामीले एकातिर स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नाममा धेरैलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर गुन्डागर्दी र लोकतन्त्रबीचको भेद के हो भनेर बुझाउन नागरिक आन्दोलन जरुरी छ । कोही बलात्कारको पीडा भोग्दै छन् । भ्रष्टाचार र कुशासन छ । नागरिकको जीवन नै थिलथिलो बनेको छ । कोही मर्न बाध्य छन्, कोही बिदेसिन । कोही बाकसमा आउँदै छन् । यो कोरोना विपद्मा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । राजनीतिलाई जनजीविकासँग जोड्नुपर्ने धेरै काम थिए । त्यसैले हामीसँग एकपछि अर्को साझा मुद्दा धेरै छन् ।

नचाहेर पनि नेपाली समाजले आन्दोलनमा मुद्दा मात्रै खोज्दैन, आन्दोलनको नायक पनि खोज्छ । यसमा केही भन्नुहुन्छ ?

जुन समाजले नायक खोज्छ, त्यो अभागी हो पनि भनिन्छ । नायक खोज्नु पनि अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति भोट हो । प्रत्येक व्यक्तिले कुनै समाज, स्थान, परिवारमा आफ्नो खास स्थान बनाएको हुन्छ र लोकतन्त्रमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले अनुहारको खोजी अलोकतान्त्रिक हो । त्यसो भन्दाभन्दै पनि हामी विकसित समाज होइनौं । एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त को छ को छैन भन्ने कुरा आइहाल्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै गर्दा केही नामी अनुहार समयक्रममा छुट्दै गए । कसैलाई गणतन्त्र चाहिएको थिएन । उनीहरू छुटे । कसैलाई राज्यको पुनःसंरचना चाहिएको थिएन, उनीहरू छुटे । कसैलाई संघीयता चाहिएको थिएन, तिनीहरू छुटे ।

यसरी हेर्दा आन्दोलन खास–खास चरणमा प्रवेश गर्दा आफ्नो स्वार्थ बाझिनेहरू छुट्छन् । प्रतिष्ठित व्यक्ति आन्दोलनमा जोडिए भने त्यसले समाजको एउटा ठूलो तप्कालाई आकर्षित गर्दोरहेछ । आन्दोलन बढ्दै जाँदा समाजका विभिन्न व्यक्ति गाँसिँदै जान्छन् । त्यसैले यो बढ्दै जाने र समाजमा प्रभाव भएका पनि जोडिँदै जाने हुन्छ होला । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समाजको विश्वास आर्जन गर्ने, आफूले उठाएको कुराप्रति प्रतिबद्धता जनाउने र यो संघर्ष लामो हुन्छ भनी मानसिक रूपमा तयार भएर नागरिकलाई गोलबद्ध गर्ने कार्यभार हो ।

समयक्रममा आन्दोलन बढ्दै गयो भने त्यसको आडमा शक्तिप्रति मोह भएकाहरू पनि जोडिँदै जाने खतरा हुन्छ नि ?

त्यो त समाजको चरित्र हो । हिजो पनि एक थरी आन्दोलनमा जोडिए, कोही सांसद भए, कोही के भए । आन्दोलनमा समाजकै व्यक्ति आउने भएकाले उहाँहरूको स्वार्थ मिल्ने बेलासम्म बस्ने र त्यसपछि अरू नै फरक भूमिकामा जानेलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिन मिल्छ । धेरै जना त सडकमा आउनुअघि पनि कुनै काम गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरू सधैं सडकमै हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि गलत हुन जान्छ ।

फेरि शक्तिमा गएर मात्रै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि गलत हो । हामीलाई केही व्यक्ति चाहिन्छ, जो सधैंभरि बाहिर बस्नुपर्छ । जस्तो कि, खगेन्द्र संग्रौला, जो सधैं बाहिर हुनुहन्छ । समाजमा स्वतन्त्र रूपमा बसेर पनि भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनु छ नागरिक आन्दोलनले ।

अर्कातिर विभिन्न ठाउँमा बसेर खास योगदान गरेका र पछि स्वतन्त्र भएपछि नागरिक आन्दोलनमा जोडिएर कुनै पदमा पुग्न खोज्नेलाई पनि स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ तर यसलाई उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ नागरिक अगुवा सचेत हुनुपर्छ । यो त्यस्तो प्लेटफर्म हुनु हुँदैन, जसलाई प्रयोग गरेर शक्ति आर्जन होस् । हाम्रो काम नै त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नु हो ।

तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर