‘मुलुकलाई निकास दिन बाध्यकारी निर्णय’

ओली समूहमै रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग ओलीले चालेको कदम र अबको परिदृश्यबारे बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

सरकारले किन हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्रीका सामु योबाहेक अर्को बाटो थिएन । साथीहरूले चौतर्फी घेराबन्दीबाट यस्तो बिन्दुमा पुर्‍याउनुभयो कि मुलुकलाई निकास दिन यो एउटा बाध्यकारी निर्णय लिनुपर्‍यो । नेताहरूलाई एउटा अवसर पनि छ । साथीहरूले केपी ओलीका कारण दुई तिहाइ आएको होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब लोकप्रियता मापन गर्न, परीक्षण गर्न र विजयी हुनका लागि उहाँहरूलाई सहज बाटो खुलेको छ । अब थप तिक्तता गरिरहनुपर्ने जरुरी भएन । खालि ध्यान केन्द्रित गरेर निर्वाचनतिर जानु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सुनाउँदा तपाईंले पनि ठीक होइन भन्नुभएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यो त तपाईंहरूकै राजनीतिक करियरका लागि पनि संकट हो नि, हैन र ?

छलफलहरू त हुन्छन्, त्यो इतिहासमा समीक्षा गर्न काम लाग्छ । बैठकहरूमा हुने छलफल र व्यक्तिगत रायहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् । निर्णय भनेको निर्णय हो । जटिलतालाई चिर्दै ताजा जनादेशका लागि अघि बढ्नु नै समस्याको समाधान हो भन्ने अहिलेको यथार्थ हो । जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

भनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा तपाईंको पनि पूर्ण समर्थन र सहमति नै हो ?

मेरो व्यक्तिगत मतको कुरै भएन, अहिले व्यक्तिगत प्रश्न पनि नसोध्नुस् । सरकारले निर्णय लियो । यो एक प्रकारको सामूहिक निर्णय हो । निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि विभिन्न ढंगले छलफल त हुन्छ नि !

यो घटनालाई पार्टी फुटको ढोका भनेर बुझौं ?

पार्टी वस्तुत: अस्ति १ गते नै फुटेको हो । त्यो दिन संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिईकन विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि साथीहरू कुद्नुभयो र आज छलफल चल्दै गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भने साथीहरूले विभाजनको बीउ त धेरै अगाडि नै रोप्नुभएको हो भन्ने प्रस्टै छ नि ! त्योभन्दा अगाडि आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जुन खालको भाषा शैली प्रयोग भएको छ, यो हिसाबले भन्दा त विभाजनको बीजारोपण धेरै अगाडि भएको हो ।

केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री र पार्टीको पहिलो अध्यक्ष पनि हो, उहाँको सामु योबाहेक अर्को विकल्प थिएन ?

थिएन । किनभने उहाँ हिजो मात्रै पनि प्रचण्ड कमरेडकोमा जानुभयो र अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपपत्र फिर्ता लिएर स्थितिलाई सहज बनाऔं भन्नुभयो । त्यसपछाडि पार्टीको विशेष अधिवेशन गरौं भन्नुभयो, जुन सीमित प्रतिनिधिका बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको म्यान्डेट दिएर मात्रै पनि गर्न सकिन्थ्यो । सरकारकै हकमा पनि उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो तर केही कुराको पनि सुनुवाइ भएन । कमिटीले नै फैसला गर्छ भनेर पार्टीभित्रको समस्या गणितीय हिसाबले समाधान गर्ने कुरा प्रचण्डले गर्नुभयो । त्यसमाथि सरकारको हकमा त के तयारी रहेछ भन्ने कुरा बिहान प्रकट नै भइहाल्यो । अब यसमा त थप भन्न केही परेन ।

आफैं एक नम्बरमा प्रस्तावक बनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने उहाँको तयारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले कि त उहाँहरूका सारा आरोप स्वीकार गरेर सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुनै पनि राजनीतिकर्मीका लागि स्वीकार्य हुने विकल्पै भएन । पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी एकता सारा कुराका निम्ति जे–जे लचकता प्रदर्शन भएको थियो, ती सबैलाई उहाँहरूले लत्याइदिनुभएको हो नि ।

चुनावकै घोषणा गरिसकेपछि त यहाँहरू उम्मेदवार भएर पक्कै भोट माग्न जानुहुन्छ होला । अब कुन मुखले भोट माग्नुहुन्छ ?

मुख त अब आफ्नै लिएर जाने हो । हामीले गएको तीन वर्षमा गरेका कामप्रति कुनै पश्चाताप गर्नुपर्ने कारण छैन । साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । हामीले यो–यो काम गरेका छौं भन्ने धेरै कुरा छन् । यति धेरै प्रतिकूलताका बीचमा पनि ती कुरा जनताका बीचमा लगेर स्थापित गराउन सकिन्छ ।

केही पनि काम नभएको भनेर यत्रो एक–डेढ वर्षदेखि लगातार सरकारमाथि प्रहार भइरह्यो तर यही एक वर्षमा पनि नेपालले त फड्को मार्‍यो । हाम्रा धेरै उपलब्धि नेताहरूले बताउन नचाहेर, ओझेलमा पारेर जनताका बीचमा पुग्न पाएका छैनन् । हामी ती चीजहरू लैजान्छौं र हामीले यी कामहरू गर्‍यौं, यी काम गर्न चाहन्छौं भनेर जनताका बीचमा लैजान्छौं । सार्वभौम छन् जनता, उनीहरूले गर्ने फैसला, दिएको मत सबैका लागि मान्य हुन्छ ।

भनेपछि अब चुनावमा केपी ओलीको एउटा पार्टी र पुष्पकमल दाहालको एउटा पार्टी जान्छ ?

अरू त म भन्न सक्दिनँ । हामीचाहिँ चुनावमा जान्छौं ।