एलएलबीको शुल्क क्याम्पसपिच्छे फरक, विद्यार्थीको असन्तुष्टि

भर्नाका लागि क्याम्पसहरुमा साढे ९ हजारदेखि ४१ हजार ३ सम्म शुल्क

असार २५, २०८३

सुदीप कैनी

LLB fees vary by campus, students express dissatisfaction

What you should know

काठमाडौँ — कानुन संकायको ३ वर्षे एलएलबी कार्यक्रममा क्याम्पसपिच्छे भर्नालगायत शिक्षण शुल्क फरक/फरक रहेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरुमा नै शुल्क तीन गुणासम्म फरक भएपछि विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विभिन्न क्याम्पसबाट प्राप्त सूचीअनुसार भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा सबैभन्दा बढी ४१ हजार ३ सय भर्ना शुल्क तोकिएको छ । सबैभन्दा थोरै शुल्क महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा साढे ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो पहिलो वर्ष भर्नाका क्रममा लाग्ने शुल्क हो । 

पहिलो वर्षकोअनुसार एलएलबी पूरा गर्दा ३ वर्षको शुल्क ३० हजारदेखि ९० हजारसम्म लाग्ने देखिन्छ । क्याम्पसपिच्छे शुल्क फरक/फरक पाइएपछि सरकार, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुको ध्यानार्कषण गराइएको एलएलबीका विद्यार्थी केशव सावदले बताए । 

त्रिवि कानुन संकाय डिन कार्यालयले एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ वटा क्याम्पसलाई अनुमति दिएको छ । नेपाल कानुन क्याम्पस काठमाडौं, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौं, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेत, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्ज, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान, हरिखेतन बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्ज, डिग्री क्याम्पस, विराटनगर, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल र महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । यी क्याम्पसमा ३ हजार ८ सय विद्यार्थी भर्ना पाउने गरी सिट संख्या तोकिएको छ । डिन कार्यालयले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजासमेत प्रकाशित गरेको छ । भर्ना हुन जाँदा क्याम्पसपिच्छे शुल्क फरक/फरक पाएपछि सम्बन्धित क्याम्पसहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको सावदले बताए ।

प्राप्त सूचीअनुसार नेपाल ल क्याम्पसमा १३ हजार, पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा ३५ हजार, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा साढे ११ हजार, डिग्री क्याम्पसमा १५ हजार, सुर्खेत क्याम्पसमा ३३ हजार, तोकिएको छ । रुपेश पहाडीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एउटै विश्वविद्यालय, एउटै कानुन संकाय र एउटै एलएलबी शैक्षिक कार्यक्रम भए पनि क्याम्पसअनुसार शुल्कमा एकरुपता नहुनु विद्यार्थीका लागि अन्योल र आर्थिक दबाबको विषय बनेको छ ।’ न्युनतम र अधिकतम शुल्कको मापदण्ड तय गर्न उनले माग गरेका छन् । सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले शुल्क अत्याधिक भएको भन्दै घटाउन क्याम्पस प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

भक्तपुर क्याम्पसले भर्ना, शिक्षण, आन्तरिक परीक्षा, पुस्तकालय, क्याम्पस विकास कोष, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, विद्यार्थी कल्याण, रजिष्ट्रेशन, परिचयपत्र, त्रिवि शुल्कलगायत शीर्षकमा शुल्क तोकेको छ । क्याम्पस प्रमुख कविता लुइँटेलले सरोकारवाला विद्यार्थीसँग छलफल गरेर नै शुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरिन् । ‘त्रिविले प्राइभेट कार्यक्रमका रुपमा एलएलबी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । त्यहीअनुसार शुल्क तोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै स्रोतबाट चलाउनुपर्छ । त्यसलै ल क्याम्पसलगायतको तुलनामा महँगो भएको हो ।’ शुल्क १५ हजारभन्दा बढी भएका क्याम्पसलाई यसवर्ष मात्रै त्रिविले कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । ल क्याम्पस लगायतका क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण भएपछि त्रिविले अन्यत्र कार्यक्रम विस्तार गरेको हो । 

ल क्याम्पसमा ६ सय र अन्यमा ३ सय विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने कोटा तोकिएको छ । क्याम्पस प्रमुख लुइँटेलले भर्ना अघि नै विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्कबारे जानकारी दिएको बताइन् । ‘विद्यार्थीले महँगो भएको गुनासो गरे । त्यसपछि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । शुल्क घटाउने भए त्रिविले शिक्षक दरबन्दीलगायत सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘शुल्क नतिर्ने विद्यार्थी जुन क्याम्पसमा सस्तो छ त्यही जान सक्छन् ।’

कानुन संकायका डिन दीननाथ पराजुली शुल्कका विषयमा विद्यार्थीले गुनासो गरे पनि डिन कार्यालयले त्यस विषयमा कुनै निर्णय लिन नसक्ने जनाए । ‘क्याम्पसले तोकेको शुल्क कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत भएर लागु गरिन्छ । डिन कार्यालयले प्राज्ञिक कुरा मात्र हेर्छौं । आर्थिक पाटो डिन कार्यालयले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

कानुन अध्यापनका लागि अनुमति प्राप्त कलेजहरु २ प्रकृतिका भएकाले शुल्क पनि त्यसैअनुसार फरक/फरक रहेको उनले जनाए । ‘त्रिवि र आन्तरिक स्रोतबाट चल्ने दुई खाले क्याम्पस छन् । आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने कलेजले शिक्षक व्यवस्थापनलगायत आर्थिक स्रोत जुटाउन बढी शुल्क लिने गर्छन्,’ डिन पराजुलीले भने ।

कलेजहरुबाट तोकिएको शुल्क स्वीकृतिका लागि कार्यकारी परिषद्मा प्राप्त भएको र त्यसको अध्ययन भइरहेको रजिष्ट्रार महानन्द चालिसेले बताए । ‘सबै क्याम्पसबाट तोकिएको शुल्कको विवरण मगाएका छौं । विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । सरोकारवालाहरुसँग छलफलका लागि बैठक पनि डोकेको छु,’ उनले भने । 

आंगिक क्याम्पस भएपछि शिक्षक दरबन्दी नभएका संकायको पठनपठान गराउँदा शुल्क फरक हुने गरेको उनले जनाए । ‘एकै प्रकृतिका क्याम्पसमा सकभर शुल्क समान बनाउने गरी काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

Link copied successfully