काठमाडौँ — सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त सदस्य सचिवलाई पदमुक्त गर्दा राजनीतिक नियुक्ति पाएका उपाध्यक्ष भने पदमै कायम छन् । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सदस्य सचिव महेश भट्टराईलाई पदमुक्त गरेको हो ।

कर्मचारीबाट सदस्य सचिवमा नियुक्ति भएकालाई जागिरबाटै बर्खास्ती र राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी आधारबिना सरकारले निर्णय गरेको सीटीईभीटीका एक निर्देशक (सहसचिव) ले बताए । ‘सदस्य सचिव सीटीईभीटीका सहसचिवमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा बढुवा गर्दै नियुक्ति गर्ने पद हो,’ उनले भने, ‘उपाध्यक्ष चाहिँ सरकारले नियुक्त गर्ने पद हो । सदस्य सचिव हटाइयो, तर उपाध्यक्ष हटाइएको छैन । सरकारले अनौठो किसिमको निर्णय गर्‍यो । हामी नै छक्क परेका छौं ।’

सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि सदस्य सचिव महेश भट्टराई शिक्षा मन्त्रालयबाट पदमुक्त भएको पत्र लिएर सीटीईभीटीबाट बिदा भइसकेका छन । शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले उनलाई २१ वैशाखमा सदस्य सचिव पदबाट मुक्त गरिएको पत्र दिएका थिए । निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सहसचिव भूमेश्वर ढुंगानालाई तोकिएको छ । उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाह भने पदमा कायम छन् । सीटीईभीटीको वेबसाइटबाट सदस्य सचिवको विवरण हटाइएको छ भने उपाध्यक्षको विवरण यथावत् छ ।

सीटीईभीटीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने ऐनको व्यवस्था छ । भट्टराई सोही व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भएका थिए । सीटीईभीटीमा आफ्नो बढुवा भएको सचिव पदअनुसारको सदस्य सचिवबाहेक अन्य पद नभएकाले जागिरबाटै बर्खास्तमा परेको भट्टराईले गुनासो गरे । ‘सदस्य सचिव पद खारेज नभएको अवस्थामा सरकारको सचिव बढुवाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी गरिएको बढुवा नियुक्ति कसरी खारेज गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने । उमेर हदअनुसार कर्मचारीका रूपमा सेवा गर्न पाउने १४ महिना बाँकी हुँदै जागिरबाट बर्खास्त हुनुपरेको उनले गुनासो गरे ।

सचिव भट्टराईले अन्यायमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई गुनासो गरेका छन् । ‘म १२ जेठ २०५३ मा सीटीईभीटीको निर्माण प्रशिक्षक अधिकृत तृतीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी नियुक्त, १२ भदौ २०५९ मा वरिष्ठ स्यानिटरी प्रशिक्षक अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति, १८ चैत २०६७ मा इन्जिनियरिङ कोअर्डिनेटर अधिकृत प्रथम श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति तथा १२ पुस २०८० मा सदस्य सचिव अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति भई अविच्छिन्न रूपमा परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी रहेको छु । हालै पदमुक्त गरिएको भनिएका १५ सय ९६ मध्ये म एक जना मात्र परिषद् ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीले तोकेको आफ्नो पदमा कार्यरत कर्मचारी हुँ, राजनीतिक नियुक्तिको पदाधिकारी होइन,’ भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीका अधिकारीहरू यस विषयमा औपचारिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । ‘अध्यादेशले सीटीईभीटी सभाका मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि निलम्बन गरेको देखिन्छ । सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष दुवै सदस्य हुन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीबाट बढुवा भएर नियुक्त भएका जागिरबाटै बर्खास्त हुने, राजनीतिक नियुक्ति पाएका चाहिँ पदमै रहने अनौठो निर्णय भएको छ । मैले पनि यो विषय बुझ्न सकेको छैन ।’ अध्यादेशबाट उपाध्यक्षको पदावधि हटाइए पनि राजनीतिक दबाबका कारण उपाध्यक्ष सफिउल्लाहलाई पदमुक्त भएको पत्र नदिएका कारण पदमै रहेको स्रोतको दाबी छ । अध्यादेशमा पदमुक्ति स्वतः हुने र त्यसको सूचनासम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवले दिने उल्लेख छ ।

ती दुई अध्यादेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा २ को उपदफा २ क र दफा ३ को उपदफा ३.६ संशोधन गरिएको छ । दफा २ मा सीटीईभीटी सभाका ‘मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन्’ भनिएको छ । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुने सभामा सदस्य सचिव र उपाध्यक्षसहित अन्य मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा थियो । दफा ३ मा सीटीईभीटीको परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्ष हुने उल्लेख थियो । उक्त दफालाई पनि निलम्बन गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलका निजी उपसचिव दिवाकर भुजेलले सीटीईभीटीको सन्दर्भमा अध्यादेशकै व्यवस्थाअनुसार निर्णय भएको बताउँछन् । भट्टराईको विषयमा गुनासो प्राप्त भएकाले मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।

सदस्य सचिव भट्टराईलाई पदमुक्त गरेर अन्याय गरिएको सीटीईभीटीका पूर्वसदस्य सचिव रमेशकुमार बखतीले टिप्पणी गरेका छन् । ‘सदस्य सचिव पद कम्तीमा पाँच वर्ष प्रथम श्रेणीको अधिकृतस्तरमा कार्यानुभव हासिल गरेका कर्मचारीबाट निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त हुने पद हो । यो पद कसरी बर्खास्तीमा पर्‍यो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । सदस्य सचिव परिषद्का कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट नियुक्त हुने पद होइन । त्यसैले सदस्य सचिव बर्खास्तीमा पर्दा अवश्य पनि अन्याय भएको छ,’ उनले भने ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सफिउल्लाहलाई गत ३ माघमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उपाध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था छ । समितिले तीन जनाको नाम पठाउने र तीमध्ये एक जनालाई नियुक्त दिने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष ओमप्रसाद बराललाई योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि अन्तरिम सरकारले सिफारिस समितिमार्फत सफिउल्लाहलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।