शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० जेठ १ देखि अनलाइनबाट घरमै वैदेशिक अनुमतिपत्र (एनओसी) वितरण थालेको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — करिब ३ वर्षमा ८८ हजार विद्यार्थीले घरमै वैदेशिक अनुमतिपत्र (एनओसी) पाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० जेठ १ गते (१५ मे २०२३) देखि अनलाइनबाट (घरमा) एनओसी वितरण थालेको थियो । मन्त्रालयको एनओसी शाखाका प्रमुख वीरेन्द्रजंग थापाका अनुसार त्यसयता ३ लाख ३९ हजार ८ सय ५१ वटा एनओसी जारी भए । जसमा ८८ हजार ४ सय ८० जनाले अनलाइनबाटै एनओसी लिएका छन् । आवेदकमध्ये २६ प्रतिशत विद्यार्थीले घरबाटै एनओसी पाएका हुन् । ७४ प्रतिशत विद्यार्थीले भने एनओसी शाखा कार्यालय सानोठिमीमा उपस्थित भएर एनओसी प्राप्त गरेका छन् ।
कोभिड महामारीयता (२०७८ साल) वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिने गरेका छन् । शाखाको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ९८ हजार ९ सय ९७ वटा एनओसी जारी भएकामा १३ हजार ७ सय ७३ जनाले अनलाइनबाटै प्रिन्ट गरेर लिएका थिए । २०२४ मा १ लाख ६ हजार ८ सय ८१ वटा जारी भएकामा ३४ हजार ४ सय ८६ जनाले अनलाइनबाट एनओसी लिएका थिए । २०२५ मा शाखाले १ लाख २३ हजार ९२ वटा एनओसी जारी गरेको थियो । तीमध्ये २९ हजार ३ सय जनाले अनलाइनबाट एनओसी लिए । २०२६ मा १० हजार ९ सय ३१ वटा जारी भएकामा सबैले अनलाइनबाटै प्राप्त गरेको शाखाले जनाएको छ ।
उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले त्यतिबेला कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग शाखाले नेटवर्किङ गरेर अनलाइन एनओसी वितरण थालेको जनाए । गत साता त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग ‘नेटवर्किङ’ स्थापित गरेर अनलाइन एनओसीलाई थप व्यवस्थित गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त कामलाई आफ्नो एकमहिने कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयसँगको नेटवर्किङपछि आवेदकमध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइनबाटै घरमै एनओसी पाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । यो व्यवस्थापछि बोर्डसहित त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि अनलाइनबाट घरमै एनओसी पाउने भएका हुन् । अनलाइनबाट आवेदन दिने, त्यसलाई शाखाले प्रमाणित गरेपछि राजस्व/शुल्क बुझाउने र जारी भएको एनओसी विद्यार्थीले घरबाटै प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन दिँदा कुनै पनि त्रुटि गरे प्रमाणीकरणका लागि व्यक्तिगत कागजातसहित शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर शाखामा नै उपस्थित हुनुपर्ने शाखाका कर्मचारीहरूले बताए । अनलाइन आवेदनका क्रममा हुने त्रुटिका कारण २६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र घरमै प्रमाणपत्र पाउने अवस्था रहेको र त्रुटि कम भए मात्र उक्त प्रतिशत बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘आवेदन दिँदा कुनै विवरणमा सानो त्रुटि भए वा कागजात अपुग भए पनि प्रमाणीकरणका लागि स्वयं आवेदक शाखामा उपस्थित हुनुपर्छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले अनलाइन एनओसी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । एनओसीका लागि १२ भदौ २०७७ देखि अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वीकृतिपत्र लिन भने विद्यार्थी भक्तपुर सानोठिमीस्थित शाखा कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता थियो । जेठ २०८० देखि विद्यार्थीले दिएको आवेदन शाखाले रुजु गरेर प्रदान गरेको एनओसी विद्यार्थीले आफूअनुकूल स्थानबाट डाउनलोड र प्रिन्ट गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एनओसीलाई सहज, सरल, तथ्यपरक र विदेशी मुद्रा सटहीलाई अनलाइन प्रणालीबाटै व्यवस्थित गर्न २०८० देखि नै थालिएको सहसचिव भट्टराईले जनाए ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका पुष्पकमल दाहालले १८ फागुन २०७९ मा निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए । निर्देशिकामा विद्युतीय प्रणालीबाटै एनओसी वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसपछि मन्त्रालयले २०८० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभागलाई ‘नेटवर्किङ’ मा जोडेको थियो । त्यसपछि बोर्डबाट कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीले स्नातक तह अध्ययन गर्न जान अनलाइनबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले आवेदन दिन, शुल्क बुझाउन र अनुमतिपत्र लिन विद्यार्थीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको थियो ।
निर्देशिकामा विद्यार्थीले अनलाइन निवेदन प्रणालीमार्फत प्रत्येक तह, विषय तथा शिक्षण संस्थाका लागि अलग–अलग फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको विवरणअनुसार आधिकारिक इमेल तथा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसनमार्फत मास्टर आईडी प्राप्त गर्छन् । अपुग कागजात तथा निवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको विषयमा पनि विद्यार्थीलाई अनलाइन वा एसएमएसमार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । स्वीकृत भएको जानकारी पाएपछि विद्यार्थीले शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि क्यूआर कोडसहित स्वीकृतपत्र निवेदकलाई उपलब्ध गराइन्छ । निर्देशिकाअनुसार स्वीकृतिपत्रको आधिकारिकता तथा प्रमाणिकताको परीक्षण क्यूआर कोडमार्फत गर्न सक्छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ४ वैशाखमा त्रिविसँग सम्झौता भएको थियो भने त्यसअघि नै केयूसँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यसअघि विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रमाणपत्र पाएका विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन दिए पनि सक्कल प्रमाणपत्र लिएर प्रमाणीकरणका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो । गत सातादेखि भने त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग पनि एनओसी शाखाको ‘नेटवर्किङ’ स्थापित भएपछि त्यहाँबाट स्नातक र स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थीले पनि अनलाइन सुविधा पाउने भएका हुन् । यीबाहेक पोखरा, पूर्वाञ्चललगायत अन्य विश्वविद्यालयसँग ‘नेटवर्किङ’ हुन भने बाँकी छ ।
