विज्ञहरूले नेपालका जेन-जी विद्यार्थीले उच्च शिक्षा मात्र नभई ग्लोबल जीवनशैली, स्वतन्त्रता र डिजिटल अवसरका लागि पनि विदेश रोज्ने प्रवृत्ति बढेको औंल्याएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालका युवा पुस्ता र विशेषगरी जेन-जी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि मात्रै नभएर ‘ग्लोबल लाइफस्टाइल’, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डिजिटल अवसरहरूको खोजीमा विदेश गइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
मंगलबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको विद्यार्थी आप्रवासनसम्बन्धी कार्यक्रममा वक्ताहरूले आप्रवासलाई श्रम वा शिक्षाको परम्परागत चस्माबाट मात्र नहेरी बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञानका आधारमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले नेपालमा १४ वटा विश्वविद्यालय र थुप्रै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू रहे पनि विद्यार्थीहरू ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशिनुको कारणबारे गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आप्रवासनलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) का रूपमा मात्र हेरेर चिन्ता गर्नुभन्दा विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ को अवधारणामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा साढे ४ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी छन्, तर हामीले उनीहरूलाई कुनै आकर्षण प्रदान गर्न सकेका छैनौँ,’ प्राध्यापक खतिवडाले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूलाई रेजिडेन्सियल, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सक्यौँ भने नेपालकै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ र यहीँ जब मार्केट पनि सिर्जना हुन सक्छ ।’
कार्यक्रममा टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सुपुन दाहालले विदेश जाने कुरालाई जेन-जी पुस्ताले शिक्षा हासिल गर्न वा श्रम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नलिएका उल्लेख गरिन् । ‘उनीहरूका लागि यो ग्लोबल लाइफस्टाइल, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, राम्रो भविष्य र डिजिटल अवसरहरूको खोजी पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले माइग्रेसनलाई पुरानो चस्माबाट मात्र हेरेर हुँदैन ।’ गुगल, विश्व बैंकजस्ता ठूला संस्थाहरूमा कार्यरत नेपालीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाटै नेपालको सार्वजनिक नीति, लगानी र अनुसन्धानको क्षेत्रमा जोड्ने संयन्त्र बनाउनु उचित हुने उनको धारणा थियो ।
मानवशास्त्री डा. आभाष पियाले पनि आप्रवासनलाई श्रम बजारको असफलता वा शैक्षिक समस्या मात्र नभई ‘सांस्कृतिक संकट’ र पारिवारिक निर्णयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामीकहाँ स्नातक वा प्लस-टु सकेपछि मात्र विदेश जाने निर्णय लिइएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाल्यकालदेखि नै सामाजिक सञ्जाल, विदेश गएकाहरूको सफलताको कथा र वैदेशिक डिग्रीप्रतिको आकर्षण हाम्रो दिमागमा रोपिएको हुन्छ । त्यसैले, विद्यार्थी बाहिरिने बेलालाई सोचेर बनाइएका नीतिगत प्रयास असान्दर्भिक हुने गरेका छन् ।’
कार्यक्रममा वक्ताहरूले तथ्यमा आधारित नीतिको अभावमा आप्रवासनसम्बन्धी समस्या बल्झिएको बताउँदै नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) रोकेर वा कडाइ गरेर मात्रै यो समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे । कतिपय शैक्षिक परामर्शदाताहरूले फैलाउने भ्रमपूर्ण प्रचार र विश्वविद्यालयका शैक्षिक सत्रहरूमा हुने ढिलाइले पनि युवाहरूलाई विदेशिन थप उक्साएको उनीहरूको तर्क थियो । अबको नीति आप्रवासन रोक्नेभन्दा पनि यसको सही व्यवस्थापन र स्वदेशी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सबैले जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू वक्ताका रूपमा सहभागी थिए ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा त्रिविका सह-प्राध्यापक खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने उक्त विषयमा मानवशास्त्री डा. आभाष पिया र अधिवक्ता सुपुन दाहालले टिप्पणीकर्ताका रूपमा आफ्ना धारणा राखे ।
दोस्रो सत्रमा त्रिविकै अनुसन्धानकर्ता विनिता नेपाली र पूर्वसचिव हरि लम्सालले प्रस्तुति दिए । यसै सत्रमा त्रिविका सहायक प्राध्यापक लेखनाथ पाण्डे, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसनका परामर्शदाता विवेक बस्नेत र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले टिप्पणीकर्ताका रूपमा भाग लिएका थिए ।
दुवै सत्रको सहजीकरण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार सुवेदीले गरेका थिए ।
