काठमाडौँ — सरकारले दुई महिनाभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले शुक्रबार गरेको १ सय वटा निर्णयको कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । दलीय विद्यार्थी संगठनको साटो ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल र भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । 

स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेण्डरअनुसार निकाल्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिन रोक लगाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।