तीन सातापछि खुलाइयो त्रिविको ताला, आक्रमणको धम्की

नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले पुस १९ गते उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै क्रान्तिकारीले लगाएको ताला खुलाउन त्रिविले अल्टिमेटम दिएको थियो ।

माघ १२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Tribhuvan University's lock opened after three weeks, threat of attack

What you should know

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले लगाएको ताला तीन सातापछि सोमबार खुलेको छ ।

प्रशासनको सहयोगमा ताला खुलेपछि क्रान्तिकारीले त्रिवि अध्यक्ष दिनेश ऐनले भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएको पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् । क्रान्तिकारीले पुस १९ गते उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै क्रान्तिकारीले लगाएको ताला खुलाउन त्रिविले अल्टिमेटम दिएको थियो ।

सोमबार बिहान ८ बजेसम्म ताला नखोले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा खोलिने रजिस्ट्रार कार्यालयले चेतावनी दिएको थियो । अल्टिमेटमपछि ताला विद्यार्थी संगठनले नै खोलेको र नखोलेको ठाउँमा प्रशासनको सहयोग खुलाइएको त्रिविले जनाएको छ । ताला खोलिएपछि असन्तुष्ट विद्यार्थीले नाराजुलुससमेत गरेका थिए । प्रशासनको सहयोगमा ताला खोलिएको उपकुलपति दीपक अर्यालले बताए । ‘ताला त प्रहरीको सहयोगमा खोल्यौँ । तर भौतिक आक्रमण गर्छु भनेको छन् । लखेट्छु भनेका छन् । त्यसैले कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न भने पाएको छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष ऐर भौतिक आक्रमणको धम्की दिएको आरोप छ ।

ऐरले प्रहरी प्रशासन लगाएर ताला खोलिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनलाई जिस्काएर निहुँ खोजेको हो ? क्रान्तिकारीका अध्यक्ष ऐरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हेरौंला तिमीहरू विश्वविद्यालयमा कसरी छिर्दा रहेछौँ ।’ विद्यार्थी संघसंगठनले यसअघि पनि त्रिविका पदाधिकारीलाई धाकधम्की दिएर विश्वविद्यालय आउजाउमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको थियो । त्रिविले शुल्कका सम्बन्धनका लागि शुल्क पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्ने चरणमा रहेको उपकुलपति अर्यालले बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ताला खोलिएको त्रिविले जनाएको छ । सर्वोच्चले गत असार १८ गते त्रिविका तालाबन्दी नगर्न र गरेको भए खुलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गरिएको उनले जनाए ।

त्रिविले बजेट, कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित यी ४ विषयको विभाग बनाएको थियो । क्रान्तिकारीले शुल्क घटाउन माग राख्दै यसअघि ३४ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तालाबन्दी गरेपछि उपकुलपति अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार रिजाल २४ दिनदेखि कार्यकक्ष जान पाएका थिएनन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयका अन्य निकायमा बसेर काम गर्दै आएका थिए । फरक/फरक डिन कार्यालय र विभागमा बस्दै दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएको उपकुलपति अर्यालले बताए ।

गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा खुलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा तालाबन्दी नगर्नू/नगराउनू, ताला लगाएको भए खोल्नू/खोलाउनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आदेश दिएपछि क्रान्तिकारीसहित तालाबन्दी गर्नेहरूले आफैं खोलेका थिए ।

अधिवक्ता महेश भट्टराईले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । त्यतिबेला आंशिक प्राध्यापक संघ, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघका नाममा तालाबन्दी भएको थियो । उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै तालाबन्दी थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएकाले तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको क्रान्तिकारीका त्रिवि समिति अध्यक्ष ऐरले बताउँदै आएका छन् ।

‘हामी अदालतको आदेशको सम्मान गछौं र गर्दै आएका छौं । तर अदालतको आदेशको आडमा विद्यार्थीका जायज मागहरू दबाउने, अन्याय थोपर्ने र प्रशासनिक दमन स्वीकार्य छैन । यसको विरुद्ध प्रतिकार गर्नु हाम्रो अधिकार र दायित्व हो,’ उनले भने, ‘प्रशासनको धम्की र दमनको बलमा क्रान्तिकारीका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि धावा बोल्ने प्रयास गर्छ भने चुप लागेर बस्दैनौं । सशक्त र संगठित प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वार्ता र संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने उनले जनाए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully