काठमाडौँ — नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ९ दिनदेखि तालाबन्दी गरेको छ । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै क्रान्तिकारीले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।

तालाबन्दीका कारण उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार रिजाल १९ पुसदेखि कार्यकक्षमा जान पाएका छैनन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयका अन्य निकायमा बसेर काम गर्दै आएका छन् । फरक/फरक डिन कार्यालय र विभागमा बस्दै दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएको उपकुलपति अर्यालले बताए । ‘तालाबन्दी भए पनि दैनिक प्रशासनिक काम रोकिन दिएका छैनौं । तर शिक्षण संस्थामा तालाबन्दी गर्नुले राम्रो सन्देश गएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलगायत कतिपय काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।

तालाबन्दी गर्ने क्रान्तिकारीका विद्यार्थीसँग अनौपचारिक संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उपकुलपति अर्यालले जनाए । ‘ताला खुलाउन विभिन्न तरिकाबाट पहल गरिरहेका छौं । मागप्रति सकारात्मक छौं । ताला खोलेपछि वार्ता समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूले नमानेपछि त्यो पनि हुन सकेको छैन ।’ मागकै विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने गृहकार्यसमेत भइरहेको उपकुलपति अर्यालले जनाए । ‘विद्यार्थीले राखेका माग आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ । आर्थिक प्रशासनको विषयमा हचुवामा निर्णय गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिनमै ताला खुल्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

सहमति कार्यान्वयन नभएकाले तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको क्रान्तिकारीका त्रिवि समिति अध्यक्ष दिनेश ऐरले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । त्रिविले बजेट, कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित यी ४ विषयको विभाग बनाएको थियो । क्रान्तिकारीले शुल्क घटाउन माग राख्दै यसअघि ३४ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सहमति भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न आदेश दिए पनि उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले प्रशासनको सहयोगमा खुलाउन बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ । ‘त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी हुँदा १ दिनमै प्रशासनको सहयोगमा ताला खोलियो । यस पटक दुई साता पुग्न लागिसक्यो । न तालाबन्दी गर्नेहरूसँग वार्ता संवाद भएको छ, न त प्रशासनको सहयोग लिएर ताला खोल्न पहल गरिएको छ,’ एक प्राध्यापकले भने । उपकुलपति अर्यालले विद्यार्थी संगठनलाई ताला खोल्न आग्रह गरिएको र अटेरी गरे प्रशासनको सहयोग लिएर खोलिने एक साताअघि बताएका थिए ।

गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा खुलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा तालाबन्दी नगर्नू/नगराउनू, ताला लगाएको भए खोल्नू/खोलाउनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आदेश दिएपछि क्रान्तिकारीसहित तालाबन्दी गर्नेहरूले आफैं खोलेका थिए ।

अधिवक्ता महेश भट्टराईले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । त्यतिबेला आंशिक प्राध्यापक संघ, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघका नाममा तालाबन्दी भएको थियो । उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै तालाबन्दी थियो ।

अध्यक्ष ऐरले सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको बताए । क्रान्तिकारीले विभागहरूको पठनपाठन बिहानी सत्रमा पनि सञ्चालन गर्न माग राखेको छ । ‘सहमति भइसकेको विषय कार्यान्वयनमा नल्याउँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने काम भएको छ,’ क्रान्तिकारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमतिबमोजिम नै यसै शैक्षिक सत्रमा प्रथम सेमेस्टरको भर्नासँगै पठनपाठनको गतिविधि नयाँ भवनमा गर्ने गरी पुनः भर्नाको सूचना नखुलाएसम्म तालाबन्दी गरिएको जानकारी गराउँछौं ।’