सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त गतिविधिलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् ।
What you should know
काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग अब कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग शुल्क नउठाउन परमादेश जारी गरेपछि शुल्क उठाउन नपाइने भएको हो ।
नि:शुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को जिल्ला कार्य समिति काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त गतिविधिलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । २०८० फागुन ३ गते काभ्रेका सबै पालिका, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो ।
अनेरास्ववियुका जिल्ला उपाध्यक्ष आयुष बडाल, सचिव प्रविन पौडेल लगायतले काभ्रेमा कानुनी सहायता तथा विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दा विद्यार्थीहरूले मौलिक हक प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सुनेपछि यो विषय सर्वोच्च प्रवेश गराएका थिए।
नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन भनेर परमादेश जारी गरेको हो।
‘नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा कुनै पनि बहानामा अभिभावक र विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाइँदैन,’ कोइरालाले भने ‘संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको हुनाले अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यको हो भनेर परमादेश भएको छ।’
विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भयो भन्दैमा कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग शुल्क लिन अब नपाइने उनले बताए ।
‘विद्यालयलाई अप्ठेरो परेको भए सञ्चालन गर्ने जिम्मा राज्यको हो, बजेट विनियोजन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो भनेर परमादेश भएको छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा ३१ मा रहेको शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेर उल्लेख छ।
