काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले ३ वर्षदेखि क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी रहेका कलेज बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसयिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका शिक्षालय/कलेज बन्द वा समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले ३ वर्षदेखि क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी रहेका कलेज बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षालय, विद्यालयमा सञ्चालित (टेक्स) र कक्षा ९–१२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रम बन्द वा समायोजन प्रक्रिया तुरुन्त थाल्नुपर्ने जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यन्वयनको प्रक्रिया थालिने जनाएका छन् ।
कलेज समायोजन वा बन्द गर्न कार्यदलले केही मापदण्डसमेत तोकेको छ । न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका, रोजगारी दर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका, प्रशिक्षकहरू नभएका, लगातार ३ वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत ५० भन्दा कम भएका शिक्षालय पनि बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
‘एकै जिल्ला वा छिमेकी पालिकामा एकै प्रकारका विषय र कार्यक्रम सञ्चालन भए । प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ल्याब, वर्कसप, फिल्ड र उद्योगसँगको सम्झौता नभएका शिक्षालय मन्त्रालय वा सीटीईभीटीले निर्देशिका बनाई बन्द वा समायोजन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा ३० वटा आंगिक शिक्षालय, आंगिक शिक्षालय नभभएको पालिकामा ५० वटा विद्यालयमा टेक्स्ट कार्यक्रम, यी दुवै वटा कार्यक्रम नभएका स्थानीय तहमा कक्षा ९–१२ मा ५० वटा प्राविधिक धारका कार्यक्रम भए पुग्ने कार्यदलको निर्ष्कष छ । साझेदारी शिक्षालय पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने र निजीलाई राज्यबाट अनुदान दिन रोक लगाउनुपर्ने सुझाव छ ।
हाल देशभर ६७ वटा आंगिक, ५८ वटा साझेदारी, ४ सय ३८ वटा निजी र ६ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन । यसका साथै सीपमूलक तालिक सञ्चालन गर्ने १ हजार ८ सय ५० वटा तालिम केन्द्र सीटीईभीटीको अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
शिक्षालयको संख्या धेरै हुँदा सीटीईभीटीको भर्नादर ४९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि तोकिएका ५१ प्रतिशत सिट खाली रहने गरेको छ ।
