काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नै १ सय बेडको सट्टा अन्य १ सय बेडको अस्पतालसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (पीसीएल) पठनपाठनका लागि आफ्नै १ सय बेडको अवस्था चाहिने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नै १ सय बेडको सट्टा अन्य १ सय बेडको अस्पतालसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले आफ्नै १ सय बेडको अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरे पनि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएका अधिकांश नर्सिङ कलेज बन्द छन् । कार्यदलले नर्सिङ शिक्षामा संकचुन आएको औंल्याएको छ । ‘नर्सिङ शिक्षाका लागि आफ्नै १ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानले नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको विकासको सट्टा माग हुँदाहुँदै पनि नियोजन भएको देखिन्छ । अतः आफ्नो १ बेडको अस्पतालको सट्टा आफ्नो वा अन्य १ सय बेडको अस्पतालसँग सम्झैता गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु उपर्युक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसबाट निजी, सार्वजनिक साझेदारी नीतिलाई प्रोत्साहन गरी नेपालमा नै नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्ने प्रशस्त अवसर मिल्नेछ ।’ कार्यदलले सरकारी स्तरबाट सञ्चालित शिक्षालय र सरकारी अस्पतालहरूबीच सरल किसिमले प्राथमिकता दिएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपर्युक्त हुने समेत सिफारिस गरेको छ ।
नर्सिङ कार्यक्रममलाई सीटीईभीटी, नर्सिङ काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्तो फरक/फरक निकायले नियमन गर्दा समवन्यको सट्टा अन्यौलता र सुशासनको अभाव देखिएको औंल्याएको छ । परीक्षाबाहेक सम्बन्धन, अनुगमन, सिट निर्धारण जस्ता कार्यमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण, स्वीकृति जस्ता कार्य असहजता भएको जनाइएको छ ।
