शिक्षा विधेयकमा स्थानीय तहको कानुनअनुसार सेवा सुविधा व्यवस्था भएपछि युनियनले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मापदण्ड माग गरेको छ।
What you should know
काठमाडौँ — संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षक युनियनले शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै गर्न माग गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै युनियनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सेवा सुविधा शिक्षा नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको हो। विधेयकमा निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधा स्थानीय तहको कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने उल्लेख छ। युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा, महासचिव भूपाल उप्रेतीले राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा सर्त हुनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तहले फरक–फरक कानुन बनाउने भएकोले शिक्षा नियमावलीमा तोकेअनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
शिक्षक, कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रावधान कायम राख्न पनि युनियनले माग गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा उक्त प्रावधान हटाउन खोजिएको आरोप समेत युनियनले लगाएको छ। ‘निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्यस्तो विद्यालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नु पर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा भनिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालक प्याब्सन, एनब्याब्सन, हिसान लगायतले भने उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको युनियनले भने शिक्षक, कर्मचारीलाई घोषणा गर्न उक्त व्यवस्था हटाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ।
‘अहिले यो प्रावधानलाई हटाउनु पर्छ भनेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू लागि परेका छन्। कतिपयले त सांगठानिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक, कर्मचारीलाई आबद्ध गराउने कुराको विरोध गरिरहेका छन्। विद्यालय सञ्चालकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको तलब नदिनु, जति दिएको छ त्यो पनि समयमा नदिनु र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गर्न नमान्नु भनेको शिक्षक–कर्मचारीमाथि निरन्तर शोषण गर्नु नै हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘युनियन यस्ता क्रियाकलापको घोर भर्त्सना गर्दछ र त्यस्तो हर्कत नगर्न चेतावनी दिँदै कानुन बनाउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई त्यस्ता कुरामा ध्यान नदिन र त्यो प्रावधानलाई यथावत् राख्न अनुरोध गर्दछ।’
सञ्चालकको असन्तुष्टि रहेको निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति लागू गर्ने विधेयकको व्यवस्थामा पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी भए पनि पूर्ण छात्रवृत्तिका नाममा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न नहुने युनियनको तर्क छ।
‘सञ्चालकहरूले विद्यार्थीलाई दिइने तोकिएको छात्रवृत्तिबाट पन्छिनु हुँदैन। तर पूर्ण छात्रवृत्तिका नाममा आफूले उत्पादन नै नगरेका सामग्री पनि छात्रवृत्तिमा दिनुपर्छ भनेर जबरजस्ती लाद्न खोज्नु ठिक होइन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्ण छात्रवृत्तिमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पोसाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ।
निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने व्यवस्थामा लगानीको प्रतिफल एकीकृत गर्नुपर्ने युनियनको सुझाव छ। युनियनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘लगानीकर्ताले मुनाफा त खोज्छन् नै। सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर सरकारले लगानीको प्रतिफल कति हुने र कसरी व्यवस्थित गर्ने एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ।’ केही शिक्षाविद्हरूले पनि निजी विद्यालयले कति नाफा लिन पाउने एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।
