काठमाडौँ — संविधानविद् तथा शिक्षाविद्हरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकले कुनै आशा र उत्साह जगाउन नसकेको उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद्हरूले बुधबार मार्टिन चौतारीमा विधेयकले गरेका व्यवस्था र विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक संशोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षा सबल बनाउने व्यवस्था राख्न सकिने उनीहरूले बताए । नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले विधेयकको व्यवस्थामा असहमति राख्दै आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूको मागको विषयमा पनि शिक्षाविद्हरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार हो : राधेश्याम अधिकारी, संविधान सभा सदस्य

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने व्यवस्था संविधानले नै गरेको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भने पनि विधेयकमा कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको बताए । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । ‘शिक्षकको योग्यता निर्धारण, शिक्षक लाइसेन्स, पाठ्यक्रम प्रारूप, परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्रबाहेक विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था संविधान बनाउँदा गरेको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनुशासन र जनसहभागिताको काम स्थानीय तहले गर्ने हो ।’ स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी हस्तान्तरण गर्न नहुने भन्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ‘विधेयक सही बाटोमा हिँडेको छैन । केन्द्रित अवधारणामा बन्यो,’ उनले भने । संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले विधेयक शिक्षा सुधारमा लगानी जुटाउने विषयमा पनि चुकेको टिप्पणी गरे । ‘बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत नछुट्याएसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । अहिले १०/११ प्रतिशत हाराहारी मात्र विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अपूरो लगानी गरेर कसरी सुधार हुन्छ ? विकल्प के विधेयकले स्पष्ट पार्न सकेन ।’

शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्छ : विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ६० प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरे । यसले सार्वजनिक शिक्षालाई हित नगर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सत्तारूढ दलका नेता र सांसदलाई सल्लाह दिँदा पनि अटेरी गरे । ‘पढाइ राखेका शिक्षकलाई केही नम्बर दिने व्यवस्था गरेर खुला प्रतिस्पर्धामा नै जानुपर्थ्यो,’ उनले भने । शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुलाबाट हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उनले विधेयकले गरेका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने रहेको समेत टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक महासंघ दलअन्तर्गतका संगठनबाट बनेको छ । शिक्षकले राजनीति गर्न नपाइने भनिएको छ । प्रधानाध्यापकले महासंघको सदस्य पनि लिन नपाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘दल अन्तर्गतको संगठनमा बस्न पाउने महासंघमा बस्न नपाउने कसरी हुन्छ ? शिक्षकहरू उपनाम राखेर पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन्छौं भन्दै छन् ।’

कोइरालाले निजी विद्यालयको विषयमा पनि स्पष्ट धारणा आउन नसकेको बताए । निश्चित प्रतिशत मात्रै नाफा कमाउने गरी निजी विद्यालयलाई कल्याणकारी बनाउन सकिने उनले तर्क गरे । ‘कमाइको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीमा खर्च गर । २० प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर । बाँकी २० प्रतिशत खल्तीमा (नाफा) राख्न भन्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने । विधेयकमा क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेर अर्मूत व्यवस्था राखिएको उनले औंल्याए । सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न पनि चुकेको उनले बताए ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्छ : विनय कुसियैत, प्राध्यापक

प्राध्यापक विनय कुसियैतले कम्पनी मोडलमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजान नसेकेर विधेयकमा गल्ती गरिएको बताए । ‘२०५८ सालमा संस्था दर्ता गरेर चलेका विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न दिनु गलत थियो । अहिले गुठीमा जान रोकेर अर्को गल्ती हुँदै छ । यसरी नै जाने हो भने सार्वजनिक शिक्षालाई निजीले निल्छ,’ उनले भने । संविधानले शिक्षाको लगानी लोककल्याणकारी बनाउने परिकल्पना गरे पनि त्यसविपरीत विधेयक पारित हुन लागेको उनले बताए । ‘शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धिको कुनै मोडल पनि छैन । निजीको हितमा व्यवसाय गर्न र नाफा कमाउनेतर्फ जाँदै छ,’ कुसियैतले थपे, ‘धनीले राम्रो र गरिबले नराम्रो शिक्षा लिने विभेद झन्झन् बढ्दो छ ।’ सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ठोस नीति आउन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘अभिभावकको लगानी घटाउने र राज्यको बढाउने तर्फ देखिँदैन । सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउने व्यवस्था पनि देखिँदैन,’ उनले भने ।

शिक्षा विधेयक २०२८ सालभन्दा पनि पछाडी फर्कियो : चित्रबहादुर बुढाथोकी, पूर्व डिन त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका पूर्वडिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले २०२८ सालको शिक्षा नीति र ऐनभन्दा पनि विधेयक पछाडि फर्किएको भन्दै आलोचना गरे । ‘संविधान र शिक्षा नीति २०७५ सँग पनि तालमेल मिल्दैन । यो विधेयक लागू हुने र नहुनेमा कुनै फरक पर्दैन,’ उनले भने । शिक्षा संकाय नपढेका पनि शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्थामा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सक्षम शिक्षक उत्पादनको विषयमा विधेयक मौन देखिन्छ । लाइसेन्स बिनाको चालकलाई गाडी चलाउन दिने जस्तो कुरा भएको छ । जे विषय पढे पनि शिक्षक हुन पाउने यो उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने । सार्वजनिक शिक्षा सुधारभन्दा पनि विधेयक शिक्षक र निजी विद्यालयलाई कसरी प्रभावशाली बनाउनेमा केन्द्रित रहेको उनले दाबी गरे ।