पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा)लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ  । सांसदहरुले आवासीय सुविधासमेत दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा समितिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई खाका पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । विधेयकले ५ सयसम्म विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भए १२ र त्यो भन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै केही सांसदहरुले निश्चित वर्ष तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन गर्दा गराएका थिए । समितिले वर्ष नतोकि क्रमशः गैरनाफामूलक लैजानेमा सहमति जुटाएको छ । विधेयकमाथि समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखेको काम गरिरहेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भर्ना भएका १० प्रतिशत छात्रवृत्तिबाहेक १ प्रतिशत पनि दिन नसकिने बताए । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदा बाँकी ८५ प्रतिशत माथि अन्याय हुने दाबी गरे । विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदान गरे पनि त्यसको अवमूल्यन गरिएको उनले बताए ।