नेशनल प्याब्सनले विद्यार्थीहरूलाई विभेदरहित अवसर दिने उद्देश्यले निजी विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधारको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेको छ । नेशनल प्याब्सनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकलाई दूरदृष्टिकासहित समयसापेक्ष परिमार्जन गरी जारी गर्न माग गरेको हो ।
संविधानको अवधारणाअनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा टेकेको मर्म, उद्देश्य तथा लक्ष्यअनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रूपमा निर्माण गर्न आग्रह गर्दै नेशनल प्याब्सनले कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्यअनुरूप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय गैरनाफामूलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा ऐनमा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । उनले छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहका नेपाली बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्य कोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालयबाहेकका अन्य निजी विद्यालय निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ । नेशनल प्याब्सनले शिक्षा, नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेशनल प्याब्सनका अनुसार नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका निजी शैक्षिक संस्थामा आज आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीमध्ये ५५ प्रतिशत महिलालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको नेशनल प्याब्सन आबद्ध विद्यालयमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताइएको छ ।
