काठमाडौँ — स्वार्थ समूहको दबाब र राजनीतिक दाउपेचका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चित बनेको छ । शिक्षकका मागलाई देखाएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरेले असार १५ देखि थप समय माग गर्दै विधेयक पास हुने प्रक्रिया रोक्दै आएका छन् ।

शिक्षकका माग देखाइए पनि निजी विद्यालय सञ्चालक र लगानीकर्तासमेत रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको चलखेलका कारण अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक पास हुने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरू बताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्र कतिपय विषयमा मतभेद रहनु र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण सरकारले पटक/पटक समय मागेपछि अधिकांश विषय टुंगो लागे पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउन रोकिएको हो । शिक्षा विधेयक अनिश्चित बनेपछि समितिले आइतबारदेखि मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल थालेको छ ।

सरकारले शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सत्तापक्ष नै अनिर्णयको बन्दी हुँदा ५४ वर्षपछि जारी हुन लागेको शिक्षा ऐन अनिश्चित बनेको हो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले जेठदेखि समय मात्रै माग्दै आएकाले विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जनाए ।

‘सरकारले समय माग्यो । निष्कर्ष निकालेर आएको छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री, कांग्रेस सचेतक र शिक्षक महासंघका कारण विधेयक पास हुन रोकियो ।’ सरकारले शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग सहमति गरेर आएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने थापाले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले समय नदिएपछि अर्को विधेयकमा छलफल थालिएको हो,’ उनले भने ।

शिक्षामन्त्री पन्त र समितिका सांसदसमेत रहेका कांग्रेस सचेतक घिमिरेले विधेयक पास गर्न समितिसँग थप समय माग गर्दै आएका छन् । प्रमुख सरोकारवाला शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट रहेको र विधेयकबारे सत्ता गठबन्धनसहित शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विधेयक पास गर्न रोकेपछि पन्त र घिमिरेमाथि कतिपय सहमति उल्टाउन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालन, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी), छात्रवृत्ति र विदेशी बोर्डका विद्यालय सञ्चालनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद रहेकाले विधेयक रोकिएको समितिका सांसदहरूको बुझाइ छ ।

निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने समितिको सहमतिमा निजी विद्यालय सञ्चालकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत असन्तुष्टि राखेको एमालेका एक सांसदले बताए । विधेयकमा समेटिएका निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र विदेशी बोर्डका विद्यालय स्थापना गर्न नपाउने, नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन नपाउने व्यवस्थामा सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । अंग्रेजी भाषामा विद्यालयको नामकरण गर्न नपाइने व्यवस्थामा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । यसमा कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले सहमति उल्टाउन घिमिरेमार्फत चलखेल गरेको कांग्रेस सांसदहरूकै आरोप छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य घिमिरेलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका बेला एकाएक शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा ल्याइएको थियो । ‘लाइन मिलाउन’ आएको भन्दै समिति बैठकमै कतिपय सांसदले उनलाई व्यंग्यसमेत गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयमा ईसीडीलाई दुईवर्षे बनाउने प्रावधान नराख्न पनि सञ्चालकहरूले शिक्षामन्त्रीमार्फत दबाब दिएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री बनेलगत्तै पन्तले समितिमा ईसीडीको विषयमा निजीका सन्दर्भमा मौन र सामुदायिकमा साबिककै एक वर्ष कायम गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, शिक्षामन्त्रीको चाहनाविपरीत समितिले उपसमितिकै सिफारिसअनुसार सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयमा ईसीडीलाई समान २ वर्ष बनाउने सहमति गरेको छ । त्यस्तै निजीलाई वर्ष नतोकी गैरनाफामूलक बनाउनेमा पनि सहमति जुटेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पछिल्लो पटक असार २२ गते छलफल भएको थियो । छलफलको प्रारम्भमै शिक्षामन्त्री पन्त र कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका सांसद घिमिरेले थप समय मागेका थिए । अधिकांश सांसद भने उपसमिति र समितिबाट प्रायः विधेयक पारित भइसकेकाले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

असार २२ मा ५ दिनको समय दिँदै बैठक स्थगन गरे पनि दुई सातासम्म समय नपाएको सभापति थापाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले जहिले समय दिन्छ । त्यहीबेला विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुन्छ ।’ समितिले दिएको ५ दिनको समयमा बैठकमै शिक्षामन्त्री पन्तले असन्तुष्टि जनाएका थिए । समितिले तोकेको समयभन्दा पनि जहिले वातावरण बन्छ त्यही बेला विधेयक पास हुने उनको तर्क थियो । सर्वसम्मतिमा विधेयक पास गर्नका लागि सबैसँग छलफल जारी रहेको पन्तले बताए ।

त्यसअघि असार १६ को बैठक पनि शिक्षामन्त्री पन्त र कांग्रेस सचेतक घिमिरेले शिक्षक महासंघको असन्तुष्टिलाई देखाउँदै स्थगन गर्न माग गरेका थिए । उक्त बैठकमा अस्थायी राहत शिक्षकलाई ६० आन्तरिक र ४० खुलाबाट स्थायी गर्ने समितिको सहमतिमा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको भन्दै समय माग गरिएको थियो । तर असार २२ को बैठकमा उक्त विषयमा महासंघ सहमत भएको भन्दै बढुवाको विषयमा आक्रोशित बनेकाले वार्ता गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री र कांग्रेस सचेतकले बताएका थिए ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिका संयोजक तथा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकारलाई समय दिएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक आवश्यक र चर्चाको विषय हो । यसलाई बिट मार्ने चरणमा पुगेका छौं । शिक्षकसँग संवाद गर्न समय उपलब्ध गराएको हो । अलि लामो समय भयो । अब अगाडि बढेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै विधेयक पास हुन्छ ।’

शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवालाले अनुचित माग राखेर सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै उनले लचकता देखाए चाँडो टुंगो लाग्ने बताए । ‘जति समय लम्बियो । उति सरोकारवालाहरूको माग बढ्दै जान्छ । सरकार पनि चाँडो टुंगो लगाउने बाटोतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने ।