काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तालाबन्दी नगर्न/नगराउन, ताला लगाएको भए खोल्न/खोलाउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बू, सह–अध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव वैकुण्ठ थापा र अखिल क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । 

 माघमा सकिएको स्नातक तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसका नेविसंघमा आवद्ध १४/१५ जना स्ववियु पदाधिकारीले गत १४ जेठमा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए । आंशिक प्राध्यापक संघले ३० जेठमा उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । 

नेविसंघ केन्द्रीय समिति र स्ववियुबाट निर्वाचितले तालाबन्दीको आधिकारिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । विश्वविद्यालयले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न २ जनालाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो तर उनीहरू भोलिपल्टै छुटे ।

सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा अर्कै कमजोर मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रहरीसहित गृह प्रशासनको आलोचना हुँदै आएको छ । तोडफोडमा संलग्नहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकनिकट रहेकाले संरक्षण गरिएको प्राध्यापकहरूको गुनासो छ । त्रिवि पदाधिकारीले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लेखक, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति रघुजी पन्तलाई गर्दै आएका थिए । 

आंशिक प्राध्यापक संघले भने तालाबन्दीको जिम्मेवारी लिँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ र बाहिर बसेर कामकाज गर्न पनि अवरोध गर्दै आएको छ । त्रिविले विद्यावारिधि गरेर अनुसन्धानमा सक्रियलाई अन्तर्वार्ताबाट उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रिया अघि बढाएपछि असन्तुष्टि राख्दै संघले तालाबन्दी गरेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट १ सय २० प्राध्यापक नियुक्ति गर्न जेठ अन्तिम साता विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत २०७६ र २०७८ मा पनि त्यही विधिबाट केही सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गरेको थियो । 

संघले भने १८ साउन २०८१ मा भएको सहमतिअनुसार आंशिकलाई करारमा नियुक्ति गर्नुको सट्टा विस्थापन गर्न खोजिएको जनाएको छ । अनुभवका आधारमा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन खुलाउनुपर्ने आंशिक प्राध्यापकहरूको माग छ । अध्यक्ष लिम्बूले विज्ञापन रद्द गरेर आंशिक प्राध्यापकको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।