काठमाडौँ — नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विदेशी सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजका गतिविधिमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ । त्यस्ता कलेजहरूले विदेशी सम्बन्धनको नाममा ठगी गरिरहेको र त्यस्ता कार्यमा सरकारी संयन्त्रकै संरक्षण रहेको नेविसंघको आरोप छ ।
बुधबार नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्रसिंह थेबे नेतृत्वको टोलीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विदेशी नामधारी, स्तरहीन र शंकास्पद संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी नियमनको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।
नेविसंघले त्यस्ता कलेजहरूमाथि तत्कालै अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले एकातिर देशका गौरवशाली विश्वविद्यालयलाई स्रोत, साधन र अधिकारविहीन बनाइएको, र अर्कोतिर विदेशी कलेजहरूले मनलाग्दी विद्यार्थी भर्ना गर्ने र मनपरी शुल्क लिएर अभिभावकको रगत–पसिनाको कमाइ चुस्ने गरिरहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।
नेविसंघले यो विषय केवल भर्ना र शुल्कको मात्र नभइ नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, शैक्षिक सार्वभौमिकता र भविष्यको पुस्तामाथिको संगठित हमला भएको समेत जनाएको छ । 'नेपाली मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ, हाम्रा आफ्नै प्राज्ञिक संस्थाहरूको अपमान भइरहेको छ र भविष्यमा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मान्यता नपाउने कागजको खोस्टोलाई 'विश्वस्तरीय डिग्री' भनेर बेचिँदैछ,’ नेविसंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, 'यो बौद्धिक उपनिवेशीकरण र शैक्षिक लुटतन्त्रलाई राज्य आफैँले संरक्षण गरिरहेको हाम्रो ठहर छ ।'
संघले विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका सम्पूर्ण कलेजहरूको वैधानिकता, आर्थिक कारोबार र शैक्षिक गुणस्तरमाथि छानबिन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शंकास्पद र वरीयतामा नपरेका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी सम्बन्धन खारेज गर्नसमेत संघले माग गरेको छ । नेविसंघले तत्कालै शिक्षा ऐन जारी गर्न र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विगतदेखि गर्दै आएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत मन्त्री पन्तको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
