शिक्षक आन्दोलनको समाधान खोज्दै शैक्षिक गतिविधि पूर्ववत् सञ्चालन गर्नु नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको प्रमुख चुनौती
काठमाडौँ — एमाले सांसद रघुजी पन्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा बुधबार नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस सांसद ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ भने बुधबारै बर्खास्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । शिक्षामन्त्री पन्तको शपथ र पदभार ग्रहण बिहीबार हुनेछ ।
एमालेबाटै शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहयोग र उपेक्षाका कारण सोमबार राजीनामा दिएपछि पद रिक्त थियो ।
शैक्षिक हडतालसहित चर्कंदो शिक्षक आन्दोलन, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा पेचिलो बन्दै गएको दफावार छलफल, प्रधानमन्त्रीको असहयोगका कारण शिक्षामन्त्री भट्टराई र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालको बर्हिगमनलगायत चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पन्तले पाएका छन् । शिक्षक आन्दोलनको समाधान खोज्दै शैक्षिक गतिविधि पूर्ववत् सञ्चालन गर्नु नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तको अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा ७ बुँदे प्रस्ताव लगेकी थिइन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नहुँदा उनले राजीनामा दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
शिक्षक आन्दोलनकै कारण वैशाख पहिलो साता सुरु हुनुपर्ने बालबालिकाको विद्यालय भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण अवरुद्ध छ । भर्ना रोकिँदा १५ वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने पठनपाठन अनिश्चित छ ।
एसईई सकिएको एक महिना बित्न लाग्दा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु भएको छैन । बिहीबार सुरु हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण १० दिन पछाडि सारिएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक विद्यालय नफर्केसम्म यी शैक्षिक गतिविधि पूर्ववत् सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षामन्त्री पन्तले पदभार ग्रहणसँगै शिक्षकसँग वार्ता–संवाद गरेर समाधान खोज्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्कातर्फ विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिमा दफावार छलफलको चरणमा छ । शिक्षकहरूले विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र आन्दोलनबाट कक्षाकोठामा फर्कने बताउँदै आएका छन् ।
सुझबुझपूर्ण ढंगबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउने चुनौती शिक्षामन्त्री पन्तलाई छ । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनलगायत पेचिला विषय विधेयकमा टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक सातादेखि निमित्त उपकुलपतिको भरमा छ । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने दायित्व पनि शिक्षामन्त्री पन्तसामु आइपुगेको छ ।
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तसँग २०६१ सालमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेको अनुभव छ । उनी २०५१ सालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र २०६६ सालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रेस सल्लाहकार थिए । अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ६७ वर्षीय पन्त समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
