एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिमा दफाबार छलफल हुने भएको छ । विधेयकमाथि छिटोछरितो सहमति जुटाउन उपसमितिमा छलफल गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ ।
१८ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु हुन सकेको थिएन । समितिले शुक्रबार दफाबार छलफलका लागि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिका सचिव दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए । छलफल प्रारम्भ गरेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ठूलो छ । सघन रूपमा छलफल गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो । समितिमा छलफल गर्नभन्दा सानो टिमबाट सहमति खोज्दा सहज होला भनेर उपसमिति गठन गरिएको हो,’ उनले भने । उपसमितिले दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा पुनः छलफल गरी सदनमा प्रतिवेदन बुझाउने धमलाले जनाए ।
उपसमितिमा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ, सांसदहरू रेखा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमारी सिंह, बिना जैसवाला सदस्य छन् । बाँकी एक सदस्यले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर समितिका सभापतिले मनोनीत गर्ने निर्णय भएको धमलाले जनाए । समितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा सभापति छन् भने २४ जना सदस्य छन् ।
२०८० भदौ २७ मा संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक दफाबार छलफलका लागि असोज २५ मा समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विज्ञ, सरोकारवाला र संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरी प्रदेशस्तरमा समेत सुझाव संकलन गरेको छ । तर त्यसपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ बुँदा/दफामा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये १ सय १५ सांसदले मात्रै समितिले डाकेको छलफलमा उपस्थित भएर आफ्नो संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए । विधेयक स्वार्थ समूहको दबाबका कारण दफाबार छलफलको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, निजी विद्यालयको व्यवस्थापनलगायत विषयमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल जनप्रतिनिधि, शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक ८ वर्षको प्रयासपछि मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । अहिले पनि छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले राजनीतिक दलका कार्यालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संविधानको व्यवस्था शिक्षा ऐनले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयका सञ्चालकले साविकै कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
सांसदहरूले गुठीमा रूपान्तरण गरेर गैरनाफामूलक/सेवामूलक बनाउनुपर्ने जनाएका छन् । विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई लबिङ गर्दै आएका छन् ।
