विपन्न विद्यार्थीले वार्षिक पाउने ४ सय छात्रवृत्ति, प्रधानाध्यापकले मासिक पाउने २ सय भत्ता र विद्यालयले मासिक पाउने १० हजार सञ्चालन खर्चको बजेट बढाउन माग
काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग राख्दै समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागार्इं एक सातादेखि माइतीघर मण्डलामा दिनभर उभिएर धर्नामा छन् । सात वटै प्रदेशको राजधानीमा २–२ दिन उभिएर धर्ना दिएपछि यही पुस १४ देखि माइतीघरमा उभिन थालेका हुन् ।
पुसको चिसोमा उनी सडकपेटीछेउ बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म उभिन्छन् । ‘दैनिक ७ घण्टा उभिँदा खुट्टा सुन्निन थालिसकेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले माग र धर्नाप्रति कुनै सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ को सुझावअनुसार शिक्षा ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने उनको मुख्य माग छ ।
उनका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश सामुदायिक विद्यालय सुधारमा केन्द्रित छन् । गत जेठमा पनि उनले माइतीघरमा उभिएर दुई सातासम्म धर्ना दिएका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग सम्झौता भएपछि धर्ना टुंगिएको थियो । ६ महिनासम्म सम्झौता कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तत्परता नदेखाएपछि पुनः धर्ना थालेको उनले सुनाए । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले धर्ना बसेकोबारे जानकारी नभएकाले बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए ।
गत असोजमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै १४ बुँदे सुझाव दिएको चापागाईंको भनाइ छ । सुनुवाइ नभएपछि भट्टराईकै गृहसहर पोखराबाट धर्ना थालेर उनी धनगढी, जनकपुर हुँदै संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई दिइने वार्षिक ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति बढाउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई सय युनिटसम्म बिजुली र पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
यस्तै, विद्यालयले पाउने प्रशासनिक खर्च लगायत रकम बढाउनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षकलाई दलगत संगठनमा आबद्ध हुन दिन नहुने, पहाडी जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पाउने मासिक भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, शिक्षा सुधारमा बजेट अभाव भए शैक्षिक सुधार कोष बनाउनुपर्नेलगायत माग उनले अघि सारेका छन् ।
उनको धर्नामा राजनीतिक दल, सांसद, विद्यार्थी संगठन, नागरिक अभियन्ता, शिक्षक महासंघ, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघिल्लो सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको छैन । संसद्को शिक्षा तथा समितिमा विधेयक विचाराधीन छ ।
समितिले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । विधेयकमा ईसीडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समावेश गरिएको छैन । चापागाईंले भने विद्यालय शिक्षाको मान्यता दिनुपर्ने र ईसीडी शिक्षा सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
ईसीडी शिक्षा सुधार हुन सकेमात्र समग्र शिक्षामा सुधार आउने उनले जनाए । ईसीडी शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने, त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई आकर्षक सेवासुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ । ३५ हजार ईसीडी शिक्षकलाई न्यून पारिश्रमिकमा सरकारले काममा लगाएको छ । उनीहरूले मासिक १५ हजार मात्र तलब पाउँछन् । ‘अहिले कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइको सरकार छ । यो सरकारले चाह्यो भने शिक्षामा सुधार गर्न सम्भव छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न कसले रोकेको छ ?’
२०६० सालदेखि विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक ४ सय रुपैयाँ मात्र छात्रवृत्ति दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘२०५२ सालदेखि प्रधानाध्यापकले मासिक २ सय भत्ता पाउँदा रहेछन्,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयले सञ्चालन खर्च २ लाख पाउँछ । विद्यालयले १० हजार मात्र पाउँछ ।’ सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यले ध्यान नै नदिने उनले गुनासो गरे । एक महिनालाई पनि नपुग्ने विद्यालय सञ्चालन खर्च वृद्धि गरी कम्तीमा १ लाख बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सहरका ठूला विद्यालयमा पानी र बिजुलीको बिल नै मासिक एक लाखभन्दा बढी उठ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मन्दिरमा निःशुल्क बिजुली दिन्छ । विद्यालयलाई मासिक १ सय युनिट बिजुली निःशुल्क किन दिन सक्दैन ?’ माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि परीक्षा, प्रमाणपत्रको नाममा सरकारले नै शुल्क लिने गरेकामा चापागाईंले असन्तुष्टि जनाए ।
‘सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्न बजेट चाहिन्छ तर छैन भन्छ, यसको पनि विकल्प दिएका छौं । शैक्षिक सुधार कोषमा १० अर्ब रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सीएसआर (कम्पनीहरूले जनहितका काममा गर्ने लगानी) लाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’
