काठमाडौँ — प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटमा परेकालाई डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ एमालेले भागबन्डा गर्न दबाब दिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै ‘त्रिविमा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्ने गरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिएको’ आरोप लगाउँदै अहिले भइरहेको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका छन् । 

उपकुलपति केशरजंग बरालले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण र छनोट तथा सिफारिस समिति गठन आफू अनुकूल गरेको पोखरेलको आरोप छ । ‘यतिबेला भीसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्तालाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लीन छन् । त्यसलाई उनले मेरिटोक्रेसीको जामा लगाइदिएका छन्,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यही नाटकलाई उनीनिकटका माओवादी समर्थकले धूवाँधार रूपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन् ।’ 

‘मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए भीसी बरालले छनोट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्नेमा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् । प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनोटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोस्टर तयार गरेर लट्रीका आधारमा छनोट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्थे, तर उनले त्यो दुवै काम गरेनन्,’ उनले लेखेका छन् । 

‘मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक’ बन्द गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण कामलाई खुला एवं पारदर्शी ढंगबाट विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिविले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, विज्ञान, कृषि, वन, मानविकी र शिक्षाशास्त्रसहित ८ संकायमा डिन नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर सिफारिस समितिको छनोटमा आफूनिकट प्राध्यापक कम परेपछि एमाले रुष्ट देखिएको हो । उपकुलपति बरालले मेरिटका आधारमा पहिलो नम्बरका परेकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार सिफारिसको पहिलो नम्बरमा एमालेनिकट प्राध्यापकको संख्या शून्य छ । 

सिफारिसमा परेका तीनमध्येका एकलाई नियुक्त गर्ने कि मेरिटमा परेका पहिलो नम्बरलाई गर्ने भन्नेमा कार्यकारी परिषद्भित्रै मतभेद छ । कार्यकारी परिषद्मा एमाले पक्षकै प्राध्यापकको बहुमत छ । नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको कार्यविधि र सिफारिस तथा छनोट समिति कार्यकारी परिषद्बाटै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा भएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्ने बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्वबाटै सार्वजनिक रूपमा भागबन्डाको कुरा आउनु राम्रो भएन,’ उनले भने । उपकुलपतिलाई रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायतको टिम आफैं छनोट गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘कार्यकारी परिषद्भित्र पनि सहमति हुन नसकेको सुनें,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिले कार्यकारीलाई पुनर्गठन गरेर भए पनि मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

एमालेको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुले नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्दै त्यसविपरीत भए उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ । अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष तथा स्ववियु सचिव सिद्धान्त भट्टको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आइतबार उपकुलपति बराल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार रिजाललाई भेटेर एमाले कोटामा पनि डिन नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यस क्रममा चित्त नबुझ्ने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाए विश्वविद्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।

अनेरास्ववियुले डिन नियुक्ति तुरुन्त गर्नुपर्नेलगायत माग राखी उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कालो ब्यानर राखेको छ । विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका प्रमुख तथा वार्ता समिति संयोजक पशुपति अधिकारीसँग संवाद गर्नर्कुो साटो विद्यार्थी टोली पदाधिकारीलाई भेट्न पुगेको एक कर्मचारीले बताए । ‘सुरुमा नीति सभा रोक्छौं भनेका थिए । पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा डाकिएको हो, रोके रोक्नुस् भन्ने जवाफ दिनुभयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि डिन नियुक्तिमा एमालेले कोटा नपाए पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय छिर्न दिँदैनौं भन्ने धम्की दियो ।’

अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष भट्टले ‘विश्वविद्यालयको हितमा काम नगरे प्रवेश गर्न दिँदैनौं’ भनेको स्वीकार गरे । ‘हाम्रा मागका बारेमा छलफल गर्न गएका थियौं । डिन नियुक्ति मापदण्डअनुसार गर्नुस् भनेका हौं । मापदण्ड भनेको मेरिटमा नै पहिलो नम्बरलाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सिफारिसमा परेका ३ जनामा जसलाई गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा अरू पनि माग छन् । उहाँहरूले मागमा खासै सुनुवाइ गर्नु भएन । माग पूरा नभए रोक लगाउन पनि सक्छौं भनेको हो ।’ 

पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकालमा कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघले पनि विभिन्न माग राख्दै विश्वविद्यालय प्रवेशमा पदाधिकारीलाई रोक लगाएको थियो भने ४ सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी गरेको थियो । तर त्यतिबेला अनेरास्ववियुले त्यसको विरोध गरेको थियो र तालासमेत फुटाएको थियो ।

अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष समिक बडालले समेत मेरिटका आधारमा नियुक्ति दिने प्रक्रियाको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन् । उनले एमाले महासचिव पोखरेलले जस्तै उपकुलपति बरालको आलोचना गर्दै ‘मेरिटोक्रेसीका नाममा आफ्नै मर्जीको छनोट समिति बनाउँदै आफूनिकट अनुहार छान्ने कला बन्द’ गर्न भनेका छन् । अनेरास्ववियु पारदर्शी मेरिटोक्रेसीको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालमा एमालेका अन्य नेता, कार्यकर्ता, निकट प्राध्यापक, विद्यार्थीले पनि पहिलो नम्बरमा परेकालाई नियुक्ति दिने उपकुलपति बरालको भनाइको विरोध गरेका छन् । उपकुलपति नियुक्ति हुने बेला स्वयम् बराल मेरिटमा दुई नम्बरमा रहेको र अहिले पहिलो वरीयताको डिन नियुक्ति गर्ने हो भने उनले पद छाड्नुपर्ने एमाले पक्षको तर्क छ । बराललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालले उपकुलपतिमा नियुक्ति गरेका थिए ।

 एमालेले उपकुलपतिको आलोचना गर्न थालेपछि प्रतिपक्षी माओवादी भने बचाउमा लागेको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकिय सचिव तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्लले खल्तीबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयलाई एमालेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्दा एमालेले यतिसम्म दबाब दियो कि मेरिटोक्रेसीमा टिकेर नियुक्त गर्न तत्कालीन गठबन्धनको मुख्य नेताले असहयोग गर्दा कुलपतिलाई दुई महिना लागेको थियो,’ उनले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उपकुलपति नियुक्ति गर्दा कांग्रेस–माओवादी र रेक्टर तथा रजिस्ट्रार नियुक्तिका बेला एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धन थियो । मेरिटोक्रेसीका आधारमा आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्त हुँदा एमालेले आपत्ति नजनाएको मल्लको भनाइ छ । ‘भर्खर सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गर्दा विरोध भएन किनकि त्यहाँ अनुकूल हुने पात्र नै पहिलो मेरिटमा परेछन्, तर डिनमा उहाँहरूको स्वार्थ पूरा नहुने छाँट देखिएपछि नियुक्तिमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विश्वविद्यालय मात्र हैन, राज्यका सबै अंगमा राम्रा हैन हाम्रा हुलेर भ्रष्टाचार, बेथिति, अराजकता मच्चाउँदै आएकाहरूलाई विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको मेरिटोक्रेसीले कति टाउको दुखेको रहेछ भन्ने कुरा एमाले महासचिवको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ ।’

माओवादीका अन्य नेता, निकट प्राध्यापक तथा कर्मचारीसहित सत्तारूढ कांग्रेसकै प्राध्यापक, विद्यार्थी पनि मेरिटको पक्षमा उभिएका छन् । कार्यकारी परिषद् बैठकमा एमालेनिकटका प्राध्यापकहरू अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । उनीहरूले पनि सिफारिसमा परेकामध्ये कार्यकारीले जोकोहीलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्रिविमा ८ डिन र १८ क्याम्पस प्रमुख पद गत असारदेखि नै रिक्त छ । गत असोजदेखि नै डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने भनिए पनि सबै एकैपटक गर्ने भन्दै रोकेर राखिएको थियो ।

उपकुलपति बराल वर्षौंदेखि नियुक्तिमा हुने भागबन्डा अन्त्य गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछन् । ‘गत साता ६ जना सहपरीक्षा नियन्त्रकमा पनि एक नम्बरमा पर्नेबाटै नियुक्ति गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘डिन, क्याम्पस प्रमुखमा पनि यसैगरी एउटा विधि बसालौं भनेको हो ।’ सिफारिस भएकामध्येबाट छान्न थालेपछि भागबन्डा क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने उनले जनाए । ‘कार्यकारी परिषद्मा मैले मात्र निर्णय गर्ने होइन । ६ जनाको टिम छ,’ उनले भने, ‘टिमले नै निर्णय गर्छ ।’