घाटामा रहेका सरकारी संस्थानको पुनर्संरचना

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आवश्यकताका आधारमा पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिए ।

‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानको पहिचान गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारी स्वामित्वमा भएका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्रमा थप सहजता ल्याउन र हस्तक्षण गर्न संस्थानको पुनर्संरचना गरिनेछ ।’