लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रवि...
सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ३० अर्ब रुपैयाँ घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पाएको हो ।
सरकारले अब उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिने भएको छ । कृषि अनुदानमा किसानका नाममा बिचौलिया हावी भएपछि अनुदान उत्पादनमा आधारित बनाउन खोजिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारासहित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए ।
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न छुट सुविधा घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आशातित रूपमा वृद्धि हुन नसकेको र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी एवं विदेशी लगानी विस्तार गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने र सुक्खायामको बिजुली अभावको समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेलगायत योजना सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयदेखि विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्चमा केही कठोर कदम चालेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आकारमा संयम गुमाउँदै तथा विवादास्पद कार्यक्रम ब्युँताउँदै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका हुन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै कुल बजेटको १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय मान्यता छ । तर, सरकारले गत वर्षको दाँजोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब २० प्रतिशतले घटाएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा केही कठोर कदम चालेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आकारमा संयम गुमाउँदै तथा विवादास्पद कार्यक्रम ब्युँताउँदै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका हुन् ।
राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबराले २० वर्षमा पनि पूरा नहुने योजना एकै वर्षमा पूरा हुनेगरी सरकारले बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटको शीर्षक राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए ।
सरकारले प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० वटा निकायहरुलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यस्तो गरिएको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटको समाधान नगर्ने बताएका छन् । संघीय संसद्को सोमबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारले वातावरण संरक्षण,जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्दै बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी नीतिगत सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशतको तय गरिएको बताएका हुन् ।
सरकारले चक्रपथ दोश्रो खण्ड कंलकी–बसुन्धरा विस्तार तथा निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्दै २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले यो खण्डको डिजाइनको काम भइरहेको छ ।