अछाम — स्थानीय तह निर्वाचनपछि अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा भएको राजनीतिक तनावका बीच २०७९ जेठमा १५ वर्षीय विनोद शाहीको हत्या भएको प्रकरणले चार वर्षपछि नयाँ कानुनी मोड लिएको छ । 

जिल्ला अदालत अछामले सफाइ दिएका तथा कम सजाय तोकेका केही प्रतिवादीविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव र न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउादै ६ जनालाई सोमबार जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

अदालतका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) अनुसार सज्जन शाही, महेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही, देवेन्द्र शाही, पृथ्वी शाही र अक्कल शाहीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको हो । 

सज्जन शाही कांग्रेस पञ्चदेवल विनायक नगर सभापति समेत हुन् । जनही एक/एक लाख रुपैयाँका दरले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिइएको प्रवक्ता नेगीले बताए ।

अन्य चार प्रतिवादी दानमती बम शाही, द्रोपती शाही, कर्णबहादुर शाही र शान्ति कुमारी शाहीको हकमा जिल्ला अदालत अछामकै फैसला सदर हुने ठहर गरिएको छ । यसअघि ४ मंसिर २०८२ मा जिल्ला अदालत अछामले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

यस्तो थियो घटना

२०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि पञ्चदेवल विनायकमा कांग्रेस र एमाले समर्थकबीच राजनीतिक तिक्तता बढेको थियो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि गाउँमा पटक–पटक विवाद भएको थियो । त्यही क्रममा १७ जेठमा विनोद शाही अचानक सम्पर्कविहीन भए ।

परिवारले खोजी गरे पनि उनको अवस्था पत्ता लागेन । चार दिनपछि २१ जेठमा उनको शव फेला परेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनलाई कुटपिटपछि हत्या गरिएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको थियो।

मृतकका परिवारले १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए । घटनापछि अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले आन्दोलन चर्काएका थिए । जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि लगातार प्रदर्शन भएपछि मंगलसेन बजारका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञासमेत जारी गरिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो । घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र थुनछेक आदेशदेखि नै यो प्रकरण राजनीतिक प्रभाव, प्रमाण संकलन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर चर्चामा रहँदै आएको थियो ।

लामो सुनुवाइपछि जिल्ला अदालत अछामले केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको र केहीलाई फरक–फरक सजाय सुनाएको थियो । उक्त निर्णयप्रति मृतकका परिवारले असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतले घटनाका प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणको मूल्यांकन नगरेको दाबी गरेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।