बझाङ — खेल मैदान निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गरेर विशेष अदालतले गत २७ चैतमा बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । बित्थडचिर गाउँपलिका–१ को बित्थडमा खेल मैदान निर्माणमा १४ लाख ६६ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ अनियमितता भएको विशेष अदालतको ठहर छ । 

विशेषका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट दोषी ठहर हुनेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट, सबइन्जिनियिर गणेशराज उपाध्याय, लेखा अधिकृत हर्कदेव जोशी छन् । खेल मैदान उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार बोहरा, सचिव वीरबहादुर बोहरा र कोषाध्यक्ष नीलम भण्डारी पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४ सय १४ रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ५० लाख र संघीय सांसद विकास कोषबाट १५ लाख गरी ६५ लाख रुपैयाँ बजेटमा खेल मैदान निर्माण तथा सुधारका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि विशेष अदालतले मुद्दा चलाएको थियो । एउटै उपभोक्ता समितिसँग फरक–फरक लागत अनुमानमा दोहोरो सम्झौता गरेको, काम नगरी तथा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको अभियोग लगाइएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार एउटै ‘ग्राउन्ड कटिङ’ का लागि फरक–फरक गोश्वारा भौचर प्रयोग गरी १३ लाख ९९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी गरेको तथा नगरेको काम देखाएर ६७ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ ९२ पैसा बढी भुक्तानी लिएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । बित्थडचिर–६ का वडाध्यक्ष हरिश खडायतका अनुसार त्यो खेल मैदान बनाउन उपयुक्त ठाउँ पनि थिएन । ‘त्यो योजना रेडबुकबाट आएको थिएन, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मासम्म पहुँच बनाएर चोर बाटोबाट ल्याइएको थियो,’ उनले भने ।

उच्च पदमा बहाल रहेका नेतासम्म पहुँच बनाएर ल्याइएका यस्ता योजना खेल क्षेत्रको विकास गर्न नभई ‘सम्बन्धित नेता/कार्यकर्ताको विकासका लागि’ भएको खडायत बताउँछन् । उनको भनाइअनुसार खोजी गर्ने हो भने यस्ता थुप्रै योजना यस जिल्लामा भेटिन्छन् । 

त्यही वर्ष संघीय खेलकुद मन्त्रालयबाट बित्थडचिरमा २५ लाख रुपैयाँ थप आएको थियो । उक्त रकमबाट बनेका डुंग्रीलगायतका खेल मैदान सामान्य सरसफाइ गरेर बजेट सकिएको थियो । यस्तो बेथिति सर्वत्र छ । 

बझाङमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आव २०८२/८३ सम्म आठ वर्षमा संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट ल्याएर कागजमा निर्माण सम्पन्न गरिएका तर खेलकुदका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने यस्ता खेल मैदान ४८ वटा छन् । 

संघीय खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका रातो किताबको अभिलेखअनुसार यस्ता नाम मात्रका खेल मैदान निर्माणमा यस अवधिमा १२ करोड २ लाख ४३ हजार ९८० रुपैयाँ लगानी भएको भेटिन्छ । 

बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा रहेको खुलामञ्चको पारिपट्टि बाहुलीगाड खोला किनारमा प्यारापिटसहितको सुविधायुक्त भनिएको खेल मैदान बन्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तत्कालीन जिल्ला खेलकुद विकास समितिले २०७० मा जग्गा किनेर निर्माण थालेको यो खेल मैदान निर्माणमा संघीय खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पटक–पटक विनियोजन गरेको दुई करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । खेल मैदानको पर्खाल खोलाले बगाउने र बनाउने काम बर्सेनिजसो चलिरहन्छ । यहाँ कुनै खेलकुद गतिविधि भएको छैन । 

तत्कालीन जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कर्मचारी नरेश सिंह भन्छन्, ‘सुरुमा खेलकुद विकास समितिबाट जग्गा खरिद गरेर काम थालेका हौं । पछि पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई पटक डेढ करोड जति पैसा आएको हो ।’ उनका अनुसार खोला किनारमा भएकाले तटबन्ध बनाउने र केही प्यारापिट बनाउने काम त भयो तर प्रयोगमा आउने गरी खेल मैदान बनेन । 

जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडा नं. ६, नौरागाउँको लेकीमा  २०७५ मा निर्माण सुरु भएको अर्को खेल मैदान अलपत्र छ । संघको १ करोड १४ लाख खर्च भइसकेको यो मैदान प्रयोगका लागि योग्य छैन । ‘६० प्रतिशत जति सम्याइएको छ । पर्खाल लगाउने, बाँकी मैदान सम्याउनेलगायतका थुप्रै काम बाँकी छन्,’ जयपृथ्वी–६ का पूर्ववडाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अझै एक करोड भन्दा बढी लाग्छ ।’

जयपृथ्वी नगरपालिकामै प्रदेश सरकारको ५० लाख  लगानीमा निर्माण थालिएको अर्को खेल मैदान पनि अलपत्र छ । सत्यवादी माविद्यालयको खेल मैदान बनाउन २०७७ मा प्रदेश सरकारले रकम छुट्याएको थियो । मैदान निर्माण गरेको केही दिनमै पर्खाल भत्किएको थियो ।

बैतडीको व्यथा

बैतडीको दशरथ चन्द–४, गढीमा खेल मैदान र जिल्ला खेलकुद समितिको कार्यालय एक दशकदेखि बनेको बन्यै छ । खेल मैदान तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको १० लाख रुपैयाँले बन्न थालेको हो । प्रदेश सरकारले २०७७ मा अर्को २० लाख थपेर उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो । ‘भिरालो भएकाले दुइटा ग्राउन्ड बनाउने गरी पर्खाल लगाइएको थियो,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सन्तोषकुमार कनौजियाले भने, ‘पछि एउटै ग्राउन्ड बनाउनू भन्ने निर्देशन भयो । पहिला लगाइएको वाल त्यसैभित्र छोपियो ।’ 

२०७८ मा प्रदेश सरकारले यही खेल मैदानलाई थप ५० लाख रुपैयाँ दियो । त्यसपछि यो काम ठेक्का प्रक्रियाबाट थालियो । ‘पछि फेरि सिस्टम बदलियो,’ गढीका कनौजिया भन्छन्, ‘वर्षामा त्यहाँको माटो, ढुंगा मिसिएको लेदो गाउँ पस्न थाल्यो । ठेकेदारले अर्को वाल थपेर फिलिङ गरे ।’ 

८० लाख खर्च भइसकेको यो मैदान खेल खेल्न सकिने अवस्थामा छैन । जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख तर्कराज जोशी भन्छन्, ‘खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न होइन कि कार्यकर्ता खुसी बनाउन बजेट आउँछ । निर्माणमा न कुनै मापदण्ड छ, न कसैले अनुगमन गर्छ ।’  

बैतडीमा मात्रै २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म संघ र प्रदेश सरकारले खेल मैदान र खेल पूर्वाधार निर्माणमा ९ करोड ८० लाखभन्दा बढी विनियोजन गरेका थिए । स्थानीय तहले समेत खेल पूर्वाधारमा गरेको खर्च थप्ने हो भने यो रकम १२ करोड हाराहारी हुन आउँछ । 

तर बैतडीमा यो वर्षको जिल्लास्तरीय रनिङ सिल्ड पनि निङलासैनी मन्दिरको प्रांगणमा सञ्चालन गरिएको थियो । खेल पूर्वाधारका लागि करोडौं लगानी भइसक्दा पनि जिल्लामा एउटा पनि उपयुक्त खेल मैदान नहुनुको पछाडि अनियमितता नै कारण भएको जिल्ला खेलकुद समिति बैतडीका अध्यक्ष भूपेन्द्र चन्द बताउँछन् । ‘खेल पूर्वाधारका लागि आएको बजेटमा क–कसले खेले भनेर छानबिन र अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ उनले भने । 

कैलालीमा उस्तै काम

कैलालीको टीकापुर स्पोटर््स एकेडेमी अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाबाट खेलाडी ल्याएर आवासीय सुविधासहित दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले एकेडेमीका भवनहरू निर्माण भएको वर्ष दिन पुग्यो तर हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । 

प्रदेशस्तरीय स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालनका लागि टीकापुर नगर खेलकुद विकास समितिका नाममा रहेको २२ बिघा जमिनमा दुईतले प्रशासनिक भवन, दुईतले एकेडेमिक भवन, सेमिनार हलसहितको क्यान्टिन ब्लक, गार्ड ब्लक, शौचालयलगायतका संरचना ९ करोड ९० लाखमा निर्माण गरिएका हुन् । तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अभिलेखले २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखाउँछ । २०८२/८३ मा पनि एक करोड विनियोजन भएको छ । 

खेल संरचना प्रयोग गर्ने कार्यविधि (मोडालिटी) तयार हुन नसकेर सञ्चालनमा आउन नसकेको नगर खेलकुद समितिले बताएको छ । ‘यत्रो संरचना अलपत्र पार्नुभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर हामी नगरपालिका र प्रदेशमन्त्रीकहाँ पनि गयौं,’ टीकापुर नगर खेलकुद समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण थापा भन्छन्, ‘तर कसैले वास्ता गरेनन् ।’ 

कैलालीकै धनगढी रंगशालाको हालत पनि दयनीय छ । २०६८ मा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासमेत आयोजना गरिएको यो रंगशाला निर्माण सुरु भएको १४ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘नालीको व्यवस्थापन र ढल निकास नभएकाले वर्षातका बेला ग्राउन्डभरि पानी हुन्छ । खेलकुदका गतिविधि गर्न त के हिँड्न पनि सकिँदैन,’ कराँते महासंघ सुदूरपश्मिका अध्यक्ष त्रिलोक पाण्डे भन्छन् । 

रंगशालाको गुरुयोजनाअनुसार भीआईपी र सामान्य गरी १६ वटा प्यारापिट ब्लक बन्नुपर्नेमा हालसम्म नौ वटा मात्रै निर्माण भएका छन् । बनेका मध्ये आधाजसो ब्लकको प्लास्टर तथा रङरोगन बाँकी छ । रंगशालाभित्र निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय हलको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । प्लास्टर गर्ने, भित्र प्यारापिट बनाउने, झ्यालढोका लगाउने काम अधुरै छन् । 

२०६८ मा तीन करोड रुपैयाँमा दुई वटा प्यारापिट, फुटबल मैदान र एथलेटिक्सका लागि ट्र्याकलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएका थिए । एथलेटिक्सका लागि बनाइएका ट्र्याक कतिपय ठाउँमा भत्किएका छन् । फुटबल ग्राउन्ड पनि मर्मत गर्नुपर्ने हालतमा छ । ‘हल पनि चुहिन थालेको थियो । पोहोर टिन हालेर टालटुल गरिएको छ । शौचालयहरू सबैजसो काम नलाग्ने भइसकेका छन्,’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का धनगढी रंगशाला हेर्ने ओभरसियर ध्रुव साउदले भने । हालसम्म रंगशाला निर्माणमा १७ करोड रुपैयाँ खर्च भसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘मर्मत र थप संरचना निर्माणका लागि २५ करोड अरू खर्च लाग्छ ।’ 

कञ्चनपुर कभर्डहल अलपत्र

कञ्चनपुर जिल्लाको खेल संरचनाको हालत पनि फरक छैन । महेन्द्रनगरस्थित कभर्डहल परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय कभर्डहलको काम नौ महिनादेखि ठप्प छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७ करोड लगानीमा १२६ मिटर लम्बाइ र ४० मिटर चौडाइको हल निर्माण गर्न लागेको हो । तर प्यारापिट कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा जिल्ला खेलकुद समिति र ठेकदारबीचको विवादले काम रोकिएको छ । खेलकुद समिति कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टका अनुसार समितिले ‘फिक्स प्यारापिट’ बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने निर्माण कम्पनीले ‘फोल्डिङ प्याराफिट’ मा जोड दिएको छ । 

बाजुराको बिजोग 

वैशाख २०७६ मा संघीय सरकारको खेलकुद मन्त्रालयको रकममा बाजुराको जगन्नाथ–२ जुड्डी नजिक कर्णाली नदी किनारमा खेल मैदान निर्माण सुरु भयो । उपभोक्ता समिति र त्यसपछि ठेकेदारमार्फत ९० लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेपछि कात्तिक २०७८ मा मैदान कर्णाली नदीले बगायो । ‘अन्त जग्गा नपाएपछि त्यहीं बनाउने निर्णय गर्‍यौं । पछि बाढीले बगायो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाही भन्छन्, ‘पछि मन्त्रालय (संघीय) बाट आएका भूगर्भविद्हरूको टोलीले बनाउनै नहुने ठाउँमा बनाउनु भएछ भनेर रिपोर्ट दिएपछि काम रोकिएको छ ।’

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी नजिकै रहेको बाहुली खोला किनारमा २०८०/८१ मा उपभोक्ता समितिमार्फत खेल मैदान निर्माण सुरु गरियो । २५ लाख खर्च भइसकेको यस योजनाका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले २५ लाख छुट्याएको छ । अहिले खोलाले बगाउने ठाउँमा खेल मैदान निर्माण गर्न उचित नभएको भन्दै अन्त सार्ने तयारी भइरहेको छ । ‘नाम खेल मैदानको भए पनि कार्यकर्तालाई खाऊ भनेर बजेट दिएका हुन्,’ जिल्ला खेलकुद समितिकी अध्यक्ष कोपिला सिंह भन्छिन्, ‘कतै खोलाले बगाउने ठाउँमा, कतै बस्तीभन्दा धेरै टाढा जंगलमा खेल पूर्वाधारका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर ठूलो खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने ठाउँ जिल्लामा कतै छैन ।’

डडेलधुराको मैदान नै बग्यो

असार २०७८ मा डडेलधुराको परशुराम–५, महाकाली किनारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २० लाख खर्च गरेर खेल मैदान निर्माण भयो । नदीको किनारमा बनाएको खेल मैदान सुरक्षित नहुने भन्दै स्थानीयले विरोध पनि गरे । तर तत्कालीन जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले त्यहीं बनाउन जोडबल गरे । परिगाउँ खेल मैदानका नाममा असारमा निर्माण गरेको त्यो मैदानको नामोनिसान कात्तिकमा महाकालीमा आएको बाढीले मेटाइदियो । ‘त्यहाँ नदीले बगाउँछ, अन्त पनि ठाउँ छ भनेर विरोध भएको थियो,’ वडा नं. ५ का अध्यक्ष दिलबहादुर शाही भन्छन्, ‘भनेको मानेनन् । चार महिनामै बाढीले लग्यो ।’

डडेलधुरामा मात्रै प्रदेश सरकारले ७६ र संघ सरकारले १२ वटा गरी ८८ वटा खेल मैदानका लागि आठ वर्षको अवधिमा ३० करोड ३ लाख बढी रकम खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहले समेत गरेको खर्च जोड्ने हो भने यो रकम झन्डै ३५ करोड हाराहारी पुग्छ । तर जिल्लामा ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न मिल्ने एउटा पनि मैदान छैन ।

अमरगढीका गणेश मगर भन्छन्, ‘खेल मैदान भनेर १०/१५ लाखका योजना हाल्ने, आफ्नो स्वार्थ जोडिएकालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने अनि ८/१० घण्टा डोजर चलाएर बिल बनाएर खाने प्रवृत्ति छ ।’

दार्चुलामा दयनीय अवस्था 

२०७० मा महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा खेल मैदान र कभर्डहल बगायो । पनि अहिलेसम्म पनि खेल पूर्वाधार पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

बाढीले बगाएर आधा बचेको पुरानो खुलामञ्चमा कभर्डहल र खेल मैदान निर्माणका लागि सघन सहरी विकास कार्यालय डोटीमार्फत २०८०/८१ मा १ करोड ८४ लाख खर्च गरेर बनाइएका संरचना अधुरै छन् । ‘महाकाली किनारको मसानघाटमा कामचलाउ खेल मैदान छ । १०० मिटर दौड गर्दा बांगोटिंगो गरी दौडाउने हो भने पनि ८७ मिटर मात्रै पुग्छ,’ जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख श्यामराज अवस्थी भन्छन् । 

अछाम र डोटीको उही हालत 

अछाम पञ्चदेवल विनायक–५, आलीमा कर्णाली नदीको बगरमा प्रदेश सरकारको बजेटले खेल मैदान निर्माण गरियो । प्रदेश सरकारले २०७७/७८ देखि तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार रकम विनियोजन गरेर करिब ६० लाखमा निर्माण गरेको उक्त मैदान भदौ २०८१ मा आएको बाढीले बगाइदियो । ‘कर्णालीले थुपारेको बालुवामाथि पर्खाल लगाइएको थियो,’ वडा नं. ५ का अध्यक्ष हेमबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीले सोहोरेर लगिहाल्यो ।’ 

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेले भनिन्, ‘खेल मैदानका नाममा यसरी बजेट बाँड्नुभन्दा दुई–चार वटा विद्यालयकै मैदानलाई फराकिलो बनाइदिएको भए केटाकेटी खुला ठाउँमा खेल्न पाउँथे । विद्यालयमै खेलकुद आयोजना गर्न मिल्ने थियो ।’

डोटी जिल्लाको खेलकुद पूर्वाधारका लागि संघ र प्रदेश सरकारले मात्रै आठ वर्षको अवधिमा ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको पनि खेल मैदानमा ठूलो लगानी छ । ‘यहाँ पाँच–सात वर्षमा सबै गरेर १४/१५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ तर गतिलो खेल मैदान एउटा पनि छैन,’ खेलकुद विकास समिति डोटी प्रमुख हर्क बोगटीले भने, ‘पाँच–सात लाखका योजना कार्यकर्तालाई बाँड्ने दुई–अढाई लाख खर्च गरेर बाँकी खाने प्रवृत्ति बन्यो ।’ 

भाडाको खेतमा खेलकुद

संघ र प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म आठ वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिका नौ वटै जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारका ६५९ वटा योजनाका लागि १ अर्ब ९६ करोड ४ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । पालिकाले पनि गरेको खर्च जोड्दा यो 

रकम साढे दुई अर्बभन्दा बढी पुग्छ । तर खेल पूर्वाधार निर्माणमा भएको यति ठूलो लगानी बालुवामा पानी सावित भएको छ ।

जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि निजी जग्गा भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता छ । कात्तिक २०८१ मा बझाङमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो धनराशि पुरस्कार रहेको ‘उद्योग वाणिज्य संघ भलिबल कप’ यसको उदाहरण हो । आयोजक बझाङ उद्योग वाणिज्य संघले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने ठाउँ खोज्न हैरानी खेप्नुपरेको थियो । ‘धेरै ठाउँ जग्गा हेर्दा ठूलोगडा (खेल सञ्चालन भएको खेतको नाम) मा मात्रै खेलाउन सकिने देखियो तर धेरै मानिस जम्मा भएपछि फोहोर हुन्छ, माटो थिचिन्छ भनेर जग्गा धनीले माननेन्,’ बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शंकर रसाइलीले भने, ‘पछि एक लाख रुपैयाँ भाडा चाहिन्छ भने, धेरै ठाउँबाट अनुरोध गर्न लगाएपछि बल्ल २५ हजारमा कुरा मिल्यो ।’ 

२०८० मा पनि संघले त्यही खेतमा २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर खेल सञ्चालन गरेको थियो । खेल मैदानकै अभावका कारण २०८२ को प्रतियोगिता आयोजना नै नगरिएको उपाध्यक्ष रसाइलीले बताए । 

खेल पूर्वाधारमा भएको लगानीको अनियमितताबारे बझाङ जिल्ला खेलकुद समितिका पूर्वअध्यक्ष पुष्पलाल रोकाया भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारले हाम्रो खेलकुद डुबायो । खेतका गरामा अभ्यास गरेर खेलाडीले कहिलेसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा प्रदर्शन गर्नु ?’

दार्चुलामा खेल मैदान अभावका कारण यही वर्षको पालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न स्थानीयको खेतमा लगाइएको गहुँ बाली नष्ट गर्नुपरेको थियो । ‘अरू विकल्प नभएपछि गहुँ बाली मासेर खेल मैदान बनायौं,’ व्यास–६ का अध्यक्ष राजेन्द्रसिं कुँवरले भने, ‘जसको खेत हो, उनीहरूलाई एक–एक बोरा चामल दियौं ।’ 

दार्चुलाकै दुहु गाउँपालिकामा यस वर्षको पालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड दार्चुला टिंकर सडकमा आयोजना गरिएको थियो । ‘प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनिरहेको वडा नं. ३ को गर्खेबिन्ना खेल मैदानमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि त्यहाँ थप काम हुन सकेन,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति बम भन्छिन्, ‘त्यसपछि खुला ठाउँ सडक नै उपयोग गरेर रनिङ सिल्ड चलायौं ।’ 

पुस २०८२ अन्तिमतिर बैतडीमा पालिकास्तरीय रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सडकमा गरिएको थियो । रनिङ दौड प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थी लखन महरा दौडँदादौडँदै सडकमा लडेर घाइते भएका थिए । एक महिनासम्म उनको उपचार गराउनुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जितबहादुर पाण्डेले बताए । बैतडीमा २०७९ मा पनि राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड दौड प्रतियोगिता सडकमा गर्दा छात्रा हीरा कुँवर लडेर घाइते भएकी थिइन् । 

 ‘सांसदले छान्छन् योजना’ 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहेता राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना बनाएर कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्दा खेल पूर्वाधार अलपत्र परेको र राज्यकोषको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । ‘आफ्नो ठाउँमा योजना लाने, आफ्नो मान्छेलाई उपभोक्ता समिति राख्ने, प्राविधिकलाई दबाब दिने अनि कामचाहिँ नहुने तर खर्च हुने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव दीपक सिंह यो बेथितिका अनेक कारण रहेको बताउँछन् । ‘खेल मैदानका आधारभूत मापदण्ड पूरा भएको हुँदैन, बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले मानिसको पहुँच हुनेभन्दा टाढा कार्यकर्ताले जहाँ भन्यो त्यहाँ बनाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यकता होइन, बिचौलिया र कार्यकर्ताले भनेको ठाउँमा बजेट हाल्ने र डोजरले डाँडा काटेर पैसा सक्ने काम मात्रै भएको छ ।’