सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रत्यक्षतर्फका सांसदका लागि ७ करोड र समानुपातिकतर्फ ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
What you should know
धनगढी — सत्तारूढ दलबीच भागबन्डामा लामो रस्साकसीबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट प्रस्तुत कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहिष्कार गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ल्याएको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखभन्दा आगामी वर्षको बजेट करिब चार अर्ब बढी हो ।
मन्त्री विक्रमसिंह धामीले वक्तव्यमा कुल बजेट र बजेटको स्रोत उल्लेख गरे पनि चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजनको अंक भने प्रस्तुत गरेनन् । स्रोतका अनुसार बजेट वक्तव्य तयार गरे पनि सरकारले विस्तृत कार्यक्रम तयार गरेकै छैन ।
बजेट वक्तव्यमा मन्त्री धामीले बजेटको उच्च अंक सडक सुधारका लागि विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सडक सुधारका लागि एक अर्ब ७४ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालनका लागि ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै बाजुरा र बझाङमा जलवायु उत्थानशील आयोजनाका लागि २८ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत देवाटवी पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । गरिबी दर बढी भएका ६ वटा स्थानीय तह अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्न, पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको डायलासिस सेवालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सतारूढ दलबीचकै विवादले अपराह्न पाँच बजेका लागि निर्धारित बैठक बस्न नसक्ने भएपछि नौ बजेका लागि सारिएको थियो । नौ बजेसम्म मन्त्रिपरिषद्कै बैठकसमेत बस्न नसकेपछि बजेट मध्यरातमा धकेलिएको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तोकेको बजेट सिलिङलाई भागबन्डाकै कारण बढाउने निर्णय गरिएको थियो । आयोगले सुरुमा २४ अर्बको बजेट सिलिङ दिएर पूर्वनिर्धारित बजेट सिलिङबाट सत्ता साझेदार दल एमाले र आफ्नै दलका सांसदको मागअनुसार भागबन्डा नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आकार बढाउन बाध्य भएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक पदाधिकारीले बताए ।
आइतबारदेखि दुई दलबीच भएको रस्साकसीका क्रममा एमालेले सरकार छाड्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्रीलाई दिएको एक कांग्रेस सांसदले बताए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री थप दबाबमा परेका थिए । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट हालसम्मकै ठूलो आकारको हो ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि सुरुमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फका लागि तीन करोड बजेट दिने तयारी गरेर उनीहरूबाट योजनाको सूची माग्ने तयारी गरेको थियो । तर सांसदहरूले नमानेपछि अन्तिम समयमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिकतर्फ पाँच करोडको एकमुष्ट भाग हिस्सा बजेट दिइएको छ ।
