सुदूरपश्चिमले आकार बढाएर बजेट ल्याउँदै

मन्त्री फेरबदल, सांसदको दबाब र आन्तरिक राजस्व वृद्धिको अपेक्षाबीच सुदूरपश्चिम सरकारले सोमबार 'ठूलो' आकारको बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

असार १, २०८३

अर्जुन शाह

Far West is bringing in a budget that is growing in size

धनगढी —  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि आइतबार मध्यान्हसम्म आन्तरिक छलफलमै व्यस्त थियो। अन्तिम समयमा मन्त्री फेरबदल भएको र बजेटको आकार बढाउने दबाबका कारण बजेट निर्माणको तयारीमा ढिलाइ भएको हो।

बजेट स्रोत अनुमान समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले भने, ‘यसपालिको बजेटको आकार अलि बढेरै आउँछ होला।’ चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

बजेटको आकार वृद्धि गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हुने बचतलाई मुख्य आधार बनाएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सुनारले बताए। बजेटको आकार वृद्धिको अर्को आधार आन्तरिक राजस्वमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। वन स्रोतका कच्चा पदार्थ, गिट्टी-बालुवालगायतबाट पनि थप राजस्व आउने आकलन गरिएको ती अधिकृतले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट कुल १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको थियो। सोमबार अपराह्न प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ।

अर्कोतर्फ सुदूरपश्चिममा पाँच दिनअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको थियो। त्यस क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत फेरिएका थिए। यसअघि मन्त्री रहेका बहादुरसिंह थापाले गरेको बजेट तयारीलाई नवनियुक्त मन्त्री विक्रमसिंह धामीले पुनर्लेखन सुरु गरेपछि ढिलाइ भएको बजेट निर्माणमा संलग्न आर्थिक मन्त्रालयका अधिकृतहरूले बताएका छन्। ‘पुराना मन्त्रीले तयारी गरेका आयोजना र बजेट नयाँ मन्त्रीले पूरै हेरफेर गर्नुभएको छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘मन्त्री फेरिएका अन्य मन्त्रालयमा पनि त्यही अवस्था भएकाले ढिलाइ भइरहेको छ। सोमबार दिउँसोसम्म तयारी पूरा होला।’

आर्थिक मामिलासहित कांग्रेसले नेतृत्व गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि मन्त्री फेरबदल भएका थिए। सामाजिक विकास मन्त्री रहेका मेघराज खड्काको ठाउँमा कांग्रेसकै बेलबहादुर राना मगर नियुक्त भएका थिए भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका शिवराज भट्टको स्थानमा मानबहादुर रावल नियुक्त भएका थिए।

अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलकै सांसदहरू र पार्टी पङ्क्तिबाट बजेट तथा आयोजना मागको चर्को दबाबका कारण पनि बजेटको आकार बढाउने तयारीमा सरकार पुगेको एक सांसदले बताए। सांसदहरूलाई बेग्लै बजेट दिने गरी सरकारले उनीहरूबाट आयोजना संकलन गरिसकेको छ। सरकारले सांसदहरूका लागि बजेट बढाएर कुल ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भागबन्डा यसअघि नै गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सांसदहरूबाट बजेट अंक र आयोजनाको सूची संकलन गरिसकेको छ।

मन्त्रालयहरूमा बजेट निर्माणको चटारोका बीच आर्थिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयको मूल गेटमै सूचना टाँस गर्दै ‘माननीय मन्त्रीज्यूको कार्य व्यस्तताका कारण बिहीबारदेखि भेटघाट बन्द गरिएको जानकारी गराइन्छ’ भनिएको छ।

योजना माग्नका लागि मन्त्रालयमा भिडभाड बढ्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले बताए। सुदूरपश्चिममा विगतदेखि नै योजना खरिद–बिक्री तथा पहुँचका आधारमा योजना वितरण हुने आरोप लाग्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने बताउँदै आएका छन्।

अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully