धनगढी — प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पुग्न थालेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तिम वर्षमा चलिरहेको छ । यस बीचमा पाँच पटक सरकारको नेतृत्व फेरियो, कैयौं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भए, धेरै मन्त्री फेरिए ।

मंगलबारदेखि फेरि मुख्यमन्त्री फेरबदलको कसरत चलिरहेको छ । तर प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ हुने भन्ने अझै टुंगो छैन । टुंगो लगाउने सुरसार पनि छैन । प्रदेशसभाले दुई तिहाई बहुमतद्वारा कैलालीकै गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोकेको सात वर्ष बितिसकेको छ । तर कार्यान्वयको कुनै ठेगान छैन । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै स्थायी राजधानी रहने स्थानको निर्क्यौल भएको थियो । ०७५ असोज १२ को प्रदेशसभा बैठकमा दुई तिहाईबाट सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी गोदावरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । राजधानी घोषणा गरिएपछि प्रदेश सरकारले लगातार दुई वटा आर्थिक वर्षमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो ।

साथै, त्यसबेला सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास गठन आदेशसमेत जारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । तर निर्णय भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ । हालसम्म अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमै अस्थायी रुपमा ब्यवस्थापन गरिएका कार्यालयहरुबाटै कामकाज हुँदै आएको छ । 

राजधानी घोषणा हुने बेला प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा सरकारको दुई तिहाई बहुमतद्वारा निर्णय भएको हो। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गर्दै त्यसदिनको सभा नै बहिस्कार गरेको थियो । त्यसबेला नेकपाका ३८ जना सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेसका १२ र राजपाका २ सांसदले असहमति जनाउँदै मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिए । 

निर्णय लगत्तै वन क्षेत्र मासिने भन्दै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयविरुद्ध ०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए ।

उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दाको पेशी धेरै पटक सर्दै आएको तत्कालीन मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् । ‘अदालतले स्टेअर्डर भने जारी गरेको होइन । अर्थात मुद्दा परेकै कारण राजधानी कार्यान्वयनमा बाधा भएको होइन । भोगाधिकार नपाएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

यसबीचमा स्थायी राजधानीको ठोस टुंगो लगाउन प्रभावकारी अग्रसरता भने कसैले देखाएनन् । गत वर्षको माघमा प्रदेशसभा बैठकमा केही सांसदले राजधानी सम्बन्धी कुरा उठाएका थिए । तर विषय त्यसै सेलायो । त्यसबेला सांसद शिवसिंह ओलीले राजधानी नबनाउने मनसायकै कारण गोदावरीमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै अर्को ठाउँमा भए पनि राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभाले तोके अनुसार राजधानी घोषित गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित ४ सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघमै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो । राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई रहेको स्मरण गराउदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा ४ सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘त्यसबेला प्रदेश सरकारले भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न तहमा धेरै प्रयत्न गरेको हो । वन मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम चार किल्लासहित मालपोत, नापी कार्यालयबाटसमेत सबै कागजात पनि पठाइएका हुन् । तर मन्त्रालयले निर्णय नै नगरेपछि अड्कियो ।’

वन मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर जग्गाको भोगाधिकार दिन माग गरेका थियौं, तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको भए त्यसबेला नै गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने थिए ।’ जग्गा भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले बताए । 

गोदावरीमा स्थायी राजधानी हुन नसक्ने अवस्था भएपछि यसबीचमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत वर्ष धनगढीमै राजधानी स्थापना गर्ने गृहकार्य पनि सुरु गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले भने, ‘गत वर्ष धनगढीमै स्थायी राजधानी राख्ने निर्णय गर्न केन्द्र तहमा पहल पनि भएको हो । तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल पनि सुरु भएको थियो । तर राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकोले टुंगो लाग्न सकेन ।’ सरकारले हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ विगाह क्षेत्रफलकै जमिनमा राख्ने बारेमा छलफल सुरु गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।

धनगढीबाहेक गेटास्थित माछापालन केन्द्र रहेको क्षेत्रमा पनि राजधानी राख्न उपयुक्त हुने विषयमा पनि बीचमा नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल चलेको थियो । अर्को ठाउँमा राजधानी घोषणा गर्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । हाल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । यी दुई दलको दुई तिहाई पुग्दैन । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दल नेकपाको पनि समर्थन आवश्यक हुन्छ । 

यता, गोदावरीमा राजधानी हुने चर्चा सुरु भएसँगै त्यस आसपास, अत्तरिया क्षेत्र र गोदावरी माथिको क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच र मूल्यबृद्धि चुलिएको थियो । जग्गा प्लटिङ कार्य पनि बढेको थियो । अत्तरियाका व्यवसायीहरुका अनुसार त्यसबेला गोदावरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य दोब्बर बृद्धि भएको थियो । उनीहरुका अनुसार ३० लाख प्रतिकट्टा पर्ने जमिन राजधानी घोषणा भए पछि ६० लाखसम्म पुगेको थियो । अहिले गोदावरीमा राजधानी बन्ने नबन्ने अन्योल भएपछि भने जग्गाको मूल्य स्थिर रहेको अत्तरियाका स्थानीय हरि भट्टराईले बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहले बेलाबेला राजधानी बारेको यसअघिको निर्णय हेरफेर गर्ने बताउँदै आएका छन् । गोदावरीमा विवाद समाधान नभएकोले भौतिक संरचना निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै विकल्प आवश्यक भएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री शाह तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको बताउँछन् । तर सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । 

अस्थायी कार्यालय मर्मतमा करोडौं खर्च 
धनगढीस्थित प्रदेश मन्त्रालय रहेका अस्थायी संरचना मर्मतका नाममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०८०/८१ सम्मको ६ वर्ष अवधिमा सरकारले २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० करोड २० खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले सबै मन्त्रालयले मर्मतका लागि ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको थियो । ०८२/८३ मा मर्मतकै लागि १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।