नगर प्रहरीलाई कार्यक्रमस्थल प्रवेशमा रोक
What you should know
कैलाली — लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटनका क्रममा बिहीबार अस्पताल परिसर तनावग्रस्तजस्तै देखियो । प्रवेशद्वारदेखि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने नगर प्रहरीलाई कार्यक्रमस्थल प्रवेश गर्न दिइएन । सम्भावित अवरोध रोक्न भन्दै प्रदेश सरकारले बिहानैदेखि अस्पताल परिसरलाई सुरक्षा घेरामा राखेको थियो ।
यही सुरक्षा व्यवस्थाबीच सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अस्पताल उद्घाटन गरेका छन् । नगर प्रमुख सुशीला शाही अजरबैजान भ्रमणमा रहेका बेला प्रदेश सरकारले अस्पताल उद्घाटन गरेको हो । उनको अनुपस्थितिमा नगर उपप्रमुख जुना चौधरी उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भइन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी लगायत सहभागी थिए ।
अस्पताल उद्घाटनलाई लिएर प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । यसअघि पनि नगर प्रमुख शाहीले विरोध जनाएपछि उद्घाटन कार्यक्रम रोकिएको थियो । यसपटक भने उनी विदेश भ्रमणमा रहेका बेला प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार बुधबार राति अस्पताल परिसरमा डोजर, ट्याक्टर र एम्बुलेन्स तेर्साएर कार्यक्रम अवरुद्ध पार्ने तयारी भएको सूचना पाएपछि अतिरिक्त सुरक्षा परिचालन गरिएको थियो । अस्पताल वरपर बिहानैदेखि प्रहरीले निगरानी बढाइएको थियो ।
उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले अस्पताललाई राजनीतिक विवादमा नतान्न आग्रह गरेका थिए । लम्कीचुहा–२ का वडाध्यक्ष सन्तोषकुमार ओलीले अस्पताल उद्घाटनका लागि प्रहरी घेरा बनाउनुपरेको अवस्थालाई दुःखद् बताए ।
‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘अब विकासका काममा अनावश्यक विवाद हुनु हुँदैन ।’ संघर्ष समितिका संयोजक पारस देवकोटाले अस्पताल सञ्चालन रोक्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै जनताको सेवासँग जोडिएको विषयमा अवरोध नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
नगर प्रमुख शाहीले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक सम्झौता नगरी अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएकी छन् । जबकी यसअघि १५ शय्याको नगर अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रस्तावमा उनले नै सहमति दिए जनाएकी थिइन् ।
सोही प्रस्तावका आधारमा संघीय सरकारले अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछि अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै शाही सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारले उद्घाटन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
