कैलाली — विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिसहरूको स्थानीयकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार, महिला हिंसा, न्यायमा पहुँच, दलित अधिकार, छुवाछुत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, बाल अधिकार र मानव बेचबिखन नियन्त्रण लगायतका विषमा छलफल भएको थियो । यस्तै सामाजिक सेवाको सुदृढीकरण तथा जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा नेपाललाई प्राप्त भएका यूपीआर सिफारिसबारे छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सम्पत्तिमाथिको अधिकार कमजोर हुँदा हिंसा बढ्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले देशमा केही पनि नभएको भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भइरहेको बताए । ‘पर्याप्त मात्रामा नभए पनि धेरै काम भएका छन्, तर हामीले त्यसको तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा राख्न सकेका छैनौं,’उनले भने ।

छलफलमा नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा, पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था, घरेलु हिंसाका घटनामा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदा महिलाको सुरक्षामा चुनौती थपिएको विषय उठाइएको थियो । विभिन्न वक्ताले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने हिंसाका घटनाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको बताए ।

सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन नसकेको, पालिकाले निर्माण गरेका सेल्टर होमको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या रहेको तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नहुने धारणा पनि राखिएको थियो ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा नेपाललाई १८ भन्दा बढी सिफारिस प्राप्त भएको जानकारी दिँदै वक्ताहरूले नेपालमा प्रत्येक दिन दुई महिलाको मृत्यु सुत्केरी हुने क्रममा र तीन महिलाको मृत्यु पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण हुने तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।