धनगढी — यतिबेला प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत हुने बजेट निर्माणको चटारोमा हुनुपर्ने हो । तर, सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदल हुन सक्ने अन्योलमा गुज्रिरहेको छ । जसका कारण बजेट निर्माण कार्यले लय नै लिन सकेको छैन । 

यस वर्ष मात्रै होइन, विगतमा पनि बजेट निर्माणका बेला कहिले सरकार फेरबदलको खटपट त कहिले सत्तारुढ दलहरूबीच आन्तरिक खटपटका कारण बजेट चुस्त, योजनाबद्ध र पारदर्शी ढंगले निर्माण हुन नसकेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । ०८१/८२ मा त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार करिब तीन महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो ।  

यतिबेला सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको चर्चा चलिरहेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा छ । कांग्रेस नेतृत्व स्वयं सुदूरपश्चिममा सरकार फेरबदलको कसरतमा देखिएको संकेतका कारण कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अलमलमा देखिएको छ । 

अर्कोतिर वर्तमान सत्ता साझेदार एमालेभित्र पनि लामो समयदेखि खटपट छ । सांसदहरू संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलका विरुद्ध रहेको अवस्थामा हालै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक गरेर विवाद समाधानको पहल गरेको भए पनि यहाँ भने सांसदहरूबीच मतभेद कायमै छ । एमाले सांसदहरू बजेटअघि आफू–आफू मन्त्री हुनुपर्ने आन्तरिक कसरतमा छन् । तर सरकारको नेतृत्व नै फेरिने वा मन्त्री मात्र फेरिने वा अहिलेकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नै बजेट ल्याउने भन्ने यकिन छैन । 

अर्कोतिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको चर्चा पनि कायमै छ । त्यसतर्फको आन्तरिक कसरत पनि कायमै रहेकाले त्यसको असर बजेट निर्माण प्रक्रियामा परिरहेको सांसदहरू बताउँछन् । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनार एकाग्र भएर मन्त्री तथा सरकारले बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला सरकार र मन्त्री फेरबदलको चर्चाले अन्योल सिर्जना गरिरहेको बताउँछन् । 

‘यतिबेला सरकार र मन्त्री फेरबदलको चर्चाले अहिलेका मन्त्रीहरूले पनि निर्धक्क भएर काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन,’ आयोगका सदस्य सुनार भन्छन्, ‘अब नयाँ मन्त्री आएर बजेट निर्माण गर्ने हो भने उनलाई त सिस्टम बुझ्नै समय लाग्छ । जसका कारण बजेट निर्माणमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

बजेटको मुखमा सरकार वा कुनै पनि मन्त्री फेरिँदा समग्र बजेट निर्माणमा सही योजना विनियोजन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । छोटो अवधि भएकाले नयाँ मन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण प्रक्रिया बुझ्नै समय लाग्ने, आवधिक योजना, सरकारका दीर्घकालीन रणनीति, कर्मचारी संयन्त्र बुझ्नै समय लाग्ने भएका कारण प्रभावकारी र चुस्त योजना निर्माण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा एक महिनाभन्दा पनि कम समय लिएर बजेट निर्माण गर्नुपर्दा बजेट निर्माणको छेउटुप्पो नै नपाउने र सही बजेट आउन नसक्ने बताउँछन् । ‘यो समयमा सरकार वा मन्त्री फेरबदलको कसरत चल्दा भएका मन्त्रीहरूको पनि काम प्रभावित हुने गरेको छ । कि त बजेट पनि फेरबदल हुने वा दुई तीन महिनाअघि नै गर्नु पर्थ्यो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सिलिङभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको बुझिएको छ । राजस्व परामर्श तथा स्रोत अनुमान समितिको निर्णयअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले साढे २२ अर्बको सिलिङ तोकेको भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २८ देखि ३० अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि २२ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ६६ हजारको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगका अनुसार चालुतर्फ ११ अर्ब २१ करोड १६ लाख ३५ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख ३१ हजारको सिलिङ तोकेको छ । 

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानमा आकार बढाउने तयारी रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार चालु वर्षको बजेटमा करिब ४ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ । 

अर्कोतिर बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारणका आधारमा हुन नसकिरहेको सांसदहरूसमेत स्वीकार्छन् । ‘हाम्रो प्रदेशमा त बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र दीर्घकालीन सोचका आधारमा हुने पद्धति नै बसेन । बजेटका बेला जहिल्यै अस्थिरता हुन थाल्यो, त्यही कारण पहुँचवाला सबैलाई बजेट हत्याउने ध्यान हुन थाल्यो,’ प्रदेश सांसद नरेशकुमार शाही भन्छन्, ‘सही बजेट निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सांसददेखि कर्मचारी र समग्र प्रदेश सरकारको बदनाम भएको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का बेला मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर बजेट पारित नहुँदै असार १७ गते केन्द्र तहमा गठबन्धन फेरबदल भयो । त्यसबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेले असार २० गते प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम तीन महिनासम्म बजेटविहीन भएको थियो । राजस्व संकलन ठप्प भएको थियो ।