जग्गा बैतडीमा, कर तिर्न डडेल्धुरा

पाँच दशकअघिको प्रशासनिक त्रुटि अहिलेसम्म समाधान नहुँदा बैतडीको मेलाैली नगरपालिका-८ का बासिन्दा सरकारी मालपोत तिर्न डडेल्धुरा धाउनु परेको हो ।

वैशाख १०, २०८३

तर्कराज भट्ट

Land in Baitadi, Dadeldhura to pay taxes

What you should know

डडेल्धुरा — बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८ का चार सयभन्दा बढी परिवारले झण्डै ५० वर्षदेखि छिमेकी जिल्ला डडेल्धुरा पुगेर जग्गाको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् ।

२०३२/३३ सालतिरको नापी र अभिलेख व्यवस्थापनमा भएको त्रुटिका कारण साबिक बैतडीको विशालपुर गाविस (मेलौली नगरपालिका–८) को स्रेस्ता डडेल्धुरामै रहँदा उनीहरूले घरजग्गा कर तिर्न डडेल्धुरा जानु परेको हो । स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि पनि यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । पाँच दशकअघिको प्रशासनिक त्रुटि समाधान नहुँदा उनीहरू सरकारी सेवा लिन जिल्ला बाहिर धाउनु परेको हो ।

मेलौली–८ मा पर्ने साबिक विशालपुर गाविसका चार सयभन्दा बढी परिवारले २०३२/३३ सालदेखि निरन्तर रूपमा जग्गाको मालपोत कर डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका–३ मा बुझाउँदै आएका छन् । मेलौली–८ का वडाध्यक्ष तपेन्द्र विष्टका अनुसार पुरानो अभिलेख नसच्याइँदा स्थानीयले अर्को जिल्ला धाउनु परेको छ । 

‘वडाको लालपूर्जा सम्बन्धी स्रेस्ता डडेल्धुरामै छुटेकाले स्थानीयले अहिले पनि मालपोत कर तिर्न त्यहीँ जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।’ उनले यो समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि धेरै पटक सम्बन्धित निकायहरूमा पहल र प्रयास गरिए पनि ठोस नतिजा आउन नसकेको बताए ।

कोटीगाउँका स्थानीय युवराज बिष्टले राज्यले सेवा सहज बनाउने दाबी गरे पनि आफूहरूलाई सामान्य कर तिर्नकै लागि जिल्ला बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यसले समय, खर्च र श्रम थपिएको गुनासो गरे । त्यस्तै, अर्का स्थानीय गोकर्ण दमाईले मतदान र प्रशासनिक सेवा बीचको फरक अवस्थाले आफूहरूलाई अन्योलमा पारेको बताए । उनले मतदाता नामावली बैतडीमै रहेर चुनावमा सहभागी भए पनि जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामका लागि डडेल्धुरा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष डम्बरराज जोशीका अनुसार विगतमा बैतडीका १३ वटा गाउँ पञ्चायत डडेल्धुरासँग आबद्ध थिए । पछि जिल्ला विभाजन हुँदा ती गाउँ बैतडीमा समेटिए । ‘गाभिने क्रममा अहिलेको मेलौली–८ को कोटीगाउँ त्यतिबेलाको संरचनामा भागेश्वर–३ को बोगटासँग जोडिएको थियो,’ उनले भने, ‘मेलौली–८ का बासिन्दाले हाम्रो वडामा कर बुझाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छैन । यहाँ कोटीगाउँका मानिसको घर–जग्गा छैन, तर मालपोत बुझाउन आउने गरेका छन् ।’ उनीहरूले आफ्नै वडामा कर बुझाउनुपर्ने भए पनि कानुनी प्रक्रियामा पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाई छ। डडेल्धुराको भागेश्वर–३ र मेलौली–८ जोडिएको क्षेत्र हो। 

मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख कमलापति भट्टले पनि यो समस्या पुरानो नापी प्रक्रियासँग जोडिएको बताए । ‘२०३३ सालको नापी डडेल्धुराबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला बैतडीको मेलौली, विशालपुरमा डडेल्धुराले नापी गरेको थियो, त्यो ठाउँ त्यतिबेला भागेश्वर–८ र ९ मा पर्थ्यो । अहिले ती भूभाग बैतडीका हुन्, तर स्रेस्ता भने हाम्रो कार्यालयमा छ ।’ उनका अनुसार हालसम्म मालपोत बुझाउने काम भागेश्वर–३ मै भइरहेको छ । तर स्थानीयको माग भने जग्गा बैतडीमा भएकाले कर र अन्य कारोबार पनि त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

‘यस विषयमा विगतमा समिति बनाएर फिल्ड अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ भट्टले भने, ‘भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट सम्बन्धित निकायसाग राय माग्न निर्देशन आएको थियो । तर कतैबाट राय नआएपछि हामीले आफ्नो राय तयार गरी उक्त भूभाग बैतडीकै भएकाले स्रेस्ता पनि बैतडीलाई हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने सुझावसहित विभागमा पठाएका छौं ।’

स्रेस्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा प्राविधिक जटिलता पनि देखिएको उनले बताए । ‘फिल्ड बुकहरू नापीमा हुन्छन्, हाम्रो कार्यालयमा रहेका मोठ र स्रेस्ता टुक्र्याएर दिन कठिन छ,’ उनले भने, ‘ई–कपीबाट काम चल्ने अवस्था भए विभागबाट अनुमति लिएर बैतडीलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’

उनका अनुसार यस विषयमा बैतडीको मेलौली नगरपालिका, डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइसकेको छ । उनले अब छिट्टै निकास निस्कने पनि बताए । उनका अनुसार यदि ई–कपीमार्फत स्रेस्ता बैतडीलाई दिने निर्णय भएमा त्यसपछि मेलौली–८ को कोटीगाउँसहित सम्बन्धित भूभागमा सबै जग्गासम्बन्धी काम बैतडीकै मालपोत कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिल्नेछ ।

तर्कराज

Link copied successfully