आन्तरिक विवादले कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा बझाङको तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले प्रशासनिक कामका लागि लामो समय, बढी खर्च र झन्झट व्यहोर्नु परेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — यहाँका बासिन्दालाई नागरिक बनाउन दुई दिन समय लाग्छ । आउजाउ गाडी भाडा, खाना खर्च र होटलको बाससमेत गर्दा १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेर छिटो नागरिकता पाउनेको हकमा यति समय र खर्च लागू हुन्छ । कागजात पुगेनन् र पक्रिया लम्बियो भने खर्च पनि बढ्छ । जिल्लास्थित बुंगल नगरपालिकाका दहबगर, कफलसेरी, पीपलकोटका बासिन्दाले यस्तो समस्या खप्नु परिरहेको छ ।
‘एउटा साक्षी बस्ने र नागरिकता लिने गरी दुई जना जानुपर्छ । समयमै काम भयो भने दुई दिनमा घर फर्किन सकिन्छ,’ दहबगरका स्थानीय बासिन्दा तथा पूर्ववडाध्यक्ष जैमल धामीले भने, ‘केही कागजपत्र मिलेन भने ६/७ दिन पनि लाग्छ ।’ उनका अनुसार कसै–कसैले चैनपुर पुगेर पनि कागज नमिल्दा तीन–चारपटक वडा कार्यालय आउजाउ गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यकालमा नागरिकता बनाउन ८०/९० हजारसम्म खर्च लागेको थुप्रै उदाहरण रहेको उनले बताए ।
वित्थडचिर, केदारस्यूँ, थलाराका बासिन्दाले वर्षौंदेखि नागरिकता बनाउन दुई/तीन दिन यात्रा, हजारौं रकम खर्च गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारले यहाँका नागरिकलाई सुविधा पुर्याउन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको इलाका प्रशासन कार्यालयको पनि ठेगान छैन । कार्यालय स्थापना गर्ने स्थानका बारेमा केदारस्युँका स्थानीयबीच कुरा नमिल्दा निर्णय अलपत्र छ । केदारस्यूँ गाउँपालिकाका झोता, देउरा र बागथलाका स्थानीयले आफूले भनेको ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नर् ेअडान लिएपछि विवाद बल्झिएको हो ।
आफ्नो ठाउँमा इलाका प्रशासन कार्यालय खुलेमा जग्गाको मूल्य बढ्ने, व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भन्दै केदारस्यूँका बासिन्दाले खिचातानी गरिरहेकाले दुर्गमका बासिन्दा मर्कामा परिरहेको पूर्ववडाध्यक्ष धामीले बताए । ‘जहाँ खोले पनि छिटो भैदिए सुविधा हुने थियो,’ उनले भने, ‘उनीहरुको व्यापारको र जग्गाको मूल्य बढ्ला भन्ने लोभले गर्दा हामीले पनि दुःख पायौं ।’ गृह मन्त्रालयले चालु वर्षको बजेटमा बझाङलगायत २३ वटा ठाउँमा इलाका प्रशासन सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी लगायत नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्न स्विकृति प्रदान गरिसकेको छ ।
सरकारले कार्यालय स्थापना अघि बढाएपछि झोता र देउराबासीले कार्यालय आफ्नै क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्नेमा कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । केदारस्यूँकै बागथलाका स्थानीयले पनि कार्यालय आफूले भनेको स्थानमा हुनुपर्ने माग गरेपछि विवाद बल्झिएको हो । स्थानीयले गत मंसिरमा इलाका प्रशासन कार्यालय बागथलामा हुनुपर्ने मागसहित सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ देउराबासी बुगंल वित्थडचिर लगायत पालिकाको नजिक देउरा बजार भएकाले कार्यालय आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । झोताका स्थानीय देउरा बजार पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा रहेकाले कार्यालय झोतामै खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले सुरुमा केदारस्यूँको देउरामा कार्यालय खोल्न जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । झोताका स्थानीयले मन्त्रालयमा दबाब दिएपछि त्यहाँ कार्यालय उपयुक्त हुने/नहुनेबारे बुझ्न अर्को पत्र पठाएको थियो ।
‘झोताको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पठाएपछि दुई पक्षबीच सहमति गराउन मन्त्रालयको पत्र आयो । हामीले सहजीकरण गर्दा दुवै पक्षले मन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्छौं भन्ने भयो,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले भनिन्, ‘तर अर्को पक्षले निर्णय नमान्ने भन्दै सडक चक्काजाम गरेपछि मन्त्रालयले बझाङमा विवाद भएको भनेर निर्णय गर्न सकेन ।’
आन्तरिक विवादले कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा बझाङको तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले प्रशासनिक कामका लागि लामो समय, बढी खर्च र झन्झट व्यहोर्नु परेको उनले बताइन् । राज्यले सुविधा दिँदा दिँदै पनि नागरिकता बनाउनकै लागि दुई/तीन दिन समय र ठूलो रकम खर्च गर्नपर्ने बाध्यतामा नागरिक रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीयबीच सहमति गराएर छिटो कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
स्थानीयबीच सहमति गराएर कार्यालय स्थापनाका लागि आफूले कोसिस गरिरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर महरले बताए । ‘जहाँ भए पनि केदारस्यूँमै हुने हो । आपसमा विवाद गरेर राज्यले दिएको सुविधाबाट वञ्चित हुने काम नगरौं भनेर हामी सम्झाउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म छिट्टै सहमति हुन्छ । यदि हुन सकेन भने मन्त्रालयले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्छ । पाएको सुविधा गुम्ने अवस्था नहोस् भनेर सबैले ख्याल गर्नु पर्छ ।’ स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र बद्धिजीवीहरूसँग आफूले यसबारेमा छलफल गरिरहेको पनि उनले बताए ।
