कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेशले विपदबाट हुने क्षतिको वित्तीय हस्तान्त्रण गर्न ‘विपद् जोखिम बिमा’ अवधारणा अघि सारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख र चालु आवमा १ करोड बजेट बिमाका लागि विनियोजन भए पनि कार्यविधि नबन्दा खर्च हुन सकेको थिएन । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि पास गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिम बिमा सुरु हुनेछ । तर, प्रदेशले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरे पनि केही स्थानीय तहले स्वस्फूर्त रूपमा कदम चालिसकेका छन् । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले बाढी र डुबानबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण र उदाहरणीय कदम चालेको छ । 

बर्सेनि दोदा र महाकाली नदीको बाढीले पीडित हुने स्थानीयलाई नगरपालिकाले ‘विपद् जोखिम बिमा’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पालिकाले बिमासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मै बनाइसकेको छ । 

यस कार्यक्रमले खासगरी वडा नम्बर २, ५, ६, ८ र १० का जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरेको छ, जहाँका नागरिकको घर र घरभित्रका चल–अचल सम्पत्तिको बिमा गरिनेछ । आफ्नै स्रोत र प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रिमियम तिर्ने गरी राष्टि्रय बिमा कम्पनीसँग प्रक्रिया अगाडि बढाएको नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति अशोक पाण्डेयले बताए । 

बेलौरीले विपद् जोखिम बिमामा पालिकालाई सहयोग गर्न भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ७ लाख १० हजार ५ सय सहयोग माग गरेको छ । यो मागप्रति मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको र रकम पालिकालाई कसरी दिने भनेर आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव कोमलप्रसाद ओझाले बताए । पालिकाको यो कदमले विपदको समयमा आर्थिक भार कम गर्ने मात्र नभई नागरिकमा आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना समेत फैलाउने उनको भनाइ छ ।

यता कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कार्यविधि पास गरेर ‘प्यारामेट्रिक इन्सुरेन्स’ (सूचकमा आधारित बिमा) सुरु गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नयाँ कदम चालेको छ । 

कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा नदीको बहाव र त्यसले गर्न सक्ने सम्भावित क्षतिको अनुमानका आधारमा क्षति हुनेबित्तिकै प्रभावितलाई बिनाझन्झट रकम भुक्तानी सुनिश्चित गर्छ । यो रकम प्रदेश वा टीकापुर नगरपालिकाले नभएर बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ । 

विपद् प्रभावितलाई यसैगरी बिमा कार्यक्रममा जोड्न सके राज्यको ठूलो व्ययभार घट्ने मन्त्रालयका उपसचिव ओझा बताउँछन् । ‘राज्यले अस्थायी आवासका लागि मात्रै अर्वौं रकम बर्सेनि खर्च गर्छ । प्रभावितको सम्पत्ति बिमा मात्र गर्न सकियो भने पनि थोरै पैसामा राज्यको ठूलो आर्थिक भार बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छ,’ उनले भने । यसले गर्दा राज्यको कोष जोगिने र त्यो रकम शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

कञ्चनपुरकै अर्को दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले विपद् जोखिम बिमाको कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । दोधारा चाँदनीमा महाकाली र जोगबुडा नदीले किनारका बस्तीमा बर्सेनि धनजनको क्षति गर्छन् । 

बाढी रोक्न नसके पनि त्यसको क्षति कम गर्न र पालिकाको वित्तीय भार घटाउन विपद् जोखिम बिमाको कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । यसका लागि बिमा कम्पनी, प्रदेश सरकार र जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँग समन्वय भइरहेको नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति अमृत विक बताउँछन् । उनका अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नदीको लेभल अध्ययन गरेर कुन समुदायलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रतिवेदन निकालेपछि त्यसका आधारमा आवश्यकता नुसारको बिमा गरिनेछ । 

कार्यविधि यही वैशाखभित्रै पास हुने र मनसुनबाट लागू हुने गरी बिमा सुरु हुने विपद् सम्पर्क व्यक्ति विकले बताए । यस कार्यक्रमबारे पालिकाले प्रभावित स्थानीयसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय–सुझाव लिएको थियो । यस्तै बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका पनि कार्यविधि निर्माणको तयारीमा छ ।

२० प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमाको पहुँचमा

सुदूरपश्चिममा बिमाको पहुँच न्यून छ । हाल प्रदेशका करिब २० प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ । जुन राष्टि्रय औसत करिब ५० प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । यसलाई बढाउन विद्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा महिला समूहहरूमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नेपाल बिमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिमले जनाएको छ ।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना नागरिकका लागि दुर्घटना तथा घर बिमाको प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने गरी विपद् बिमा कार्यक्रम लागू गरिसकेका छन् । जसको प्रभाव राम्रो परेको छ । तिनै प्रदेशको अनुभवलाई आधार मानेर सुदूरपश्चिममा पनि विपद् बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको हो ।

बिमा प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्ट कर्णालीमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी भएको बताउँछन् । अब सुदूरपश्चिमले पनि कर्णालीबाट सिक्दै विपद् बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था अनुसार सामूहिक दुर्घटना बिमा, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा तथा घर बिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । ‘सुदूरपश्चिम विभिन्न विपदको जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले बिमा अत्यन्त आवश्यक छ । विपद्पछि हुने ठूलो आर्थिक क्षति कम गर्न बिमाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने । 

विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारसँग विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकार्य र प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । जसमध्ये सुदूरपश्चिममा पिपुल इन निड, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र स्कट विल्सन नेपालसँगको सहकार्यमा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित प्रतिबद्ध परियोजना छ । 

यही परियोजनाअन्तर्गत हालै मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् जोखिम बिमा/प्रादेशिक कार्यशाला’ गरेको थियो । जसमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बझाङका १२ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यशालामा विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई कसरी बिमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।