डडेल्धुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश (धनगढी) को आयोजनामा आइतबार डडेल्धुरामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा दार्चुला, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा योजना शाखाका प्रमुखहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा छलफल भइसकेको छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । उनले आव २०८३ देखि २०८७ सम्म लागू हुने योजनाले गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल प्रदेश निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार योजना निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा व्यापक परामर्श गरिएको छ । 

‘औपचारिक रूपमा गत पुस २ गते काठमाडौंमा पूर्वमाननीयहरूसँग छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसँग पनि परामर्श भयो । कन्सेप्ट नोट तयार भइसकेपछि त्यसैका आधारमा मस्यौदा बनाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखाका प्रमुखहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौं ।’ रानाले स्थानीय तहबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर योजना परिमार्जन गरिने र सोही आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिने जानकारी दिइन् । 

कार्यक्रममा मस्यौदा निर्माणमा संलग्न विज्ञ सदस्य डा. हेमराज लामिछानेले प्रदेशको वर्तमान अवस्था र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा तयार गरिएको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले स्थानीय तहबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइने बताए । 

छलफलका क्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विविध विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष प्रकाश जोशीले पढ्दै कमाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन, रैथाने बाली संरक्षण, उत्पादन र बजारीकरण, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, विपद् व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, वन संरक्षण, बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, माटोअनुसार फलफूल खेती विस्तार र फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू योजनामा थप समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । 

छलफलमा सहभागी दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद कुँवरले यस्तो प्रकारको अन्तरक्रियाले आगामी बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक, सुशासन तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा आवश्यक योजनाबारे सार्थक बहस भएको उल्लेख गरे । 

सहभागीहरूले प्रदेशको समग्र विकासका लागि स्थानीय तहका आवश्यकतालाई समेटेर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले योजना कार्यान्वयनयोग्य, परिणाममुखी र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने खालको हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।